बजार : पूर्वाधार

महोत्तरी । भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिबाससम्म जयनगर बर्दिबास रेल्वेको तेस्रो खण्डको काम थालिएको छ । जयनगरदेखि धनुषाको कुर्था र कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहासम्म क्रमशः पहिलो र दोस्रो खण्डको काम सकिएर सेवा प्रारम्भ भएपछि नेपाल रेल्वे कम्पनीले यो आयोजनाको तेस्रो खण्डको काम थालेको हो । तेस्रो खण्डमा भङ्गाहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर दूरीमा अहिले काम थालिएको छ । जम्मा ६९ किलोमिटरको यो आयोजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको थियो । पहिलो जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर र दोस्रो कुर्थादेखि भङ्गाहासम्म १७ किलोमिटर दूरीसहित जम्मा ५२ किमीभित्र निर्माण सम्पन्न भएर हाल रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुई खण्डको काम सकिएर सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि अब तेस्रो खण्डको काम थालिएको हो । तेस्रो खण्ड (भङ्गाहादेखि बर्दिबास खण्ड)को १७ किमी दूरीभित्रको कामको प्रारम्भिक चरणमा मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झा बताउँछन् । ‘तेस्रो खण्डको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुआब्जा वितरण सकिनासाथ निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।’ यस खण्ड (तेस्रो खण्ड) मा पर्ने एक सय २३ बिघा जग्गामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीको मुआब्जा वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । तेस्रो खण्डमा महोत्तरीका भङ्गाहा र बर्दिबास (साबिक किसाननगर र बर्दिबास गाविस) एवं धनुषाको मिथिला (साबिक बेङ्गाडावर गाविस) नगरपालिकाका जग्गा पर्छन् । यस खण्डमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गामा  अहिले सर्वेक्षण गरिँदैछ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको तेस्रो खण्डमा अहिले नेपाल भारतका प्राविधिकको संयुक्त टोलीले सर्वेक्षणका काम गरिरहेका महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ ।  यस खण्डमा परेका जग्गाभित्रका संरचना र बालीनाली खाली गर्न सम्बद्ध यसअघिका जग्गाधनीलाई सूचना जारी भइसकेको र त्यसअनुसार घरबाहेकका धेरैजसो जग्गा खाली भएका छन् । अब घरसहित संरचना भएका ठाउँको मुआब्जा दिएर खाली गराइने छ । सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार यहाँ रेल्वे सेवा विस्तारको काम थालिएको हो । सोअनुसार पहिलो खण्डमा विसं २०७८ चैत ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेपछि जयनगरबाट कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । त्यतिखेर राष्ट्रपति डा यादवको भारत भ्रमणका अवसरमा जयनगरदेखि बर्दिबास,  भारतको पश्चिम बङ्गालको जलपाइगोडीदेखि काकडभिठ्ठा, भारतको विहारमा पर्ने बथनाहादेखि विराटनगरसम्म, भारतको उत्तरप्रदेशको नौतनमादेखि भैरहवासम्म र भारतको उत्तरप्रदेशकै रुपैडिहादेखि नेपालगञ्जसम्मको सेवा विस्तार गरिने सम्झौता भएको थियो । जयनगर बर्दिबास रेल्वे विस्तारको निर्माण भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको इकन कम्पनीले गर्दैछ । यी रेल्वे सेवा विस्तारका लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । सम्झौतामा नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख भएअनुसार जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारले दिँदै आएको छ भने  निर्माण कार्य सम्झौताअनुसार भारत सरकारले गर्दै आएको छ । रासस

भक्तपुर । तीन वर्षमा सम्पन्न गरी जग्गाधनीलाई विकसित घरेडी फिर्ता गर्ने गरी सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न आवासको परिकल्पना गर्दै मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित कमेरोटार क्षेत्रमा सञ्चालन भएको ‘कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना’ विगत २० वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । तत्कालीन नगर विकास ऐन २०४५ तथा हालको उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अनुसार सञ्चालन भई जग्गा एकीकरण आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न गरेर जग्गा धनीलाई विकसित घरेडीसहितको जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा नगर विकास प्राधिकरणले सुरु गरेको आयोजना विभिन्न कारण देखाएर ढिलाइ गर्दै पटकपटक म्याद थप गर्दै प्लट जग्गा बिक्री गर्दै आएको छ । अरनिको रामार्गबाट उत्तरतर्फ मध्यपुरथिमि नगरपालिका राधेराधेबाट पश्चिमतर्फ शङ्खधर चोकसम्म, उत्तरतर्फ निकोसेरा सानोठमी जाने सडकसम्म र पूर्वतर्फ राधेराधे चोकबाट निकोसेरा चोकको सडकसम्मको क्षेत्रलाई विकसित आवासीय घरेडीसहितको सुविधा सम्पन्न आवासीय क्षेत्र निर्माणम गर्ने उद्देश्यले उपत्यका विकास प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ बाट आयोजनाको प्रारम्भिक काम सुरु गर्दै बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरेको थियो । पटकपटकको विवादपछि २०५९ मङ्सिर १ गते उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने गरी मध्यपुरथिमिका पूर्वनगर प्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति गठनपछि समस्या सुल्झाउँदै प्राधिकरणले २०६१ फागुन १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक हजार चार सय ८६ रोपनी जग्गामा एकीकरण गरी आयोजना विधिवत् रुपमा लागू गरेको थियो । आयोजना २०६५ असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने कार्य सम्पन्न गरी घरघरमा खानेपानी, सबै सडक कालोपत्र, हरियाली क्षेत्र, खेलकुद मैदान, पार्क, सामुदायिक भवनलगायत गुरुयोजना अनुसारको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरेर जग्गा फिर्ता दिने गरी सम्झौता भए पनि आयोजना सुरु भएको २० वर्ष नाघिसक्दा पनि आयोजना अझै सम्पन्न नभई अलपत्र परेको छ । ४५ प्रतिशतसम्म काटियो जग्गा  आयोजनाले अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको, पुरानो २० फिटको सडक, राजकुलो, बाटो नपुगेको जग्गा गरी विभिन्न भागमा जग्गाको वर्गिकरण गरी सात दशमलव पाँचदेखि ४५ प्रतिशतसम्म जग्गा काटेको छ । सुरुमा जग्गा कटौतीका विषयमा स्थानीय उपभोक्ता र आयोजनाबीच पटकपटक विवाद भए पनि आयोजनाले वैज्ञानिक पद्धतिमा नियमानुसार जग्गा कटौती गरेको दाबी गर्दै आएको छ । कटौती गरी आएको जग्गामा खुला चौर, पार्क, खेल मैदानका लागि छुट्याएर बाँकी जग्गा आयोजनाले पटकपटक बिक्री गर्दै आएको छ । आयोजनाले सुरुमा नेपाल टेलिकमलाई रोपनीको १८ लाखमा ४५ रुपैयाँ रोपनी जग्गा बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि आनाको ६० लाख रुपैयाँसम्मको जग्गा पटकपटक बिक्री गर्दै आयोजनाको खर्च जुटाउँदै आएको छ । परियोजना अनुसार भएन काम  आयोजनाभित्र खुल्ला चौर, हरियाली क्षेत्र, खेलकुद मैदान तथा सामुदायिक क्षेत्रसमेतको लागि जग्गा उपलब्ध हुनेछ भनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा उल्लेख छ । डिपिआरमा हरियाली क्षेत्रलाई प्रथमपटक ५३ रोपनी छुट्याउने भनिए पनि त्यसलाई घटाएर दोस्रोपटक ४२ रोपनीमा कायम गरेको र अहिले फिल्डमा ३६ रोपनी मात्र राखिएको छ । उपभोक्ताहरुको हक र हित विपरीत समग्र आयोजनालाई नै प्रभावित पार्ने कार्य गरेको कमेरोटार नगर विकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । आयोजनाले प्रत्येक सेक्टरमा हरियालीसहितको खुल्ला क्षेत्र राख्ने भनिए पनि खुल्ला क्षेत्रको व्यवस्था समेत त्यसअनुसार नगरिएको उनी बताउँछन् । वर्षामा डुबानको समस्या र खानेपानीको अभाव  आवास ठूलो बनाउने तर ढल सानो हाल्दा यस क्षेत्र वर्षामा डुबानमा पर्न थालेको छ । सेक्टर नं १ सङ्गम कोलोनी क्षेत्रभित्र सडकमा ढल प्रयोजनका लागि सानो आकारको ह्युमपाइप प्रयोग गर्दा ढलले थेग्न नसकेर पानी बाहिर निस्कने गरेको स्थानीय एकराज भण्डारी बताउँछन्। आयोजनाको समेत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको मध्यपुरथिमि नगरपालिको लापर्वाहीले गर्दा नगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले निकोसेरा सडकमा वर्षामा हुने डुबान जोगाउन आयोजनाभन्दा बाहिर क्षेत्रमा रहेको बोडे, सिन्टिटार, निकोसेराको माथिल्लो क्षेत्र र नगरपालिका कार्यालय क्षेत्रका करिब एक हजारभन्दा बढी घरको ढलसमेत यही आयोजनाको ढलमा जोडिदिएपछि अहिले यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ । ढल ह्युम पाइपले थेग्न नसक्दा ढलको मङ्गलमा राखिएको बिर्को फुटाएर ढलबाट निस्किएको भेलले सङ्गम कोलोनी क्षेत्र पूर्णरुपमा जलमग्न भई बस्तीमा रहेको घरको भुइँतला डुबानमा परेको, हिँड्डुल आवतजावत गर्न समेत कठिनाइ परेको, दुर्गन्ध फैलिने गरेको समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । आयोजना क्षेत्रभित्रको ११ मिटर, सात दशमलव पाँच मिटर र चार मिटर सडकहरुमध्ये केहीमा कालोपत्र र केहीमा ग्राइबेल गरेर अलपत्र छाडिएको छ । आयोजनाभित्रका २३ किलोमिटर फुटपाथसहितको सडक करिब ६० करोडको लागतमा कालोपत्र गर्ने गरी २०७७ सालमै श्रेष्ठ नागार्जुन मुडभरी एण्ड जोशी जेभीसँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरे पनि करिब दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेर अरु सडक अलपत्र पारेको छ । तीन वर्षदेखि ठेकेदार बेपत्ता हुँदा आयोजना र नगरपालिकाले कारबाही गर्ने वा काम पुनः सञ्चालन गराउन सकेको छैन । आयोजनाभित्र खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा यहाँका करिब सात सय  घरधुरीले पानी किनेरै जीवन धान्नु परेको छ । घरघरमा जुमिनमुनिको पानी निकाले पनि पानीमा अत्यधिक पहेँलो भएका कारण किनेरै खानु परेको स्थानीयवासी एवं सङ्गमेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मोहनवरसिंह प्रधानले बताए । आयोजनाले अधिकांशको घरघरमा खानेपानीको धारोको पाइप पु¥याएर छाडिदिएको छ । पानी नआउने भएकाले धारा जडान गर्न सकेको छैन । मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने भनेर केयुकेएलसँग आयोजनाले समन्वय गरेर करिब २० घरमा धारा जडान गरिए पनि पानी नआउने भएपछि लाइन काटिएको उनले बताए । मुद्दा खेप्दै उपभोक्ता   यहाँका पीडित उपभोक्ताले आयोजनासँग वर्षौंदेखि मुद्दा खेप्दै आएका छन् । आयोजना सुरु हुनुपूर्व बनेका घरहरुको हकमा समेत आयोजनाले नयाँ नियम लागू गरेर जथाभावी जग्गा काट्ने वा नयाँ मूल्यअनुसार अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्ने नियम लगाएपछि यहाँका पीडित उपभोक्ताहरुले वर्षौंदेखि मुद्दा खेप्दै आउनु परेको पीडित परशुराम कार्की बताउँछन् । आयोजना लागू हुनुपूर्व बनेका घरहरुको हकमा आयोजनाको २०६८ साल जेठ २० गतेको २३औँ बैठकको निर्णय नं ४ को अनुसूचीमा रहेको थप जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यसविरुद्घमा २०६१ सालको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको सरकारी दररेट मात्र उपभोक्ताको हकमा आकर्षण हुनुपर्ने माग गरेको उनले बताए । सोही माग राखेर गर्दै २०६८ साल साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा आयोजनाविरुद्घ स्थानीय ६३ जनाले रिट निवेदन दर्ता गरिएकामा सात वर्षपछि २०७५ माघ २१ गतेको संयुक्त इजलासबाट आयोजनाले गरेकै निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको फैसलासमेत आयोजना आफैँले अटेर गरी उपभोक्तालाई मुद्दामाथि मुद्दा लगाएको कार्कीले बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार्दै फैसलाबमोजिम आयोजनालाई बुझाउनुपर्ने योगदानबापतको रकम बैङ्क दाखिला गर्न जाँदा आयोजनाले रकम नबुझी जग्गाको मूल्य बढेकाले पुनः थप अतिरिक्त शुल्क पाउनुपर्ने भन्दै आफ्नै पक्षमा भएको फैसला समेत अटेर गरी पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरेको पाँच वर्ष बित्दा पनि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला अझै आउन सकेको छैन । आयोजना लागू हुनुपूर्व बनेको झन्डै ७० वटा घरको अझै नक्सा पास नगर्दा उपभोक्ता थप पीडामा रहेको कार्की बताउँछन् । पीडित उपभोक्ता आन्दोलित  कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना २० वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न नगरी अलपत्र पारेर जग्गाधनीहरुलाई पीडित बनाएको भन्दै कमेरोटार नगर विकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ नेतृत्व पीडित उपभोक्ताहरुले उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने, आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, आयोजना नगरपालिकालाई पूर्ण स्वामित्व दिनुपर्ने र नगरपालिकाले संरचना निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने माग राख्दै एक महिनादेखि आन्दोलित भएका छन् । समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठले २०५९ साल मङ्सिर १ गते उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने गरी पूर्वनगरप्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति एकपटक पनि पुनर्गठन नगरी कायम भइरहेको भन्दै खारेजीको माग गरेको छ । उपभोक्ता समिति नै जग्गाधनीको पक्षमा काम नगरेको, आयोजनाको बैठक भत्ता र अतिरिक्त सुविधामा लाभिएर आयोजना लम्ब्याउन सहयोग गरेको, उपभोक्ताकै विरुद्धमा लागेको, यही उपभोक्ता समितिमा जग्गाधनी रहनुपर्नेमा राजनीतिक दलका भागबन्डा बनाएर राखिएको, जग्गाधनीलाई समितिबाट बाहिर राखिएको, २० वर्षदेखि अरबौँको जग्गा बिक्री गरेर कुनै पनि हिसाब नराखेको, आयोजनाको वर्षौंदेखि अडिट नगरेको, करोडौँ रुपैयाँ बैठक भत्तामै सकेको भन्दै उनले जनताको जग्गा बिक्री गरेर ब्रह्मलुट मच्चाएको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । नगर विकास प्राधिकरण, आयोजना र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जनताको जग्गा बिक्री गरी हिसाबसमेत पारदर्शीरुपमा नराखी आयोजनालाई केही व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर आयोजना सम्पन्न गर्न नचाहेको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सरेन्द्र श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सुरु भएको अभियानमा, सहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिल्ला समिति, सांसद दुर्लभ थापालगायत विभिन्न राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनले बताए । आयोजनाभित्र अनेकौँ बेथिति रहेको भन्दै समाजका सचिव ज्ञानेन्द्रकुमार कार्कीले अख्तियारले आयोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्मका सबै फाइल कब्जा गरेर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने अधिकार नगरपालिकासँग नभएको र प्राधिकरणले यसलाई सुल्झाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले प्राधिकरणले नगरपालिकालाई सम्पूर्ण स्वामित्व दिँदै आयोजना हस्तान्तरण गरे दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने बताउँछन् । सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का लागेका ठेकेदारले पहिलो किस्ता रकम लिएर काम नगरेको भन्दै अन्तिम छलफल चलिरहेको काम नगरे ठेक्का रद्ध गर्ने बताए । खानेपानीका लागि आयोजनाले १४ लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न भएको, ट्याङ्कीमाथि पार्क निर्माण गर्ने तयारी गरेको, हरियालीसहितको खुल्ला क्षेत्र र खेलकुद मैदान निर्माणको चरणमा रहेको बताए । आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मदनकृष्ण श्रेष्ठले माघ १६ पछि सडक कालोपत्र सुरु गर्ने सहमति ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीसँग गरेको बताउँदै उपभोक्ता समिति खारेजको माग राखेर आन्दोलन गर्नु गलत भएको बताए । विभिन्न कारणले आयोजना ढिलाइ भएको स्वीकार्दै उनले आयोजनाबाट कुनै गैरकानुनी सुविधा कसैले नलिएको दाबी गरे । उनले आयोजनाको बस्ती डुबानमा पर्ने गरी बोडे, सिन्टिटार, नगदेशको ढल आयोजनाभित्र हालेर नगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालयले गल्ती गरेको भन्दै तत्काल यसलाई सुधार्नुपर्ने बताए । रासस

बागलुङ । शनिबार राति बागलुङ बजारदेखि गलकोट नगरपालिकातर्फ जाँदै गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सवार गाडी काठेखोला गाउँपालिका–६ का स्थानीयले रोके । सुरक्षाकर्मीसहितको सवारीसाधन रोकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे गाडीबाट झरेर स्थानीयको कुरा सुन्न थाले। ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बिहुँखण्ड कालोपत्र नभएको भन्दै स्थानीयले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग आक्रोस पाखे । ‘हामीले धुलो कहिलेसम्म खाने मुख्यमन्त्री ज्यू ?’, काठेखोला–६ का वडाध्यक्ष वृहस्पती शर्माले भने, ‘अन्य सडक दुई वर्षमा कालोपत्र हुन्छ, बिहुँको सडक किन यस्तो भयो, यहाँका जनता आजित भए ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अयोजना, निर्माण व्यवसायी र बिहुँका स्थानीयलाई राखेर कुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि उनी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागे । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने बिहुँखण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । बाह्र किलोमिटर लामो सडक सम्झौता रद्द गरेको ठेक्कालाई पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ । तर त्यसका लागि ढिला भएको भन्दै स्थानीय आक्रोषित छन् । बिहुँका स्थानीय दिवस कँडेल काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग गरेपछि आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको बताउछन् । पुनः ठेक्काको माग गर्दै स्थानीयले लोकमार्ग पटक-पटक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङमा पर्ने एक सय ४२ किलोमिटरमध्ये २५ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र हुन सकेको छैन । सदरमुकामको उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको सडकको जिम्मा पाएको दुई निर्माण कम्पनीमध्ये बिहुँखण्डको कम्पनीसँग दुई महिनाअघि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो । बागलुङको उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर पहिलो खण्डको ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएको छ भने घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्डको निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भइसकेको छ । पुनः ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख कल्पना अधिकारीले जानकारी दिए । ‘निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीले सम्झौता रद्द गरिएको हो, तल्लो खण्डमा अहिले काम रोकिएको छ’, उनले भने । दुई वर्षमा काम सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म कालोपत्रको काम नगर्दा समस्या भएको हो । रासस