‘टेक एन्ड पे’ मोडल नीति स्पष्ट नभएसम्म पीपीए रोकिन्छ : प्राधिकरण
काठमाडौं । नयाँ बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्यौलमा परेको छ । २०७८ चैत १२ गते प्राधिकरणले ५४ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया खुला गरेको थियो । तर २०८२ जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि यी आयोजनासँग के आधारमा सम्झौता गर्ने भन्नेमा स्पष्टता हराएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ मोडलअनुसार हुने उल्लेख छ । तर यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाको घोषणालगत्तै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरू ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा पीपीए स्वीकार्य नहुने अडानमा छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण दुवैले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था आफूहरूले प्रस्ताव नगरेको बताउँदै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने यो व्यवस्था यथावत् रहने र अप्ठ्यारो परे समायोजन गरिने बताइरहेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले चैत १२ गते १० मेगावाटभन्दा माथिका, ‘ग्रीड कनेक्शन एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न गरेका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । वैशाख ३० मा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ३० दिनभित्र अद्यावधिक विवरण पेश गर्न प्रवर्द्धकहरूलाई सूचना दिएका थिए । हालसम्म १६ अर्धजलाशययुक्त आयोजना (३ हजार १०७ मेगावाट) र ३८ जलप्रवाहमा आधारित आयोजना (१ हजार ८५८ मेगावाट) गरी कुल ४९ सय ६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीएका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरिसकेको छ । नीति स्पष्ट नभएसम्म सम्झौता रोकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘टेक एन्ड पे’ मोडलको विषयमा स्पष्टता नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ऊर्जामन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिच गहन रुपमा छलफल भइरहेको छ । छलफलपछि यसबारे ठोस निर्णय हुनेछ । उनले भने, ‘अहिले आयोजनाहरूको आवेदन मागदेखि विवरण संकलनको काम गरिरहेका छौं । आयोजनाहरू के कस्ता छन् भनेर बुझिरहेका छौं । पीपीएको विषय ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै सम्झौता थाल्नेछौं । हाल नीति स्पष्ट नहुँदा दोधारमै छौं ।’ ऊर्जा व्यवसायीहरू प्रष्ट छन् । यदि सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’मा गरिने भनियो भने कुनै पनि व्यवसायी सहभागी हुने छैनन् । उनीहरूले पुरानै ‘ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ मोडलअनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले यस विषयमा चाँडो नीति स्पष्ट नगरे लगानीमै प्रतिकूल असर पर्ने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।
भेरीमा २७० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने, ४६ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाबीचमा रहेको भेरी नदीमा २७० मेगावाटको अर्धजलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । चिनियाँ गेजुवा कम्पनीले जाजरकोट जिल्लाको नलगाढ नगरपालिका–१०, ११,१२, १३ र रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–४, ५ र ६ मा २७० मेगावाटको भेरी–१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफल गरी राय सुझाव लिइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले तोकेको राय सुझाव समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले स्थानीय जैविक विविधता, स्थानीय तथा आदिवासी जनताको जीविकोपार्जनलाई कम असर गर्नेगरी प्रस्तावित आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । बैठकमा राय सुझाव समितिका सदस्य सचिव एवम् मन्त्रालयका उपसचिव रमेश बस्नेतले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन औपचारिक मात्र नभई आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि तयार पारिने वैज्ञानिक एवम् कानुनी दस्तावेज भएको बताए । उनले यस्ता दस्तावेज बनाउँदा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निकाय वा मन्त्रालयले यसको गुणस्तरलाई ख्याल गर्दै स्वीकृतका लागि लागि समयभित्रै वन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । बैठकमा भौतिक विज्ञ शिवराज अधिकारी, जैविक विज्ञ गोपालकुमार श्रेष्ठ, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विज्ञ राजनऋषि कँडेल र माछा विज्ञ सन्तोषी श्रेष्ठलगायत अन्य विषयगत निकायका प्रतिनिधीले प्रतिवेदन उपर राय सुझाव दिएका थिए । उक्त आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको गरिरहेको एनआरएसीका कार्यकारी निर्देशक डा ज्योतीप्रसाद गजुरेलले आयोजना निर्माणका क्रममा २४।७५ हेक्टर जग्गाको प्रयोग हुने जानकारी दिए । उक्त आयोजना निर्माण गर्दा १५२ रुख काट्नुपर्ने आवश्यक देखिएको डा गजुरेलले बताए । उनले छ घण्टासम्म पानी जम्मा गर्नेगरी निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाको ३८ मीटर अग्लो बाँध निर्माण हुने बताए । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउन लागिएको उक्त आयोजना ४६ अर्ब रुपैयाँमा लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको रुकुम पश्चिमको आठविसकोट गाउँपालिकास्थित ज्यामिरेमा पावरहाउस बन्नेछ भने सात किलोमिटरको टनेल बन्ने बताइएको छ । उक्त आयोजना स्थलमा पुग्नका लागि मुख्य बाटोबाट ११ किलोमिटरको सहायक बाटो निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उक्त नदीमा तीनवटा बेलिब्रिजसमेत निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रासस
अप्पर सोलु हाइड्रोको १ करोड १५ लाख कित्ता सेयर कारोबारमा आउँदै
काठमाडौं । अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीको लक इन अवधि समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीको १ करोड १५ लाख ८१ हजार ६५० कित्ता सेयरको लक इन अवधि असार २९ गते सकिने भएको हो । कम्पनीले १ करोड ३५ लाख कित्ता सेयर जारी गरेको थियो । जसमध्ये संस्थापक सेयरधनीहरूको स्वामित्वमा रहेको १ करोड १ लाख ९२ हजार ५ सय कित्ता, संस्थाका कर्मचारीहरूको स्वामित्वमा रहेको ३९ हजार १५० कित्ता र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको १३ लाख ५० हजार कित्ता सेयरको लक इन अवधि सकिने भएको हो । संचालक समितिका पदाधिकारीहरु तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका कर्मचारीहरूको हकमा नियम अनुसार सेयर रोक्का रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
