सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । सरकारले गत आव र र चालु आवको जेठसम्ममा ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको तथ्यांक सार्वजानिक गरेको हो ।
गत आवमा सरकारले ७८.९५ किमी र चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म ३८.१८ किमी कालोपत्र गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २३ महिनाको अवधिमा सरकारले ४८१.७५ किमी सडक ग्राभेल÷खण्डस्मित गरेको छ ।
चालु आवको हालसम्म ४७.७४ किमी ग्राभेल/खण्डस्मित, ५७.१२ किमी स्तरोन्नति र नाला निर्माण, २०५.३७ किमी कच्ची कटान गरी सडक बनाइएको कार्कीले बताए । गत आवमा २१६.२८ किमी स्तरोन्नति र नाला निर्माण तथा २४२४.११ किमी कच्ची कटान गरेर सडक बनाएको थियो । उनका अनुसार विशेषगरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक कालोपत्र भइसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारबाट काम भइरहेका दर्जनौँ सडक कालोपत्र भएसँगै राजधानीको पूर्वाधारको अवस्थामा निकै सुधार आएको कार्कीले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतपछि दैलेख, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कालोपत्र भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो ।
चालु आवको हालसम्म १६ वटा निर्माण भइसकेका छन् । तीसवटा सडक पुल, ११ सार्वजानिक भवन, जनता आवास कार्यक्रममार्फत संघ सरकारको बजेटबाट २ हजार ५ सय १५ घर निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट हालसम्म ३ सय ४८ घर निर्माण भएका छन् ।
विपन्नको घर कार्यक्रममार्फत दुई सय ९१ घर निर्माण भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जेठ १५ गतेसम्म २८.८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष र चालु आवको हालसम्म ९९ सडक निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यही कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ८२ भवन बनेका छन् ।
विद्युतीय संरचना सात, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण ३९, सिँचाइ आयोजना ६८ र खानेपानी आयोजना ४१ वटा बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । असार मसान्तसम्म यी सङ्ख्य बढनसक्ने सम्भावना रहेको कार्कीले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको बजेटअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा असारसम्म बढी खर्च हुने भएकाले उक्त सङ्ख्या बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
