एक अर्बमा बनेको अमरपुर-ढुङ्गेसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकास्थित अमरपुर सबस्टेसनदेखि ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकास्थित ढुङ्गेसाँघु सबस्टेसनसम्मको अमरपुर-ढुङ्गेसाँघु १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरेको छ । झापाको लखनपुरदेखि (दमक सबस्टेसन) अमरपुर सबस्टेसनसम्मको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन र सुनसरीस्थित इनरुवा सबस्टेसनदेखि सङ्खुवासभाको वसन्तपुर हुँदै ढुङ्गेसाँघुसम्मको कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनलाई एक आपसमा आवद्ध गर्न अमरपुर-ढुङ्गेसाँघु लाइन निर्माण सुरु गरिएको हो । कोशी करिडोरअन्तर्गत वसन्तपुर-इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ । वसन्तपुर-ढुङ्गेसाँघु खण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा छ । काबेली करिडोर सञ्चालनमा छ । हिलिहाङ गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, स्थानीय बासिन्दालगायतको उपस्थितिमा सोमबार अमरपुर-ढुङ्गेसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण शिलान्यास गरिएको छ । करिब १९ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ६७ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । उक्त प्रसारण लाइनबाट २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने छ । काबेली नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका र हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत्लाई विश्वसनीय तथा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न अमरपुर-ढुङ्गेसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख अनुप गौतमले बताए । आयोजना प्रमुख गौतमकाअनुसार, कोशी र काबेली करिडोर प्रसारण लाइन एक आपसमा आवद्ध हुने भएकाले कुनै कारणले काबेली करिडोरमा समस्या आएमा उक्त लाइनमा जोडिएको विद्युत् कोशी करिडोरतर्फ पठाउन सकिन्छ । यसले गर्दा पूर्वी नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडको विश्वसनीयता बढ्नुकासाथै स्थानीय विद्युत् आपूर्ति पनि विश्वसनीय, गुणस्तरीय र सुदृढ बन्ने छ । तमोर नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् ढुङ्गेसाँघु सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित हुने छ । नेपाल सरकारको करिब एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा आयोजना सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २०७९ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत अमरपुर तथा ढुङ्गेसाँघु सबस्टेसनमा दुई/दुईवटा लाइन बे निर्माण गरिने छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ढुङ्गेसाँघु सबस्टेसनमा ११ केभीका संरचना निर्माण गरिने छ । लाइन बे र ११ केभीका संरचना बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाइने छ । आयोजनाअन्तर्गतका सम्पूर्ण कामहरु आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । रासस
बालेनलाई शहरी विकासमन्त्रीको चेतावनी : धरहराको पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो हुँदैन
काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएकी छिन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले महानगरपालिकालाई यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् । ‘निर्माण सम्पन्न नभइ महानगरले जबरजस्त रुपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन हो । निर्माण व्यवसायीहरुले काम नगरिरहेको अवस्थामा मजदुरको भुक्तानी लगायतका विषयमा जवाफ सरकारले दिन नसक्ने भएको कारण रोक्न भनेको हो । त्यसको लागि पत्र पठाएका छौं । समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रुपमा पार्किङ गर्न सान्दर्भिक हुँदैन । महानगरले पत्रलाई प्राथमिकता दिनुभएको छैन । यसरी नै जाने हो भने राम्रो परिणाम दिँदैन ।’ उनले भनिन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङमा कसैसँग पनि समन्वय र छलफल बिना जबरजस्ती रुपमा पार्किङ गराउनु विधि विपरित रहेको बताइन् । निर्माणाधिन धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले महानगरपालिकाले निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनेगरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने बताइन् । ‘महानगरपालिकाले आयोजना र निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि जानकारी नदिई पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ भनेपछि त्यहाँ अफ्ठ्यारो छ । २५० चारपाङग्रे र ६ सय दुईपाङग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिन्छ । तीन तलाको बेसमेन्ट मुनी अक्सिजनको अभाव हुन्छ त्यहाँ अक्सिजन अवस्था मिलाउनु पर्ने ,बत्ती जडान लगायतका काम गर्न भनेका थियौं । यी काम पूरा नहुँदै निर्माण कार्य पनि पूरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढङ्गले पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ । त्यो विधिको शासन भित्र पर्दैन । काम गर्नेलाई समय दिनुपर्छ । काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने ? निर्माण व्यवसायीहरुले हामीलाई हस्तानान्तरण गरेको अवस्था छैन । निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने कुरा छ ।’ थप बोल्दै उनले भनिन् । मन्त्री गुरुङले धरहरा तीन महिनाभित्र सक्नेगरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनासँग सहमति भएर काम भइरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले जबरजस्ती समस्या खडा गरेको बताइन् । उनले आफू मन्त्री भएर आउनुभन्दा पहिला टुँडिखेलमा धरहरा निर्माणमा खटिएका मजदुर र सामान राख्ने सहमति भएको भएपनि महानगरपालिको सुरक्षा निकायले जबजस्ती हटाउने काम गरेको निवदेन समेत परेको जानकारी गराइन् ।
मालढुङ्गा-बेनी सडक : ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी
पर्वत । उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडिने भएको छ । सम्झौता अवधि सकिएर पटकपटक म्याद थप गर्दा कामको प्रगति नदेखिएपछि सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको हो । सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र निर्माण सामग्रीको अभावको विषयमा दुई हप्ताअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थलगतरूपमा अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा मन्त्री ज्वालाले एक हप्ताभित्र समस्या समाधान गरेर सडक निर्माणलाई गति दिने आश्वासन दिएको भए पनि सडक निर्माणले गति लिन भने सकेको छैन । मन्त्री ज्वालाको निर्देशनपछि कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालय जोमसोमले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा एक साताभित्र मजदुर र उपकरण थप गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने सहमति भएको आयोजनाका इञ्जिनियर अच्युत विलास पन्तले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अबको एक महिनाभित्र योजनाको प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्ने गरी छलफल भएको हो । आयोजना कार्यालयले तत्काल कामको प्रगति देखिने गरी निर्माणको काम सुरु नभए ठेक्का रद्द गर्ने र पुनः नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको इञ्जिनियर पन्तले जानकारी दिए । ‘निर्माण सामग्रीको अभाव देखाएर ठेकेदारले योजना अलपत्र पार्दै आएका छन्’, इञ्जिनियर पन्तले भने, ‘अन्तिम पटक अब एक महिनासम्म योजनाको प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्नेछौँ र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।’ सडकको किनारबाट बग्ने कालगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अदालतले रोक लगाएका कारण सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव देखाउँदै ठेकेदारले धिमा गतिमा काम गरिरहेको छ । सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि तीन वर्षमा जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । दोस्रो पटक थपिएको म्याद गत आर्थिक वर्षको असारमा सकिएको थियो भने पुनःतेस्रो पटक छ महिना थप गरेको समय पुस मसान्तमा सकिएको छ । ठेकेदार कम्पनी एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको सहायक कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि अमृत भट्टराईले ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकी नदीबाटै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने उल्लेख भए पनि अदालतको आदेशका कारण सामग्री प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै अब छिमेकी जिल्ला वा अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि सामग्री उपलब्ध गराएर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किमी दूरीको मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभीको पेटी ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कालोपत्रसहित करिब छ मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई नौ मिटर फराकिलो बनाएर एक मिटरको नाली र दुई लेनमा आठ मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र गरिने आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदारको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण अहिले मालढुङ्गा-बेनी सडकमा यात्रा गर्न सकस हुँदै आएको छ । हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न नागरिक बाध्य भएका छन् । म्याग्दी र मुस्ताङ तथा पर्वतकै जलजला क्षेत्रमा सञ्चालन हुने दैनिक सयौँको सङ्ख्याका सवारीसाधनले उडाएको धुलो बस्तीसम्म पुग्दा स्थानीयको जीवनयापनमा समस्या भएको छ । सडकमा गुडेका सवारीसाधनले उडाएको धुलो बस्तीमा पुग्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पुगेको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले बताए । सो सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने पर्वतको खनियाघाट, फर्से, लस्ती, मिलनचोक र लामाखेतका स्थानीयले सडक निर्माण अलपत्र पर्दा धुलो र हिलोको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । रासस
