काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएकी छिन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले महानगरपालिकालाई यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् ।
‘निर्माण सम्पन्न नभइ महानगरले जबरजस्त रुपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन हो । निर्माण व्यवसायीहरुले काम नगरिरहेको अवस्थामा मजदुरको भुक्तानी लगायतका विषयमा जवाफ सरकारले दिन नसक्ने भएको कारण रोक्न भनेको हो । त्यसको लागि पत्र पठाएका छौं । समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रुपमा पार्किङ गर्न सान्दर्भिक हुँदैन । महानगरले पत्रलाई प्राथमिकता दिनुभएको छैन । यसरी नै जाने हो भने राम्रो परिणाम दिँदैन ।’ उनले भनिन् ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङमा कसैसँग पनि समन्वय र छलफल बिना जबरजस्ती रुपमा पार्किङ गराउनु विधि विपरित रहेको बताइन् । निर्माणाधिन धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले महानगरपालिकाले निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनेगरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने बताइन् ।
‘महानगरपालिकाले आयोजना र निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि जानकारी नदिई पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ भनेपछि त्यहाँ अफ्ठ्यारो छ । २५० चारपाङग्रे र ६ सय दुईपाङग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिन्छ । तीन तलाको बेसमेन्ट मुनी अक्सिजनको अभाव हुन्छ त्यहाँ अक्सिजन अवस्था मिलाउनु पर्ने ,बत्ती जडान लगायतका काम गर्न भनेका थियौं । यी काम पूरा नहुँदै निर्माण कार्य पनि पूरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढङ्गले पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ । त्यो विधिको शासन भित्र पर्दैन । काम गर्नेलाई समय दिनुपर्छ । काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने ? निर्माण व्यवसायीहरुले हामीलाई हस्तानान्तरण गरेको अवस्था छैन । निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने कुरा छ ।’ थप बोल्दै उनले भनिन् ।
मन्त्री गुरुङले धरहरा तीन महिनाभित्र सक्नेगरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनासँग सहमति भएर काम भइरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले जबरजस्ती समस्या खडा गरेको बताइन् । उनले आफू मन्त्री भएर आउनुभन्दा पहिला टुँडिखेलमा धरहरा निर्माणमा खटिएका मजदुर र सामान राख्ने सहमति भएको भएपनि महानगरपालिको सुरक्षा निकायले जबजस्ती हटाउने काम गरेको निवदेन समेत परेको जानकारी गराइन् ।
