बजार : पूर्वाधार

भक्तपुर । अरनिको राजमार्ग खण्डअन्तर्गत सूर्यविनायकबाट धुलिखेलसम्मको १६ किलोमिटर लामो सडक छ लेन विस्तारको काम सुस्ताएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट साँगासम्म र साँगाबाट धुलिखेलसम्मको सडकखण्ड विस्तार ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सडक विस्तार सुरु गरिएको एक वर्ष बितिसक्दा करिब २० प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । विसं २०७९ पुस २४ गते आशिषकुमार श्रेष्ठ वन्दना भगवती जेभी र लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले दुई खण्डमा गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सडक विस्तार गर्न सात दशमलव पाँच किमी लामो सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्डका लागि रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाख र साँगा–धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडकखण्ड विस्तारका लागि रु चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सूर्यविनायक–धुलिखेल, सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार धुलिखेलसम्मको मुख्य सडक र सर्भिस लेन गरी छ लेनको सडक विस्तार बजेट अभावका कारणले सुस्ताएको आयोजनाको भनाइ छ । सडक विस्तारका क्रममा रहेका अस्थायी घरटहरा र संरचना भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सूर्यविनायक नगरपालिकाको सहयोगमा भत्काउने काम भएको आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दास बताउछन् । अस्थायी तथा स्थायी संरचनाले सडक विस्तारमा अवरोध पुग्ने गरेकाले बीचबीचमा काम छाड्दै अगाडि बढ्नुपरेको र स्थायी संरचना हटाउनेबारेमा छिटो निर्णय गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख दास भन्छन, “रु आठ अर्बभन्दा बढीको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको हो, तर यस वर्ष सरकारले रु ५४ करोड अर्थात् सात प्रतिशतमात्रै बजेट निकासा गरेको छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न गाह्रो हुन्छ, सरकारले निरन्तर बजेट पठाए काम तीव्रगतिमा हुन्छ ।” बजेट माग गर्दै आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म धाइरहेका र बजेट आउने आश्वासन भने आइरहेको बताइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठ सूर्यविनायकबाट साँगासम्मका अस्थायी संरचनाका साथै घरटहरा हटाउने काम भइरहेको बताए । सूर्यविनायक नगरपालिकाको समन्वयमा अस्थायी संरचना हटाउने काम भइरहेको र स्थायी संरचना हटाउन भने प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको प्रतिक्षामा रहेको उनको भनाइ छ । स्थायी टहरा हटाउनेबारेमा जिम्मेवार निकायबाट प्रतिवेदन आउने र त्यस्ता संरचनाको मूल्याङ्कनसहितको मुआब्जा दिनेबारेमा निर्णय भएर प्रक्रिया अगाडि बढेपछि स्थायी संरचना पनि हटाइने भएको छ । प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘यो सडकखण्डमा अस्थायी संरचना, घरटहरा ५३ वटा रहेको छ, त्यो हटाउने कार्य भएको छ । यो सडकमा ७८ वटा स्थायी संरचना छन्, त्यो हटाउन मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, अहिले बजेट न्यून आएकाले सडक विस्तार सुस्ताएको छ, बजेट छिटो आएमा सडकको गाह्रो काम बर्खाअगाडि नै सकिन्छ ।’ सडक निर्माणको अवस्था बुझ्न बागमती प्रदेशसभा सदस्य किरण थापासहितको टोलीसँग पटक–पटक सडकको अनुगमन गरिरहेको उनी बताउछन् । बर्खा अगाडि नै जगातिबाट साँगासम्मको सडकखण्डअन्तर्गतका अप्ठ्यारो काम नसके सडक विस्तारमा कठिनाइ हुने भएकाले यसतर्फ आयोजना र सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा बागमती प्रदेश सभासदस्य थापा जोड दिए । सूर्यविनायक नगरपालिकातर्फ सडक विस्तारको क्रममा कुनै समस्या आउँदा सूर्यविनायकबाट साँगासम्म नगरपालिकासहितको सहयोगमा समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्दै आएको उनी बताउछन् । प्रदेशसभा सदस्य थापा भन्छन, ‘नगरपालिका र स्थानीयवासीबाट समस्या हुँदैन, आएका समस्या हामी सुल्झाउँछौँ, तर सरकारले बजेट नपठाएपछि आयोजनाको काम सुस्ताएको छ, बर्खा अगाडि नै अप्ठ्यारा ठाउँमा काम नसके समस्या आउँछ, त्यसैले छिटो काम गर्नु आवश्यक छ ।’ यो सडकमा पुल थप निर्माण गर्नुपर्ने भएको र यसका लागि रु एक अर्ब लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा २०–२० मिटरको तीन पुल, जगाति र महादेवखोला पेट्रोल पम्पनजिक निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि प्रतिमिटर रु १५ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । साँगामा समस्या मानिएको डेढदेखि दुई किलोमिटर सडकमा जाने–आउने लेन तल–माथि हुने भए पनि सर्भिस लेन भने निर्माण गर्न नसकिने देखिएको डिपिआर अध्ययनले देखाएको छ । उक्त दूरीमा सडक विस्तार गर्न भौगोलिक बनावट कमजोर भएकाले सुरुङ निर्माण योजनालाई रोकेर डबल लेनकोे योजना अघि बढाइने जनाइएको हो । यस्तै प्रतिवेदनअनुसार यो सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १७ रोपनी जग्गाका लागि करिब रु एक अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने भएको छ । राजमार्गको मापदण्डअनुसार हाल भवन तथा जग्गाको लगत सङ्कलन भएको छ । सडकको बीचबाट दायँबायाँ २५–२५ मिटरको मापदण्डअनुसार कार्यालयले राजमार्गअन्तर्गत पर्ने चार नगरलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेको थियो । विसं २०१७ मा राजमार्ग बन्दा सडक दायाँबायाँ २५–२५ गज अर्थात् २२ दशमलव ८६ मिटर कायम गरिएको थियो । यस्तै २०२१ सालमा सरकारले कानुन बनाएर यो मार्गमा त्यही नियमलाई यथावत कायम गर्यो । यही आधारमा सडकका दायाँ–बायाँमा घर बनेको बताइन्छ । सडक विस्तार भएपछि चीनसँगको छोटो दूरीको नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खुला भए यो सडकखण्डमा अझै सवारीसाधनको चाप बढ्ने पक्का छ । हाल कोटेश्वरबाट लामा दूरीका सवारीसाधन मात्र दैनिक एक हजारभन्दा बढी छुट्ने गरेको जनाइएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट बागमती प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडीका बिपी र पुष्पलाल राजमार्ग हुँदै पूर्वसम्मको दूरी यही सडकबाट पार हुन्छ भने यो सडकबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै कोशी र मधेस प्रदेशका नागरिकसमेत काठमाडौँ आउजाउ गर्दै आएका छन् । रासस

काभ्रेपलाञ्चोक । पछिल्ला केही वर्षदेखि दुर्गम मानिएका काभ्रेपलाञ्चोकको दक्षिणी (महाभारत पर्वत श्रृङ्खला पारी) क्षेत्रमा पूर्वाधारलगायत विकासमा बजेट विनियोजन गर्न थालियो । बजेट आएपछि प्रक्रियागत ढङ्गबाट विशेषगरी विद्यालय भवन, सडक र पक्की पुलका निर्माण थालिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सूचीकृतमध्ये अतिदुर्गम मानिएका काभ्रेपलाञ्चोकको दुई गाउँपालिका महाभारत र खानीखोलामा सुरु गरिएका पूर्वाधार विकासका काम हाल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक र प्रदेश राजधानीको जिल्ला मकवानपुर जोड्ने पुल निर्माण थालेको सात वर्ष भैसक्यो । काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका-५ र मकवानपुरको बाग्मती गाउँपालिका-५ जोड्ने सिक्रेदोभानस्थित बागमती नदीमा निर्माण सुरु गरिएको पुल निर्माण अलपत्र परेपछि ती स्थानबाट आवतजावत गर्ने दुई जिल्लाका नागरिकले निकै सास्ती व्यहोर्दै आउनुपरेको छ । दुई वर्षमा निर्माण गर्न सम्झौता गरिए पनि सात वर्षसम्म पुल निर्माणको काम अलपत्र रहेको छ । पुल निर्माणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् । पुल निर्माणको ठेक्का लिएको महादेव-शिखर-तामाकोशी-जेभीले समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि एक वर्षदेखि प्रदेशस्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सक्न निर्देशन दिएको छ । जेभीसँग भ्याटबाहेक  ११ करोड ६५ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । मन्त्री युवराज दुलालले पछिल्लोपटक पुल निर्माणस्थलको अनुगमन गरेपछि निर्माण कम्पनीलाई चालु आवभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन् । ‘निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई चालु आवभित्र पुल निर्माण सक्न निर्देशन दिएका छौँ, उनीहरुले प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्’, मन्त्री दुलालले भन्छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पुराना ठेक्का भएका पुल, सडकलगायतका आयोजना चालु आवभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने या ठेक्का तोड्ने भन्ने विषयमा आव २०८०/८१ का नीति तथा कार्यक्रममा नै घोषणा गरिएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बोलपत्र आह्वान गरी बाग्मती नदीमा पुल निर्माणको काम अघि सुरु गराएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको पुल निर्माण नहुँदा काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला र महाभारत गाउँपालिकाका नागरिकले प्रदेश राजधानी हेटौँडा आवतजावत गर्न सास्ती व्यहोर्नुपरेको महाभारतका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पुल नबन्दा दुई गाउँपालिकाका नागरिकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ, निर्माण भएपछि प्रदेश राजधानी हुटौँडा पुगेर काम सम्पन्न गरी साँझ घर आइपुग्ने अवस्था रहन्छ ।’ निर्माण सुरु भएदेखि हालसम्म मकवानपुरतर्फ पिल्लर उठाउने, नदीको बीचमा ‘पाइलिङ’को काम र काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ बस्ने पिल्लरको पाइलिङको काम सुरु गरिएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि खड्ग गोपालीले हालसम्म पुल निर्माणको ३० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार आउँदो फागुन मसान्तसम्म पिल्लर उठाउने काम सकेर मकवानपुरतर्फको एउटा ल्याब ढलान गरिनेछ । काभ्रेपलाञ्चोकको दक्षिणी क्षेत्रस्थित डाँडापारी (महाभारत पर्वत श्रङ्खला पारी)मा रहेको महाभारत र खानीखोला गाउँपालिकाका नागरिक किनमेलका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको सदरमुकाम धुलिखेललगायत बनेपा, पनौती आउनभन्दा मकवानपुरको हेटौँडा नजिक पर्दछ । यसकारण पनि यहाँका दुई गाउँपालिकाको नागरिक पुल निर्माण छिटो होस् भन्ने चाहन्छन् । ‘दुई घण्टामा खानीखोलाको केन्द्र तालढुङ्गाबाट प्रदेश राजधानी हेटौँडा पुगिन्छ, त्यसैले यहाँको पुल बन्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ’, तालढुङ्गाका रामप्रसाद तिमल्सिनाले भने । निर्माण व्यवसायी गोपालीले सडक नै नभएको स्थानमा पुल निर्माणको ठेक्का लगाइएकाले सामग्री ढुवानीका लागि पहिला सडक बनाउँदा केही ढिलाइ भएको बताउँछन्  । उनका अनुसार पुल निर्माण हुने स्थानसम्मका लागि साडे पाँच किलोमिटर पहुँच सडक खन्ने क्रममा पुल निर्माण गर्ने दुई वर्षको समय सकिएको थियो । यस्तै यस्तै तत्कालीन जिविस खारेज भएपछि दश महिना अन्योल रहेका कारण पनि पुल निर्माणको काम समयमा नै सुरु गर्न नसकिएको अर्का व्यवसायी विजय थापाको भनाइ छ । यस्तै खानीखोला गाउँपालिका-५ तालढुङ्गामा निर्माण सुरु गरिएको १० शय्याको आधारभूत अस्पताल डेढ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । विसं २०७८ असार २९ गते एक बर्षमा सक्नेगरी सम्झौता गरिएको सो अस्पताल बजेट अभावमा अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । अस्पताल निर्माणपछि नजिककै उपचार गर्न पाउने आशामा बसेका स्थानीय उपचारका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । स्थानीयस्तरमा उपचार अभावकै कारण मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीयवासीको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘अस्पताल नभएकै कारण स्थानीय नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ भन्छन् । उनका अनुसार कच्ची सडक बर्षायाम वा अन्य कारण सडक बन्द हुँदा एम्बुलेन्स जान सक्दैन र नजिकै अस्पताल छैन । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अस्पताल दुई तला बनेपछि अलपत्र रहेको हो । उक्त अस्पताल निर्माण कार्य बहुवर्षीय बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने थिङको भनाई छ । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित तीन करोड रुपैयाँ बजेट अझै निर्माण ब्यवसायीलाई भुक्तानी नहुँदा निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिएको बताइयो । अध्यक्ष थिङका अनुसार चालु वर्षमा निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरी थप कार्यका लागि बजेट विनियोजन हुँदा मात्रै अस्पताल बन्ने कुराको सुनिश्चित हुन्छ । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य प्राथमिकतामा राखेसँगै तालढुङ्गा स्वास्थ्य चौकीलाई आधारभूत अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने गरी १० शैय्याको अस्पताल निर्माणकार्य सुरु गरिएको थियो । तुन्दी–जम्बुदीप जेभी निर्माण कम्पनीले खानीखोला गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १२ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई कार्य सम्पन्न गरेका आधारमा दुई करोड पचास लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । पहाडी क्षेत्र भएका कारण खानीखोलाबाट सदरमुकाम आउने कच्ची सडक सामान्य वर्षामा पनि अवरोध हुने गर्दछ । खानीखोला मकवानपुर जिल्लाबाट नजिकै भएपनि वाग्मती खोलामा २०७३ सालमा ठेक्का लगाइएको पुल निर्माण नहुँदा आवतजावतमा निकै कठिनाई छ । यस गाउँपालिकामा सुत्केरी महिला उत्थान कार्यक्रम लागू नहुँदा छिमेकी महाभारत गाउँपालिकामा ल्याई सुत्केरी हुन नसकेका महिलाको उद्धार गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । यसैगरी जिल्लाको दुर्गम डाँडापारी क्षेत्रकै महाभारत गाउँपालिकामा भूकम्पपछिको पुनःर्निर्माणअन्तर्गत निर्माण सुरु गरिएका तीन विद्यालय भवनको काम अलपत्र परेको छ  । एसियाली विकास बैङ्क ९एडिबी०को ऋण सहयोगमा डिआरएसपी-३ अन्तर्गत पुनर्निर्माण सुरु गरिएका ती विद्यालय भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । डिआरएसपी–३ अन्तर्गत महाभारत गाउँपालिका-१ को गोकुल मावि, वडा नं २ कुपिन्टारस्थित कालीदेवी मावि र वडा नं ८ घर्तीछापस्थित जनकल्याण माविको भवन पुनर्निर्माण सुरु गरिएको थियो । महाभारत गाउँपालिकामा रहेका तीन वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि २०७८ साल कात्तिक ५ गते केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपियुआई) र टिडिआई-आशिष निर्माण सेवा जेभीबिच सम्झौता भएको थियो । डेढ वर्षभित्र विद्यालय भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने सहमति भए पनि सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा हालसम्म कुनै पनि विद्यालयको काम ६० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर अशोक अधिकारी एशियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा डिआरएसपी–३ अन्तर्गत पुनःर्निर्माण सुरु गरिएका विद्यालय निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनका अनुसार डेढ वर्षमा सक्नुपर्ने काम नसकिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई मार्च अन्तिम अर्थात् चैत १८ गतेसम्मको म्याद दिइएको छ । ‘निर्माण व्यवसायीलाई मार्च महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने ताकेता गरेका छौँ, निर्माण व्यवसायीबाट मार्च महिनाभित्र ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, यदि मार्च महिनाभित्र काम सम्पन्न नगरेको खण्डमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने छौ,’ इन्जिनियर अधिकारीले भन्छन् । विद्यालय भवन निर्माणको कामका विषयमा एडीबीलेसमेत ताकिता गरिरहेको छ । ई.अधिकारीले निर्माण व्यवसायीले हालसम्म गोकुले माविको ६० प्रतिशत, जनकल्याण माविको ५५ प्रतिशत र कालीदेवी माविको ३८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले अन्यन्त्र जिल्लामा लिएको विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सकिएकोले अब महाभारतमा निर्माण भइरहेका विद्यालयको काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए । गोकुले माविका प्रधानाध्यापक पदमप्रसाद तिमल्सिनाले पछिल्लो एक वर्षदेखि विद्यालय भवनको काम अलपत्र रहेको बताउँछन् । उनले विगत एक वर्षदेखि विद्यालय निर्माणको काम नहुँदा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने खेल मैदानसमेत अभाव भएको बताए। उनले कक्षाकोठा पर्याप्त नहुँदा साना कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । निर्माण व्यवसायी टिडिआई-आशिष निर्माण सेवा जेभीले नौ करोड एक लाख लागत स्टिमेट रहेको गोकुले माविमा रु पाँच करोड ७६ लाख, नौ करोड आठ लाख लागत स्टिमेट रहेको जनकल्याण माविमा पाँच करोड ७७ लाख र १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ लागत रहेको कालीदेवी माविमा छ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हालेको थियो । निर्माण व्यवसायीले हालसम्म गोकुले माविको कामबापत दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ, जनकल्याणको कामबापत दुई करोड ४९ लाख रुपैयाँ र कालीदेवीको कामबापत एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वय एकाइले जनाएको छ । त्यस्तै महाभारत गाउँपालिकाको तिनखुट्टे-देवीटार सडक खण्डको ८ दशमलव ७ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण करिब डेढ बर्षदेखि अधुरो अवस्थामा रहेको छ । कालोपत्रे गर्नेकार्य सम्झौता अवधि सकिएको १७ महिनासम्म सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयले सदरमुकाम धुलिखेल आवतजावतमा निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही तथा ढिलासुस्तीका कारण वर्षात्को समयमा चार महिनासम्म सो सडक अवरुद्ध बनेको स्थानीयले बताएका छन् । विसं २०७९ असार मसान्तसम्म अवधि रहेको सो सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का लिएको श्रेष्ठ सक्षम जेभी कम्पनीलाई पटक-पटक मौखिक र लिखित रुपमा ताकेता गर्दा वेवास्ता गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पनि जानकारी गराइएको थियो । मङ्गलटर-चारकिल्ला-तिनखुट्टे-बनखु सडक आयोजनाको २०७७ असोज २० गते बाग्मती प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर फुँयालले तिनखुट्टेमा शुभारम्भ गरेका थिए । सडक अभावमा विकट मानिएको महाभारत गाउँपालिकाको तिनखुट्टे-देवीटार सडक खण्ड स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रेका लागि ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । म्याद सकिदासम्म यस आयोजनको ५० प्रतिशत निर्माण कार्य भएको जनाइयो । यस सडक खण्डको स्तरोन्नति अन्तर्गत नाली निर्माण, रिटेनिङ्ग पर्खाल, ग्याबिन पर्खाल, कजवे, कल्भर्टलगायतका संरचनासँगै ३० एमएमको कालोपत्रे गरिने योजना बनाइएको थियो । यी सडकहरु निर्माण सम्पन्न भएपछि महाभारत क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मर्स्याङ्दी-काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित मातातीर्थमा २२०/१३२ केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । त्रिशूली र मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न र देशभित्रको एकीकृत विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने मातातीर्थ २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसनको क्षमता ३२० एमभिए छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि मातातीर्थ सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन हब बनेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मातातीर्थ सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरुको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको बताए । ‘मातातीर्थ सबस्टेसनलाई २२० केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याउन २२० केभीका त्रिशूली ३ बी हब या मार्कीचोक सबस्टेसन बन्नु पर्ने छ, मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएको छ, त्रिशूली ३ बी हब आगामी चैतको दोस्रो साताभित्र चार्ज गर्ने गरी काम भइरहेको छ, उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मातातीर्थ सबस्टेसन २२० केभीमा चार्ज गरिने छ’, उनले भने- ‘काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्तिका लागि २२० केभीको पूर्वाधार तयार भएको छ, उक्त सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति थप पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ, देशको एकीकृत विद्युत् प्रणालीसमेत सुदृढ बन्ने छ ।’ मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ उपत्यकामा ल्याउन तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोक सबस्टेसनबाट काठमाडौंसम्मको मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइनलाई २०७९को असारबाट १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै मार्कीचोकमा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन त्रिशूली-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी १३२ केभीमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मस्याङ्दी-काठमाडौं र त्रिशूली-काठमाडौं प्रसारणलाइनलाई बाडभञ्ज्याङमा एक आवसमा आवद्ध गरी मल्टिसर्किट लाइनमार्फत मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित गरिएको छ । प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रसाद प्रधानले मर्स्याङ्दी र त्रिशूलीबाट काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएको विद्युतलाई मातातीर्थ सबस्टेसनबाट १३२ केभीमार्फत स्युचाटार, चोभारलगायतका क्षेत्र र स्थानीय रुपमा आपूर्ति हुने बताए । उपकार्यकारी निर्देशक प्रधानले मातातीर्थबाट विद्युतलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हेटौंडातर्फसमेत प्रवाह गर्न सकिने बताए । प्राधिकरणले चोभारमा १३२ केभीको सबस्टेनको निर्माण गरिरहेको छ । मातातीर्थबाट चोभारसम्मको १३२ केभी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । चोभारबाट ललितपुरको पाटनसम्म १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन र पाटनमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको कार्यकारी निर्देशक प्रधानले उल्लेख गरे । मर्स्याङ्दी-काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ र मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माण ठेक्का पाएको ठेकेदारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी बाँकी काम गर्न २०७७ पुसमा नयाँ ठेक्का लगाएको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको हो । दुईवटा सबस्टेसनको अनुमानित लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।