सिटिजन्स, कृषि र माछापुच्छ्रेको लगानी रहेको माथिल्लो ठूलोखोला ‘ए’ आयोजना धमाधम निर्माण हुँदै
काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन माथिल्लो ठूलोखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त आयोजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले रघुगङ्गा–७ चिमखोला र वडा नं ८ कुइनेमङ्गलेको सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको २२.५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माण सुरु गरेको २वर्षको अवधिमा बाँध, विद्युत् गृह र पाइप लाइनतर्फको करिब ८० देखि ९० प्रतिशत काम सकिएको ठूलोखोला हाइड्रोपावरका वित्त प्रमुख प्रदीप खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी जेठ मसान्तभित्र परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिइएको छ । आयोजनाको पूर्वाधारतर्फको निर्माण कम्पनी देव ऊर्जा कन्ट्रक्सन प्रालिले दैनिक २ सय जनशक्ति परिचालन गरेर काम गरिरहेको छ । आयोजनाकम लागि आवश्यक पर्ने उपकरण ढुवानीको काम धमाधम भइरहेको छ । विद्युत् गृहमा विद्युतीय उपकरण र सामग्री जडानको काम भइरहेको वित्त प्रमुख खतिवडाले बताए । सुरुङरहित यस आयोजनामा कुल २ हजार ८ सय मिटर पाइप लाइन जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुगुरथलामाथि रघुगङ्गा नदीमा निर्माण भएको बाँधबाट पेनस्टक पाइप लाइन हुँदै ल्याउने पानीलाई सेतिनी भ्यालीको फेदीमा रहने विद्युत् गृहमा खसालेर उत्पादन हुने आयोजना प्रमुख लोकबहादुर नायकले जानकारी दिए । उनका अनुसार उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको कामसमेत धमाधम भइरहेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा प्रवर्द्धकको तर्फबाट ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत लगानी सिटिजन्स बैंकको नेतृत्वमा कृषि विकास बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले लगानी गर्ने वित्तीय सम्झौता भएको छ ।
पोखरामा कोसेली घर निर्माण हुने, १०.६७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा कोसेली घर निर्माण हुने भएको छ । कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को आर्थिक सहयोगमा पोखरामा सञ्चालन हुने ‘रिसाइक्लिङ’ र ‘अपसाइक्लिङ’ मार्फत हरित रोजगारी सिर्जना परियोजनाअन्तर्गत कोसेली घरको सोमबार शिलान्यास गरिएको हो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, कोइका नेपालका देशीय निर्देशक मोहेन कोङ, युएनडिपीका एसिया क्षेत्रीय निर्देशक क्रिस्टोफर बहाइटले उक्त घरको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । परियोजनामा कोइकाले ९.८ मिलियन अमेरिकी डलर र युएनडिपीले ०.८७ मिलियन अमेरिकी डलर गरी कुल १०.६७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छन् । आगामी १ वर्ष ६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कोसेली घरको ठेक्का इन्टरनेशनल इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौंले लिएको छ । परियोजनाले नकुहिने फोहर प्रशोधनसहित फोहरबाट नयाँ चिजहरू उत्पादन गर्नेछ । यसलाई सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गरिने र पोखराका लागि एक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुने विश्वास लिइएको महानगर प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । उनका अनुसार हरित रोजगारी सिर्जनासँगै चक्रीय अर्थतन्त्रको निर्माणमा यसले योगदान गर्नेछ । ‘फोहरमैलाको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेका बेला यसलाई मोहोरमा बदल्ने गरी महानगर क्षेत्रका १३६ वटा समूहमार्फत पुनःप्रयोगमा आउने सामग्रीहरू निर्माण गरी आर्थिक रूपमा सामुदायिक सशक्तीकरण हुने विश्वास लिएका छौँ,’ आचार्यले भने । विदेश पलायन भइरहेका युवा शक्ति र गृहिणी महिलाका लागि हरित रोजगारी सिर्जना महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘यस परियोजनाले युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने छ भने फोहरबाट मोहोर पनि आर्जन हुनेछ । परियोजनाको पहिलो चरणमा ३ हजार बढी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेछ,’ प्रमुख आचार्यले भने । कोइका नेपालका देशीय निर्देशक मोहेन कोङले पोखरा महानगरपालिका र कोइकाबीचको सहकार्य तथा समझदारीलाई बलियो बनाउँदै यस परियोजनाले नयाँ उचाइ प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको पर्यटन राजधानी पोखरामा रिसाइकल र अपसाइकलमार्फत हरित रोजगारी सिर्जनाका नमुनाका रूपमा विकास गर्न यो परियोजना कोसेढुङ्गा सावित हुने कोङले उल्लेख गरे । संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का एसिया क्षेत्रीय निर्देशक क्रिस्टोफर बहाइटले हरित अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने दिगो रिसाइकल र अप-साइकल (आरयु) उद्यमलाई बढवा दिन परियोजना प्रभावकारी हुने बताए । पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले स्वच्छ पोखरा, हरित पोखरा निर्माणसँगै हरित रोजगारी सिर्जनामा यो परियोजनाले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पर्यटन राजधानी पोखराका लागि परियोजना रोजगारी सिर्जनाको नयाँ प्रयोगका रूपमा प्रभावकारी हुने बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले परियोजना पोखराका लागि रोजगारी सिर्जना, सिकाइ प्रवद्र्धन र उत्पादनका हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
१०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनको समय दुई वर्ष थप
काठमाडौं । सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गर्ने भएको छ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गरी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गरेको हो । विभागले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि लामो समय लाग्ने हालको अवस्था र ठूला प्रकृतिका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राख्दै १०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनालाई दुई वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल गरेका थिए । यसअघि उक्त निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र संशोधन गर्दा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र अनुमतिपत्र संशोधन गर्नुपूर्व नै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा हाल उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उद्योग दर्ताको आशयपत्र पेस गरेमा अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने र अनुमतिपत्र संशोधन भएको एक वर्षभित्र संशोधित उद्योग दर्ता पेस गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने प्रक्रिया सरल भएकाले प्रवर्धकलाई थप सहज पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसैगरी, विद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षण गर्न आयोजनाका प्रवर्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा आयोजना लिलाम गरी लिलाम सकार्ने कम्पनी वा संस्थालाई विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक सिंहले बताए । विभागले ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लाई संशोधनसमेत गरेको छ । विभागले सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दा सौर्य आयोजना निर्माण हुने जग्गाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उक्त जग्गा÷भूमिमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास निर्माण गर्न उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । उक्त संशोधनले स्थानीय तहलाई भू-उपयोगसम्बन्धी प्राप्त अधिकारको प्रयोगमा जोड्न सफल भई सौर्य विद्युत् आयोजनाका प्रवर्धकहरूलाई जग्गा सिफारिसका लागि सहजीकरण हुने विभागले जनाएको छ । उक्त विषयलाई सहजीकरण गरेपश्चात् करिब ४८३ दशमलव ५ मेगावाट जडित क्षमता हुनेगरी २९ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
