दोस्रोपटक थपिएको समयमा पनि पूरा भएन राहुघाट जलविद्युत् आयोजना
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना दोस्रोपटक थपिएको समय सीमाभित्र पनि पूरा भएको छैन । भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी) ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०१७ नोभेम्बर १७ (२०७४ मङ्सिर ६ गते) ६ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा दोस्रोपटक थपिएको म्याद यही जुन २७ मा सकिँदैछ । हालसम्म ७९.५० प्रतिशत भौतिक र ७५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्म म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ । राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले ठेकेदारले गरेको म्याद थप प्रस्तावका विषयमा परामर्शदाता कम्पनी ‘वाकफोस’ले अध्ययन गरिरहेको बताए । विसं २०७६ कात्तिकमा १ करोड २ लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ले पनि विद्युतगृहका उपकरण आयात र जडानको काम लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छैन । भारतीय आयातनिर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । विसं २०८२ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाअनुसार आयोजना निर्माणअघि नबढेपछि भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले चासो देखाएका छन् । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यही जेठ १७ गते आयोजना अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनमा आएको टोलीसँग जयप्रकाशका व्यवस्थापक हरिश अग्रवाल र भेलका प्रतिनिधि हर्ष बर्दनले म्याद थपको प्रस्ताव गरेका थिए । कोरोना महामारी, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई कम्पनीले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण देखाएका छन् । बर्खायाममा बुग्लको पहिरो सक्रिय हुँदा बाँधस्थल जोड्ने सडक अवरुद्ध हुने र निर्माणाधीन बाँध नजिकै बाढीले गेग्रान थुपार्दा आयोजना निर्माणको काम प्रभावित बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षसम्म कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न रोक लगाएको थियो । राजदूत श्रीवास्तव, ऊर्जा सचिव आचार्य र प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रस्तावित म्यादभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका थिए । रघुगङ्गा गाउँपालिका-४ दग्नाम र वडा नं ५ झिँको फेदीमा बाँध, ६ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरूङ र तिल्केनीचौरमा विद्युतगृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । विद्युतगृहको उपकरण जडान र स्वीचयार्ड निर्माणमा भएको ढिलाइ प्रति टोलीले चासो व्यक्त गरेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसीएलसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । पछिल्लोपटक छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी) ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । यस आयोजनाले वार्षिक २४ करोड ५ लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा लिलो माध्यमबाट जोडिने छ । चारवटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बनिसकेको छ ।
५० अर्बको सुरुङमार्ग अन्योलमा, ७ महिना बित्दा पनि ओली सरकारको चासो शून्य
काठमाडौं । टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चीनसँग सम्झौता भएको ७ महिना पुग्न लाग्दासमेत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको मंसिर १७ गतेको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) अन्तर्गत सुरुङमार्ग निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यसयता न त संसदमा यसबारे छलफल भएको छ, न त सिंहदरबारभित्रै कुनै ठोस कार्ययोजना अघि बढाइएको छ । नेपाल-चीनबीच गत वर्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त कार्ययोजनाअन्तर्गत ओली सरकारको नौबुँदे सम्झौतामध्ये टोखा-छहरे सुरुङमार्ग एकमात्र भौतिक पूर्वाधार आयोजना हो । यद्यपि यो आयोजना अहिले अन्योलमा परेको छ । सुरुङमार्गबाहेक व्यापार विस्तार, बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण, भैंसीको मासु निर्यात, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नगद अनुदान र चिनियाँ भाषा तालिमसम्बन्धी विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५० करोड युआन (झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानबाहेक सुरुङमार्गलाई ओलीको भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको थियो । तर हालसम्म यसको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । चीनसँग अनुदानमा निर्माण गरिने सहमतिअनुसार पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत अघि बढाइएको थियो । तर सम्झौतापछि झन्डै सात महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्न २०८० मै सहमति दिएको थियो । डा. महतको कार्यकालमै सुरुङमार्ग निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेटमा छुट्याइएको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष, २०७६ असोज २६ गते, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यस आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसपछि माघ २० गते चिनियाँ प्राविधिक टोलीले एक महिनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिसकेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार सुरुङमार्गको लम्बाइ करिब ४.२ किलोमिटर हुने र तीनवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो । टोखा नगरपालिका-१ मा सुरुङ सुरुवातका दुई सम्भावित विन्दु र नुवाकोटको शिवपुरी नगरपालिका–७ र ८ मा तीन सम्भावित अन्त्य विन्दुहरू पहिचान गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएमा हालको २६ किलोमिटर दूरी घटेर १६ किलोमिटरमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । हाल अनुमानित लागत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर वास्तविक खर्च डीपीआरपछि मात्रै निर्धारण हुनेछ । सुरुङको लम्बाइ, चौडाइ, भू-सामग्रीको अवस्था, वन फँडानी, निजी सम्पत्ति अधिग्रहणजस्ता विषयहरू डीपीआरबाट स्पष्ट हुने जनाइएको छ। सडक विभागका अनुसार चीनलाई त्यसम्बन्धी आवश्यक पर्ने सबै कागजात उपलब्ध गराइएको छ । काठमाडौं-टोखा-छहरे-विदुर, काठमाडौं-ओखरपौवा-विदुर र काठमाडौं-नौबिसे-गल्छी सडकमा दैनिक गुड्ने सवारी साधनको तथ्यांकसमेत उपलब्ध यसअघि नै गराइएको विभागको भनाइ छ । के भन्छ सरकारी निकाय ? भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा अध्ययनको काम भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल उक्त सुरुङमार्गको डीपीआरको लेखाजोखा भइरहेको छ । उनले भने, ‘अध्ययनको काम भइरहेको छ । कहिले आउँछ भन्नेबारे तत्काल केही जानकारी छैन ।’ यस्तै, सडक विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार झाले सुरुङमार्गको वातावरण अध्ययनका लागि सरकारले २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको बताए । उनले सुरुङमार्गको वातावरण अध्ययन भइसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले बजेटमा सरकारले वातावरण अध्ययनका लागि भन्दै २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । अध्ययन भइनसकेकाले सरकारले हाल यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।’
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा ३ सडक निर्माणाधीन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हुने
गण्डकी । नेपाल सहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा तीन वटा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा तालचोक–बेगनास सडक, शिशुवा–सिसाघाट सडक र दोबिल्ला–बाघमारा–लामेआहाल–पुँडीटार सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको हो । पोखरा महानगरपालिका र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच सन् २०२१ मार्चमा परियोजना सम्झौता भई सडक निर्माण अगाडि बढेको महानगरपालिकाको सडक शाखाका इन्जिनियर नवीन गौतमले जानकारी दिए । परियोजनाको सम्झौता पाँच वर्ष रहेकामा हाल एक वर्ष थप भएको उनको भनाइ छ । तीन सडकमध्ये शिशुवा–सिसाघाट सडकको भौतिक प्रगति ६५ पुगेको छ भने अन्य दुई सडकको प्रगति न्यून देखिएको छ । पोखरा–२७ तालचोकदेखि ३१ बेगनास जोड्ने चार लेन सडकको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत र दोबिल्ला–बाघमारा–लामेआहाल–पुँडीटार सडकको ४० प्रतिशत पुगेको इन्जिनियर गौतमले बताए । विसं २०७९ चैतदेखि निर्माण थालिएको तालचोक–बेगनास सडक कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 'निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता अनुसार कामलाई गति दिन सकेका छैन', उनले भने, 'समयमा काम सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ ।' जग्गा विवादका कारण पनि उक्त सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । कूल ३.२८ किमिको तालचोक–बेगनास सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न ‘स्वच्छन्द–सपना–वल्र्डवाइड जेबी’ले निर्माण जिम्मा पाएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षपछि बल्ल सडक निर्माण सुरु भएको थियो । एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लागत योजना रहेपनि निर्माण कम्पनीसँग भ्याटसहित ७५ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको इन्जिनियर गौतमले बताए । फुट ट्रयाक, साइकल लेन, सडक बत्ती र पार्किङसहितको नुमना सडक बन्ने उनको भनाइ छ । सडक छेउछाउमा बगैँचा, यात्रु प्रतिक्षालयसहित आकर्षक पूर्वाधार बनाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । सडकमा तीन वटा पुल पनि बन्नेछन् । अहिले सडक विस्तार, कल्भर्ट, नाला र पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको इन्जिनियर गौतमले बताए । पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको उत्तः सडक बेगनास, रुपा गाउँपालिका हुँदै लमजुङ जोडिन्छ । महानगरकै गौरवको आयोजनाका रुपमा तालचोक–बेगनास सडक स्तरोन्नति कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो । पोखरा–२७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङले चार लेनको सडक बनेमा सात तालको बाटिका भनेर चिनिने सिङ्गो लेखनाथ क्षेत्रको विकासले कोल्टे फर्ने बताए । तालचोक–बेगनास सडक पृथ्वी राजमार्गसँग पनि जोडिएकाले आर्थिक र पर्यटन गतिविधि थप बढ्ने उनको भनाइ छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–मुग्लिन सडक पनि अहिले चार लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । पोखरादेखि शिशुवादेखि लमजुङको सिसाघाट जोड्ने सडकअन्तर्गत खुदी खोला पुलसम्मको खण्ड अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । कूल ४.१४ किमि दुरीको उक्त सडकमा पनि साइकल ट्रेक, फुटपाथ र सडकबत्ती रहने इन्जिनियर गौतमले बताए । त्यस खण्डमा चार वटा कल्र्भट पनि निर्माणका क्रममा छन् । आशीष निर्माण सेवाले ३४ करोड ११ लाख रुपैयाँमा उक्त सडकको निर्माण जिम्मा पाएको थियो । सन् २०२४ अप्रिल १४ बाट निर्माण सुरु भएकामा उक्त सडकको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको हो । गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरा भित्रने वैकल्पिक सडकका रुपमा हेरिएको दोबिल्ला–बाघमारा–लामेआहाल–पुँडीटार सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ४० प्रतिशत पुगेको छ । कूल १२.४४ किमि दुरीको उक्त सडकको काम गत वर्ष असारदेखि सुरु गरिएको थियो । आशीष निर्माण सेवाले ७७ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता अवधिमा काम नसकिएपछि एक वर्षलाई ठेक्का म्याद थप भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । यो सडकमा पनि दायाँबायाँ साइकल ट्रेक, फुटपाथ, सडकबत्ती रहने इन्जिनियर गौतमले बताए । पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले सडकको दायाँबायाँ तीन मिटरमा फलफूलका बिरुवा रोप्न सुरु गरिएको बताए । 'तनहुँको कोत्रे हुँदै बाघमारा भएर पोखरा भित्रने वैकल्पिकमार्गका रुपमा यो सडकलाई विकास गर्नु जरुरी छ', उनले भने, 'सडक स्तरोन्नति भएपछि यातायातको सहज सुविधासँगै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा पनि ठूलो टेवा पुग्नेछ ।' साविक भरतपोखरी गाउँ विकास समिति रहेको त्यस क्षेत्र पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएपनि अपेक्षित रुपमा विकास हुन नसकेको वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए । महानगरभित्रका ग्रामीण र विकासमा पछाडि पारिएका वडालाई बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन महानगरको नेतृत्वससँग पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । रासस
