पक्की सडकले सुगम बने पर्वतका ग्रामीण बस्ती, बजारमै पुग्न थाले गाउँका उत्पादन
पर्वत । कुनै समय थियो, सरकारी वा गैरसरकारी निकायका कर्मचारीको पर्वत जिल्लामा सरुवा भयो भने आउन मान्दैनथे । पर्वत भनेको डाँडाकाँडा मात्रै भएको विकट जिल्ला होला, सडक सुविधा छैन होला भन्ने आम सोच थियो । विंस २०४८ तिर जिल्लामा तत्कालीन भूपि शेरचन राजमार्गको रुपमा पोखरा–बागलुङ राजमार्ग विस्तार भयो । जसले सदरमुकाम कुश्मा बजारलाई जोड्यो । तर, बागलुङबाट छुट्ने सबै सवारीसाधनमा पर्वत वा कुश्मा भनेर लेखिएको हुँदैनथ्यो । बागलुङ र म्याग्दी भन्ने मात्रै हुन्थ्यो । यति मात्र हैन कुनै बेला मकै, घ्यू, चामल, महलगायत स्थानीय उत्पादनको भारी बोकेर पैदल हिँड्दा पाँच दिनसम्मको यात्रा गरेर बुटवल पुगिन्थ्यो । आफूले लगेको वस्तुसँग नुन, चिनी, चियापती जस्ता वस्तु साटेर फेरि पाँच दिनको पैदल यात्रा गरेर फर्किन्थ्यो । उतिबेला निकै दुःख थियो, सडक, बिजुली भन्ने कुरा कल्पनासमेत गरिएको थिएन । बिहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौरका ८३ वर्षीया इन्द्रप्रसाद पराजुलीले चार दशकअघिका दुःख सम्झिँदै भने, ‘नुन बोक्न जाँदा कतिपय बाटोमै बित्थे, भीरबाट लडेर अङ्गभङ्गसमेत हुन्थ्यो, म पनि कैयौँ पटक नुनको भारी बोक्न आफन्तसँग गएको थिए । अहिलेको यो परिवर्तन देख्दा र ती कहाली लाग्दा दिन उमेर सम्झेर अचम्म लाग्छ ।’ विकासले पिछडिएर जिल्लाकै कालापानी भनेर परिचित दक्षिण पर्वतका तीन पालिकाको अवस्था अहिले निकै फरक भइसकेको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग कालीगण्डकी करिडोर विस्तारपछि कालापानीको परिचय फेरिएर सुगम क्षेत्र बन्न पुगेको छ । पर्वत जिल्लामा सङ्घीयताअघि नै तत्कालीन ५५ वटै गाविसमा सडक सञ्जालले छोएको थियो । वडा तहसम्म सडक सञ्जाल फैलिए हिउँदका केही महिना मात्र मुस्किलले यातायातको सुविधा पाइन्थ्यो । वर्षायाम लागेपछि ती सडकहरु ठप्प नै हुन्थे । समयमा मर्मत हुँदैनथ्यो, बजेट कम हुन्थ्यो । विसं २०६५ पछि दोविल्ला–फलेवास सडक र कुश्मा–दुर्लुङ्ग सडक तत्कालीन ग्रामीण पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत स्तरोन्नति थालियो । केही ग्रामीण सडक सञ्चालनमा आए । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर पर्वत हुँदै ट्रयाक खोल्न सुरु गरेपछि जिल्लाको कालापानी भनेर चिनिने दक्षिण पर्वतको विहादी र पैंयुँ गाउँपालिकामा पनि सडकका पहुँच पुग्न थाल्यो । वर्षायामा नभए पनि हिउँदका महिनामा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सडक सुविधा पाउन थाले । अहिले पर्वतको परिचय पहिलेको जस्तो छैन । पर्वत सुगम जिल्लाको रुपमा परिचित छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका सरकारको पहलमा जिल्लाका सबै टोल बस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको छ । सडकबाट घरसम्म जानका लागि जस्तोसुकै विकट बस्तीका नागरिकलाई पाँचदेखि १० मिनेटभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विक बताउँछन् । पर्वतका सबै टोल बस्तीमा सहज रुपमा सडकको पुहुँच पुगिसकेको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडकको सुविधा छ भने अधिकांश वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे सडकले छोएको अवस्था छ । आसपासका छिमेकी जिल्लाको तुलनामा पर्वत सडक पूर्वाधारमा उल्लेख मात्रामा विकास भएको विकको भनाइ छ । सडक सुविधा नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा फलेका अन्नपात हुन वा बोटमा लटरम्म फलेका सुन्तला हुन बारीमै कुहाउनुपर्ने कुनै समयको बाध्यता थियो । तर अहिले हरेक कृषकको बगैंचासम्मै सडकको पहुँच पुगेको छ । जिल्लाको महाशिला–२ भोक्सिङका जीतबहादुर गुरुङ सडकको पहुँच पुगेसँगै फुरुङ बनेका छन् । विसं २०६७ देखि १२ रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला फलाएका गुरुङले दुई वर्षअघिदेखि बारीबाटै सुन्तला बिक्री गर्न पाएकोमा हर्षित छन् । ग्रामीण सडक सञ्जालले गाउँलाई जोडेपछि फलेवास–१० कुर्घाका देवेन्द्र शर्मासहितका दर्जनौँ किसानको दुई वर्षयता सुन्तलालगायतका तरकारी तथा फलफूल बेचेर मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । दैनिक एक हजार पाँच सय लिटर दूध पोखरा पठाउँदै आएका शर्मासहितका किसानले यसअघि सडक समस्याका कारण सास्ती खेप्दै आएका थिए । जीतबहादुर र शर्माजस्तै कैयौँ किसानको उत्पादन अहिले गाउँबाट सिधैँ सहरसम्म पुग्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारको सक्रियता र तीन तहको सरकारको विकासमा होडबाजी चलेका कारण पछिल्लो आठ वर्षयता पर्वतका ग्रामीण सडक स्तरोन्नति हुने क्रम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिकै तथ्याङ्कअनुसार पर्वतमा विसं २०७३ सम्म करिब दुई हजार दुई सय किलोमिटर सडकको कच्ची ट्रयाक खुलेको थियो । तर, अहिले यसको दुरी बढेर दुई हजार छ सयको हाराहारीमा छ । चार सय ९४ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पर्वत जिल्लामा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले ती सडकको स्तरवृद्धिमा लगानी गरिरहेका छन् । प्रदेश र केन्द्रमा पहुँच हुने पालिका प्रमुखले मुख्य सडक स्तरवृद्धि तथा कालोपत्रको काम तीव्ररूपमा अघि बढाउँदै गएपछि अहिले जिल्लाका अधिकांश वडामा गुणस्तरीय सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । कुश्मा नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार नगरका सबैजसो वडामा कालोपत्र सडक पुगेको छ । ‘कच्ची सडकले नछोएको कुनै बस्ती छैन’, उनले भने, ‘कालेपत्र हुन बाँकीमा पनि चाँडै काम हुन्छ ।’ जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालका अनुसार पालिकाका सबैजसो वडामा बाह्रै महिना सवारी सञ्चालन हुने गरी सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । ‘मुख्य सडक प्रदेश र केन्द्रको प्राथमिकतामा परेका छन्’, उनले भने, ‘केही ग्रामीण सडक हामीले कालोपत्रे गरेका छौँ, प्राथमिकताका आधारमा अब टोलटोलमा विस्तार जाने तयारी गरेका छौँ ।’ एक घर एक रोजगार, एक घर एक टनेललगायतका कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन गरेको महाशिलाले किसानको उत्पादन बजार पुर्याउन सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिएको उनले बताए । महाशिलामा एक सय ८३ किलोमिटर ग्रामीण सडकमध्ये २१ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । पर्वतका सातै पालिकाको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब चार सय किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । त्यसबाहेक करिब ५० किलोमिटर सडक ढलान छ । भिरालो र ओसिलो क्षेत्रको सडक कालोपत्र गर्दा टिकाउ नहुने भएकाले ढलान गर्नुपरेको प्राविधिकको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालका अनुसार गत वर्ष २० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो । यस वर्ष १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको छ । डेढ सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा केही सम्पन्न भएको छ भने केही सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । ग्रामीण भेगमै पर्ने कालीगण्डकी करिडोर (लोकमार्ग)को काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । बिहादी र फलेवास नगरपालिकाका अधिकांश वडामा गतवर्ष नै कालोपत्रेसहितको राजमार्गको पहुँच पुगेको छ । लोकमार्गअन्तर्गत पर्वतको सेतीवेणीदेखि अर्मादीसम्म ४३ किलोमिटर सडकको काम धमाधम भइरहेको छ । त्यसैगरी फलेबास–अर्मादी सडकखण्डको १४ किलोमिटर भने निर्माण कम्पनीको लापरबाही कारण समयसमा काम नहुँदा कालोपत्रेको काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । उक्त खण्डमा समयमा काम नहुँदा कालोपत्रेको कामको टेन्डर आह्वान हुन नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चितता नभएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका ६१ वटै वडाका हरेक टोलटोलमा सडक सुविधा पुगेको पर्वतमा नयाँ ट्रयाक खोल्नेभन्दा भइरहेका पुराना सडकलाई स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्नतर्फ बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । पर्वतमा सडक पूर्वाधारका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारवाट चालु आर्थिक वर्षमा ९४ करोड बिनीयोजन भएको छ भने सङ्घीय सरकारबाट केही मुख्य सडकहरु स्तरोन्नतिका योजना सञ्चालनमा रहेका छन् । सङ्घीय योजनाहरु बागलुङमा रहेको सघन सहरी बिकास तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने भएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी लोकमार्गले घेरिएसँगै पर्वत जिल्लाको विकासक्रमले विस्तारै गति लिँदै गएको छ । सुविधा सम्पन्न सडक, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित बन्दै गएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रहरु खाली हुँदै गइरहेको अवस्था छ । अब राज्यका तीनै तहका सरकारहरुले नागरिकलाई स्वरोजगारमुखी र आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रम ल्याउन सकेमा मात्र दिगो र समुचित विकास हुने संविधानसभा सदस्य विकास लम्सालले बताए । रासस
४६ सय आयोजना अधुरै छन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । पूर्वाधार पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन्। उनले 'गत वर्षको तुलनामा बजेट बढेर आएको भए पनि हाम्रो अपेक्षाअनुसार न्यूनतम २५ प्रतिशतको हिस्सा पाएका छैनौं,' भन्दै निराशा व्यक्त गरे । अध्यक्ष सिंहले हाल बजेटमा समेटिएका ४ हजार ६ सयभन्दा बढी आयोजनालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार सम्पन्न गरिनुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त गरेका योजनाहरूलाई प्रशासनिक निर्णयमार्फत खारेज गरिने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । 'सरकारले सार्वजनिक ऐन अनुसार जिम्मेवारीका साथ जीर्ण आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। हामीसँग ६ अर्बका योजना छन्, ती सरकारले सम्पन्न गरिदिनुपर्छ,' अध्यक्ष सिंहले भने । केन्द्र सरकारले आगामी वर्ष ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना नल्याउने नीति लिएकोमा सिंहले समर्थन जनाए । 'साना आयोजना हटाउने निर्णय सही हो, यसले प्रणालीमा थोरै भए पनि सुधार ल्याउँछ,' उनले भने । बजेटमा निर्माण सामग्रीका सन्दर्भमा सिमेन्टको उल्लेख गरिए पनि त्यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्न सिंहले माग गरे । 'सडक विभागले अब बन्ने सडकहरूमा सिमेन्टको प्रयोग सुनिश्चित गरोस्,' उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले आगामी योजनाहरू बजेटपछि स्वीकृत भएर आउने अवस्थालाई नीति र कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएकामा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरे ।
‘टेक एण्ड पे’नीतिमा इप्पानको असन्तुष्टि, ऊर्जा संरचना सुधार्ने मन्त्री खड्काको संकेत
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार मन्त्री खड्कालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को टोलीसँगको छलफलमा उनले सरकारले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाए । इप्पानले सरकारको हालैको बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको 'टेक एण्ड पे' नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यो नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक जोखिम निम्त्याउने बताएको थियो । मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । इप्पानले ‘टेक एण्ड पे’को सट्टा ‘टेक अर पे’ नीति अवलम्बन गर्न माग राखेको थियो, जसअनुसार आयोजना सञ्चालनकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले बारम्बार लिने वा त्यसको मूल्य तिर्ने व्यवस्था हुन्छ। मन्त्री खड्काले उक्त मागबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाए । 'हामी सुख्खा याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ लागिरहेका छौं । यस्तो बेला बजेटमा यस्ता व्यवस्था आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्छ,' मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हालको नीतिले करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारलाई समयमै हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे। 'यदि यो नीति यथावत् रह्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी समेत प्रभावित हुनेछ,' उनले बताए । छलफलमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा, सचिव सरीता दवाडीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
