काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री नभएको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा सरकारले एक शब्द पनि उल्लेख नगर्नु सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई उपेक्षा गर्नु सरह भएको बताए । निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटकपटक भेट्न खोजेको प्रयास गर्दा समेत भेट नदिनु निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महशुस भएको बताए ।
उनले सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको बताए । सार्वजनिक खरिद १३ औं संशोधन आएपछि २ हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको तर बजेट विनियोजन सरकारले गर्न नसकेको बताए । सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका आयोजनालाई सम्बोधन नभएको जानकारी दिए ।
बजेटबाट निर्माण व्यवसायीहरुले ठूलो आशा गरेपनि राज्यले बेवास्था गरेको बताए । ७५३ वटा १ हजार ५ सय शैय्या सम्मका अस्पताल निर्माण गर्न समेत बजेट नपुग्ने अवस्था देखिएकाले आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको तर बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको उल्लेख गरे ।
‘सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई उपेक्षा बजेटले गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पटक–पटक सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर जुन स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका स्रोत सुनिश्चिता गर्न सकेका छैनौं । बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको छ । यो बजेट पनि विगतका जस्तै ९ महिनासम्म ३० प्रतिशत खर्च हुने र अन्तिम महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अवस्था दोहोरिन्छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा नगरेको बताए । क्षमता विकास बिस्तारै विकसित हुँदै जाने भन्दै उनले सबैकुरा एकैपटक खोज्न नहुने बताए । निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । ठूला पूर्वाधार बनाउन निर्माण व्यवसायीहरु तयार हुनुपर्ने र सधैँ विदेशी कम्पनीको मुख ताक्न नहुने बताए । धेरै विदेशी कन्ट्याक्टरबाट हण्डर खाइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले ठूला आयोजनाहरु निर्माणको जिम्मा लिनुपर्ने जानकारी दिए ।
‘समग्रमा बजेट हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यो वर्ष करिव ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत विनियोजनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिको हेर्ने हो भने १० वर्षअघि सडक विभागले ५० करोडको ठेक्का लगाउँदा पनि ओहो यत्रो त हामी कहाँ मान्छे नै छैनन् भन्ने हुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा क्षमता वृद्धि भएको छैन वा के भएको छ सरकारको कार्यक्रम भन्नेकुरा सँगै जोडिएर आउँछ । क्षमता वृद्धि तालिम दिएर मात्रै हुँदैन । धेरै डिले नहुने गरी बजेटमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटका केही बुँदाहरू निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक रहे पनि अहिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट नआएको बताए । लामो समयबाट उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नगरेको बताए । महासचिव दाहालले निर्माण क्षेत्रको मागलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने ठहर रहेको बताए ।
उनले सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न सकेको अवस्थामा भुक्तान समस्या समाधानबारे बजेट मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको धारणा राखे ।
मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कारबाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिने खालको आएको बताए ।
उनले बजेट बारेमा निर्माण व्यवसायी महासंघले पेश गरेका सुझावका कार्यान्वयन नभएको प्रति असन्तुष्टि जनाए । गत वर्षकोभन्दा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ अर्बले बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्नु, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन महासंघको माग छ ।
