बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति दिंदा कायम सेवा र सर्तहरु अनुमतिपत्रको अवधिभर कायम हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ । यहि जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरु कटाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको परिवर्तनलाई आगामी आवको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बेधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई मात्रै भएपनि राहतस्वरुप १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्न देउ भन्ने मागसमेत सरकारले नसुनेको बताए । १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्दै आएका आयोजनाहरुलाई एकै पटक २८ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेको कार्कीको भनाई छ । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले सरकारसँग कुनै अतिरिक्त सुविधा नमागेको बताए । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार निश्चित वर्षका लागि एउटा सर्तमा अनुमतिपत्र दिएर आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै सबै सुविधा कटौति हुन्छन् भने कोही पनि लगानीकर्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नै नगर्ने डाँगीको भनाई छ । खेलाडीलाई एउटा नियम देखाएर मैदानमा प्रवेश गराउने र १० मिनेट खेलीसकेपछि अर्कै नियम अनुसार खेल्नुपर्छ भन्न पाइन्छ र रु डाँगीले प्रश्न गर्दै भने । सरकारसँग कुनै सहानुभुती नमागेर अनुमतिपत्रमा दिएका सुविधाहरु उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रवर्द्धकहरुले मागेको उनको भनाई छ । बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्रीले निरिक्षण गर्दा दिन्छु भनेका क्षतिपूर्ति र राहतका विषय पनि बजेटमा नआउनु निकै दुःखदायक भएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । उनले नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्च बर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तथा यी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको पनि बताए । इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्जट रहेको विषयमा सरकार जानकार हुँदा हुँदै पनि यसलाई सरलीकरण गर्ने विषयमा आँखा चिम्लिएको आचार्यको भनाई छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा बढी दुःख पाइने निकाय वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय रहेको भन्दै आचार्यले पानी भएका सबै खोलाहरु संरक्षण क्षेत्रमा राखिएकोले २८ हजार ५०० मेगावाट कहाँ र कसरी उत्पादन हुन्छ भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पत्रकारले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित विद्युत विधेयक २०८० ले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले आयोजना बनाउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी क्षेत्रले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषय अन्यायपूर्ण भएको, २०४९ को ऐनले ५० वर्षका लागि दिएको अनुमतिपत्रको अवधि यो ऐनले घटाएको र निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनामा सिमित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानको विरोध रहेको दुलालले बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा थप बजेट दिनुपर्नेमा उल्टै बजेट घटाउँदा यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने र विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ इप्पानको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भैसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको पनि इप्पानको भनाई छ । सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पुर्‍याउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा राख्न सुझाव दिइएकोमा यी विषयहरु समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढेकोले ऊर्जा आयोजना सुरक्षा योजना, संघीय सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाहरुले रोयल्टी बुझाईरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफै दर तोकेर गैरकानूनी रुपमा लगाइएका करहरुले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले ल्याउने अपेक्षासहित इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेकोमा कुनै पनि विषय बजेटमा समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ । नेपालको कुल विद्युत उत्पदान क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करीब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको, ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, १० हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाईरहेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र जागरुक हुने गरी बजेट नआएको इप्पान कार्यसमितिको १८४औं बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो । समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । अहिले पनि बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट संसोधन हुनुपर्ने इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । बजेटमा केही बुँदा मात्र सकारात्मक बजेटमा समावेश भएको प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाहरुको अलग कित्ता कायम गरी जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिएजस्तै प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई पनि शेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको इप्पानको भनाई छ । नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठूला जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको पनि इप्पानले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ । इप्पान कुनैपनि संस्थाको वस्तुगत संघ होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो इप्पानमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगेको वारेपनि जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले गत वर्ष नै इप्पानले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय भइसकेको जानकारी गराए । गत वर्ष जेठ ३२ गते निर्वाचित कार्यसमितिको २०८० असार १ गते बसेको पहिलो बैठकले कुनै पनि संस्थामा वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय गरि सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरिसकेकोमा अहिले पनि विभिन्न संस्थाले इप्पानलाई आफ्नो वस्तुगत संघ भन्ने गरेको भन्दै इप्पान वस्तुगत संघ नभइ ५०० भन्दा धेरै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको स्वायत्त र स्वतन्त्र छाता संस्था रहेको खतिवडाले बताए ।

तनहुँ । तनहुँको भानु नगरपालिका–४ पुरनडिहीमा निर्माणाधीन भानु स्मृति उद्यानमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मथलोमा भानु स्मृति उद्यानअन्तर्गत विभिन्न संरचना बनिरहेको हो । आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक शङ्कर रानाभाटले भानुभक्तको जन्मथलोलाई साहित्यिक पर्यटनको गन्तव्यस्थल बनाउने उद्देश्यसहित भानु स्मृति उद्यानमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्यानमा गत चैतदेखि पूर्वाधार निर्माण जारी छ । विसं २०८० चैतमा स्मृति उद्यानको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । सोही बमोजिम यस ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार निर्माण थालनी गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार यहाँ पहिलो चरणमा स्वागतद्वार, टिकट काउन्टर, पालेघर र शौचालय निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीमार्फत उद्यानमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । आदिकवि जन्मस्थल विकास समितिको कार्यालयभन्दा एक किलोमिटर टाढा रहेको उक्त ठाउँमा भानु स्मृति उद्यान निर्माण थालिएको कार्यकारी निर्देशक रानाभाटको भनाइ छ । उनले भने, ‘भानु जन्मस्थललाई साहित्यिक पर्यटनको थलो बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने उद्देश्य राखिएको छ, सोही उद्देश्यलाई पूरा गराउनका भानु उद्यान निर्माण सुरु भएको हो ।’ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उद्यान निर्माणका लागि करिब रु तीन करोड बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । उद्यानमा भानुभक्त आचार्य, मोतीराम भट्ट र भानुभक्तलाई चिनाउने घाँसीको मूर्ति निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै हल, मन्दिर, पानीको फोहरा, सानो चिडियाखाना र बालबाटिका उद्यानमा निर्माण गरिनेछ । जन्मस्थल विकास समितिकै मातहत रहेको १४ रोपनी क्षेत्रफलमा उद्यान निर्माण थालिएको हो । गत वर्ष नै निर्माण सुरु भइसक्नुपर्नेमा मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नहुँदा काम ढिलाइ भएको जनाइएको छ । जन्मस्थल विकास समितिकै सक्रियतामा चुँदीरम्घालाई सप्तधामका रूपमा विकसित गर्नका लागि गुरुयोजना बनाउने तयारी थालिएको छ । उनले भने, ‘पर्यटकलाई आकर्षित गराउन चुँदीरम्घामा केही संरचनाहरू र विकासका काम गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि समितिसँग बजेट छैन । चुँदीरम्घाको विकासका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेका छौँ ।’ समितिले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको पुरानो शैलीमा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । शिखर कटेरीमा भानुभक्तको घर खण्डहरमा अवस्थामा छ । माटो र ढुङ्गाले बनेको घरको गाह्रो चारैतिर भत्केर भग्नावशेष मात्र बाँकी छ । घरभित्रै विभिन्न जातका ठूला–ठूला काँडासहितका बिरुवा हुर्केका छन् । भग्नावशेष हेर्दा घरको भित्ता जस्तो पनि देखिँदैन । विसं २०५७ मा भानु जन्मस्थल विकास समितिको सहयोगमा आदिकवि भानुभक्त नामक चलचित्र निर्माण गर्नका लागि भानुभक्तको घर पुनर्निर्माण गरिएको थियो । जङ्गलबीचको खरको छानोको घरमा विसं २०६१ जेठमा आगलागी भएको थियो । शिखरकटेरीमा भानुभक्तको घर शिलान्यास भए पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । अब पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चको लगानीमा भानुगृह निर्माणको तयारी थालिएको हो । विसं २०७३ चैत २२ गते पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानुगृहको शिलान्यास गरेको थियो । विकास मञ्चले काममा ढिलाइ गरेपछि विकास समितिले आफ्नै सक्रियतामा घर निर्माण गर्ने तयारी थालेको थियो । तर विकास मञ्चले नै घर निर्माण गर्ने भएपछि समितिका तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने कार्यकारी निर्देशक रानाभाटले बताए । विकास समितिले शिखरकटेरीमा तारबार र सिसी क्यामरा समेत जडान गर्दैछ । यही ठाउँमा रामायण भवन निर्माण भइसकेको छ । जङ्गलको बीचमा भएकाले रामायण भवन संरक्षणविहीन अवस्थामा पुगेको छ । उनले भने, ‘भानुगृहको काम सुरु भएपछि यस ठाउँको थप विकास हुनेमा आशावादी छौं, पानी र बत्तीको सुविधा पुगिसकेको छ ।’ यसअगाडि कच्ची बाटो, पानी र बत्तीको समस्यालगायत कारणबाट भानुगृहको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । भानुभक्तको घर पुनर्निर्माणपछि यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका क्रममा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । एमसिए नेपालले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सम्झौताबारे जानकारी दिएको हो । उक्त ४०० केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्वीचगियर (जिआइएस) सबस्टेसन ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि एक हजार मेगाभोल्ट एम्पियर क्षमताको हुने रातमाटे सबस्टेसन नेपालकै ठूला सबस्टेसनमध्ये एउटा हुनेछ । ५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौंडा सबस्टेसनहरूबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण सेतुका रूपमा काम गर्ने एमसिए–नेपालले जनाएको छ । एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका व्यापार निर्देशक राजीव अग्रवालले एमसिसी र एमसिए–नेपालका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आदानप्रदान गरे । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएका तीन वटा सबस्टेसनमध्ये एमसिए नेपालले हस्ताक्षर गरेको यो दोस्रो सबस्टेशन निर्माण सम्झौता हो । उक्त सम्झौतापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘नेपालको प्रसारण प्रणाली विकास योजना (टिएसडिपीएन) मा नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा परिकल्पना गरिएको ४०० केभी रातामाटे सबस्टेसन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।’ निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन एल. फ्रान्सिस्कोले भने, ‘तीन वटा सबस्टेशनमध्ये दोस्रो रातमाटे सबस्टेसन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षरबाट एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनले गति लिएकाले यसलाई एउटा कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो फड्कोका रूपमा लिन सकिन्छ । आगामी केही वर्षमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको प्रगतिले नेपालको बढ्दो ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’ एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित विद्युत् प्रसारण परियोजनाअन्तर्गत एमसिए नेपालले सवस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ । दमौलीमा निर्माण गरिने तेस्रो सवस्टेसनको निर्माण सम्झौता पनि चाँडै नै हुन लागेको छ भने १८ किमी लामो सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागिपरेको बोलपत्रको मूल्यांकन भइरहेको छ । हामी प्रसारण लाइनको बाँकी अंश निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गर्न खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छौँ ।’ चार सय केभी रातमाटे सबस्टेसनमा जलविद्युत् आयोजना र सबस्टेसनबाट प्राप्त हुने तीन हजार दुई सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमता पनि हुनेछ । नेपालमा औद्योगिक र व्यावसायिक क्रियाकलापमा वृद्धि ल्याउन यस सबस्टेसनमा विभिन्न भोल्टेजस्तरमा उपलब्ध हुने भरपर्दो बिजुली वितरण गरिनेछ । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा सबस्टेसनका अतिरिक्त काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमासम्म तीन सय १५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्दैछ । १८ किमी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकन भइरहेको छ । एमसिए–नेपालले यसको निर्माण सम्झौता यही साउनमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, बाँकी दुई सय ९७ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यथाशीघ्र यसै वर्ष पुनःबोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।