आइएमई समूहको अगुवाईमा १५२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै
काठमाडौं । आएमई समुहद्वारा प्रवद्धित तिप्ल्याङ्ग कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग र तिप्ल्याङ्गं कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त खरिद विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अहिले ५८ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता भएको भएता पनि आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ८६ मेगावाट कायम गर्न विद्युत विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी सकेकोले बाँकी क्षमताको पनि छिटै खरिद विक्री सम्झौता गरिने तिप्ल्याङ्गं कालीगण्डकी हाइड्रोपावरले जनाएको छ । यो आयोजना म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण तथा रघुगंगा गाउँपालिकामा पर्दछ । यो आयोजना मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र मिस्त्रि खोला २ आयोजनाको क्यास्केडको रुपमा विकास गरिएको हो । आयोजनास्थलमा राजमार्गको पहुच रहेको भने प्रसारण लाइन समेत बनिसकेको अवस्था छ। प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित उर्जा सुख्खायाम ८।४० रूपैयाँ प्रति युनिट र वर्षायाम ४।८० रूपैयाँ प्रति युनिट र व्यापारिक उत्पादन शुरु मितिबाट वाषिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म मूल्य वृद्धि दिई खरीद गर्ने सहमति भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति प्राधिकरणको निर्माण सम्पन्न भैसकेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत दाना सव स्टेशनमा जोडिने छ । आइएमई समुहबाट प्रवद्धित हाईड्रो सपोर्ट प्रालिबाट ६६.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता यस अघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । यि दुइवटा आयोजनाको कूल विद्युत क्षमताबाट सुख्खायाममा २९५।४६८ र वर्षायाममा ६३०।८९५ गरि कूल वार्षिक ९२६।३६५ गिगावाट आवर उर्जा उत्पादन हुने छ । दुवै आयोजनाहरु २०८६ साल आषाढ महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । आयोजनाको कूल लागत तेत्तीस अर्व चौध करोड रूपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा स्वपूँजी लगानी आइएमई समूहलगायतबाट हुनेछ भने वित्तीय व्यवस्थाको लागि नविल बैक लिमिटेडको अगुवाइमा प्रकृयामा रहेको छ । आयोजनाहरु संचालनमा आए पछि स्थानीय क्षेत्रमा थप पूर्वाधारहरुको विकास हुने, स्थानीयलाई थप रोजगारी प्राप्त भइ स्थानीय सिपमा अभिवृद्दि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुनेछ । स्थानीयलाई शेयर लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले दीर्घकालीन आयश्रोतको माध्यम समेत हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै राष्टिय एकिकृत ऊर्जा प्रणालीमा थप १५२.३ मेगावाट विद्युत अभिवृद्धि हुनगइ विद्यमान उर्जा संकटलाई न्यूनिकरण गर्न, वार्षिक रुपमा बिद्युत रोयल्टी तथा कर वापत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाइ प्राप्त हुने ठूलो रकमबाट स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ ।
नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने समझदारी भारत सरकारबाट अनुमोदन
काठमाडौँ । भारतले नेपालसँगको विद्युत् व्यापारसम्बधी समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ । नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारतबीचको समझदारीलाई भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकरुपमा स्वीकृत गरेको भारतका लागि नेपाली राजदूत डा। शङ्करप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । दुई देशबीच गत जेठमा यस विषयमा सहमति भएको थियो । सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा शर्माले भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् । उक्त निर्णयले नेपालको आर्थिक विकास र पुनःसंरचनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेमा शर्माले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारको उक्त निर्णयपछि छिट्टै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले एक विशेष समारोह आयोजना गरी पुनः संयुक्त हस्ताक्षरको कार्यक्रम हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित दुई संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा समेत सो विषयमा जानकारी दिएका थिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानेसम्बन्धी विषयलाई भारत सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी आएको बताए । ‘औपचारिक रुपमा जानकारी आउँदै होला, अनौपचारिक रुपमा निर्णय भएको जानकारी आएको छ’, उनले भने । सो निर्णय लगत्तै नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा सहज रुपमा लैजान बाटो खुलेको छ । नेपालले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा भारतीय बजारमा बिजुली निर्यातका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक रुपमा भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा चार सय ५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले थप बिजुली निर्यातका लागि आग्रह गरेको भए पनि त्यसको स्वीकृत भने नआएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । सन् २०१४ मा नै नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै, भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि हालसम्म सुरु हुनसकेको छैन । त्यस्तै, भारतीय कम्पनी तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर– सिक्स जस्ता आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस्तै, नेपाल र भारतका कम्पनीबीच संयुक्त उपक्रम तयार पारेर केही आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । यसैगरी, नेपालले छिट्टै बङ्गलादेशमा पनि ४० मेगावाट बिजुली निर्यातको तयारी गरेको छ । यसबाट नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा सहजै पुग्ने वातावरण बनेको छ । निजी क्षेत्रले पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । प्रस्तावित नयाँ विद्युत् विधेयकमा सो व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले छिट्टै निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ १२ गतेको बैठकले विद्युत् विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको छ । सो विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारका लागि अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एक विद्युत कम्पनीले २ वर्षको लाभांश एकैपटक बाँड्ने
काठमाडौं । साङ्गे विद्यतु कम्पनीले लिमिटेडले २ वर्षको लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट करसहित नगद लाभांश वितरण गर्ने बताएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ १७ गते बसेको बैठकले २ वर्षको लाभांश वितरण र आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्तावसहित वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । कम्पनीको सभा असोज ९ गते बिहान ९ बजे त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा हुनेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनमा परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ ।
