तीन अर्बको लागतमा पाथीभरामा केबलकार निर्माण थालिने
फुङ्लिङ । ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथिभरामा केबलकार निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । केबलकार निर्माण गर्ने विषयमा विभिन्न पक्षसँग आवश्यक सहजीकरण र वार्ता गर्न गठन भएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरोकार समितिको बैठकपछि निर्माणको काम अघि बढाइने भएको हो । सो समितिको सोमबार बसेको बैठकमा यहाँ केबलकार निर्माण गर्न नहुने अडान राख्दै आएको सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै निर्माणकार्यलाई पनि अघि बढाउने निर्णय भएको हो । समितिले उनीहरूलाई पनि वार्ताका लागि बोलाएको र सहभागी सदस्यहरूले सकेसम्म सबै पक्षको सर्वसम्मतिबाट निर्माणको काम थाल्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । केबलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै गठन भएको सङ्घर्ष समितिले भने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । यसअघि पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबलकारको कामलाई अघि बढाउन सबै पक्षसँग वार्ता र आवश्यक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ताप्लेजुङ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गत महिना उक्त समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिका सदस्यमा फुङ्लिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार मेन्याङ्बो, सिरीजङ्घा र फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षद्वय लालकृष्ण चौहान र राजन लिम्बू (मुक्ति), प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष, ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष र केबलकार निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रहेका छन् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको पहलमा गठित सो नौ सदस्यीय समितिले असहमत पक्षसँग वार्तासमेत गर्दै आएको छ । सोमबारको बैठकमा समितिका सबै पक्षले निर्माणको काम थाल्ने र असहमत पक्षसँग आगामी दिनमा वार्तालाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही सहमतिअनुसार निर्माणको काम सुरु गरिने पाथीभरा (मुकुमुलुङ) केबलकार दर्शन प्रालिका प्रतिनिधि रुद्र पौडेलले जानकारी दिए । उनले आवश्यक कानुनीलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा भएको र अब एक–दुई दिनमा नै निर्माणको काम थाल्ने जानकरी दिए । पाथीभरामा केबलकार निर्माण हुँदा जैविक विविधता, यहाँको मौलिकता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा असर पुग्ने भन्दै यहाँका केही स्थानीयले केबलकार निर्माणमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । अर्कातर्फ यहाँका अधिकांश स्थानीय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने ताप्लेजुङजस्तो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्ला र प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई रोक्न नहुने बताएका छन् । केबलकार निर्माण पक्षले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण थाल्न लागेको र यहाँका कुनै पनि मौलिकता एवं धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षमा कुनै असर नपर्ने गरी निर्माण गरिने भन्दै यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्दै आएको छ । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरालाई लिम्बू समुयदायले मुकुमुलुङ भन्ने गर्दछन् । पाथीभरा क्षेत्र चार स्थानीय तह फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका, फुङ्लिङ नगरपालिका, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका र सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा पर्दछ । प्रसिद्ध पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजन आउने गर्दछन् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अनुसार गत साउनदेखि पुससम्म यहाँ ९२ हजारभन्दा बढी भक्तजन आएका छन् । यहाँ हाल वर्षमा करिब चार लाख धार्मिक पर्यटक एवं भक्तजन आउने गरेका छन् । यदि केबलकार तथा आवश्यक अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण हुनसकेमा वर्षमा कम्तीमा पनि १५ लाख भक्तजन यहाँ आउने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले यहाँका नागरिक जतिसक्दो चाँडै केबलकार तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा छन् । अहिले पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्नका लागि काफ्लेपाटीसम्म सडक पुगेको छ । सुकेटारसम्म कालोपत्र गरेको सडकको पहुँच पुगेको छ भने सुेकेटारबाट काफ्लेपाटीसम्म ११ कोलोमिटर कच्ची सडक हुँदै पुग्न सकिन्छ । काफ्लेपाटीबाट पदमार्ग हुँदै पाँच किलोमिटर उकालो चढेपछि तीन हजार सात सय ९५ मिटरमा अवस्थित पाथीभराको मन्दिरमा पुग्न सकिन्छ । उचाइमा अवस्थित यस मन्दिरमा पुग्न उकालो बाटो भएकाले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घरोगी तथा शारीरिक असक्त एवं फरक क्षमता भएकाहरूका लागि निकै कठिन हुने गरेको छ । त्यसैले स्थानीयजस्तै यहाँ आउने दर्शनार्थीले पनि केबलकार निर्माणको माग गर्ने गरेका छन् । निर्माण कम्पनीले मन्दिर आसपास कुनै संरचनामा फेरबदल नहुने र केबलकारको स्टेशन मन्दिरबाट करिब एक किलोमिटर तल रहने भएकाले अहिलेकै पदमार्ग हुँदै पाथीभरा मन्दिर प्रवेशद्वारबाटै दर्शनार्थी जान सकिने गरी केबलकार निर्माण हुने स्पष्ट गरेको छ । रु तीन अर्बभन्दा बढीको लागतमा यहाँ केबलकार निर्माण हुन लागेको र यसपछि यहाँ आउने ठूलो सङ्ख्याका पर्यटकलाई लक्ष्य गरी पर्यटकीय पूर्वाधारसमेत बन्ने भएकाले स्थानीयले प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने गरी उनीहरूको सहमति र सहयकार्यमा नै यो बृहत् आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । रासस
खाँदबारी-नुम सडकखण्डकाे काम सुस्त, निर्माण कम्पनीलाई ७० लाख जरिवाना
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारी–नुम सडकखण्डको कालोपत्र गर्ने कामले गति लिनसकेको छैन । खाँदबारीको लभिङहिलबाट नुमसम्म ३९ किलोमिटर सडकको कालोपत्रको ठेक्का लागे पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । उत्तर–दक्षिण कोशी सडक आयोजनाले अनुसार किमाथांका–रानी सडकको उक्त खण्डमा ठेक्का लागेको दुई वर्षमा २८ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । ३९ किलोमिटर कालोपत्रका लागि तीन खण्डमा ठेक्का आह्वान गरे पनि एउटै निर्माण कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । तीन खण्डमध्ये पहिलो खण्ड खाँदबारी लभिङहिल–थामसेर्कुेसम्म ३६ प्रतिशत , दोस्रो थामसेर्कुे–कप्तानेसम्मको २२ प्रतिशत र तेस्रो खण्ड कप्तानेबाट नुमसम्म २४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी नरेश जिरेलले बताए । १ अर्ब २८ करोडमा कालोपत्रको जिम्मा शर्मा शिवशक्ति जेभीले पाएको थियो । कालोपत्र गर्ने भनिएको ३९ किलोमिटर सडकमा ठेकेदार कम्पनीले ठाउँठाउँमा ग्याबिन तारजाली लगाएर चौडा बनाउने र नाली निर्माणलगायतका सामान्य काममात्रै गरेको छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा माइलस्टोनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र उक्त व्यवस्थाअनुसार ठेक्का सम्झौता १२ महिना अवधिभित्र ३० प्रतिशत ठेक्का सम्झौता रकमबराबरको वित्तीय प्रगति हासिल गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ । सम्झौताअनुसार वित्तीय प्रगति नगरेको जनाउँदै उत्तर–दक्षिण कोशी सडक आयोजनाले दिनको २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत उक्त निर्माण कम्पनीलाई तिराएको छ । समयसीमाअनुसार ७० लाख जरिवाना तिराएको सूचना अधिकारी जिरेलले बताए । खाँदबारीबाट चीनको सीमावर्ती किमाथांकासम्म सडकको लम्बाइ एक सय ६२ किलोमिटर छ । उत्तर–दक्षिण कोशी योजनाले ट्रयाक खुलेको १ सय ३९ किलोमिटरमध्ये ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न लागेको हो । निर्माण कम्पनीले २०८१ असारसम्ममा ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा समयमा काम नसकिने देखिन्छ ।
हेटौंडा ४०० केभी सबस्टेसनको निर्माण अन्तिम चरणमा, एक महिनामा काम सकिने
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हेटौंडा सबस्टेसनमा ४००/२२० केभी,२२०/१३२ केभी र १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ सबस्टेसनका उपकरणहरुको जडान, परीक्षणलगायतका अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन् । सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ । निर्माण अनुगमनमा पुगेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समयमा सबस्टेसनको काम सन्तोषजनक देखिएको बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । घिसिङले एक महिनाभित्रमा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने गरी बाँकी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ४००/२२० केभी हेटौंडा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ । धनुषाको ढल्केबरबाट र अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट प्राप्त हुने अनुदानबाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौंडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिने छ । यसका लागि हेटौंडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै ढल्केबर र इनरुवामा ४००/२२० केभीका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेका छन् । हेटौंडा र इनरुवा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसनमा १६०/१६० एमभिएका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी बाँकी रहेको काम गर्न पुस २०७५मा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत नै धनुषा र इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आयोजना सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरु गरिएको हो । हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत १३२/११ केभी हेटौडा सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यो सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने छ । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको थियो ।
