बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिए । हिमाल आइरनले महसुल तिर्यो, लाइन जोडियो बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेवापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको छ । ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमबार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमबार रातको सभा ९ बजे विद्युत् लाइन जोडिएको उल्लेख गरे । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन शुक्रबार काटेको थियो । उद्योगले ३६ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । २२ उद्योगमा विद्युत् अवरुद्ध बिगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सवस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गरेको थियो । व्यवसायीहरुले महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणल पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो । आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले बिगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेकोबेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसीर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश : विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिले नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालगायतका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग जानकारी लिने भएको छ । समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उक्त सम्झौतालगायतका विषयमा पटक–पटक पत्राचार गरी जानकारी माग गरेकामा जवाफ प्राप्त नभएको जनाउँदै आगामी बैठकमा मन्त्रीलाई नै आमन्त्रण गर्न सुझाव दिएका थिए । उद्योग, व्यपार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले प्राथमिकता र चासोका रुपमा रहेको विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा सदस्यहरुले जोड दिए। सदस्यहरुको सुझावका आधारमा समितिले विद्युत्सम्बन्धी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका विषयमा उठेका प्रश्नबारे पनि मन्त्रीसँग समितिले जानकारी लिने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवसहित प्राथमिकता प्राप्त कतिपय विद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि समितिका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग समितिले थप छलफल गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश भई सुझावसहित प्रतिवेदन समितिमा प्राप्त भएको विद्युत् व्यापार विधेयक, २०८० लाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा संशोधन प्रक्रिया तथा सरोकारवाला र विशेषज्ञसँग रायसुझाव लिनेबारे विस्तृत छलफल भयो । गत असोज २६ गते समितिलाई प्राप्त भएको उक्त विधेयक ९६ जनाको संशोधन परेको छ । समितिले सो विधेयकका अतिरिक्त सडक पूर्वाधारलगायतका आयोजना कुनै काम नभएर वर्षांैदेखि अल्झेर बसेका आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन र ठोस कदम चाल्न रायसुझाव सङ्कलन गर्न १० सदस्सीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)का दुई/दुई तथा समितिमा प्रतिनिधित्व रहेका अन्य दलका एक–एक जना प्रतिनिधि रहने सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए। केही सदस्यले सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार समयमा सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार नै बढी दोषी देखिए पनि केहीमा भने सरकारले समयमा बजेट निकास नहुँदा अल्झनमा परेको घटना सुनाए । सदस्यले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कार्यसम्पादनमा सबैको स्वामित्व रहने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउन तथा विद्युत्सम्बन्धी विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाइने विषय विज्ञको ‘रोस्टर’ तयार गर्न बैठकले समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिए । उनीहरुले समिति जति प्रभावकारी भयो सरकारको कार्यप्रगतिमा त्यति नै सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्ने जनतालाई परेको समस्या समयमै सम्बोधन गर्ने हिसाबले कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए। सदस्यहरुले कतिपय रुग्ण आयोजनाको निर्माण समयसीमा थपिरहने, काम नहुने र लागत बढिरहने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । रासस

काठमाडौं । मुलुकको कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन वर्षको तीनपटक खेती गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएका ठूला सिँचाइ आयोजनाको काम अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपी, केही आयोजना भने निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । सरकारले छ वटा सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको छ । सिक्टा, बबई रानीजमरा कुलरीया, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, महाकाली सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको छ । सबै प्रकारका साधन र स्रोत उपलब्ध गराएपछि आयोजनाको गति र मति भने खुसी व्यक्त गर्न लायकका छैनन् । सरकारले जत्ति नै जोड दिएपनि प्रगति नहुँदा लाभ हासिल गर्नुपर्ने स्थानीयबासी खुसी हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट ती आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने र निरीक्षण गर्न थालेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना स्थलमै पुगेर समस्या निराकरणका लागि पहल गरिरहेका छन् । आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । रानी जमरा कुलरिया : अन्तिम चरणमा रानी जमरा कुमरीया सिँचाइ आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सो आयोजनाबाट चार दशमलब सात मेगावाट बिजुली समेत उत्पादन गरिएको छ । आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर बढी भन्दा बढी लाभ लिने समेत सरकारको योजना साकार हुँदै गएको छ । कूल ३८ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ शुरु भएको सो आयोजनाले कैलालीको महत्वपूर्ण कृषि भूमिलाई हराभरा बनाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सो आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दावी छ । आव २०६७/६८ देखि शुरु भएको सो आयोजनाको कूल लागत रु २७ अर्ब ७० करोड बराबर छ । हाल आयोजनको भौतिक प्गति ६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६ प्रतिशत बराबर छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीका अनुसार आयोजनाको साइड इन्टेकमा गेट अटोमेशनसहित मूल नहर निर्माण पूरा भएको छ । बालुवा थिग्रयाउने पोखरी निर्माण पूरा भएको छ । मूल नहरमा गेट जडान, एक४४ किलोमिटर लामो लम्की शाखा नहर परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युत् गृहमा इलेक्ट्रिकल तथा मेकानिकलतर्फका काम पुरुा भई बिजुली उत्पादन समेत शुरु भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडिइसकेको जानकारी दिए । ‘हाल परीक्षणको रुपमा प्रणालीमा बिजुली जोडिएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसायीक रुपमा जोडन मैले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको छु’,  उनले भने । सिँचाइसँगै बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाका रुपमा रानीजमरा कुलरीया हालसम्मकै पहिलो हो । आयोजनाले ७४ किलोमिटर लामो कृषि ग्रामीण सडक स्तरोन्नती गरिसकेको छ । धोबीनी खोला जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम हाल जारी छ । सिक्टा सिँचाइ : कछुवाको गति बाँकेको कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम जारी छ । अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको पछाडि यथेष्ट बजेटको अभाव तथा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन जिम्मेवार रहेको समवद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । सो आयोजनाले ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँछ । आयोजना शुरु भएको मितिदेखि हिसाब गर्ने हो भने झण्डै दुई दशक पूरा भएको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति भने ३९ दशमलब ७६ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । आव २०६१र६२ देखि संशोधित गुरुयोजना अनुरुप काम भइरहेको छ । आयोजनाको कूल लागत रु ५२ अर्ब ८९ करोड बराबर छ । आयोजनाको पूर्वी नहरतर्फ झण्डै ३८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । हालसम्म करु २० अर्ब ७१ करोड ६० लाख बराबर खर्च भएको सो आयोजनाको हाल परुवा हेडवक्र्सको ठेक्का सम्झौता भई काम जारी छ । सिनाबाज क्षेत्र बचाव कार्यको ठेक्का सम्झौता भएको छ । पूर्वीनहरको बाँकी कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको छ । यद्यपी आयोजनाले गति लिन नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नियमित रुपमा अनुमगन शुरु गर्नुभएको छ । आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने र निर्माण व्यवसायी परिचालनलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । हरेक एक महिनामा प्रगति विवरण पेश गर्न भनिएको छ । निर्माण भएको नहर समेत घुलनशील माटोका कारण भत्कन गई विभिन्न कानुनी झमेला समेत आयोजनाले व्योहोरेको छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन पनि आयोजनाका लागि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अब कुनै पनि प्रकारको बहाना नचल्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । भेरी बबई : काममा छैन गति नदी पथान्तरण परियोजनाका रुपमा शुरु गरिएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हालत पनि कछुवाको गति भन्दा फरक देखिएको छैन । पटक पटक भएका अनुमगन, निर्देशन र निरीक्षणले पनि काम गरेको छैन । मन्त्रालयमा केही दिन पहिले मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर मन्त्री बस्नेतले आयोजनालाई गति दिन निर्देशन दिए । निर्माण व्यवसायीले आयोजनालाई दोष देखाउने, आयोजनाले निर्माण व्यवसायी देखाएर दोषारोपण गर्ने अवस्था आएपछि समस्या समाधानमा मन्त्री बस्नेतले पहल गरेका छन् । आव २०७१र७२ देखि शुरु भएको सो आयोजनाको १२।२ किलोमिटर लामो सुरुङ तीन बर्ष पहिल्यै टनेल बोरिङ मेशिन ९टिबीएम० ले खनेर सकिसकेको छ । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्रै ६४ प्रतिशत छ । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपनि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, परामर्शदाताको समस्याका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । हाल बालुवा थिग्रयाउने पोखरीको छ वटा मध्ये तीन दशमलब पाँच वटा बे को ८५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । बाँधतर्फ ट वटा मध्ये दुई वटा बे को निर्माण ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा ढिलाई हुँदा सरकारले आवश्यक चासो देखाउँदै समस्या समाधानका लागि आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको छ । निर्माण व्यवसायी रमण महत्तोले आयोजनाका कर्मचारी आयोजना स्थलमा नबस्दा समस्या भएको दावी गरेका थिए । उनले भुक्तानीमा समस्या भएकाले उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री बस्नेत समक्ष माग राखेका थिए । मन्त्री बस्नेतले आयोजना प्रमुखलाई आयोजनामा रहन नरहे कारवाहीको दायरामा ल्याउने कडा निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीको सबै माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र एक महिनामा मन्त्रालयका तर्फबाट अनुमगन गरिने बताएका छन् । मन्त्रीको निर्देशनपछि निर्माण व्यवसायीले थप जनशक्ति परिचालन गरेको र कामलाई गति दिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जिब बरालले जानकारी दिए । कोरोना, डिजाइन तथा ड्रइङमा समय लागेका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइएको छ । सरकारले बबई मान खोला डाइभर्सन आयोजना समेत गरेर आव २०८४/८५ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेको भएपनि भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना भने आव २०८२/८३ मा नै पूरा गर्नुपर्नेछ । सो आयोजना समेत बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको हो । त्यसबाट कूल ४६ दशमलब आठ मेगावाट बिजुली समेत उत्पादन हुनेछ । सरकारले अगाडि बढाएका छ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न हुँदा दुई लाख ८७ हजार पाँच सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सहायक उत्पादनको रुपमा ८२ दशमलब पाँच मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा थप हुनेछ । हाल सिँचाइका लागि सरकारले पचास प्रतिशत छुटमा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसको लाभ समेत प्राप्त हुनेछ । सुनकोशी मरिणस् सुरुङ निर्माणमा सफलता यस्तै, नदी पथान्तरण आयोजनाको अर्को परियोजना हो सुनकोशी मरिण डाइभर्सन । आयोजनाको कूल लागत रु ४९ अर्ब ४२ करोड बराबर छ । आव २०८५र८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा हाल टिबीएमले धमाधम सुरुङ निर्माण गरिरहेको छ । कूल १३ दशमलब तीन किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये हालसम्म १० दशमलब पाँच किलोमिटर सुरुङ निर्माण पूरा भएको छ । हाल भौर्गभिक जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको छ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ । सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएपनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह तथा प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन । आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइएको छ । तराई मधेशका एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको आयोजनालाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार निर्माण व्यवसायी पटेल इञ्जिनियरिङ र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई अन्य काममा गति दिन प्रयास भइरहेको छ । मन्त्री बस्नेतले आयोजनामा जनशक्ति थप गर्न तथा उपकरण परिचालनमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रालयमा नै बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । बबई सिँचाइ समय मात्रै बित्यो राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना हो बबई सिँचाइ । आव २०४५/४६ देखि शुरु भएको आयोजनाले लामो समय व्यतित गरेको छ । कूल लागत रु १८ अर्ब ९६ करोड भएपनि हालसम्म रु १२ अर्ब ९८ करोड बराबर खर्च भइसकेको छ । भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत बराबर रहेको आयोजनामा रहेको जटिलता फुकाउन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको भनाइ छ । आयोजनाको पूर्वी मूलनहरतर्फ ३४ दशमलब पाँच किलोमिटर र पश्चिमतर्फ २८ किलोमिटर पूरा भएको छ । शाखा उपशाखातर्फ दुई सय ९२ किलोमिटर पूरा भएको छ । बाढीले क्षति बनाएको २५ दशमलब ९१ किलोमिटर क्षेत्रमा संरक्षण कार्य भइरहेको छ । आयोजनाले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । चालु आवको प्रथम त्रैमासमा भने आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ । महाकालीमा भएन अपेक्षित प्रगति यस्तै आव २०७७/७८ देखि शुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कूल लागत रु ३५ अर्ब बराबर छ । हालसम्म भौतिक प्रगति मात्रै १९ दशमलब आठ प्रतिशत बराबर रहेको आयोजनाले ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । ब्रम्हदेव क्षेत्रमा दुई हजार नौ सय, मालाखेतीमा छ हजार तीन सय ५५, त्रिभुवन बस्तीमा १९ हजार छ सय २० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याएर कृषि उपज उत्पादनमा बढोत्तरी गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा पनि जटिलता पैदा भएको छ । सरकारले हालसम्म १५ लाख ५७ हजार ९८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको दावी गरेको छ । यस्तै चालु आवको हालसम्म एक हजार तीन सय ७९ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै, १२ हजार नौ सय ८५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ । चालु आवमा प्राथमिकताका हिसाबले पहिलो सूचीमा २७ र दोस्रो सूचीमा चार गरी कूल ३१ वटा आयोजनाको काम निर्धारण गरिएको छ । कूल रु ३१ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख बराबरको बजेट सिँचाइका लागि उपलब्ध छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सिँचाइका लागि रु ५० अर्ब बराबरको बजेट माग गरेको भएपनि अपेक्षित बजेट प्राप्त नभएकाले निर्धारित काम गर्न समस्या परेको महानिर्देशक ओलीको भनाइ छ । तीनै तहका सरकारको काम निर्धारण सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामका बारेमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ । तराईमा पाँच हजार हेक्टर, पहाडमा एक सय हेक्टरर हिमाली क्षेत्रमा ५० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने काम संघीय सरकारले गर्नेछ । यस्तै तराईमा दुई सयदेखि पाँच हजार हेक्टर, पहाडमा ५० देखि एक सय हेक्टर र हिमालमा २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ । ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन, साना जलस्रोत संरचनाको पुनः निर्माण, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनको काम भने स्थानीय तहले गर्नेछ । जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति, रणनीति तथा कानुन निर्माणको काम संघीय सरकारले सम्पादन गर्नेछ । सरकारले कामको समेत बाँडफाँड गरेको र सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमितामा राखेका कारण सुक्खा क्षेत्रमा छिट्टै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्रि लक्ष्य पूरा हुने व्श्विास लिइएको छ । पहाडका टार तथा सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनका लागि लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली अगाडि बढाइएको छ । तराई मधेशमा एकीकृत तराई मधश सिँचाइ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । त्यसबाट स्यालो र डिप ट्यूबबेल निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कृषि उपजको उत्पादनमा बढोत्तरी भई मुलुक आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिइएको छ । रासस