पानीको बहाव बढेसँगै अरुण नदीमा सञ्चालित फेरी बन्द
टक्सार । भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र र सङ्खुवासभा जोड्ने अरुण नदीको सतिघाटमा सञ्चालित फेरी बिहीबारदेखि बन्द भएको छ । मनसुनसँगै अरुण नदीमा पानीको बहाव बढेकाले फेरी सञ्चालन बन्द गरिएको हो । भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रलाई तराईसँग सिधा जोड्ने षडानन्द नगरपालिका वडा नं ६ र खाँदबारी नगरपालिका वडा नं ९ सतिघाटस्थित अरुण नदीको फेरी पुनः सञ्चालनमा आएको हो । षडानन्द नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्म फेरी सञ्चालन नहुने जनाएको हो । अरुण नदीमा पक्की पुल नहुँदा भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रका लागि सवारीसाधन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा यात्रु तार्ने एकमात्र माध्यम फेरी बनेको छ । फेरीले एकैपटकमा चार वटासम्म साना सवारीसाधन तार्ने गरेको छ । अरुणमा सञ्चालनमा रहेको फेरीले आवतजावतमा सुविधा हुँदै आएको बताउँदै षडानन्दका नगरप्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले वर्षात्को समयसँगै खोलामा पानीको बहाव बढेकाले फेरी बन्द गर्न लागिएको बताए । सङ्घीय सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ र गरपालिकाको ५५ लाख रुपैयाँ लागतमा फेरी निर्माण गरिएको हो । फेरीबाट दैनिक एक सय बढी साना ठूला सवारीसाधन तार्ने गरिएको छ ।
साउनदेखि नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने
काठमाडौं । साउनदेखि नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले बंगलादेशमा विद्युत बिक्रीका लागि अन्तिम चरणको सम्झौताको तयारी गरेको छ भने बंगलादेश पनि अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार साउन पहिलो साताभित्र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने कार्ययोजना अनुसार काम भइरहेको छ । मंगलबार बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् अन्तगर्तको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी समिति (सीसीजीपी) ले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली खरिद प्रस्ताव स्वीकृत गरेको बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो खरिद प्रस्ताव त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्न भने बाँकी छ । बंगलादेशका अर्थमन्त्री अब्दुल हसन मोहम्मद अलीको अध्यक्षता बसेको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिद समितिले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा पाँच वर्षका लागि विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । बंगलादेशले ट्रान्समिसन चार्जसहित प्रतियुनिट करिब ९ रुपैयाँमा विद्युत आयात प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बताइएको छ । नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका विषयमा अहिलेसम्म भएका सबै समझदारीलाई अन्तिम र एकीकृत रूप दिन असार दोस्रो साता नेपालमा दुई देशका सचिवस्तरीय बैठक बस्ने तय भएको छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारत सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ भने यसबाहेक अन्य कार्यान्वयनकारी निकायहरूबीच विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक मस्यौदामा पनि सहमति भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अघिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय संरचना प्रयोग गरी नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने सहमति भएको थियो । गत वर्ष जेठ २ मा बंगलादेशमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्देशक समिति बैठकले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत बंलादेश निर्यातका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबिच बिक्री सम्झौता ९पावर सेल्स एग्रिमेन्ट० छिटोभन्दा छिटो गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको ४० मेगावाट बिजुली ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बहरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनेछ । भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत भाडा शुल्क बंगलादेशले नै तिर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बिजुली बिक्रीबापत मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउने छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतको एनभीएनएनलाई तिर्ने शुल्क र करिब ३ प्रतिशत चुहावट बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । दुई देशबीच यसअघि नै विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको भए पनि दरमा कुरा नमिलेका कारण सम्झौता हुन सकेको थिएन । बंगलादेशको विद्युत् निर्यात गर्ने निर्णयपछि अब भने सम्झौताको बाटो खुला भएको छ । सम्झौताअघि बिजुलीको प्रतियुनिट दर, भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको ह्विलिङ चार्ज लगायतका विषयमा टुंगो लगाइने छ ।
साढे १ अर्बमा बनेको विद्युत प्राधिकरणको अत्याधुनिक डेटा सेन्टर सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले भविश्यमा व्यवसायिक कम्पनीलाईसमेत सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँगै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तको डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘प्रि फेब्रिकेटेड कन्टेनर’ प्रयोग गरी तयार गरिएको तीन तलाको भवनको भुइँ तलामा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण र सुरक्षा सञ्चालन कक्ष रहेका छन् । पहिलो तलामा कार्यालय तथा नेटवर्क सञ्चालन कक्ष र सबैभन्दा माथिल्लो तलामा डाटा सेन्टर रहेका छन् । डाटा सेन्टरका लागि तोकिएको टियर ३ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गरी डाटा सेन्टर निर्माण गरिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई डिजिटल तथा आधुनिक बनाउने उद्देश्यलाई पूरा गर्न डिजिटल एनइए कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएको यो मोडलको डाटा सेन्टर नेपालमै पहिलो हो । डाटा सेन्टरमा प्राधिकरणका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भरलगायतका सबै डाटाहरु एकीकृत भण्डार गरी क्रमश : राखिने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डाटा सेन्टर सञ्चालनमा आएसँगै प्राधिकरणले अब डाटा भण्डारणका लागि आफ्नो छुट्टै प्राइभेट क्लाउड बनाउन लागिरहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डाटा सुरक्षाका लागि नवलपरासीको सुनवलस्थित नयाँ वुटवल सबस्टेसनमा विपद् रिकभरी सेन्टर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गरे । उक्त विपद् रिकभरी सेन्टर निर्माण नहुन्जेल हाल प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा रहेको पुरानो डाटा सेन्टरलाई रिकभरी सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गरिने छ । सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ डाटा सेन्टरमा ४० वटा सूचना प्रविधि र्याका रहेका छन् । जसमा ३६ वटा सर्भर र ४ वटा नेटवर्क र्याक छन् । टियर ३ मापदण्डका लागि तोएिका सर्तहरु पूरा गर्न आवश्यक व्याकपसहितको अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति (एन प्लस वान पावर सप्लाई), चिस्यान (कुलिङ), स्वचालित अग्नि नियन्त्रण, सिसिटिभी निगरानी, सञ्चालन तथा सुरक्षाको अनवरत निगरानी लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । अविछिन्न विद्युत् आपूर्तिका लागि वहुवैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तथा देशको विद्युत् प्रणालीमै समस्या आई विद्युत् आपूर्ति बन्द भएमा डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न १ मेगावाट क्षमताका दुईवटा जेनेरेटर तयारी हालतमा राखिएको छ । तीन सय केभिए क्षमताका दुई थान मोड्युलर युपिएस जडान गरिएको छ । युपिएसको विश्वसनीयतालाई ध्यान दिएर लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । मर्मतसम्भार तथा उपकरणहरु प्रतिस्थापन गर्दा सेन्टरलाई बन्द गर्नु पर्दैन । प्राधिकरणको रत्नपार्कमा रहेको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई जोड्न वैकल्पिक मार्गसहितको अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई टेकु र बालाजुतर्फबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएको हो । डाटा सेन्टरलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरु खटाइएको छ । डाटा सेन्टरका अतिरिक्त सेन्टरबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीलाई अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिने पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिएको छ । यसमा उपत्यकाका सबस्टेसन तथा स्वीचिङ स्टेसनहरु जोडिने छन् । केन्द्रबाटै ११ केभीभन्दा मूनिको ग्राहकको घरसम्म पुग्ने विद्युत वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने छ । डाटा सेन्टर परिसरमा तीन वटा विद्युतीय गाडी एकैपल्ट चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यानताई डोङफाङ विज्डम इलेक्ट्रिक कम्पनीसँग जुलाई २०२१मा ठेक्का सम्झौता भई सोही वर्षको नेभेम्बरबाट काम सुरु भएको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको सेन्टरको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।
