काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । बुधबार दिउँसो अर्थमन्त्रालयले एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष एलफोर्डले संयुक्त रुपमा परियोजना कार्यान्वयनको उद्घाटन गर्नेछन् ।
सरकारले आजदेखि औपचारिक रुपमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरेतापनि अहिलेसम्म परियोजना कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भैसकेको छैन ।
सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त परियोजनाको विषयमा विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभाले २०७८ सालको फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपालको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकारेको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए-नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत् रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐन लागू गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन तथा आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त छन् ।
केछ हालसम्मको प्रगति ?
नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बुटवल र दमौली सबस्टेसनका लागि प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
३ सय १५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा चाहिने र सोमध्ये ९ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको एमसीए-नेपालले जनाएको छ ।
हालसम्म प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण र सडकका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छैन भने आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया समेत टुंगिएको छैन । एमसिए नेपालका अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतका ६ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका छन् । ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउन एमसिए नेपालले २०७९ मंसिर १२ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको थियो ।
१ सय १९ दिन ठेक्काको म्याद रहेकोमा गत जेठ ८ गते उक्त कम्पनीको ठेक्का खोलेर मूल्यांकन भइरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ । एमसीसी नेपालले करिब २ महिनापछि मात्रै मूल्यांकनको काम सकेर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गर्ने जनाएको छ ।
अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लागत रहेकामा तीनवटा सबस्टेसनका लागि ६ करोड ७० लाख डलर थप भएको छ । रकम थपपछि एमसीसीको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका प्रतिनिधिबीच वासिङ्टनमा सम्झौता भएको थियो ।
