बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान कुनै पनि हालतमा हटाउन माग गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेटमा इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले सो प्रावधानले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै कडा आपत्ति जनाएको हो ।  मन्त्री पौडेलले बजेटको सो बुँदाले ऊर्जा क्षेत्रमा असर नपर्ने दाबी गरे पनि इप्पान पदाधिकारीहरुले भने यो व्यवस्थाले भविष्यमा लगानी नै बन्द हुने चेतावनी दिए । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानले बैंकहरूले लगानी नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले पीपीए (विद्युत खरीद सम्झौता) का लागि कोही पनि प्रवद्र्धक अघि नबढ्ने बताए । उनले आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको रकम फिर्ता गरेमा प्रवद्र्धकहरूले लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले २०७५ सालदेखि पीपीए आशामा बसेका परियोजना प्रवद्र्धकहरू अहिले निराश भएको उल्लेख गर्दै, टेक एण्ड पे शब्द नै बजेटबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याए । उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नभएको अवस्थामा ‘टेक एण्ड पे’ लागू गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘विद्युत प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता भएको अवस्थामा यो नीति ल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नु हो ।’ इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एण्ड पे’ मा आधारित पीपीएको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे । ‘जब बैंक नै लगानी गर्न तयार छैन भने, यस्तो पीपीए गर्नुको के अर्थ ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । पदाधिकारीका कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आफू तयार रहेको आश्वासन दिए । बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली ‘टेक एण्ड पे’ आधारमा मात्रै खरिद गरिने उल्लेख गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता आक्रोशित भएका छन् । इप्पानले यो विषयमा ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि भेट गरी गम्भीर चासो व्यक्त गरिसकेको छ । हाल अध्ययनकै चरणमा रहेका तथा पीपीएका लागि निवेदन दिइएका १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजना नदी प्रवाही भएकाले ती परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । ती आयोजनाको अध्ययनमा मात्रै ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन जोखिममा परेको इप्पानले जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले समेत उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयबाट नआएको र आफूलाई असहमत रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । इप्पानले भने माग नसुने चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेको छ ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको छ। मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भएसँगै कामले तीव्र गति लिएको हो । हाल सुरुङको इन्भर्ट र लाइनिङको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । आयोजनाकी इन्जिनियर सविता ज्ञवालीका अनुसार १ हजार ८९ मिटर लम्बाइको मुख्य सुरुङमध्ये ९९० मिटर इन्भर्ट र १ हजार १२६ मिटर लाइनिङमध्ये ६६० मिटर सकिएको छ । ‘बाइपास-२ मा १६१ मिटर छ । यहाँ अहिलेसम्म इन्भर्ट र लाइनिङको काम सुरु भएको छैन । बाइपास–३ मा १३० मिटर छ । जसमा इन्भर्टको ३६ मिटर काम भइसकेको छ । लाइनिङको काम भने सुरु भएको छैन,’ ज्ञवालीले भनिन्।  सुरुङभित्र कङ्क्रेटिङ, सडक ढलान, भेन्टिलेसन, विद्युत् जडान, सुरक्षा प्रणाली, अक्सिजन वारपार र आगो निभाउने उपकरण जडानजस्ता कार्यहरू बाँकी छन् । सुरुङको उत्तर र दक्षिणपट्टि हेलिप्याड निर्माण पनि गरिनेछ । २०७९ सालदेखि निर्माण सुरु भएको यो सुरुङमार्ग २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको पहिरो जोखिमयुक्त खण्डमा पर्ने यो सुरुङमार्ग निर्माणपछि गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, बाग्लुङ र म्याग्दी जाने सवारीका लागि सुरक्षित र सहज मार्ग बन्नेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सिद्धबाबा र नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । बजेट सुनिश्चित भएसँगै काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको इन्जिनियर ज्ञवालीले बताइन् ।  

काठमाडौं । विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि १२ वर्ष र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको समाप्त हुने अवधि ५ वर्षभन्दा कम भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने गरी आवेदन फिर्ता गर्‍यो । तर, धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएर नै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा ९१ वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत भइ पुँजी बजारमा कारोबार भइरहेका छन् ।  नेप्सेमा सूचीकृत ९१ कम्पनीमध्ये नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डभेलपमेन्ट कम्पनीको विद्युत उत्पादन अनुमति पाएको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यस्तै, रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पाएको २० वर्ष नजिक पुगिसकेका छन् । जलविद्युत ऐन अनुसार जलविद्युत कम्पनी आयोजना ३५ वर्षपछि स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आधा दर्जन आयोजनाको स्वामित्व छिट्टै सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुँदैछ । त्यसरी आयोजनाको स्वामित्व स्वतः सरकारको नाममा गएपछि पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर कारोबारमा आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने विषय अन्योल रहेको छ । विद्युत विकास विभागले ३५ वर्षपछि सरकारलाई स्वतः हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्तसहित सरकारको लगानी बाहेकका आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत निर्माण गरेका हाइड्रोपावर कम्पनी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । तर, ३५ वर्ष पुगेका आयोजनालाई कसरी सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो स्पष्ट व्यवस्था नरहेको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेल बताउँछन् । ‘विसं २०९० सालपछि हाइड्रोपावर कम्पनीहरू सरकारको नाममा आउने देखिन्छन् । तर, सरकारको नाममा आउँदाको प्रक्रिया के हुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था छैन । एउटा गाइडलाइन बनाउनुपर्ने हो । तर, हालसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । हिमाल पावरले सबैभन्दा पहिला विद्युत उत्पादन अनुमति लिएको हो । तर, कम्पनीलाई अनुमति दिँदा ५० वर्षपछि मात्रै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्तै, भोटेकोशी पावर कम्पनीको पनि ५० वर्षपछि मात्रै सरकारको नाममा आउने भनेर सर्त राखिएको छ । यी दुई आयोजनालाई सम्झौता अनुसार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको हुँदा ५० वर्षपछि मात्रै सरकारको नाममा आउने भनेर सर्तमा उल्लेख गरिएको विभागले जनाएको छ ।  तर, २०५८ मा जलविद्युत विकास नीति आएपछि भने ३५ वर्षका लागि अनुमति दिइरहेको र त्यसपछि सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुइँकेल बताउँछन् । चिलिमे हाइड्रोलाई ५० वर्षका लागि अनुमति दिएको हुँदा विसं २१०४ मा मात्रै कम्पनीको स्वामित्व सरकारको नाममा आउने छ । यस्तै, बुटवल पावर कम्पनीका दुइटा आयोजनालाई ५० वर्षका लागि अनुमति दिएको छ ।  ‘बुटवल पावर कम्पनीमा सरकारको सेयर लगानी छ । यी कम्पनी पनि ५० वर्ष पुगेपछि स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुनेछ । विद्युत ऐन अनुसार अनुमति पत्र दिइएकाले कुनै हाइड्रोलाई ४० वर्षका लागि पनि अनुमति दिएको छ,’ उनले भने, ‘एक मेगावाटभन्दा साना हाइड्रोपावरले भने सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । तर, तत्कालीन अवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० मा सरकारलाई स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसमा जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनसित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुने भनिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नको लागि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पनि निर्धारण गरिएको मूल्यमा लिन सक्ने र त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरे पछि उक्त व्यक्तिले सरकारसँग सम्झौता गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । पुँजी बजारमा सेयर कारोबार हुन्छ वा हुँदैन ? पुँजी बजारमा सूचीकृत हाइड्रोमध्ये नेशनल हाइड्रोपावरको अवधि सबैभन्दा छिटो सकिने देखिन्छ । विसं २०५४ असारमा पीपीए सम्झौता गरेको यस कम्पनीले विसं २०५९ असोजमा व्यवसायीक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले विसं २०८९ मा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत चिलिमे र बुटवल पावरको सम्झौता ५० वर्ष रहेको तत्काल यी कम्पनीको सेयर कारोबारमा कुनै समस्या छैन । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको पनि सम्झौता अवधि थोरै मात्रै बाँकी रहेको छ । विसं २०५६ माघमा पीपीए सम्झौता गरेको यस कम्पनीको आयोजना विसं २०९१ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, हस्तान्तरण प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा पुँजी बजारमा कारोबार कायम रहन्छ की रहँदैन भन्ने विषय अन्योल छ ।  आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता जाने भएकाले सोही अनुसार लगानी गर्नुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेल बताउँछन् । हालको व्यवस्था अनुसार ३५ वर्ष पुगेका आयोजना स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण गरेर बाँकी रहेको सम्पत्ति र रकम सेयरधनीहरूलाई बाँडफाँट हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, कम्पनीको नाममा अन्य व्यवसाय वा आयोजना निर्माणाधीन वा सञ्चालनमा छन् भने पुँजी बजारमा सेयर कारोबार यथावत् रहन सक्ने उनले बताए । यदि सूचीकृत कम्पनीले लगानी विविधीकरण गरेको छ भने एउटा प्रोजेक्ट जाँदैमा खासै ठूलो असर नपर्न सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘जस्तो चिलिमे हाइड्रो विसं २१०४ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, चिलिमेको एउटा मात्रै आयोजना छैन । उसको रसुवागढी, सान्जेन लगायत अन्य आयोजना छन् । त्यसैले कम्पनी सूचीकृत रहन्छ । तर, चिलिमे भन्ने आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ सूचना अधिकारी कुइँकेलले भने, ‘तर, कम्पनीको एउटा मात्रै प्रोजेक्ट छ र त्यो प्रोजेक्ट सरकारको नाममा गयो भने कम्पनीको जे-जति सम्पत्ति बाँकी रहन्छ बाँडफाँट गरेर लिक्विडेसनमा जान्छ । मानौं कम्पनीको २ अर्ब चुक्ता पुँजी छ । त्यो सबै बाँडफाँट गरेर कम्पनी सिद्धाउने हो ।’ ३५ वर्ष पुगेपछि जलविद्युत आयोजनाको सेयर कारोबार के हुने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले २/३ महिना अगाडि धुलिखेलमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । छलफलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र एक जना कार्यकारी निर्देशक पनि सहभागी थिए । अनिश्चित कालसम्म सेयर स्वामित्व रहेका कम्पनीलाई मात्रै सेयर जारी गर्न पाउने विश्वका अन्य देशमा अभ्यास रहेकाले नेपालमा हाइड्रोलाई सेयर जारी गर्न दिएर गलत भइरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिले धारणा राखेका थिए । तर, एउटा परिपाटी जस्तै बनिसकेकाले सकेसम्म हाल कायम जलविद्युतबाट लगानीकर्तालाई कम क्षति हुने गरेर आयोजना सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘३५ वर्ष अवधि रहेका आयोजनाको हकमा कम्तीमा ५ वर्ष अगाडि अर्थात् ३० वर्ष पुगेपछि व्यापक रुपमा लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । व्यापक जानकारी भएपछि २ वर्ष खरिदबिक्री गर्न दिनुपर्छ । ३ वर्ष बाँकी रहन्छ । त्यसपछि खरिद बिक्री बन्द गर्नुपर्छ र स्वामित्व कहीँ जान पाउँदैन । त्यसपछि लगानीकर्ताहरूले ३ वर्षसम्म लाभांशदेखि अन्य प्रतिफल पाउनु हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने । धितोपत्र बोर्डले सारेको उक्त प्रस्ताव अघि बढ्यो भने लगानीकर्तालाई न्यून क्षति हुने र आगामी दिनमा यस्तो किसिमका आयोजनालाई सेयर जारी गर्न नदिने सुझाव दिएको थियो ।  ‘यस्तो व्यवस्था भयो भने आज किन्नेहरू भोलि अप्ठ्यारोमा पर्दैनन् । तर, अहिले व्यवस्था अनुसार आयोजना स्वतः सरकारको नाममा जाँदा सेयरको भेलु शून्य हुन्छ । तर, केही जानकारी नभएका लगानीकर्ताले उक्त आयोजनाको सेयर खरिद गर्‍यो भने दोस्रो दिन उसको लगानी शून्य हुने अवस्थामा पुग्छ,’ उनले भने । छलफलमा समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह, पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्ट, सचिव, पूर्वसविच लगायत ३०/३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । धितोपत्र बोर्डको उक्त प्रस्ताव कानुन सचिवसहित सबैले तारिफ गरेका थिए भने सहमति जनाएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी नीति र ऐनमा छुट्टा छुट्टै व्यवस्था रहेकाले ऐन अनुसार नै लागू हुनुपर्ने बताउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताको हकमा ३० वर्ष र अन्यलाई ३५ वर्ष तोकिएको हुँदा सबैलाई ५० वर्षसम्म अवधि पु¥याउनुपर्ने सरकारसँग माग गरिरहेको उनको भनाइ छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत रहेका आयोजनामा ६० लाखभन्दा बढीको लगानी रहेको र एकैपटक ३५ वर्षमा आयोजना शून्य हुँदा मारमा पर्ने उनले बताए । ‘३५ वर्ष स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नीतिले मात्रै भनेको हो । पोलिसी र लाइसेन्समा ३५ वर्ष लेखिएको छ । तर, ऐनमा ५० वर्ष रहेको छ । हामीले बारम्बार सरकारसँग ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ५० वर्ष हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं । चलिरहेको ऐनमा दुविधा छैन । तर, पोलिसीले गर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै हो,’ उनले भने ।  आयोजना हस्तान्तरण प्रक्रियाको निर्देशिका पनि नहुँदा स्पष्ट लगानीकर्ता अन्योलमा रहेका छन् । सरकारसँग धेरै आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता, जनशक्ति नरहेको र आयोजना चलाउने फुर्सद पनि नहुने भएकाले पुरानै डेभलपरलाई दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।