राष्ट्रिय गौरवको कागबेनी-कोरला मार्ग कालोपत्र हुने, नेपाल-चीन व्यापार प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने
काठमाडौं । दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारि आयोजना अन्तर्गत मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-४ कागबेनीदेखि उत्तरी कोरलानाकासम्मकोे ग्राभेल सडकमा कालोपत्रे हुने भएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा मुस्ताङको (कागबेनीदेखि कोरला) सम्मको ९७ किमी सडकमा कालापत्रेको गर्ने गृहकार्य अघि बढेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कागबेनीदेखि उत्तरी चीनसँग सीमाना जोडिएको कोरलानाकासम्म प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव स्वीकृत हुने सुनिश्चित भएसंगै (कागबेनी-कोरला) ग्रोभल सडकलाई कालोपत्रेमा रूपान्तरण गर्ने मार्ग प्रसस्त भएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारि आयोजना लोकमार्ग निर्दोनालयमार्फत पेश गरिएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रड-४ कागबेनीदेखि लोघेकर दामोदरकुण्ड-२ घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडकको प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्याकङ्न प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको कालिगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकका आयोजना प्रमुख धुव्र झाले जानकारी दिए । कागबेनी घमि सडकको आइइ प्रस्ताव विहीबार मात्रै स्वीकृत भएको र अब थप घमिदेखि उत्तरी कोरला नाकासम्मको ४७ किमी ग्राभेल सडकमा कालोपत्रे गर्नका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याकङ्नको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ । ‘कागबेनी–घमि सडकलाई कालोपत्रे गर्न पेश गरिएको आइइ प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ, अब हामीले घमिदेखि कोरलासम्मको बाँकी सडकलाई पनि कालोपत्रे ठेक्का लगाउन बाटो खुल्ने गरी आइइ प्रस्तावलाई तदारूकता साथ अघि बढाइसकेका छौँ,’ आयोजना प्रमुख झाले भने, ‘दोश्रो फेजको घमि-कोरलाको पनि अब दुई/तीन महिनाभित्रै आइइ प्रस्ताव स्विकृत हुनेछ, आइइ सकिएपछि कागबेनीदेखि कोरलासम्मकै बहुवर्षीय कालोपत्रे ठेक्काका लागि अर्थमन्त्रालयबाट बजेट श्रोत सुनिश्चित पक्का छ ।’ आयोजना प्रमुख झाले भने, ‘कात्तिक महिनासम्म कागबेनी–घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडक आइइ प्रस्ताव स्वीकृत हुनसकेको भए कागबेनी-घमिसम्मको ५० किमी कालोपत्रेका लागि बजेट श्रोत सुनिश्ति हुने थियो, तर प्राविधक कारणले आइइ प्रस्ताव स्वीकृत हुन ढिलाइ भयो, यस कारणले चालु वर्ष कागबेनी-छुसाङ ९.८ किमीको मात्रै श्रोत सुनिश्चित भएको हो ।’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना क्षेत्र भएकाले एकै पटकमा वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्वात पेश गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको हो । यसैका खातिर आयोजनाले ५० किमी दुरी मापन गरी दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी आइइ प्रस्ताव अघि बढाएको आयोजना प्रमुख झाले जानकारी दिए । कागबेनी-घमि सडकको आइइ उत्तर/दक्षिण लोकमार्ग निर्देशानालयले सम्पन्न गरेको र दोश्रो फेजको घमि-कोरला सडकको आयोजनालेनै आइइ प्रस्ताप स्वीकृत गराउने योजना रहेको आयोजना बताए । कागबेनीदेखि कोरलासम्मको स्थलगत दुई चरणमा फिल्ड अध्ययनकार्य पुरा भइसकेको छ । यसअघि आयोजनाको समन्वयमा कोरलासम्मको सडकमा प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच केकस्ता असर पर्न सक्ने बिषयमा स्थानीयस्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । त्यहाँको शैक्षिक, स्वाथ्य, खानेपानी लगायतका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, एक्याप र स्थानीय नागरिकसँग सामूहिक नागरिक सुनुवाइ गरिएको थियो । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले उत्तरी कोरलानाकालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले चीनको मानसरोवर जाने पर्यटक, नेपाल-चीन व्यापार र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उत्तरी कोरलानाका महत्वपूर्ण भएकाले यहाँको सडक पूर्वाधारमा सरकारले कन्जुस्याई गर्न नहुने जनाए । कोरलासम्मकै लागि चालु वर्ष आइइ प्रस्ताव स्वीकृत हुने सुनिश्ति भएकाले मुस्ताङका लागि गौरवको बिषय भएको अध्यक्ष बिष्टको भनाइ छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि आव २०७३/७४ सालदेखि सुरू भएको कोरलानाका जोड्ने उत्तर/दक्षिण ब्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना अन्तर्गत बेनी-जोमसोम कोरला सडकमा हालसम्म मालढुङ्गादेखि छुसाङसम्म ११५ किमी सडकको कालोपत्रे ठेक्का लागेको आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै आयोजना अन्तर्गत तीन वर्ष अगावै जोमसोम-कोरला ११० किमी सडकको ग्राभेल पुरा भएकोमा हाल ९७ किलोमिटर ग्राभेल छ । कोरला सडक अन्तर्गत हालसम्म कालोपत्रे भौतिक प्रगती ७५ प्रतिशत रहेको र कागबेनी-कोरला ९७ किमी ग्राभेल अवस्थामा छ । चालु आवको माघ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले कागबेनी–छुसाङ सडकका लागि ५० करोड बजेट श्रोत सुनिश्चित गरेको छ । यसको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेका् आयोजनाकाले जनाएको छ । कोरला सडकको ३२ करोड बजेट कटौती राष्ट्रिय गौरवका (बेनी-जोमसाम-कोरला) सडकको लागि विनियोजन भएको बजेटमा ३२ करोड बजेट अर्थमन्त्रालयबाट कटौती भएको आयोजना प्रमुख धुव्र झाले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख झाले चालु वर्ष ९० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५८ करोडमा झारिएको बताए । ‘कोरला सडकको बजेट अन्य आयोजनामा रकामान्तर गरिएको रहेछ, यो सारैनै अन्याय हो,’ आयोजना प्रमुख झाले भने,’ यसरी विनियोजन भएको बजेट कटौती हुँदै जाने हो भने आयोजनाका काम अघि बढाउन समस्या हुन्छ । उनले बजेट कटौती गर्दै जाने हो भने अन्य योजना प्रभावित हुनसक्ने बताए ।
६ बैंकको लगानीमा १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना बन्ने, कुल लागत करिब ४० अर्ब
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंक र कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रालिबीच कम्पनीले कालीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्ने १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाको कुल लागत ३९ अर्ब ५० करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो सहकार्यले नेपालको नविकरणीय ऊर्जा परिदृश्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजनाले फागुण २७, २०७५ मा विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादनको अनुमति लिनुका साथै फागुण १७, २०७९ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता समेत गरिसकेको छ । सो कम्पनीको मुख्य प्रवर्धकको रूपमा संघई ग्रुप, विशाल ग्रुप तथा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान रहेका छन् । सो परियोजना निमार्णको लागि लक्ष्मी सनराइज बैंकको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरुले परियोजना लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम सो कम्पनीका संस्थापक तथा सर्वसाधारणबाट लगानी हुनेछ । लक्ष्मी सनराइज बैंकको प्रोजेक्ट फाइनान्स (टर्म लोन) प्रतिवद्धता रु. ९ अर्ब रहेको छ भने सह–अगुवा बैंकहरुको रुपमा रहेका ग्लोबल आइएमइ बैंकको ७ अर्ब १२ करोड ६० लाख र सिद्धार्थ बैंकको ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अन्य सहभागी बैंक हिमालयन बैंकको ३ अर्ब, नेपाल एसबिआइ बैंकको ३ अर्ब र एभरेष्ट बैंकको २ अर्ब ५० करोड समेत गरी कूल प्रोजेक्ट फाइनान्स २९ अर्ब ६२ करोड ६० लाख रहेको छ । सो आयोजना जुन २०२९ भित्र निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन भए पश्चात वार्षिक करिब १०५६ गिगावाट आवर इनर्जी विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुनुको साथै ठुलो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक मध्य एकको रूपमा रहने जनाइएको छ ।
पूरै दिनको यात्राअवधि ४ घण्टामा छोटियो, बाटोमै ज्यान गुमाउने बाध्यताको अन्त्य
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाको जनकल्याण माविकी प्रअ न्याउली छन्त्याल यसअघि काम विशेषले पालिकाको केन्द्र मुना आउँदा पूरै दिन पैदलयात्रा गर्थे । पालिकाको केन्द्रमा आएर काम सकेर फर्कँदा कम्तीमा ३ दिन लाग्दथ्यो । धवलागिरिका प्रअहरूको बिहीबार भएको नियमित बैठकमा सहभागी हुन छन्त्याल घरबाट हिँडेको ४ घण्टामै मुना पुगे । ‘लुलाङ–गुर्जा सडकअन्तर्गत देउरालीसम्म गाडी चल्न थालेपछि पूरै दिनको यात्राअवधि ४ घण्टामा छोटिएको छ । दैनिक उपभोग्य, निर्माण सामग्री ढुवानी, बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन सहज भएको छ,’ उनले भने । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित गुर्जावासीको यात्राअवधि छोटिएको छ । अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा म्याग्दीको छवटा स्थानीय तहका ४५ मध्ये सडक यातायातको सुविधा नपुगेको एकमात्र वडा हो । लत्रवाङसम्म सडक पुगे पनि हिउँ थुप्रिएकाले ३ हजार ३ सय मिटर उचाइको देउराली धुरीसम्म जिप, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल चल्न थालेका छन् । हिउँ पग्लिएपछि देउरालीबाट लत्रवाङसम्मको करिब थप ५ किलोमिटर सडकमा पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लुलाङबाट देउरालीसम्म पुग्न उकालोमा ३ देखि ४ घण्टा हिँड्नुपर्ने यात्राअवधि सडक निर्माण भएपछि ३० मिनेटमा छोटिएको देउरालीका बासिन्दा मोदीमान श्रीर्पालीले बताए । ‘गुर्जाका मानिस बिरामी भएर अस्पताल पुर्याउन डोकामा बोकेर ल्याउँथे । समयमै अस्पताल पुग्न नसकेर कतिले बाटोमै ज्यान गुमाएका छन्,’ उनले भने । गुर्जासम्म सडक नपुगेपनि बीच बाटोसम्म गाडी चल्न थालेपछि गुर्जावासीको आधाभन्दा बढी बाटो पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाटो छोटिएको श्रीपालीले बताए । गुर्जासम्म सडक पुर्याउन थप करिब १० किलोमिटर मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । गत वर्ष भएको ठेक्का सम्झौतामार्फत लुलाङबाट देउराली हुँदै लत्रवाङ नजिकसम्म ९.५ किलोमिटर मार्ग खुलेको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय, गण्डकी प्रदेश सरकार र धवलागिरि गाउँपालिकाले २/२ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको लुलाङ–गुर्जा सडक योजनाका लागि रारा तेन्जिन कन्ट्रक्सनले ३ करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेको तीनै तहका बजेटको उक्त योजनाको काम हालै सकिएको हो,’ उनले भने । योजनामार्फत सडकको मार्ग खोल्नुका साथै विभिन्न ठाउँमा ग्यावियन, मेसिनरी र पलम पर्खाल पनि निर्माण भएको छ । यसअघि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना हुँदै वडा नं २ लुलाङसम्म सडक पुगिसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा लमसुङबाट लुलाङ हुँदै ४ किलोमिटर ४ सय मिटर सडकको मार्ग निर्माण भएको थियो । धवलागिरिका प्राविधिक शाखाका प्रमुख लोकेन्द्र रावलका अनुसार मुनाबाट लत्रवाङसम्मको सडकको दूरी २५ किलोमिटर छ । लत्रवाङबाट गुर्जातर्फ सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा विनियोजन भएको ७० लाख रुपैयाँ बजेट भएको योजना ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको रावलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५० लाख रुपैयाँको बजेटबाट पूर्वाधार विकास कार्यायलले लुलाङ–देउराली खण्डमा स्तरोन्नतिको काम सुरू भएको छ । सङ्घीय सरकारले सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत विनियोजन गरेको १ करोड रुपैयाँ बजेटमार्फत बाङखोलामा पर्खाल, ग्रेड सुधार र महतलाको भिरमा ढलानको काम सुरू भएको छ । अर्को शीर्षकमा विनियोजन भएको १ करोड रुपैयाँ बजेटको योजनामार्फत लमसुङ–स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना पोखराबाट ठेक्का आह्वान भएको छ । गुर्जा जोड्ने सडकमा पर्ने लमसुङस्थित दरखोलामा प्रदेश सरकारले २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । एउटै बस्ती एकै वडामा समेटिएको ६५ घरपरिवार रहेको गुर्जाको जनसङ्ख्या १ हजार ५०५ जना छ । खानी उत्खननका लागि आएका छन्त्याल र दलित समुदायले गुर्जामा बस्ती बसाएका इतिहास छ । सडकको पहुँच नहुँदा खच्चड, घोडा र भरियामार्फत खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा खर्च महँगो लाग्ने गरेको छ । बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ । सडक यातायातको सुविधा भएपछि गुर्जाका बासिन्दालाई सहज हुनुका साथै आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
