बजार : पूर्वाधार

कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव भएको २८ वर्षपछि रुख कटानका लागि लगत सङ्कलनकार्य सकिएको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा पर्ने सामुदायिक वनमा छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका गर्न करिब अढाइ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक विसं २०५२ मा उक्त प्रस्ताव भएको थियो । यहाँको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ को वन क्षेत्रमा विसं २०७२ मा सरकारले चार किल्ला तोकेर नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले दुई वर्ष लगाएर औँद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार ब्रह्मदेव सव डिभिजनका कर्मचारी खटाएर रुखको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकृत शिवराज अवस्थीले प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९ हजार आठ सय दुई र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ रुखको लगत सङ्कलन भएको जानकारी दिए । ‘वन विभागले माग गरे अनुसार उक्त क्षेत्रको चार किल्ला, क्षेत्रफल, नापीको नक्शालगायतका कागजात मागिएको छ’, उनले भने, ‘सोही अनुसार कागजात सङ्कलन गरेर विभागमा पठाउने गृहकार्यमा छौंँ ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) मा २५ हजार रुख पर्ने देखाइए पनि अहिले ४३ हजार बढी रुख रहेको सूचना अधिकृत अवस्थीले बताए । ‘वन विभाग र औँद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटबीच रुख कटान सम्झौता भएपछि रुखको छपान कार्य हुन्छ’, उनले भने, ‘कोरोना महामारीका समयमा लगत सङ्कलनमा खटिएका मजदुरको ज्याला रोकिँदा काम ढिलो गरी सकिएको हो ।’ सूचना अधिकृत अवस्थीका अनुसार विसं २०७७ चैतदेखि लगत सङ्कलन थालिएको थियो । लामो समयदेखि प्रस्ताव गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, जनशक्ति र बजेट अभावलगायत कारणले काम सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन रू एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त रकम खर्च नभइ फ्रिज भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । केही समयअघि बेदकोटमा कार्यालय स्थापना भए पनि उक्त कार्यालय सहायकस्तरका कर्मचारीको भरमा छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख वासुदेव सोडारीले रुखको लगत सङ्कलन भएर सो क्षेत्रका सामुदायिक वन अध्यक्षसहित पदाधीकारीले हस्ताक्षर समेत गरिसकेको जानकारी दिए । ‘वन डिभिजनले वन विभागमा रायसहितको लगत प्रतिवेदन पठाउने र त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको भोगाअधिकार लिने विषय प्रक्रियामा जानेछ’, उनले भने, ‘राय प्रतिवेदनमा वन उपभोक्ता समितिको निर्णय, सहमतीलगायतका विषयका कागजात लगतमा समावेश गर्नुपर्छ ।’ यो वर्ष भोगाधिकार लिने प्रक्रियामा लाग्ने प्रमुख सोडारीले बताए । वनको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट भोगाधिकार नलिएसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोनले मात्रै रकम खर्च गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘२६९.७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उद्योगबाट आवेदन समेत लिइएको छ’, प्रमुख सोडारीले भने, ‘अब कार्यालयमा पनि नयाँ कर्मचारी पठाएर काम अघि बढाउनेछौंँ ।’ उनले वनका कर्मचारीसँग समन्वय गरी कार्यालय नियमित रुपमा खोल्नका लागि सहायकस्तरको कर्मचारी खटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कूल लागत रू नौ अर्ब अनुमान गरिएको छ । दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दबाब दिँदै बताउँदै यसको स्थापनाका लागि थप ढिलाइ गर्न नहुने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन यो गतिले अझै समय लाग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिलान्यास गर्ने तर काममा वास्ता नगर्ने प्रवृतिले ठूला विकासे योजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ।’ औद्योगिक क्षेत्रको काम चाँडो अघि बढाउन स्थानीयवासीदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायलगायत सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहिलो पटक प्रस्ताव भएका बेला जन्मिएको बालक अहिले युवा तन्नेरी उमेरमा पुगिसक्यो’, उनले भने, ‘आर्थिक स्मृद्धि ल्याउने औद्योगिक क्षेत्र अझै बाल्यअवस्थामै हुनु निराशाजन विषय हो ।’ औद्योगिक क्षेत्रका लागि बेदकोट नगरपालिकाले नौ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सोडारीले हाल चार सय बिघामा भौतिक संरचना बन्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर अनुसार एक सय २४ प्लटमा साना, मझौला र ठूला गरी एक सय १७ उद्योग स्थापना हुने छन् । रासस

काठमाडौं । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । आगामी चैतसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत अहिले पेट्रोल भण्डारण ट्याङ्क, ट्रान्समिक्स ट्याङ्क, पम्प हाउस, पेट्रोलको लोडिङका लागि २४ वटा पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे (रिफिलर) लगायत भौतिक संरचनाको निर्माण भइरहेको छ । अहिले ‘म्यानुअल’रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको लोडिङ हुँदै आएको छ । दोस्रो चरणको परियोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनी लिखिता इन्टरनेशनलले गरिरहेको छ । परियोजनाको पहिलो चरणको कार्यअन्तर्गत अहिले भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने लक्ष्य रहेको निगमको अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख विनितमणि उपाध्यायले बताए । “यो लक्ष्यअन्तर्गत पेट्रोल र मट्टितेल भण्डारण ट्याङ्क अपुग हुने भएकाले अहिले आइओसीले त्यसको पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ”, उनले भने । डिपोमा पेट्रोल भण्डारणका लागि ४ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका २ वटा भण्डारण ट्याङ्क तथा डिपो सुरक्षाका लागि ३ हजार किलोलिटर क्षमताका २ वटा पानी टयाङ्की तथा २५० किलोलिटर क्षमताका २ वटा ‘ट्रान्समिक्स ट्याङ्क’ निर्माण भइरहेको छ । एउटै पाइपलाइनबाट क्रमशः डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोल एकपछि अर्को ल्याउँदा मिसिएको पेट्रोलियम पदार्थको छुट्टै भण्डारण गर्न ट्रान्समिक्स ट्याङ्क निर्माण गरिएको निगमका इञ्जिनियर प्रशान्त भट्टराईले जानकारी दिए । दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि निगम र आइओसीले संयुक्तरूपमा लगानी गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । जसअन्तर्गत २ वटा पेट्रोल ट्याङ्कमध्ये निगम र आइओसीले एक÷एक वटा ट्याङ्कको लागत व्यहोर्ने छन् । मिश्रित इन्धन राख्नका लागि २ वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि ‘फायरवाटर’ ट्याङ्क भारतीय पक्षबाट निर्माण हुनेछ । आइओसीले करिब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । निगमले भने एउटा पेट्रोल ट्याङ्क, २४ वटा रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमलगायत पूर्वधार निर्माण गर्नेछ । निगमको १ अर्ब ५४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने अनुमान छ । सिभिल संरचनाअन्तर्गत विभिन्न उपकरण जडानका लागि भवन तथा पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता परीक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला पनि निर्माण भइरहेको छ । परियोजनाको हालसम्मको प्रगति करिब ४० प्रतिशत रहेको प्रमुख उपाध्यायले जानकारी दिए । “अहिले बर्खाको समय भएका कारण काम सुस्त भएको हो, तर केही समयपश्चात् निर्माणकर्ताले जनशक्ति थप गरेर काम गर्ने जनाएको छ । दोस्रो चरणका काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने योजना छ”, उनले भने । परियोजनाको काम तोकिएका समयमै सम्पन्न गर्न रात्रि सयममा पनि काम गर्ने ठेकेदार पक्षले जनाएको छ । निर्माण सुरु भएको करिब ५५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दोस्रो चरणको परियोजनाको सम्पूर्ण खर्च करिब २ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो चरणको परियोजना निर्माण भएपछि समग्ररुपमा मुलुकलाई नै फाइदा पुग्ने निगमले जनाएको छ । अहिले बरौनीदेखि काठमाडौँसम्म पेट्रोल ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर करिब ६ रुपैयाँ ढुवानी खर्च थपिएको छ । अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनमा पेट्रोल ल्याएर अन्य भूभागमा पठाउँदा ढुवानी खर्च आधा घट्ने अनुमान गरिएको छ । बरौनी वीरञ्गजबाट करिब ३ सय किलोमिटर टाढा छ । “अहिले बरौनीबाट नै पेट्रोल र मट्टितेल आयात भइरहेको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आउन थालेपछि बरौनीबाट काठमाडौँसम्मको ढुवानी भाडा आधा बचत हुने अवस्था छ । निगमको बचत हुनु भनेको समग्रमा मुलुककै बचत हुनु हो”, उनले भने । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना २०७६ सालमा सम्पन्न भएको हो । त्यसयता पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ । विसं २०७६ भदौ २४ गते परियोजनाको औपचारिकरुपमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो । पाइपलाइन नहुँदा डिजेल लिनका लागि भारतको बरौनीसम्म ट्याङ्कर पठाउनुपथ्र्यो । ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने अवरोध, सडक जाम, बन्द, हड्ताल लगायतले समस्या पार्दे आएको थियो । “अब ती समस्या सधैँका लागि समाधान भएका छन्, पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि सहजरुपमा आफ्नै देशमा निगमको डिपोमा पेट्रोलिमय पदार्थ आयात भइरहेको छ”, प्रमुख उपाध्यायले भने । पाइपलाइनबाट आयात भएको डिजेल अहिले लुम्बिनीको भैरहवा, बागमतीको थानकोट, गण्डकीको पोखरा, कोशीको विराटनगर र मधेस प्रदेशको जनकपुरमा आपूर्ति भइरहेको छ । मुलुकभरको मागको करिब ७० प्रतिशत डिजेल अमलेखगञ्ज डिपोले आपूर्ति गरिरहेको छ । पाइपलाइनबाट पछिल्लो ४ वर्षमा ३८ लाख ११ हजार ४५१ किलोलिटर डिजेल आयात भएको निगमले जनाएको छ । एउटै पाइपलाइनबाट डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलसमेत आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता कम हुँदा अहिले ट्याङ्रबाटै पेट्रोल र मट्टितेल आयात भइरहेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल गरी तीनवटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुनेछ । यसबाट प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नसमेत सहयोग पुग्ने निगमले जनाएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको सुनिश्चित आपूर्ति संयन्त्रको व्यवस्था हुनेछ । यसका साथै ढुवानी भाडा बचत, प्रदूषण नियन्त्रण, परिमाण र गुणस्तरको सुनिश्चिता र समयको बचतलगायत फाइदा हुनेछ । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्राविधिक क्षति शून्य हुने गरेको निगमको भनाइ छ । यसबाट वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । पाइप लाइनबाट डिजेल आयात हुन थालेपछि ढुवानी भाडाबापतको बर्सेनि २ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ । यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार ८४० किलोलिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार छ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ । सरकारले कम्तीमा ३ महिनाको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजना हो । यसको कूल लम्बाइ ६९.२ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये ३३ किलोमिटर भारत र ३६.२ किलोमिटर नेपाली भूमिमा पर्छ । पाइपलाइनको क्षमता वार्षिक करिब २५ लाख किलोलिटर रहेको छ । सन् २०१५ मा नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ मा नेपाल र भारतको प्राधनमन्त्रीले संयुक्तरुपमा परियोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले काठमाडाँैको टोखाबाट नुवाकोटको छहरेसम्मको सुरुङ मार्ग निर्माणमा चीन सरकारको सहयोग जुटाइने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस नुवाकोटले विदुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुरुङ मार्ग निर्माणले चीनसँगको व्यापारिक गतिविधिमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने भएकाले चीन सरकारसँग सहयोग माग्न लागिएको बताएका हुन् । “प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा माग गरिने सहयोगको कार्यक्रममा सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्राथमिकतामा राखेका छौँ”, उनले भने, “योजना सम्पन्न गर्न करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ, यो वर्ष नेपालले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर सुरुवात गरेकाले चीनको सहयोग भित्र्याएर योजना सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित हुनेछौँ ।” नेपाल–चीनको व्यापारिक नाका रसुवागढी हुँदै राजधानी काठमाडौँ आउजाउ गर्न सबैभन्दा छोटो दुरीमा पर्ने नुवाकोटको सडकलाई सुरुङ मार्गमार्फत काठमाडौँमा जोड्नसके दुई देशीय व्यापारको ढुवानीमा अहिलेको भन्दा आधा खर्च कम गर्न सकिने अर्थमन्त्री डा.महतको भनाइ छ । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि विभिन्न चरणका प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले निर्माण हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै त्यसका लागि धैर्य गर्न उनले आग्रह गरे । अहिले प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भएर वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबको एक–दुई दिनमा नै तयार भएपछि चीन भ्रमणको क्रममा उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव लैजाने अर्थमन्त्री डा.महतले बताए । “चीनको केरुङ हँुदै काठमाडौँसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय नाका सञ्चालनमा चीन सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले सुरुङ मार्ग निर्माणमा नेपालको प्रस्तावलाई चीनले सकारात्मक रुपमा लिनेछ भन्ने विश्वास छ”, उनले भने, “धादिङको गल्छी हँुदै त्रिशूलीबाट रसुवागढीसम्म विस्तार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा चीन सरकारको सहयोग भएकाले सुरुङ मार्गमा पनि दुई पक्षीय सहमति हुनेछ ।” भारतीय नाकाबन्दीको समयमा मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णयअन्तर्गत निर्माण थालिएको धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको त्रिशूली हँुदै चीनसँगको सीमा रसुवागढीसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको काम नेपालको लगानीमा आधाभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त सडकमा चीन सरकारले रसुवाको स्याफ्रुबेसीँदेखि रसुवागढीसम्मको १७ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिए पनि काम सुरु गर्न भने बाँकी छ ।