बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने हाइड्रोपावर कम्पनीले आफूहरूको जमिन उपयोग गरेबापत मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । केपिलासगढी गाउँपालिका-४ बाक्सिला, सोही गाउँपालिकाको वडा नं ६ दिप्सुङ र वडा नं ७ सुङ्देलका स्थानीयले रावाखोलामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने तीनवटा हाइड्रोपावर कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका हुन् । रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक-फरक तीनवटा ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ । सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् विसं २०७७ भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइप लाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म पनि पाउन नसकेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समिति केपिलासगढी गाउँपालिकाका संयोजक माइतीराज राईले बताए । ‘रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन । उनीहरूले स्थानीय जनता ठगेका छन्,’ उनले भने, ‘जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । यही चैत ३ गतेभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएको खण्डमा चैत ४ गतेदेखि आयोजनाको काम नै बन्द गर्छौँ ।’ निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ । जलविद्युत्को पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब पाँच हजार २०० मिटर जग्गाको प्रयोग भएको सङ्घर्ष समितिले जानकारी दिएको छ । यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४ जना, बाक्सिलाका २ जना र दिप्सुङका १ जनाको ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर, हालसम्म पनि मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्नेगरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सहमति कार्यन्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताए । यस्तै, रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेशविपरीत कृष्णमाया खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको पाइएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावरहाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । सङ्घर्ष समितिले गत फागुन–७ गते जग्गाधनीलाई जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट र हलेसी ऊर्जा कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गाउँपालिकाका सातवटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनीसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयानुसार सङ्घर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीको तर्फबाट माग राखेको हो । सर्वपक्षीय भेलामा जग्गा धनीले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने क्रममा जलविद्युत् आयोजना प्रयोग गरेको जग्गाको प्रतिमिटर ५ हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ । यही चैत ३ गतेसम्ममा आफूहरूको माग सम्बोधन नभए चैत ४ गतेदेखि जलविद्युत् आयोजनाको काम नै बन्द गराउने सङ्घर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौं । गत असारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस राखे । उनको स्टाटसमा भनिएको थियो, ‘डियर स.वि., जीवन यस्तो होस्, तिमीलाई सम्झिने मात्र काम होस्, माया यस्तो होस्, भित्ता–भित्तामा तिम्रो नाम होस् ।’ सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाका सडकका पोल–पोलमा स.वि. (सडक विभाग) लेखेपछि उनले फेसबुकमा त्यस्तो स्टाटस राखेका थिए । विभागले काठमाडौं महानगरसँग सडकको विषयमा तिक्तता उत्पन्न भएपछि विभागले यो सडक आफ्नो मातहत पर्नेभन्दै पोल-पोलमा स.वि लेखेको थियो । त्यो विवादको सुरुवात काठमाडौंको न्यूरोडबाट भएको थियो । महानगरले न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन सडक खुम्च्याउने काम अगाडि बढाउपछि विभागले सो सडक आफू मातहत रहेको धारणा राखेको थियो । यो प्रकरणपछि सचेत बन्दै सडक विभागले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार पालिकालाई सडक हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । विभागले संविधान निर्माण भएको एक दशकपछि साना तथा भित्री सडक (काठमाडौं चक्रपथ र मुख्य करिडोर) बाहेकका सडक पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । विभागले १५० किलोमिटर सडक काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । सडक विभागको जिम्मेवारीमा मुख्य राजमार्ग भए पनि उपत्यकाका भित्री सडक पनि हेर्दै आएकोमा अब त्यो जिम्मेवारी पालिकामा जाने भएको हो । सडक विभागका अनुसार देशभर तीन हजार किलोमिटरभन्दा बढी भित्री सडक पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न योग्य छन् । सडक विभागका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता अमितकुमार शर्माले पालिकालाई भित्री सडक हस्तान्तण गर्ने कुरा अहिले प्रक्रियाको चरणमा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलादेखि नै भित्री सडक पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा हो, हस्तान्तरण हुन सकेको थिएन । अब हस्तान्तरण गर्ने कि भनेर छलफल भएको छ ।’ सडक विभाग सम्भार महाशाखाकै उपमहानिर्देशक सिनियर इन्जिनियर अर्जुनप्रसाद अर्यालले पहिलो चरणमा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर विभागले नै ललितपुर र काठमाडौं महानगरसँग यस विषयमा छलफल अगाडि बढाएको सुनाए । ‘पालिकालाई भित्री सडक हस्तान्तरण गर्ने नै भनेर निर्णय भइसकेको छैन, अहिले छलफलको चरणमै छौं,’ उनले भने । उपमहाननिर्देशक अर्यालले सबै पालिकाले सडकको जिम्मा लिन सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै जिम्मा लिन सक्ने पालिकालाई किन हस्तान्तरण नगर्ने भनेर कुरा अगाडि बढाएको प्रष्टाए । सडक विभागको मातहतमा ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग सडकको जिम्मेवारी भएपनि भित्री तथा अन्य सहायक राजमार्ग, भित्री सडकको निर्माण, मर्मतसम्भार गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानमै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई साना तथा भित्री सडकको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान निर्माण भएको १० वर्षमा पनि कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । अब भने कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर शुभराज न्यौपाने पनि पालिकालाई भित्री सडकको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन् । उनले चक्रपथभित्रको सडकमा मुख्य राजमार्गबाहेक भित्री सडक विभागले हेर्दै आएकोमा अब भने संविधानको मर्मबमोजिम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको प्रष्ट पारे । ‘अहिले हामीले सडक विभाग मातहत रहेका चक्रपथभित्रका साना सडक काठमाडौं र ललितपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चक्रपथभित्र ललितपुर र काठमाडौं महानगर मात्रै पर्छ । यी दुई महानगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने चक्रपथ र मुख्य करिडोर सडक सडक विभाग मातहत नै रहन्छ ।’ सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर न्यौपानेका अनुसार काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गतका ५९ वटा र ललितपुर जिल्लाअन्तर्गतका २४ वटा सडक हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । उनले भित्री सडक हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा ललितपुर र काठमाडौं दुवै महानगरसँग नियमित छलफल भइरहेको र एक÷डेढ महिनापछि निचोड निस्कन सक्ने बताए । ‘बनाएका पुलहरू मर्मतसम्भारको लागि अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ, कति सडकहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यो चरणबद्ध रूपमा हामी गर्छौं,’ उनले भने । काठमाडौं महानरलाई १०३ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव काठमाडौं डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले करिब १०३ किलोमिटर सडक काठमाडौं महानरलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । यस विषयमा काठमाडौं डिभिजनले महानगरसँग छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । उनका अनुसार छलफलमा वार्षिक विनियोजन, आगमी वर्ष थप काम गर्न बजेट के कति लगायत विषयमा भएको छ । ‘काठमाडौं महानगरका प्रमुखसँग म आफै नै पुगेर छलफल गरेको छु । छलफल सकारात्मक भएको छ । प्रमुखज्यूले यो विषय आन्तरिक छलफलमा राख्छु भन्नुभएको छ । छिट्टै निर्णय आउँछ भन्नेमा आशावादी छौं ।’ काठमाडौं डिभिजन कार्यालयले कमलादी, ज्ञानेश्वर, मैतीदेवी, अनामनगर-बीआईसीसी, डिल्लीबजार-अनामनगर, प्रर्दशनीमार्ग, न्युरोड गेटसालिक-इन्द्रचोक, त्रिपुरेश्वर, नागपोखरी हात्तीसार, सिनामंगल-तिनकुने, भद्रकाली मन्दिर-गोपीकृष्ण, सिनामंगल-तिनकुने, रुद्रमती पुल- बिजुलीबजार, बिशालनगर-बालुवाटारलगायत ५९ वटा सडक महानगरसँग प्रस्ताव गरेको छ । ललितपुर महानगरलाई २४ सडक हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख र संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंका सुपरिटेन्डेन इन्जिनियरसहितको उपस्थितिमा मंसिर २७ गते बैठक बसेको थियो । आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ देखि ललितपुर महानरलाई हस्तान्तरण गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो । ललितपुर सडक डिभिजन प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले ललितपुर महानगरभित्रका भित्री सडक हस्तान्तरण गर्ने विषयमा नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनसँग छलफल गरेर २४ वटा ४१ किलोमिटरसम्मको सडक हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताए । ‘पहिलो चरणमा हामीले प्रमुखज्यूसँग सडक हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल ग¥यौं, उहाँ यसमा एकदम सकारात्मक हुनुभयो । प्रमुखज्यूले त रिङरोड नै हस्तान्तरण गरे पनि आफूहरू हेर्नको लागि तयार भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,’ उनले भने । ललितपुर सडक डिभिजनले थापाथाली पुल-जाउलाखेल, जाउलाखेल-एकान्तकुना रिङरोडसम्म, जावलखोलचोक-कुमारमाटी हुँदै ग्वार्कोसम्म, बालकुमारी-बल्खु, ग्वार्को-लुभु, ग्वार्को-लाकुरी भञ्ज्याङ, ग्वार्को–लामाटार, सातदोबाटो-गोदावरी-फुल्चोकी, एकान्तकुना–छम्पी–टिकाभैराव, एकान्तकुना–चापागाउँ– टिकाभैरवलगायत २३ सडकहरू हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

दोलखा । दोलखाको बिगु गाउँपालिका–४ लादुकको सुरीटारमा निर्माणाधीन ९९ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजनाको काम ठेकेदार कम्पनीको अकर्मण्यताका कारण ठप्प भएको छ । कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरूसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति ठेकेदार कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’ले कार्यान्वयन नगर्दा आयोजनाको काम ठप्प पारिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत अडिट–१ र २ को ठेक्का लिएको सिनो हाइड्रोले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको माग सम्बोधन नगरेपछि बुधबार (फागुन २८) देखि सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारिएको त्यहाँ कार्यरत श्रमिक जीवन मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि नेपाली श्रमिकहरूले नेपालको प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान अनुसार आफूहरूलाई रोजगार सम्झौतापत्र दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १३ बुँदे माग सिनो हाइड्रोसमक्ष राखेका थिए । उक्त मागका सम्बन्धमा श्रमिक र कम्पनीबीच यही फागुन १६ गते सहमति भएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि र आयोजनाका पदाधिकारीहरूको रोहवरमा भएको सो सहमति कार्यान्वयन गर्न कम्पनीले उदासिनता देखाएपछि कामकाज ठप्प पार्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘एक हप्ताभित्र सबै नेपाली श्रमिकहरूलाई रोजगार सम्झौताको पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सहमति हामीसँग भएको थियो । तोकिएको समयमा कम्पनीले सो काम नगरेपछि हामीले फागुन १९ गते कम्पनी व्यवस्थापलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । त्यसपछि पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन,’ अर्का कामदार मदन कुमार श्रेष्ठले भने, ‘हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म कामकाज ठप्प पार्ने हामी सबै नेपाली श्रमिकको निर्णय भएको छ । त्यसै अनुसार अघि बढ्छौँ ।’ श्रमिकहरूले हिजो बुधबार संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गरी कामकाज ठप्प पार्दा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार अडिट–१ र २ को ठेकेदार कम्पनी हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । उनीहरूले यसअघि रोजगार सम्झौता वा नियुक्तिपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, सेवासुविधा, उपदान, दुर्घटना बीमा, चिकित्सा बीमा, सञ्चय कोष, चाडपर्व खर्च, वार्षिक तलव वृद्धिरग्रेड तथा सार्वजनिक, साप्ताहिक, प्रतिस्थापन, घर, बिरामी र सुत्केरीलगायत विदाको बारेमा स्पष्टता खोजेका थिए । त्यस्तै, काम गर्ने घण्टा, ओभरटाइम सुविधा, निर्माण मजदुरको समस्या, स्वास्थ्य र सुरक्षा तथा कार्य विवरणको बारेमा पनि स्पष्ट बन्नरबनाउन कम्पनीसमक्ष लिखित आग्रह गरेका थिए । नेपालको श्रम कानुन अनुसार श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवासुविधालाई समेटेर ठेकेदार कम्पनीसमक्ष १३ बुँदे मागपत्र बुझाएको तर अहिलेसम्म कुनै पनि विषयको सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ छ । हाल तामाकोशी पाँचौंमा करिब पाँच सय जना श्रमिक कार्यरत छन्। त्यसमध्ये ४०० जना नेपाली मात्रै छन् ।