बजार : पूर्वाधार

सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ मंगलबार छिचोलिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा सुरुङ छिचोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । आयोजनाको सुरुङ प्रधानमन्त्रीद्वारा छिचोल्ने निश्चित भइसकेको आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन) ले जनाएको छ । उक्त आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले अरुण तेस्रोको ‘ड्यामसाइट’ र ‘पावरहाउस’को हेलिकप्टरबाटै अनुगमनसमेत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ मकालु–५ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि चिचिला गाउँपालिका–३ दिदिङ पुखुवा पावरहाउससम्म ११ दशमलव ८३७ किलोमिटर छ । आयोजनामा कुनै अवरोध नभएमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीयले सेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने पिडिएमा उल्लेख छ । पिडिएअनुसार यस परियोजनाबाट १ सय ६० करोड रुपैयाँ स्थानीयलाई सेयर दिइनेछ । सेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत नौ सय ८० करोड र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यमा बाँकी ५० प्रतिशत शेयर वितरण गरिनेछ । सेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पिडिएमा भनिएको छ । करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुनेछ । विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्ने जनाइएको छ । विद्युत उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।  निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित चार हजार कामदार कार्यरत छन् ।

महोत्तरी । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) नहुँदा पूर्वपश्चिम रेल्वेले अधिग्रहण गरेका जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि यहाँका १४ परिवारको बिचल्ली भएको छ । रेल्वेले बर्दिबास नगरपालिका–१४ मा घरबास रहेकै स्थानको जग्गा अधिग्रहण गरे पनि मुआब्जा नपाएपछि बिचल्ली हुने अवस्था आएको पीडितले जनाएका छन् । रेल्वेले आफ्नो घर वरपर ट्र्याक निर्माणका लागि सयौँ उपकरण लगाएर माटो उठाइरहँदा यी १४ परिवार भने माटोकै प्रमाण नपुग्दा विचल्ली हुने स्थितिमा पुगेका छन् । विसं २०२२ मा नापी भई तत्कालीन जमिन्दार नीरबहादुर हमालका नाममा फिल्डबुक दर्ता रहेको साविक २५ नं बहादुरगञ्ज , वडानम्बर २ (ख) का कित्ता नं १८,२०,२४,२६,२९ र ३० मा रहेका करिब तीन बिघा क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने १४ परिवारका नाममा लालपुर्जा नबन्दा रेल्वेले मुआब्जा दिन आनाकानी गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने १४ परिवारमा खिलबहादुर ठकुरी, एकबहादुर ठकुरी, प्रेमबहादुर बुढाथोकी, टेककुमारी मल्ल, सम्झना हमाल, मोहनकुमार दाहाल र चुडामणि दाहाल छन् । यसैगरी रोशनकुमार दाहाल, अम्बिकादेवी अधिकारी, मालती खनाल, बालकुमारी हमाल, लीलकुमारी हमाल, यमबहादुर शाही र खड्कबहादुर सिंहका घर यसै क्षेत्रभित्र छन् । रेल्वेले यी जग्गा अधिग्रहण गरेको हुँदा खाली गर्न/गराउन पत्र थमाएको छ तर घर भत्काएपछि कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो नभएका यी १४ परिवार अहिले रनभूल्ल छन् । जमिन्दार हमालको नाउँमा जग्गा फिल्डबुक दर्ता रहेपनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिनुअघि नै उनको निधन भयो, पछि स्व हमालले बसाएका १४ परिवारका नाममा पनि लालपुर्जा बन्न सकेन । तत्कालीन जमिन्दार र उनकी पत्नीको मृत्युपछिका हकदार छोरा कृष्णबहादुर हमाल, चीरञ्जीवी हमाल, ईश्वर हमाल र ओमकार हमालले उल्लेखित जग्गा अहिले घर भएका १४ परिवारकै रहेको हुँदा उनीहरुलाई घर र जग्गाधनीले पाउने मुआब्जा उपलब्ध गराइ दिन लिखित मञ्जुरी दिए पनि समस्या समाधान हुननसकेको स्थानीयले बताएका छन् । यसैगरी बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले पनि १४ परिवारलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन रेल विभागलाई पत्राचार गरेको छ तर रेल विभागले सङ्घीय मन्त्रिपरिषदबाट ठोस् निर्णय नभएकाले मुआब्जा दिन कानुनी जटिलता रहेको बताउँदै आएको छ । रेल्वेले अहिले सयौं यान्त्रिक साधनमा बालुवा ओसारेर घर अगाडि थुपारेको देख्दा यिनै १४ परिवारमध्येकी ९० वर्षीया अम्बिकादेवी अधिकारी जीवनको उत्तराद्र्धमा मर्न आँगन नपाउने भन्दै विलाप गर्छिन् । ‘सिङ्गो जीवन आफ्नो भनेर बसेको घर भत्काउन तारन्तर सूचना आउँछ, यो भत्काएर कहाँ जाने ठेगान छैन, यो उमेरमा आएर आफ्नै आँगन बिरानो बन्यो,’ रेल्वेले अधिग्रहण गरेको चिठी देखाउँदै उनी भन्छिन्, ‘सम्पतिको नाममा यही घरजग्गा थियो, अब यो पनि नरहने भयो, मैले सास छाड्ने ठाउँपनि नपाउने भएँ ।’ उनलाई रेल्वेले दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘रेल्वेस्टेसन र ट्रयाकवेड निर्माणार्थ यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।’ अधिकारीले मुआब्जाका लागि रेल्वे, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैयन पटक धाइए पनि कसैले नसुनेको बताइन् । अर्को विकल्पबिना वर्षौदेखि बसिरहेको थातथलोबाट उठिबास लाग्ने भएपछि यहाँका १४ परिवारले अहिले रेल्वेले ‘ट्रयाकवेड’ निर्माणार्थ माटो चुल्याइरहेकै ठाउँ अगाडि धर्ना कसेका छन् । बर्दिबास–१४ का वडाअध्यक्ष विजयकुमार महतो यी परिवारलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि त्यही बस्तीका अरुले पाएसरह मुआाब्जा दिनुपर्ने बताउँछन् । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल यी परिवारको मुआब्जासम्बन्धी फाइल अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको र त्यहाँ हुने निर्णयअनुसार मुआब्जासम्बन्धी समस्या छिनोफानो हुने बताउँछन् । ‘हामीले १४ परिवारसँग सम्बन्धित सबै कागजातसहितको फाइल निर्णयार्थ मन्त्रालय पठाएका छौंँ, त्यहाँ हुने निर्णयको प्रतिक्षामा छौँ’, गेलालले भने, ‘निर्णय आउनासाथ सोअनुरुप कार्यान्वयन हुन्छ ।’ बर्दिबासमा पूर्व–पश्चिम रेल्वे र जयनगर बर्दिबास रेल्वेका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका अन्य परिवारले भने मुआब्जा पाइसकेका छन् । फिल्डबुकमा नाम दर्ता रहेका तत्कालीन जिम्दारका हकदार र बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले स्पष्ट किटानसाथ यी १४ परिवार नै जग्गाधनी रहेका उल्लेख गरेपछि मुवाब्जा दिन ढिलाइ हुनु अन्याय भएको बर्दिबासका सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता पोषण थापाको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । आमरुपमा हुलाकी भनेपछि झट्ट याद आउँछ–सन्देशबाहक । तराई–मधेशमा भने त्योसँगै जोडिन्छ, हुलाकी सडक (राजमार्ग) । हुलाकीलाई सहज होला भनेर रेखाङ्कन गरिए पनि तत्कालीन समयमा यहाँका सीमावर्ती बस्तीलाई जोड्न योगदान गरेकाले पनि यहाँका नागरिक यी दुबैलाई छुट्याउन रुचाउँदैनन् । यिनको कहानी पनि मिल्दोजुल्दो छ । जसरी सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुलाक वा हुलाकी छायामा परे, त्यसैगरी पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बनेपछि हुलाकी सडक । सूचना प्रविधिले त नागरिकलाई विकल्प दियो तर लामो समयसम्म हुलाकी सडकको विकल्प बनेन् । त्यसैकारण तराई–मधेशका ऐतिहासिक बस्ती ओझेलमा परे । विकासको लय बिथोलियो । यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका—५ का ९१ वर्षीय श्यामनन्दनप्रसाद राजपुत । नेपालको सबैभन्दा पुरानो भनिएको सडक विस्तारको सट्टा त्यसलाई मेटाउन खोजिँदा यहाँको विकास प्रक्रिया अवरुद्धजस्तै भएको उनको बुझाइ छ । ‘बाक्लो बस्ती, उर्वरभूमि, छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएकाले यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक महत्व निकै थियो । त्यसैले राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्ला भन्ने लाग्थ्यो, उल्टै भएको सडकलाई बेवास्ता गरियो । त्यहीबेलादेखि यहाँको लय बिथोलियो, गरिबीको खाडल बढ्यो’, राजपुतले भने ।  झापाको मेची पुलदेखि कञ्चनपुरको दैजीसम्म फैलिएको सडकमध्ये मधेश प्रदेशको मात्र कुरा गर्दा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका राजविराज, सिरहा, जनकपुरधाम, जलेश्वर, मलङ्गवा, गौर र वीरगञ्ज जस्ता पुराना बजारलगायत ग्रामीण बस्ती भरपर्दो सडक पूर्वाधारका अभावमा छायामा परे । सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका—५ का मिश्रिलाल यादव उमेरले ७५ वर्ष पुगे । उनी राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण मानवबस्ती बाहुल्य यहाँको विकास हुन नसकेको भन्दै राज्यसँग मन कुँडिएको बताउँछन् । ‘म सानो हुँदा यही गोरेटो बाटोमा हिँड्थ्यौँ, अलि फराकिलो भएपछि गोरुगाढा चलाएर प्रतिकिलोग्राम २५ पैसामा धान बिक्री गरेर भए पनि जीविको चलाइरहेका थियौँ । सडक पक्की होला भन्ने आशामा बेसेका बेला अलपत्र छाडेर दुःख थपिदिए । यसको दोष राज्यलाई नदिएर कसलाई दिनु’, यादव भन्छन् । तराई–मधेशमा यस्तै गुनासा छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि सडक बन्छ भनेको सुन्दा पनि धेरैले पत्याएकै थिएनन् । ढिलै भए पनि सडकले राजमार्गको रुप ग्रहण गरेको देख्दा अहिले यो पुस्ता दङ्ग छ । ‘लामो समयसम्म राज्यको दृष्टि नपरेको सडकले गणतन्त्र आएपछि नयाँ जीवन पाएको छ । सडक कालोपत्र भएपछि त यहाँका बस्ती पनि चाँदजस्तै हसिला भएका छन्’, राजपुत भन्छन् । सिरहाको औरही गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष ७८ वर्षीय बेचन यादव लामो समयसम्म गिजोलिएको यहाँको विकास प्रक्रिया हुलाकी सडक निर्माणसँगै पुनः लयमा फर्किने आशा व्यक्त गर्छन् । ‘लामो समयसम्म सास्ती भोग्यौँ तर त्यो पीडा कसैले बुझेनन् । जनताका पीडा र आवाज सुनेका त गणतन्त्र आएपछि न हो । हेर्दाहेर्दै सडक बन्यो, आवतजावतमा सहज भइरहेको छ’, उनले खुसी व्यक्त गरे । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका—३, का सामाजिक अभियन्ता विजय कर्ण मधेशको जीवनरेखाका रुपमा हेरिएको हुलाकी सडक गणतन्त्रको उपलब्धि र पहिचानसँग जोडिएको बताउँछन् । ‘राज्य सञ्चालकले नचाहँदासम्म केही नहुने रहेछ । हामीले वर्षौंदेखि उठाइरहेको माग सुनुवाइ हुन गणतन्त्र आउनुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘सबै ठाउँमा गुणस्तरीय र द्रुतगतिमा काम हुन नसके पनि जति बनेको छ, त्यसले मधेशलाई जोड्दै छ । अब बाँकी काम चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’ पचहत्तर वर्षीय रामप्रित साफीले सडक बनेपछि यो क्षेत्र गुल्जार बन्न थालेको बताए । सदरमुकामसमेत रहेका यहाँका बस्ती उबेला निकै चलायमान थिए । भारतसँग नजिक भएकाले पनि नेपालको पहिचान र सामथ्र्यको पहिचान हुनेगरी विकास गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो गरिएन । उनले विगत सम्झिँदै भने, ‘जीवनको उत्तराद्र्धमा सडक बनेको देख्दा सबै दुःखकष्ट बिर्साएको छ । जति बाँचिन्छ अझै विकास भएको देख्न पाइयोस् ।’ समृद्धिका सपना गणतन्त्र स्थापनासँगै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा निर्माण प्रारम्भ भएको हुलाकी राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।  यसको उद्देश्य नै पूर्वमा झापाको भद्रपुर (मेची पुल)देखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्मका जिल्ला सदरमुकाम र घनाबस्तीलाई जोड्न एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर सडक विस्तार गरी सन्तुलित विकास गर्नु हो । यसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाइ नौ सय ७५ किमी छ । सडकमा करिब तीन सय पुल छन् । यस्तै राजमार्गबाट सदरमुकाम, पुराना सहर र बजार केन्द्र जोड्न उत्तरदेखि दक्षिणसम्म विभिन्न ३५ वटा सहायक सडक छन् । तिनको लम्बाइ आठ सय ८२ किमी रहेको छ । आयोजनाले छोएका प्रदेशमध्ये सात सय किमीभन्दा बढी सडक मधेश प्रदेशमै छ । त्यसैले सडक निर्माणपछि यहाँका ५०औँ ग्रामीण बस्तीमा वर्षौंदेखि हराएको चमक फेरि फर्किन थालेको जानकार बताउँछन् । हुलाकी सडकबारे वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार एवं अभियन्ता रामरिझन यादव भारतीय सिमानादेखि महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने शाखा सडक निर्माणपछि यो क्षेत्र चलायमान हुन थालेको बताउँछन् । बजार र सडक सञ्जालबाट विमुख भए पनि प्रशासनिक, कानुनी र अन्य कामकाजका लागि यसै क्षेत्रमा रहेका सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य नागरिकलाई अहिले निकै राहत भएको बताउने यादव सडक सञ्जालपछि अब राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । मधेश प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव ‘कोर’ मधेशलाई छायामा पार्ने र मधेशको बहुमूल्य वन सम्पदा र चुरे क्षेत्र मासेर पारिस्थितिक प्रणाली नै बिथोल्ने मनसायका साथ बनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको क्षतिपूर्ति भर्न नसके पनि नागरिकको जीवनस्तर उकास्न हुलाकी सडकको निर्माण एक फड्को हो भन्छन् । ‘कोर मधेशमा गुणस्तरीय सडक पूर्वाधारको अभावले बेहोर्नुपरेको क्षतिको त कुरै नगरौँ । ढिलै भए पनि गणतन्त्रको पहिचान र जनताको सपनासँग जोडिएको हुलाकी सडकको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिले समृद्धिका सपना साकार पार्न ठूलो भूमिका खेल्ने छ’, उनले भने,’अब बाँकी रहेका पुल, सडक खण्ड निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो आयोजनालाई तराई–मधेश समृद्धिको सपना मात्रै होइन गणतन्त्रपछि पूर्वाधार निर्माणमा हासिल गरेको फड्को र उपलब्धिका रुपमा देखाउन मिल्ने गरी चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी हुलाकी सडक तराई –मधेश र सिङ्गो देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटनको अवस्था बदल्ने युगान्तकारी पूर्वाधार भएको बताउँछन् । उनी सडक निर्माणपछि आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरण र व्यापारिक वस्तुको सहज पहुँच मात्र होइन, विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र भारतसँग सम्पर्क स्थापना भई देशले नै ठूलो लाभ लिने बताउँछन् । ‘नेपालको समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो भन्दै आयौँ तर कृषिको आधारविन्दुका रुपमा रहेका तराई–मधेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्यौँ’, उनले भने, ‘अब पनि ‘बोर्डर इकोनोमी’लाई महत्व दिएर सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा बस्ने करोडौँ नागरिकलाई लक्षित गरी योजना नबनाउने हो भने नेपालले थप आर्थिक दुरावस्था भोग्ने छ । त्यसैले समृद्धिको आधार भनेको यही हुलाकी राजमार्ग हो, यसको द्रुतत्तर विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’ राजमार्ग निर्माणले तराई क्षेत्रका विभिन्न सांस्कृतिक र प्राकृतिकस्थलमा पुग्न सजिलो भई पर्यटन प्रवद्र्धन, सामाजिक एकता र विभिन्न समुदायलाई जोड्न योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘हुलाकी राजमार्ग हाम्रो देशको विकास, एकता र समृद्धिका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । यसले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता र समृद्धिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अधिकांश ग्रामीण बस्ती, यहाँका कृषिउपजको बजारीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलतालगायत क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ’, उनले भने  । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीतेन्द्रकुमार महासेठले सडक बनेपछि मधेशभित्र एउटा व्यापारिक विन्दुबाट अर्को विन्दुसम्मको पहुँच र लागतमासमेत सहुलियत हुने बताए । उनले केही ठाउँमा बन्न बाँकी पुल र सडक विस्तारका काम भएमा मधेशमा समग्र क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिले जनकपुरधामलगायत मधेशका मुख्य बजार क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आकासिएको छ, जसकारण यहाँ लगानी आकर्षित भइरहेको छैन ।  हुलाकी सडक र सहायक सडकको विकास तथा विस्तारले अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गा खरिद गरेर ठूला उद्योग स्थापना गर्ने, व्यापारिक क्रियाकलाप बढ्ने, कृषि उद्यमतिर व्यावसायिक लगानी गर्न सकिने आधार बन्दैछ’, महासेठले भने । नेपाल चेम्बर आफ कमर्स सर्लाहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुगन्धकुमार गुप्ताले सडक निर्माणपछि ग्रामीण क्षेत्रका बजार चलायमान हुन थालेका बताए । उनले भने, ‘मलङ्गबारदेखि जनकपुरधाम पुग्न पहिले सय किमी लामो बाटो तय गर्नुपथ्र्यो तर अहिले ५० किमी दूरी घटेको छ । हुलाकी सडक छेउको जग्गाको भाउमा वृद्धि हुँदैछ । सडक निर्माणपछि पसल, पेट्रोल पम्प खुलेका छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक  क्रियाकलाप बढ्न थालेका छन् ।’ अब जनकपुरदेखि वीरगञ्ज जोड्न बागमतीमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने र त्ययपछि थप सहज हुने उनको भनाइ छ । सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादवले हुलाकी सडक निर्माणपछि वर्षांैदेखि भोग्दै आएको हिलो र धुलोको समस्याबाट राहत र उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो नगरमा उत्पादित तरकारीलगायतका कृषिउपज जनकपुर, काठमाडौं पठाउन सहज भएको छ । यस क्षेत्रका उखु उत्पादकलाई पनि मिलसम्म सामग्री पुर्याउन सहज भएको छ’, नगर प्रमुख यादवले भने, ‘हुलाकी सडकका चोकचोकमा पसल खुल्न थालेका छन् । जनकपुर, जलेश्वर जान सहज भएको छ ।’ उनले बागमती नदीको बरहर्वाघाट पुल बनेमा रौतहटको गौर, बाराको कलैया र वीरगञ्ज जोड्न थप सहज हुने बताए । तराई–मधेसका झण्डै ५५ प्रतिशत खेतीयोग्य उर्बरभूमि, वन जङ्गल, ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग कलकारखाना हुलाकी राजमार्ग करिडोरमै रहेकाले यसको निर्माणले तराई–मधेशको मात्र नभइ समग्र देशकै आर्थिक उन्नति र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । तराई–मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने गरी बनिरहेको राजमार्गले करिब एक करोड जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने बताइएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख इञ्जिनीयर अजयकुमार मुलले हाल निर्मित सडक संरचनाले बस्ती मात्र होइन, नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध सेतुको काम गरेको बताउँछन् । ‘जुनसुकै सडकले पनि नागरिकको जनजीवन सहज बनाउने, आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुने र सन्तुलित विकासलाई सम्भव तुल्याउने हो तर हुलाकी राजमार्ग गणतन्त्र नेपालको पहिचानसँग जोडिएकाले यसको महत्व बहुआयामिक छ’, मुलले भने, ‘हुलाकी सडक तराई –मधेशका जनताको सपना हो । सडक निर्माणपछि कृषि उत्पादन, व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कलकारखानाको विकास भएको छ ।’ योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इञ्जिनीयर कृष्णकुमार महतोले निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधान गरी बाँकी कामलाई पूर्णता दिनसके हुलाकी सडक देश विकासको कोसेढुङ्गा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कम्तीमा ५० प्रतिशत दूरी छोटिएपछि आवातजावत र स्थानीय कृषि उपजको बजार पहुँच, हाटबजारको बढोत्तरी, व्यापारमा सहज भएको छ । समग्रमा देशको रुपान्तरणकारी योजना हो यो ।’ पूर्वाधारमा फड्को, कार्यान्वयनमा अड्को पन्ध्र वर्षअघि सुरु भएको राजमार्गको हालसम्म एक हजार दुई सय ४३ किमी सडक कालोपत्र तथा एक सय ३५ पुल निर्माणसहित समग्रमा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यसैगरी ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्चसहित समग्र वित्तीय प्रगति ६१ प्रतिशत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति ८४ प्रतिशत भएको भनिए पनि यो आवमा एक सय ३७ किमी सडक कालेपत्र गर्नुपर्नेमा ३७ किमी र २५ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा तीनवटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । चालु आवमै सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको आयोजना विविध समस्याका कारण निकै प्रभावित भएको छ । अझै ३५ प्रतिशत भौतिक काम गर्न बाँकी छ भने त्यसका लागि थप ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोजनाको अनुमान छ । अझै दुई सय ३० किमी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिएको छैन । जग्गा अधिग्रहण, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्न कानुनी जटिलता, भारतीय सीमासँग जोडिएका कतिपय ठाउँमा ‘नो म्यान्स लाइन’का नाममा भारतीय सुरक्षा बलको अवरोध, आयोजना सुरु भएको १५ वर्ष बित्दासमेत राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ एकीन गरी राजपत्रमा प्रकाशन हुन सकेको छैन । निर्माण र स्तरोन्नति, स्थानीय पालिकाहरुले समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नगर्दा निर्माण सामग्रीको उपलब्धताजस्ता समस्या र सरकारले प्रस्तावित बजेटअनुसार रकम विनियोजन नगर्दा समग्र आयोजना नै अझै कति वर्षमा टुङ्गिने हो अनुमान गर्न गाहे छ । सूचना अधिकारी माधव अधिकारीले भने, ‘विभिन्न समस्याका कारण आयोजनाका सम्पूर्ण काम चालु आवमा सक्ने अवस्था भएन । त्यसकारण २०८३/८४ सम्म समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ, अहिले छलफलकै क्रममा छ ।’ उनले सरकारबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, मापदण्ड निर्धारण, निकुञ्ज र विवादित क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि पहल गरेमा प्रस्तावित समयभित्र योजना सम्पन्न गर्न निर्देशनालय सक्षम रहेको बताए । हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जा नदिने नेपाल सरकारको अघोषित नीति नै छ तर अहिले यही विषयलाई लिएर देशभरि एक सयभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा छन् । तीमध्ये ६० वटा मधेश र विशेषगरी आयोजना कार्यालय जनकपुरको क्षेत्रभित्र छन् । योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख महतो पनि हुलाकी सडकसँग जोडिएका कानुनी, नीतिगत र वित्तीय सवालहरु सम्बोधन गर्न नसके तोकिएको समयमा सडक निर्माणसम्पन्न हुन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘जनकपुर कार्यालयको क्षेत्रमा पर्ने सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा मात्रै अदालतबाट १६ वटा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन् । यसले गर्दा धनुषाको औरही र महोत्तरीको सर्पला, वनचौरीलगायतका क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न सकिएको छैन । व्यक्तिको जग्गामा सडक बनाइएको तर मुआब्जासमेत नदिएर जग्गा धनीले नै तिरो तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले जटिलताहरु कायमै छन् । वृहत् समझदारी बनाएर समस्या समाधान गरिनुपर्छ’, उनले सुझाए । निर्देशक मुलले सडक निर्माणमा हुने ढिलाइले राज्यलाई थप आर्थिक नोक्सानीका साथै कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आइसकेकाले अब सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । आयोजनामा भारत सरकारबाट प्राप्त आठ अर्ब  रुपैयाँ लगानी छ । सो रकममा पूर्व–पश्चिम ६० किमी र उत्तर–दक्षिण दुई सय ३० सहित करिब दुई सय ९० किमी सडक निर्माण गरिएको थियो । त्यसबाहेक सबै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्दै आएको छ । तराईं मधेशको ‘लाइफलाइन’ भनिने आयोजना गणतन्त्र नेपालको उपलब्धिको एक द्योतक पनि भएकाले उच्च प्राथमिकताका साथ बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारको सम्पूर्ण पहलकदमी अपरिहार्य रहेको बताउँछन् सिरहा नगरपालिका–१९ का ९२ वर्षीय मुगालाल यादव । ‘सडक नबन्दा धेरै दुःख र सास्ती भोग्यौँ । अहिले हुलाकी सडक बनेपछि सुविस्ता भएको छ’, यादव भन्छन्, ‘तर कमला पुल र बाँकी सडक अझै बनेका छैनन् । त्यो बनेको भए त धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ रासस