हरित कर नवीकरणीय ऊर्जामा खर्च गर्न सुझाव
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे पनि स्पष्ट कार्ययोजना भने नभएको यस क्षेत्रका विज्ञ, व्यवसायी, अभियन्ता एवम् सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघद्वारा आयोजित ‘बजेट समीक्षा २०८१’ परिसंवादका सहभागीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विकासका निम्ति विनियोजित बजेट अत्यन्तै न्यून र स्पष्ट कार्ययोजनासमेत नभएको सहभागीहरूको भनाइ छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने, ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट सय मेगावाट सौर्य विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकास गर्ने विषय उठाइए पनि नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू लघु जलविद्युत्का विषयमा बजेट मौन रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै लघु जलविद्युत्लाई स्तरोन्नति गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने, घरेलु तथा ठुला बायोग्यासलगायतको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा बजेटलाई सम्बोधन नगरेको नवीकरणीय ऊर्जाकर्मीले बताएका छन् । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेर मात्रै नहुने स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै आगामी दिनमा बन्ने नीति तथा निर्देशिकाहरूमा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । सरकारले यसपटकदेखि लागू गरेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा लगाउने ‘हरित कर’ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन घटाउन नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै ‘हरित कर’लाई राजस्व आम्दानीको केन्द्रीय कोषमा नराखेर छुट्टै कोषमा जम्मा हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा विगतमा लगाइएको कर लक्षित क्षेत्र खर्च नभई अन्यत्र खर्च भइरहेको अनुभवका आधारमा हरित करबाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र लाभ लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने, दिगो विकास लक्ष्यको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा लिइए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारको चासो कम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवम् प्रतिबद्धतासमेत न्यून हुँदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शिथिल भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताए । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई अनुदानमा मात्रै आश्रित कार्यक्रममा सीमितता नगरेर उद्यमशीलताको विकास गर्नका लागि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’ प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने, हरित कर खर्च गर्ने स्पष्ट कार्यविधि निर्माणमा उनीहरूको जोड छ । छलफलमा पूर्वमन्त्री एवम् नवीकरणीय ऊर्जाका अभियन्ता गणेश साह, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद धिताल, ऊर्जा विज्ञहरू प्राडा रामेश कुमार मास्के, विश्वभूषण आमात्य, परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकाललगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सेती लोकमार्ग : १० किलोमिटर कालोपत्र हुँदै
गोदावरी । सेती लोकमार्गअन्तर्गत पहिलो चरणमा कैलालीको दुर्गौलीदेखि प्रतापपुरसम्मको १० किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गरिने भएको छ । त्यसका लागि ठेक्का सम्झौताको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सेती राजमार्ग योजना कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी केशवदत्त मिश्रका अनुसार कालोपत्र गर्न निर्माण कम्पनीसँग एकदुई दिनभित्रै सम्झौता हुँदैछ । सडक कालोपत्रका लागि ३१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । कैलालीको टीकापुरबाट बझाङको उत्तरी सीमा क्षेत्रको उरै भञ्ज्याङ जोड्ने सेती लोकमार्गको ठुलीगाडदेखि सेती र बुढीगङ्गा दोभानसम्मको ४० किलोमिटर क्षेत्रमा रुख काट्न सरकारले अनुमति दिएको छ । दुई सय चार किलोमिटर लामो उक्त सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण सुरु भएको १५ वर्षमा एक सय २६ किलोमिटर मात्र ट्रयाक खुलेको छ । यो लोकमार्गको कैलाली खण्डमा ७२ किलोमिटरमध्ये तीन किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको आयोजना कार्यालय अछामले जनाएको छ । कैलालीको टीकापुरबाट चैनपुरसम्मको सडकखण्डमध्ये डोटी, बझाङ र अछाममा रेखाङ्कन गरिएको कतिपय ठाउँमा ट्रयाक बाँकी छ । अछाममा ८० किलोमिटरमध्ये २३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम बाँकी रहेको सूचना अधिकारी मिश्रले दिनुभयो । बाजुराको मेडासैनबाट राना गाउँसम्मको १२ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा सो सडकका लागि १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सो सडकमा पर्ने पुल निर्माणका लागि चालु आवमा तीन करोड छुट्याइएको छ । रासस
बेनी-दरबाङ सडक आयोजना : सिम-पानाबगर खण्डमा कालोपत्र
म्याग्दी । म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाको दोस्रो सिम–लाम्पाटा खण्डमा शनिबारदेखि कालोपत्र गर्न थालिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमदेखि तोराखेत–बाबियाचौर–लाम्पाटा–पानाबगर–रणवाङको सिमानासम्म सडक कालोपत्र गर्न लागेको हो । कार्यालयका सडक इञ्जिनियर सञ्जय सुवेदीले सडक फराकिलो पार्ने, नाली, पर्खाल निर्माण गर्ने, सब बेस र बेस बिछ्याउने काम सकेर कालोपत्र गर्न सिमतर्फबाट प्राइम कोट (बिटुमिन) बिछ्याउन थालिएको जानकारी दिए । ‘डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न चिप्स बिछ्याउनुभन्दा २४ घण्टा पहिले प्राइम कोट राखिएको हो’, उनले भने, ‘सिमदेखि तोराखेत हुँदै माटेबगरसम्म एकतर्फी एक हजार तीन सय मिटरमा प्राइम कोट बिछ्याउने काम सकिएको छ ।’ विसं २०६१ मा मार्ग खुलेको सडक दुई दशकपछि कालोपत्र गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलका अनुसार सिमदेखि पानाबगर खण्डको तीन किमी आठ सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७८ पुस १८ गते अमर–ओमबुद्ध जेभीसँग १० करोड ७० लाख २१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर र सात मिटर चौडाइका दरले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न लागिएको ओमबुद्ध निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि डम्मर सापकोटाले बताए । तोराखेत खण्डमा सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गाका धनीहरुको विवादले करिब एक सय मिटरमा कालोपत्र गर्न र संरचना निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन नपाएको उनले बताए । अठार महिनाको ठेक्का अवधि रहेको सो सडक तीन वर्षमा सम्पन्न हुन लागेको हो । चालु आवमा रु चार करोड बजेट विनियोजन भएको यो खण्डको भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । थप बजेट व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पहल गरेको छ । २४ किमी दूरीको बेनी–दरबाङ म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने एकमात्र मार्ग हो । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा विसं २०६३ मा सडक पुगेको थियो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने यो सडकको पहिलो १२ दशमलव पाँच किमी दूरीको बेनी–सिम खण्डमा दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । बिरुवा–क्याराभान जेभीले विसं २०७६ असार ३१ गते रु २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का लिएको बेनी–दरबाङ सडकको तेस्रो प्याकेजमा पर्ने मङ्गला गाउँपालिका–२ लाम्पाटादेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङ सम्मको ६.८ किमी सडक निर्माणको काम भने सुस्ताएको छ । विसं २०७८ जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस खण्डको हालसम्म करिब ७३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । म्याग्दी क्षेत्र १९२० बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशम जुग्जालीले रणबाङ–दरबाङ खण्ड निर्माणलाई पूर्णता दिन निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता, समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
