आजदेखि एमसीसीको कार्यान्वयन, ५ वर्षमा सकिएला काम ?
काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । बुधबार दिउँसो अर्थमन्त्रालयले एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष एलफोर्डले संयुक्त रुपमा परियोजना कार्यान्वयनको उद्घाटन गर्नेछन् । सरकारले आजदेखि औपचारिक रुपमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरेतापनि अहिलेसम्म परियोजना कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भैसकेको छैन । सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त परियोजनाको विषयमा विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभाले २०७८ सालको फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपालको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकारेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए-नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत् रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐन लागू गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन तथा आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त छन् । केछ हालसम्मको प्रगति ? नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बुटवल र दमौली सबस्टेसनका लागि प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । ३ सय १५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा चाहिने र सोमध्ये ९ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको एमसीए-नेपालले जनाएको छ । हालसम्म प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण र सडकका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छैन भने आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया समेत टुंगिएको छैन । एमसिए नेपालका अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतका ६ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका छन् । ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउन एमसिए नेपालले २०७९ मंसिर १२ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको थियो । १ सय १९ दिन ठेक्काको म्याद रहेकोमा गत जेठ ८ गते उक्त कम्पनीको ठेक्का खोलेर मूल्यांकन भइरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ । एमसीसी नेपालले करिब २ महिनापछि मात्रै मूल्यांकनको काम सकेर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गर्ने जनाएको छ । अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लागत रहेकामा तीनवटा सबस्टेसनका लागि ६ करोड ७० लाख डलर थप भएको छ । रकम थपपछि एमसीसीको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका प्रतिनिधिबीच वासिङ्टनमा सम्झौता भएको थियो ।
नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको ८३ प्रतिशत रकम फ्रिज, कर्मचारी तलब भत्ता पचाउँदै
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका ५ जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने ‘नौमुरे’ बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि नबढ्दा ८२ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको छ । अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका–८, सातमारामा रहेको आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बजेटको कूल ८२ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो । १७.४७ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्दा बजेट फ्रिज गएको हो । चालु र पुँजीगत गरेर ६ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा जम्मा १ करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना अर्घाखाँचीका प्रमुख जयराम प्रजापतीले बताए । चालु खर्चतर्फ १ करोड ८५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नहुँदा चालु खर्चको रकम फ्रिज भएको आयोजनाको पुँजीगततर्फ ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७६ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । कार्यालयको ५ करोड ६० लाख ७७ हजार रुपैयाँ फ्रिज गएको हो । जुन कूल बजेटको ८२.५३ प्रतिशत रकम हो । सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार ७ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य लिए पनि उद्देश्यअनुरुप काम भने हुन सकेको छैन । कार्यालयका प्रमुखदेखि अन्य कर्मचारीले तलब भत्ता खानुबाहेक अन्य प्रगति शून्यजस्तै छ । बजेट हुँदाहुँदै काम गर्न नसक्नु कार्यालयको कमजोरी रहेको स्थानीयले बताएका छन् । आयोजनाको मुख्य काम बाँकी नै रहे पनि अन्य कार्य अगाडि बढेको कार्यालय प्रमुख प्रजापतीले जानकारी दिए । रिभर ट्रेनिङ वर्कको डिजाइन तयार पार्ने कार्य, आयोजना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कार्य, जलाधार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी कार्य, जलाशयको परिधि छुट्टाउने कार्य, शीतखोला पुलको डिजाइन तयार पार्ने कार्यजस्ता काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।रासस
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं आइपुगे उपाध्यक्ष क्यामरुन
काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का उपाध्यक्ष क्यामरुन एस. एलफोर्ड नेपाल आइपुगेका छन् । भोलीबाट नेपालमा एमसीसी सम्झौताको कार्यन्वयन सुरु हुने भएपछि क्यामरुन नेपाल आएका हुन् । उनी एमसीसीको कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका प्रमुख पनि हुन् । एमसीसी कार्यान्वयनको सुरुवात गर्नका लागि बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको छ । उक्त कार्यक्रममा नेपाल र अमेरिकी अधिकारीहरुबीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्च’मार्फत एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणा हुनेछ । भदौ १३ अर्थात भोलीबाट एमसीसी कार्यावन्यनको पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु हुनेछ । सहमतिअनुसार समयमा एमसीसी परियोजना सम्पन्न नभए त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेर्होनुपर्नेछ हुन्छ । एमसीसी सम्झौता अनुसार, नेपाललाई अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ भने नेपालले पनि एमसीसी परियोजनाको लागि आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर अर्थात् करिब १७ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ । २०७८ को फागुनमा नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदन भएको करीब १८ महिनापछि कार्यान्वयन सुरु हुन लागेको हो । सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने बेला राजनीतिक तहमा चर्को विवाद भएको थियो । अन्ततः तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुमतको आधारमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
