बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि विभिन्न ८५ बुँदे कार्यक्रम तय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा ती कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो । ती कार्यक्रममा कुन निकायले के–कति समयमा कसरी काम गर्ने भन्ने समयसीमासमेत निर्धारण गरिएको छ । सरकार र सरकार मातहत रहेका सबै निकायलाई उत्तिकै जिम्मवार र जवाफदेही बनाउने, नीतिगत तथा कानुनीरूपमा रहेको अड्चन हटाउने तथा प्रक्रियागतरूपमा लाग्दै आएको समय कम गर्दै दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने विषयलाई उच्च महत्व दिइएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रले विकास गरेपछि त्यसलाई नै थप अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ स्पष्ट काार्ययोजना अगाडि सारिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । सो प्रस्तावित कार्यक्रममा ऊर्जाको माग प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन एवं नीगित सुझाव प्रदान गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको भूमिकालाई थप विस्तार गरिनेछ । सो काम तत्काल गरिनेछ । यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको सञ्चालन, विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न एक छुट्टै निकाय तोकिने छ । यसबाट प्रसारण प्रणालीको विकासमा थप सहयोग पुग्नेछ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिका लागि एक सय मेगावाटमाथिका विद्युत् बिक्री सम्झौता भई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका स्वदेशी लगानीमा आधारित नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त आयोजना र आगामी दिनमा विद्युत् बिक्री सम्झौता गरिने आयोजनाको अधिकतम १७ प्रतिशत बराबरको स्वपुँजीमा प्रतिफल रहनैपर्ने प्रावधान हटाइने भएको छ । सो काम प्राधिकरणले गर्नेछ । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाई स्वच्छ, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्ति गर्न विद्युत् ऐनलाई शीघ्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । विद्युत् ऐन सङ्घीय संसद्मा पेस भइसकेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा हालको ७५ रोपनीको हदबन्दीको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ । सो सीमाका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा पर्दै आएको छ । सो कार्य आगामी पाँच महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको अध्ययन, विकास एवं निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म निजी जग्गाको प्रयोग कम गर्ने गरी सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सो कार्यका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय आफैँमा सबैभन्दा कठिन विषय बन्दै गएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी माग राख्ने र अधिकांश स्थानमा आयोजना प्रभावितले अवरोध गरेर आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेका कारण सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिन लागिएको हो । एकाध टावर बनाउन वर्षौँ लाग्ने, मुआब्जा वितरण प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो भएपछि सरकारले त्यसको विकल्प खोज्न लागेको हो । जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गरिने बाँध तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बाँध सुरक्षा गाइडलाइन तयार पारिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदी जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षालगायतका कारण आयोजनाको बाँध निर्माणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । पूर्वी नेपालमा गत असारमा आएको भीषण बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पारेको प्रभावका आधारमा पनि सो प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षालाई महत्व दिएर यस खालको प्रबन्ध गरिन लागिएको हो । यस्तै प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनामा खुला पहुँचको व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशिका जारी गरिने भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न सक्छ । स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि मुलुकमा विद्यमान हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गर्न हरित हाइड्रोजन नीति जारी गरिनेछ । सो काम आगामी छ महिनाभित्रै गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ । प्रसारण पूर्वाधारको तीव्र विकासका लागि निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरिनेछ । विद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत प्रवर्द्धकले बुझाउनुपर्ने रकमको पुनरावलोकन गरिनेछ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको अप्ठ्यारोका कारण आयोजनाहरूले ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन् । यस्तै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा प्रसारणमार्गमा परेका जग्गा प्राप्तिमा देखिएको हालको समस्या समाधानका लागि विद्यमान क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाइनेछ । यसबाट विद्यमान सबै समस्या समाधान हुनेछ । सो काम पनि आगामी छ महिनाभित्रै पूरा गरिनेछ । यसैगरी सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । विद्युत् आयोजनाको निर्माणमा आइपर्ने व्यवधानलाई छिटो सम्बोधन गरी तीव्र निर्माणका लागि विशेष कानुनको प्रबन्ध गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि लागि छिमेकी देशको नीतिगत व्यवस्था तथा प्रचलनलाई समेत मध्यनजर गरी विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई उचित कानुनी प्रबन्ध गरेर विद्युत् व्यापारका लागि सहजरूपमा अनुमति दिने भएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई पनि विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति दिन माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले त्यसतर्फ सकारात्मक प्रयास थालेको हो । सोही प्रयोजनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरिसकेको छ । सम्भव भएसम्म सो विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा नै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले देखिने गरी प्रगति गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल निजी क्षेत्रको हिस्सा धेरै छ । प्रणालीमा २४ हजार पाँच सय ७० मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको छ । निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै कानुनी एवं संरचनागत प्रबन्ध गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रले भारत र बङ्गलादेशका निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने र विद्युत् बिक्रीका लागि थप वातावरण बनाउने बताउँदै आएका छन् । रासस

धुलिखेल । नागरिकले प्रत्यक्षरुपमा अनुभूति गर्न पाउने गरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा सायद यहाँका अघिल्लो पुस्ताका नागरिकमा थिएन । तर, संघीयतापछि काभ्रेपलाञ्चोकको विकट डाँडापारिस्थित महाभारत गाउँपालिकाका नागरिकलाई दैनिक हातमुख जोड्नका लागि पाखापखेरी खनीखोस्री गरेर उब्जाउ गरेको अन्नपात र बस्तुभाउ घरगोठ भरी राखेर नुन, तेल र मरमसला किन्नका लागि घटौँको बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता विस्तार दूर हुँदै गएको छ । विगतमा यहाँका बासिन्दाको लागि उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको विक्री तथा आङ छोप्न आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा खरिद गर्न एक/दुई दिनको पैदल यात्रापछि मात्रै मुख्य सहर र जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा युवा जनशक्तिले विकासको बागडोर सम्हालेपछि जिल्लाको विकट क्षेत्र डाँडापारिको महाभारत गाउँपालिकाको बल्ल मुहार फेर्दै गएको हो । यसअघि केही अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सामाजिक संस्थामार्फत शौचालय, पैदलयात्रीको लागि सिंढी निर्माण, खानेपानी धारा र झोलुङ्गे पुललगायतका एक टोलदेखि अर्को गाउँसम्म जाने सुविधा मात्रै उपभोग गर्दै आएका यहाँका नागरिकका लागि विद्युतीकरणमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन र पक्की मोटरबाटोले गाउँदेखि शहरसम्म जोड्ने कार्यको थालनीसँगै नयाँ मुहार फेर्नुका साथै सुविधासमेत उपभोग गर्दै आएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । पछिल्लो समयमा भने सञ्चारको सहज पहुँचसँगै सडक सञ्जालको पहुँच, ‘एक घर, एक खानेपानीसहितको धारा र केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनको विद्युतीकरण यहाँको नागरिकको लागि प्रत्यक्ष अनुभूति हुने विकासका आधारहरु भएको उनीहरुको भनाइ छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महाभारत गाउँपालिका कमिटी इञ्चार्ज एवं स्थानीयवासी सुजन तामाङले संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो पाँच वर्ष र अहिलेको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतसम्म आइपुग्दा डाँडापारिका नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने खालको विकास आयोजना महसुश हुने गरी उपभोग गर्न पाएको बताए । ‘पहिला हामीले भूगोलले विकासलाई छेक्न सकिदैन, इच्छाशक्ति र त्यसको सही नेतृत्व पाउने अवस्थामा गाउँघरको मुहार फेर्न सकिने विचार र योजना जनतालाई सुनाएका थियौं, अहिले त्यही अनुसारको काम गरेर परिणाम देखाइरहेका छौं, ‘उनले भने, ‘त्यो हाम्रो सपना थियो, अहिले विपनामा परिणत गरेर नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुने खालको काममा सहयोग पुर्याइरहेका छौं ।’ गाउँको विकास निर्माण र नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आयोजना बल्ल सुरु भएको महाभारत गाउँपालिका–५ का पूर्ववडाध्यक्ष रविन मोक्तानले बताए । ‘महाभारत, रोशी, खानीखोलालगायतका पालिका एवं जिल्लाकै लागि बहुप्रतिक्षित आयोजना निर्माणमा महाभारत गाउँपालिका अनि जिल्लास्थित कार्यालयको समन्वयमा जुट्दै अघि बढेको छ, ‘ उनले भने, ‘अझ धेरै नयाँ विकाय आयोजनाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार यसरी नै आवश्यक सहयोग र समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’ महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने खालको योजना बोकेर अगाडि बढिरहेको बताए । पछिल्लो समयमा दोस्रो चरणको पक्की सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वयमा खटिरहेको पनि जानकारी दिए । ‘हामी निरन्तर काममा नै लागिरहेको छौं र लागिरहने पनि छौं, मिसन २०८४ मात्रै होइन, बिपी राजमार्गदेखि मदन भण्डारी लोकमार्ग जोड्ने भूमिचुली–चारकिल्ला–देवीटार–घर्तिछाप–गोकुले–भोर्लेनी सडक (जनमुक्ति मार्ग)को निर्माण गर्नुछ,’ उनले भने । उनका अनुसार महाभारत गाउँपालिकाको तीनखुट्टे–भूमिचुली–राजबास खण्डको १७ किमि सडकका लागि करिब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ६० करोड ९७ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा सन्तोषी धर्म एस हरिहरि जेभीले आगामी २०८२ साल कात्तिकसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएर ढलान तथा कालोपत्रेसमेतको कार्यलाई छिटै निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । यसअघि पालिकाको तीनखुट्टे–देवीटार सडकखण्डको आठ किमिमध्ये केही भाग कालोपत्रे भइरहेको र बाँकी काम निरन्तर रहेको छ भने केन्द्रीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतीकरणको लागि केही वडाहरुमा बत्ती बालिसकेको र बाँकी वडाहरुमा काम द्रूतगतिमा भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै पक्की सडक सञ्जालले नछोएको डाँडापारिका गर्भवती र सुत्केरीका बेलामा महिलालाई हुने जटिलतामा नयाँ जीवन दिनका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने कार्य प्रशंसनीय बनेको छ । एक घर एक खानेपानी धाराअन्तर्गत ६ र ५ मा आयोजना सम्पन्न भइसकेको र वडा नं. १ र २ मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । नागरिकको आर्थिक विकासको लागि कृषि उत्पादनमा सहयोगअन्तर्गत आव २०७९/८० मा मात्रै करिब एक लाख कफीको बिरुवा रोप्ने काम भएको गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाले बताए । रासस

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास क्रमशः भइरहेपनि अपेक्षित रुपमा प्रगति हुन नसक्नुका पछाडि रहेका समस्याहरुको पहिचान गरेको छ । ऊर्जा संरचनाको विकासका प्रर्याप्त आन्तरिक पूँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ । यस्तै, वातावरणीय अध्ययन, वन उपयोग तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सरल तथा सहज नहुनलाई पनि चुनौतीको अर्को पक्षका रुपमा अथ्र्याएको छ । प्रसारण तथा  वितरण प्रणाली विकासका अन्तर निकाय समन्वयको कमी हुनु, प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा प्रसारणमार्ग प्राप्तिमा सहजता नहुनु, प्रक्रियागत रुपमा ढिलाइ हुनुलाई पनि समस्याका रुपमा चित्रण गरेको छ । तोकिएको समयभन्दा बढी समय लाग्नु, लागत बढ्नु र परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ क्रमशः घट्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन १३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी गठन गरेकाे कार्यदलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरेको छ । ती समस्या समाधानका लागि कुन निकायले के कति समयमा के कसरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारी निकायबीचको समन्वय, सहकार्य तथा सरोकारवाला निकायबीचमा समान बुझाइ हुनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदल ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । कार्यदलले आयोजनाको निर्माण, सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु, विद्युत् उत्पादन आयोजना र सो को लागि आवश्यक हुने प्रसारण लाइन एवं सवस्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तादम्यता नहुनु, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणका लागि प्राविधिक र वित्तीय स्रोतका साथै कुशल निर्माण व्यवसायीको सहज उपलब्धता र उचित परिचालन नहुनु जस्ता कारणले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको कार्यदलले ठहर गरेको छ । देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि यस क्षेत्रको विकासमा चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा प्रगति भएपनि गुणात्मक परिवर्तन गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थानमा पुग्न सकेको छैन । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरुको पहिचान तथा परिचालन गर्न नसक्नु, क्लाइमेट फाइनान्सिङको प्रचुर सम्भवना भए पनि ऊर्जा संरचना निर्माणमा उक्त स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । जलावायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता हिमाली देशमा अत्यधिक मात्रामा परेको छ । ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका असाध्यै न्यून भए पनि नकारात्मक प्रभाव भने अत्यधिक मात्रामा परेको छ । कार्यदलले पहिचान गरेको समस्यामा आयोजनाको विकासका लागि नीति तथा कानुनको समयानुकूल तर्जुमा एवं परिचालन नहुनु, विद्यमान ऐन, कानुनका बीच सामस्या कायम नहुनु, विद्युत् आयोजनाको विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नहुनु, विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानुनमा विद्युत् आयोजना विकासका लागि अनुकूल हुने विशेष व्यवस्था नहुनु रहेको छ । यस्तै, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा बजार थप विस्तार हुन नसक्नुलाई पनि समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ । यी र यस्ता समस्याको समाधानका लागि नीतिगत रुपमा थप प्रष्टताको आवश्यकता औँल्याइएको छ । कानुनी, संरचनागत सुधार, दक्ष जनशक्तिको जोहो, लगानीमैत्री वातावरण र लगानीका बहुपक्षीय स्रोतको व्यवस्थापन, तालिकाबद्ध विकासको आवश्यकता औँल्याइएको छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न थप लगानी एवं तोकिएकै समयमै आयोजनाको विकास गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणमा रहेको समस्या तथा क्रमशः बढ्दै गएको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै दिगो भरपर्दो र गुणस्तरीय रुपमा आयोजना निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता  पनि उत्तिकै देखिएको छ ।  जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सात दशमलव दुई प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर लिई प्रक्षेपण गर्दा गर्दा सन् २०३५ सम्म कूल आन्तरिक माग ४० हजार सात सय ७० गिगावाट घण्टा पुग्नेछ । त्यसका लागि १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट बराबर बिजुली उत्पादन हुनुपर्नेछ । सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट बराबर पुग्ने देखिन्छ । सो अवधिमा एक सय ३२ केभी क्षमताकाा छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर, चार सय केभी क्षमताका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्नेछ । यस्तै, सवस्टेशनहरुको क्षमता ४० हजार एमभीए पुग्नुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकालयाताका सात प्रमुख सहरमा सन् २०५० सम्मको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि प्रसारण तथा वितरण संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रसारण तथा वितरण आयोजनाको निर्माणका लागि प्राविधिक क्षमताको विकास तथा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरी परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । दीर्घकालीन सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि समस्याको पहिचान गरिएको र त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारले स्पष्ट रुपरेखाका साथ काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । लोडसेडिङको अन्त्यदेखि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म देखा परेको उपलब्धीको नेतृत्व माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार अझै खरो रुपमा प्रस्तुत हुने उनले उल्लेख गरे । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू गरिने भएको छ । यस क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग एक पटक अन्तरक्रिया गरेर उक्त कार्ययोजनालाई थप परिस्कृत गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । त्यसलाई राष्ट्रिय संकल्पकोे रुपमा लिने र सोही अनुसार यस क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिइने ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।