बजार : पूर्वाधार

फाइल फोटो काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज (आइएक्स) को रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न पहिलोपल्ट अनुमति पाएको छ । भारतको प्रतिश्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिनअघि (डे अहेड) बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले अबबाट सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी विद्युत् बिक्री गर्न पाउने भएको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले शनिबार रियल टाइम मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो । यसअन्तर्गत उत्पादनअनुसार प्राधिकरणले सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी भारतीय बजारमा विद्युत्को कारोबार गर्न पाउने छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयले १५ साउनमा विद्युत् आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) स्वीकृति तथा सहजीकरणका लागि तोकिएको निकायको कार्यविधि संसोधनमार्फत छिमेकी देशका अनुमतिप्राप्त निकायलाई रियल टाइम मार्केटमा पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १९.४ मेगावाटको तल्लो मोदी र २४.२५ मेगावाटको काबेली बी १ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब ४४ मेगावाट बिद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीको अनुमति दिएको छ । यी दुवै आयोजनाको विद्युत् अहिले डे अहेड मार्केटमा बिक्री भइरहेको थियो । डे अहेड मार्केटमा दिइएको अनुमति शनिबार सकिंदै थियो । डे अहेडको नविकरणका लागि पठाइएकोमा दुई आयोजनाको विद्युत् डे अहेड र रियल टाइम मार्केट दुवैमा बिक्रीका लागि अनुमति प्राप्त भएको प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए । अब दुई आयोजनाको विद्युत् डे अहेड र आवश्यकताअनुसार रियल टाइम मार्केटमा बिक्री गर्न सकिने निर्देशक अधिकारीले उल्लेख गरे । ‘यसअघि प्रतिश्पर्धी बजारबाट विद्युत आयात निर्यातका लागि एक दिन पर्खनु पर्नेमा अब सवा घण्टाअघि बिड गरेर कारोबार गर्न पाउने भएका छौं, यसले अचानक विद्युत् उत्पादन बन्द भएमा वा उत्पादन बढेमा विद्युत् खरिद बिक्री गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘डे अहेड मार्केटमा मात्र सहभागी भइरहेकोमा अब रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन पाउनु हाम्रो लागि नयाँ अनुभव र उपलब्धी हो, यसबाट विद्युत् व्यवस्थापनमा सहजता आउनुकासाथै दुई देशबीचको विद्युत व्यापारमा नयाँ इँटा थपिएको छ ।’ प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केहीअघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभिभिएनमार्फत हरियाणा राज्यलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को साउन र भदौमा ५ अर्ब ४३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको केन्द्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएको सोलुखुम्बुमा थप एक आयोजना निर्माण हुने भएको छ । करिब २८ मेगावाट (२७ दशमलव नौ) मेगावाट क्षमताको मिडल इन्खु जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबाट प्राप्त विवरण सार्वजनिक गर्दैै वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजनाले त्यसमा सुझाव दिन आज एक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका–२ र माप्य दूधकोशी गाउँपालिका–७ मा अवस्थित रहेको सो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित प्रकृतिको छ । यस जलविद्युत् आयोजनाको ग्रस हेड चार सय २३ मिटर छ । सो आयोजनाको वार्षिक ऊर्जा उत्पादन एक सय ६४ गिगावाट घण्टा छ । प्रस्तावित आयोजनाको हेडवक्र्स, इन्टेक एप्रोच क्यानल, डिसेन्डर इन्खु खोलाको दायाँ किनारमा प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी हेडरेस टनेल, सर्ज साफ्ट, पेनस्टक पाइप, विद्युत्गृह, टेलरेस, स्वीचयार्ड, टर्बाइन इन्खु खोलाको बायाँ किनारमा प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली एक सय ३२ केभी क्षमताको २५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत स्थानीय तिङ्ला सवस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनाको कूल लागत पाँच अर्ब ४७ करोड ९८ लाख २३ हजार बराबर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यस आधारमा आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १९ करोड ३५ लाख ५० हजार बराबर रहनेछ । आयोजनाको निर्माण चरणमा प्रत्यक्षरुपमा तीन सय ३७ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । त्यसमा ४८ जना दक्ष, ५० जना अर्धदक्ष र कामदार र श्रमिक भने दुई सय ३९ जना रहने छन् । दक्षता र क्षमताअनुसार आयोजना प्रभावितलाई आयोजनामा रोजगारी प्रदान गरिनेछ । आयोजनाका विभिन्न संरचनाको निर्माणका लागि १७ दशमलव ४१ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । त्यसमा १ दशमलव ४१ हेक्टर स्थायीरूपमा र छ हेक्टर अस्थायीरूपमा प्रयोग गरिनेछ । निर्माण सामग्री जस्तै तेल, मोबिल, ग्रिज, इन्धन तथा अन्य तरल पदार्थको चुहावट, ध्वनि प्रदूषण, जमीनको अस्थिरता र माटोको क्षयीकरण, प्राकृतिक जल बहावमार्गमा परिवर्तन, आयोजनाको संरचनाले भूवनोटमा परिवर्तन, ढुङ्गा खानी सञ्चालन, निर्माण सामग्री थुपार्ने र उत्खनन गर्दा निस्कने माटो तथा ढुङ्गाले पार्ने प्रभावआदि जस्ता प्रभाव निर्माण चरणमा देखिनेछ । यसका साथै सञ्चालन चरणमा खोलाको पानीको बहावमा कमी, खोलाको स्थानीय जलवायुमा प्रभाव, विद्युत् गृहबाट निस्कने ध्वनि, तेल, ग्रिज तथा अन्य रासायनिक पदार्थको चुहावट, पानीको गुणस्तरमा पर्ने प्रभाव, खोला थुनिएर हुनसक्ने असरआदि रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो आयोजनाको प्रस्तावक विद्युत् विकास विभाग छ । रासस

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव हुन् बलराम खतिवडा । विगत लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न खतिवडा एक सफल हाइड्रोपावर व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । उनी हाइड्रोपावर व्यवसायी मात्र नभई बी फोर इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी अध्यक्ष, ग्रीन ह्यान्ड्स नेपालका निर्देशक तथा बुद्धभूमि हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक समेत हुन् । आफूलाई सक्षम उद्यमीका रूपमा स्थापित गरेका खतिवडा एक कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । उनै महासचिव खतिवडासँग वर्तमान जलविद्युत क्षेत्रका विषयसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानले कुराकानी गरेका छन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा पनि निजी क्षेत्र सरकारभन्दा अगाडि देखिन्छ । तर, सरकारले तपाईंहरुको योगदान नबुझेको भन्ने तपाईंहरुको गुनासो सुनिन्छ, सरकारले गरिदिनु पर्ने के हो ? सरकार भन्दा निजी क्षेत्र पक्कै पनि उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा अगाडि छ । कतिपय विषयवस्तुहरू समय अनुसार सुधार हुँदै जान्छ भने सुधार हुँदै गइरहेको पनि छ । सरकार भन्दा नीजी क्षेत्र अगाडि भएकाले यसमा केही गुनासोहरू रहिरहन्छ । सरकारले नदेखेको ठाउँको पहिचान गरेर निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकास गरी यो स्तरसम्म ल्याएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकासमा ठूलो फड्को मारेका कारण नै देश अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लागेको छ । तपाईं पनि एक पटक मनन गर्नुहोस्, विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रले नगरेको भए आज के हुन्थ्यो होला ? हामी १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बसेको याद अझै पनि ताजै छन् । निजी क्षेत्रले समस्याको बिचमा पनि जोखिम लिएर काम गर्दै आएको छ । सरकारले चार वर्षदेखि विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) नखोलिएको कारण आज धेरै आयोजनाहरू होल्डमा छन् । यद्यपि सरकारले अहिले पीपीए खोल्दै लगेको छ । पीपीए समयमै नखोल्दा आयोजनाको काम पछाडि धकेलियो, थप विद्युतको विकासमा ब्याक हुन पुग्यो । नीजि क्षेत्रले यति धेरै काम गर्दा पनि सरकारबाट पाउनु पर्ने सहुलियत पाएको छैन । नीति नियमका कुराहरूमा पनि केही समस्या छन् । यस क्षेत्रमा गर्ने लगानी पनि निजी क्षेत्र आफैले जुटाएको छ । काम गर्दै जाँदा नीति नियमका कारण पनि दुःख पाइरहेका हुन्छौं । यी विषयहरु सुधार्न आवश्यक छ । मूलतः सरकारी निकायबीच नै समन्वय भएको पाइँदैन । एउटा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ, अर्को मन्त्रालयले रोकिदिन्छ । यस्तै कारणले गर्दा सरकारी आयोजनाका काम पनि समस्यामा छन् । हामीले सरकारलाई सहज तरीकाले काम गर्ने वातावरण मिलाइ दिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौं । सरकारले आयोजना बनाउनको लागि लाइसेन्स दिन्छ । विद्युत विकास विभागले अध्ययनको लागि सहमति पनि दिन्छ । तर, वनले रोकिदिएको अवस्था छ । वनलाई अध्ययनको लागि अनुमिति माग्दा २/३ वर्षपछि अध्ययन सहमति दिन सकेनौं भन्दै पत्र पनि विकासकर्तालाई पठाउँछ । हामीले नियमित रुपमा राजश्व तिर्ने अनि निकुञ्ज वा वनले अध्ययन सहमति नदिने हो भने विकासकर्ताको समय र लगानी खेर जान्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अहिलेसम्म वनले अध्ययनको लागि सहमति नदिएर कति वटा आयोजना रोकिएका छन् ? ७/८ वटा आयोजनाले अध्ययन सहमति पाएको छैन । जस्तो कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, संखुवासभाको वरुण, लाङटाङ ठोलपाटन लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनको सहमति पाउन विकासकर्तालाई गाह्रो भइरहेको छ । सबै आयोजनाले नपाएको होइन, केही आयोजनाले मात्र नपाएका हुन् । त्यही ठाउँमा फेरी अध्ययनको लागि सहमति पाएका छन् । तर, त्यही ठाउँमा बन्न लागेका केही आयोजनाले सहमति पाएका छैनन् । यस विषयमा छिट्टै नै सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं । सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक २०८० मा भएका केही व्यवस्थाहरूमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि देखिन्छ, कुन-कुन विषयमा असहमति हो ? निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नयाँ विद्युत विधेयक ल्याउनु पर्छ भनेर माग गर्दै आएको थियो । विद्युतिय विधेयकभित्र विद्युत विकासका धेरै विषयहरू समेटेर आएका छन् । तर, कतिपय विषयलाई विधेयकले झन् पछाडि धकेलिएको जस्तो देखिएको छ । पहिला कुनै पनि ठाउँको अध्ययन पहिचान गरी लाइसेन्स लिथ्यौं भने विधेयकमा विद्युत विकास विभागले नै आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने छ । त्यसमा हाम्रो सहमति छैन । सरकार र सरकारी स्वामित्व भएका विषयलाई प्राथमिकता दिएर बाँकी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । हामी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट ब्याक हुँदैनौं । पहिला लाइसेन्सको अवधि करिव ५५ वर्ष थियो । त्यसलाई अहिले घटाइए करिव ४५ वर्ष गरिएको छ । पहिलाको जति लाइसेन्स अवधि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । विद्युत सम्बन्धि नीति नियम बनाउँदा हामीलाई पनि सहभागी गराइयोस् भन्ने छ । इप्पानले विद्युत विधेयकमा सुधार्नु पर्ने विषय तथा आफ्ना मागहरू सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको छ । ती विषयको सम्बोधन हुन आवश्यक छ । विधेयक नसच्याई पास भयो भने विद्युत उत्पादनबाट थप पछाडि धकेलिन्छौं । ती मागहरू पुरा भएमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले फड्को मार्छ कि एउटा नितान्त व्यवसायीले पैसा कमाउँछ ? हेर्नुहोस्, व्यवसाय गर्ने भनेकै पैसा कमाउनको लागि हो । जलविद्युतका आयोजनाको विकासमा १/२ जनाले मात्र लगानी गरेर सम्भव छैन । सबैले पैसा कमाउँछन्, यसबाट देशले पनि पैसा कमाउनु पर्छ । यो क्षेत्रको विकास भइसकेपछि लगानीकर्ता तथा बैंकले पनि पैसा कमाउँछ । सरकारलाई राजश्व आउँछ । यसले सबैलाई नै फाइदा पुर्याउछ । अहिले विद्युत व्यापारको पनि कुरा भइरहेको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने कुरा चलिरहेको छ, १० हजार मेगावाट क्षमताको बिद्युत बिक्री गर्न कति समय लाग्ला ? नेपालमा अहिले २८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणाधीन चरणमा करिब ४५ सय मेगावाट विद्युत छन् भने १२ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना पीपीएका कारण रोकिएको छ । उत्पादन, निर्माणाधीन र पीपीएको पर्खाइमा बसेको आयोजना सहित २० हजार मेगावाट जति विद्युत हुन्छ । १० वर्ष पछि आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत भारत बेच्ने भइसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र भनेर रिपोर्ट पनि तयार गरेको छ । सो मार्गचित्रको रिपोर्टले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । त्यसैले यो सम्भावना छ । हामीलाई राष्ट्र बैंकले लगानीको व्यवस्था पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । सरकार लगानीको व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्छ । नीजि क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको करिब साढे दुई दशक बढी समय हुँदा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न कसरी सम्भव छ ? समयक्रमसँगै जलविद्युतको विकास हुँदै जान्छ । साढे दुई दशक भन्दा पनि निजी क्षेत्रले गएको १० वर्षमा विद्युतको उत्पादन बढी गरेको छ । सरकार सयौं वर्ष लाग्दा त उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन भने यो निजी क्षेत्रले छिटो समयमा गरेको यो ठूलो उपलब्धि हो । अहिलेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको समस्या छ । निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा वर्षौंसम्म होल्ड भएर बस्नु परेको छ । विद्युत विकास सँगसँगै प्रसारण लाइनलाई पनि विस्तार गर्दै लानु पर्छ । प्रसारण लाइन र बाटो भयो भने जलविद्युतका आयोजना धेरै अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा सडक पुगिसकेको छ । विकासकर्ताले नै कतिपय आयोजनासम्म पुग्ने सडक बनाएका छन् । सरकारले प्रसारण लाइन बनाइ दिन्छु भनेको छ । तर, समयमै बनाइदिन भने सकेको छैन । त्यसैले यसमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ । १० हजार मेगावाट विद्युत १० वर्षमा मज्जाले सकिन्छ । थप नयाँ आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, लगानी जुटाउन पनि धौ–धौ पर्छ, यो समस्या किन हुन्छ ? निजी क्षेत्रले २५/३० महिनामा ४०/५० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेका छन् । आयोजना निर्माणको लागि लाइसेन्स दिइन्छ, कनेक्सन सम्झौता गरिन्छ । तर, त्यहाँ प्रसारण लाइन पुगेको हुँदैन । सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने काम समयमा नहुनु, बैंकले भनेको बेला ऋण दिन नसक्नु लगायत कारणले आयोजनाको काम पछाडि धकेलिन्छ । स्थानीयको समस्या छ । एउटा सानो कुराले महिनौं हड्ताल हुन्छ । पैसा जुटाउनु आफैमा समस्या छ । तर, पैसा जुटाएर पनि अगाडि बढ्दा विभिन्न समस्याहरू आइ लाग्छन् । ढिला भए पनि धेरै ढिला भएको भनेर म भन्दिन । सरकारी आयोजनाको अनुपातमा निजी क्षेत्रले छिटो र कम लागतमा विद्युत उत्पादन गरेका छन् । सेयर बजारमा हाइड्रो कम्पनीको सेयर मूल्य कमजोर किन बनेको हो ? हाइड्रोको मात्र नभई सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूकाे सेयर मूल्य नै न्यून छ । नेपालमा मात्र नभई बाहिर पनि सेयर बजार डाउन नै भएको देखिन्छ । यो उतारचढाव भइरहन्छ । नेप्सेमा हाइड्रो कम्पनीहरु धेरै छन् । हाइड्रोको मात्र डाउन भएको हैन । कुनै दिन मूल्य बढ्छ । हाइड्रोपावर कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा सेयर मूल्य घटेको भनिन्छ नी ? सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर छैन । केही कम्पनीहरूको हुन पनि सक्छ । वित्तीय अवस्था कमजोर हुनका कारण पनि छन् । जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण लाइनमा जडान गर्न नसक्नु । लक्ष्य अनुसारको विद्युत उत्पादन नभएर पनि केही खस्किएको छ । खोलामा बहाव घट्दै गएको छ । जलविद्युत व्यवसायीले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर सेयर बजारमा सूचिकृत हुने पछि संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने अभ्यास भएको पनि सुनिन्छ नी । यो कत्तिको यर्थाथ हो ? यो कुरा चाहिँ चर्को रूपमा नै सुनिन्छ । तर, संस्थापकले कम्पनीबाट चाहेर पनि बाहिरिन सक्दैन । जुन बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । त्यो ऋण चुक्ता नगरेसम्म संस्थापकले सेयर पनि बेच्न पाउँदैन । जबसम्म बैंकको ऋण तिरि सकिँदैन तबसम्म संस्थापक निस्किन सक्दैन । सेयर बजारमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरूले राम्रै लाभांश दिने गरेका छन् । तर, हाइड्रोपावरका कम्पनीहरूले किन दिन सक्दैनन् ? हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश दिन सक्छन् । तर, बैंकको बढ्दो व्याजका कारण कम्पनीको नगद प्रवाह बिग्रिन्छ । बैंकले आफ्नो पैसा त जसरी पनि उठाउँछ । बैंकको ब्याज मात्र नभई कर पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ । लगानीकर्ताको ३० वर्षको बजार निश्चित छ भनिसके पछि सोही अनुरूपको लगानी गरेका हुन्छन् । केही समयपछि हाइड्रोपावरका कम्पनीले पनि लाभांश दिन थाल्छन् । बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्न मान्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नी, हो ? बीमा कम्पनीहरू बिजनेस लिनको लागि मात्र प्रयास गर्छन् । तर, दाबी भुक्तानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो भएन के भएन भनेर समस्या देखाउँदै आलटाल गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीलाई बिजनेस लिन सजिलो लाग्छ । तर, दावी भुक्तानी गर्न गाह्रो लाग्छ । हाइड्रोपावरको दावी भुक्तानी ठूलो आउने भएकाले पनि उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको होला । ठूलो दावी एकै पटक आएपछि गाह्रो भएको हुन सक्छ । हामीले एउटै बीमा कम्पनीले एउटै करिडोरमा बनेका आयोजनाको बीमा नगर्नु रिक्स कम गर्नु भनेर सुझाव पनि दिइरहेका छौं । अन्त्यमा, इप्पानको नयाँ नेतृत्व आएको ३/४ महिना भयो, जलविद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नयाँ समिति कसरी काम गरिरहेकाे छ ? नयाँ नेतृत्वले जुन काम अगाडि बढाइरहेको छ । त्यो काम देखेर व्यवसायीहर सन्तुष्ट भएको पाएका छौं । गुनासो आएको छैन । इप्पानले प्रयास गरिरहेको छ भनेर उहाँहरूलाई पनि आशावादी बनाएको छ । हामीलाई सबैले साथ दिनु भएको छ । धेरै काम अगाडि बढाएका छौं, त्यसको रिजल्ट आउन समय लाग्छ । हाम्रो कार्यकालाई इप्पानको स्वर्ण युग नै बनाउँछौं ।