चार करोडमा जुम्ला विमानस्थल विस्तार गरिँदै
जुम्ला । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको जुम्ला विमानस्थललाई थप विस्तार गरिने भएको छ । सरकारले बजेट विनियोजित गरेपछि विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढेको जुम्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य छिरिङ ल्यामु लामा तामाङले जानकारी दिए । विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन कार्यालय जुम्लालाई आवश्यक समन्वयका लागि निर्देशन दिएसँगै विमानस्थल विस्तारको बाटो खुलेको उनले बताए । मन्त्रालयले विमानस्थल विस्तारका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट खर्च नभएर फ्रिज भएको जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि विमानस्थल विस्तारको बहस चले पनि काम हुन सकेको थिएन । चालु आव २०८०र८१ मा अर्थ मन्त्रालयले चार करोड ४२ लाख ४७ हजार सात सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरेसंँगै काम अगाडि बढाउन सकिने तामाङको भनाइ थियो । जुम्ला विमानस्थल हाल छ सय ७० मिटर लम्बाइ, २० मिटर चौडाइसम्म छ । उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भइसकेकाले आवश्यक समन्वय गर्न जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त बजेटबाट धावनमार्ग विस्तार, जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ ९अप्रोन० निर्माण गरिने जुम्ला विमानस्थलका प्रमुख सन्तोष अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अप्रोनदेखि जहाजसम्म जाने बाटो, ट्याक्सीलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् । तत्काल जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन नभए पनि चाँडै केही रकम विनियोजन हुने आशामा रहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए । लामो समयपछि विमानस्थल विस्तारको बाटो खुलेकाले यसपछि सहजरुपमा हवाई सेवा पाउनेमा स्थानीयवासी विश्वस्त छन् । नियमित हवाइ सेवा सञ्चालन भए कर्णालीका नागरिकलाई सहज हुने यहाँका सरोकारवाला बताउँछन् । रासस
कर्णालीमा ८२.९३ प्रतिशतमा ऊर्जाको पहुँच, ७० आयोजना निर्माण हुँदै
जाजरकोट । कर्णालीमा ८२.९३ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँच पुगको प्रदेशस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट रहेको छ । विभिन्न चरणमा गरी १० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म ८२ प्रतिशत नागरिकको घरमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ । ‘कर्णालीमा ऊर्जा उत्पादनको अवस्था १६.५४ मेगावाट छ । प्रदेशका तीन लाख सात हजार आठ सय ७२ घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिएको छ’, शर्माले भने, ‘जसमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट दुई लाख ४६ हजार एक सय ३१ घरधुरी विद्युतीकरण भएको र बाँकी ६१ हजार सात सय ४१ मा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युतीकरण गरिएको छ ।’ शर्माका अनुसार प्रदेशभर ६३ हजार तीन सय ९३ घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । दुई वर्षभित्र कर्णालीका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको भन्दै उनले सोही लक्ष्य प्राप्तीका लागि काम भइरहेको बताए । शर्माका अनुसार सानाठूला गरेर ७० आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । निर्माणाधीन आयोजनाबाट नौ सय २४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । कार्ययोजना बनाएर काम गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य प्राप्तीका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशलाई निर्देशन दिएका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले पुराना र नयाँ ठेक्का भएका योजनाको खोजी गरी तिनको अवस्थाअनुसार कामको प्राथमिकीकरण गरेर योजनाबद्धरुपमा काम गर्न निर्देशन दिए । विद्युत् नपुग्ने ठाउँमा सोलार सिस्टमबाट विद्युतीकरण गर्ने योजना रहेको भन्दै त्यसको पनि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको काम सुरु भएको छ । यो निर्माण हुनेबित्तिकै भेरी र कर्णाली करिडोरमा सजिलै विद्युतीकरणको काम हुनेछ’, उनले भने, ‘भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोटको दानी पीपलदेखि सुर्खेतको मैनतडासम्मको कामसमेत केही समयमा सुरु हुन्छ ।’ मन्त्री बस्नेतले नलगाड जलविद्युत् आयोजना चार सय १७ मेगावाट र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना एक सय ६ मेगावाटको काम सुरु गर्नका लागि ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना सात मेगावाटलाई निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा ३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । अधिकांश योजना कार्यसूचीमा रहेकाले काममा गतिशिल नहुँदा समस्या आएको हो । कर्णालीका सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउने जनाउँदै मन्त्री बस्नेतले सम्भावना नभएका स्थानमा सोलार सिस्टमबाट सबै घरमा विद्युतीकरण गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार साविकका कर्णालीको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने जाजरकोट, रुकुमपश्चिमलगायत अन्य जिल्लामा डिपिआरको काम भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, निजी क्षेत्रकोसमेत लगानी, साना माइक्रो हाइड्राेपावरसँगको समन्वयमा छिटो विद्युतीकरणको काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशिका रहेकाले जिल्लास्थित प्राधिकरण कार्यालयले कामको प्राथमिकीकरण गरेर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे । कर्णालीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयले अलगअलग ठेक्का खोल्दा सर्वेक्षणको पाटो कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो । अहिले कर्णालीका धेरै ठाउँमा सबस्टशेन निर्माणका काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । रासस
हुलाकी सडक : निर्धारित समयसम्म ५० प्रतिशत पनि काम भएन
महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन हुलाकी सडक चालु आर्थिक बर्षमा पनि सम्पन्न हुनेमा आशङ्का छ । कैलाली र कञ्चनपुरको एकसय ३६ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये ८६ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । यहाँ अझै ५० किलोमिटर सडक कालापत्रे गर्न बाँकी छ । कैलालीमा लम्की–टीकापुरखण्डको साढे २९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै थालिए पनि हालसम्म आठ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भएको छ । साढे २९ किलोमिटर उक्तखण्ड तीन वटा प्याकेजमा ठेक्का दिइए पनि पहिलो प्याकेजको काम मात्रै सम्पन्न भएको हो । त्यसैगरी कैलालीमा पूर्व–पश्चिम (धनगढी क्याम्पस रोड–सत्ती) ४४ किलोमिटर हुलाकी सडकमा पाँच किलोमिटर मात्रै काम भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर दीपक सुनारले जानकारी दिए । उनले कामको अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अपुग नभए सडक निर्माण सकिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए। क्याम्पस रोड–सत्ती सडकखण्ड निर्माणका लागि चारवटा प्याकेजमा निर्माणको जिम्मा दिइएको इन्जिनियर सुनारको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कैलालीतर्फ हुलाकी सडक निर्माणका लागि रु ३९ करोड सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘बजेट कम भएन र निर्माणमा कुनैखाले अवरोध भएन भने चालु आर्थिक वर्षमै काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ निर्माण व्यावसायीको ढिलासुस्तीका कारण पनि ढिलो भएको हो ।’ कैलालीमा हुलाकी सडक निर्माणको म्याद आगामी पुस मसान्तसम्म रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि हुलाकी सडक निर्माणको कार्य सुरु गरिएको थियो । सुरुवातमा भारतको सहयोगमा भारतीय निर्माण कम्पनीले हुलाकी सडक निर्माण गरेको थियो तर सो कम्पनीले राजमार्ग निर्माण अधुरै छोडेपछि सरकारले उक्त सडक आयोजना आफ्नै लगानीमा अघि बढाएको थियो । यता कञ्चनपुरमा पनि साढे ६२ किलोमिटर हुलाकी सडकका लागि पाँचौ पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सकिएको छैन । इन्जिनियर सुनारका अनुसार कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा साढे ३६ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भएको छ । विसं २०७३ फागुनमा निर्माण सुरु भएको उक्त खण्डलाई तीन प्याकेजमा निर्माण गर्न दिइएको थियो । पहिलो प्याकेज पाँचौ पटकसम्म म्याद थप गर्दा सकिएपनि दुई वटा प्याकेजको काम ५० प्रतिशतभन्दा बढी बाँकी नै छ । ‘दोस्रो प्याकेज (बेलौरी–बेल्डाँडी) २० किलोमिटरमध्ये साढे नौ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ ।’ उनले भने, ‘तेस्रो प्याकेज (बेल्डाँडी–दैजी) को २४ किलोमिटरमध्येमा आठ किलोमिटरको काम सकियो ।’ उक्त दुवै प्याकेजको म्याद गत असारमा सकिएकामा अहिलेसम्मका लागि पुनः म्याद थप गरिएको छ । यहाँ ४१ करोड ४१ लाखमा बाबा हंस–सिद्धीसाई जेभीले दोस्रो प्याकेजको निर्माणको जिम्मा पाएपनि सो कम्पनी अहिले हुलाकी सडक योजना कार्यालयको सम्र्पकमा नरहेको इन्जिनियर सुनारको भनाइ थियो । रासस
