शल्यक्रियामा लापरबाहीः बिरामीको पेटमै छाडियो फलामे औजार
हेल्थपोष्टको फाइल तस्बिर काठमाडौं २, माघ । सिरहा लहानकी शान्ति यादव पुस २६ गते स्थायी बन्ध्याकरण गराउन मेरी स्टोप सेन्टर लहान गइन्। त्यहाँ उनको शल्यक्रिया सम्पन्न भयो । तर घरमा पुगेपछि पेटको दुखाइ झन् बढ्यो । ‘तीन दिनपछि पिसाब फेर्न जाँदा योनीबाट फलामको चोसो निस्कियो’ यादवले भनिन्, ‘मरे मरियोस् भनेर जोडले तान्दा फलाम निस्कियो । उनले घरका अन्य सदस्यलाई जानकारी गराएपछि उनीलगायत परिवारका सबै सदस्य शल्यक्रिया गर्दा फलामको टुक्रा पेटमै अड्किएको निष्कर्षमा पुगे । घटनाबारे सुनेपछि शल्यक्रिया गरेका मेरी स्टोप्स सेन्टरका इन्चार्ज सुदीप श्रेष्ठ यादवको घरमा पुगे । श्रेष्ठले सुरुमा घटनाबारे केही बोल्न नमाने पनि अन्ततः शल्यक्रियाको क्रममा यादवको पेटमा औजार छुटेको स्वीकारेका छन् । यादव परिवारले भने लापरबाही गर्ने श्रेष्ठमाथि कारबाही हुनु पर्ने माग राखेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
तीन प्रतिष्ठानका उपकुलपतिका लागि ३० को दरखास्त, आवेदकको कार्ययोजना फाइल खोले स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले
काठमाडौँ, २९ पुस । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानमा उपकुलपति बन्न पहिलो पटक आह्वान गरेको खुला विज्ञापनमा ३० जनाले निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि एक साताअघि खुला दरखास्त आह्वान गरेको थियो । यसअघि उपकुलपतिमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको थियो । आवेदन दिएका चार चिकित्सकले दुई प्रतिष्ठानमा र एक चिकित्सकले तीनै प्रतिष्ठानमा दरखास्त दिएको चिकित्सा सेवा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछाने बताए । सबैभन्दा बढी १५ जनाले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सबैभन्दा कम पाँच जनाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दरखास्त दिएका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने १० जनाले दरखास्त दिएका छन् । प्र्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा सर्च कमिटी संयोजक स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा गीताभक्त जोशी सदस्य रहेको कमिटीले सोमबारदेखि दरखास्त दिएकाहरुको कार्ययोजनाबारे छलफल थाल्ने उपसचिव लामिछानेले जानकारी दिए । समितिले दरखास्त दिने ३० जनाले पेस गरेको कार्ययोजनाका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरेपछि प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिको अन्तिम निर्णय गर्नुहुनेछ । रासस
२६ साना शहरका ३ लाख ९० हजार नागरिकलाई १२ अर्ब खर्चेर स्वच्छ खानेपानी
काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले २६ वटा साना शहरमा करिब १२ अर्ब लागतमा स्वच्छ खानेपाली आयोजना सञ्चालन गरेको छ । सरकारले सन २०१७ भित्रै सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने उदेश्यसहित नयाँ २६ शहरका ३ लाख ९० हजार नागरिकलाई लक्षित गरि १२ अर्बको आयोजना सञ्चालन गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय मातहतमा रहेको साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट काम द्रुत गतिमा अघि बढिरेहको छ । यो आयोजना सञ्चालनका लागि सन २०१४ को नोभेम्बर २५ तारिखका दिन एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत दरको ऋण सम्झौता भएको थियो । यो योजना आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएर आव २०७७/७८ मा सम्पन्न हुनेछ । यसरी साना शहरमा सञ्चालन भैरहेका सुद्ध खानेपानी परियोजनामा सरकारको ७० प्रतिशत र उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनाका प्रमुख रामचन्द्र शाहका अनुसार पहिलो चरणमा १२ वटा र दोश्रो चरणमा १४ वटा आयोजनाको काम भैरहेकोे छ । पहिलो १२ वटा आयोजनामा इलाम नगर आयोजना, चारआली नगर आयोजना, महेन्द्रनगर आयोजना सुनसरी, रामनगर मिर्चया आयोजना सिरहा, सखुवा महेन्द्रनगर आयोजना धनुषा, रम्भाखोला दिक्तेल नगर आयोजना भोजपुर, कठहरिया नगर आयोजना रौतहट, लालबन्दी नगर आयोजना सर्लाही, कटारी नगर आयोजना उदयपुर, भोजपुर नगर आयोजना, चरिकोट नगर आयोजना, विदुर नगर आयोजना, बिरेन्द्र नगर आयोजना रहेका छन् । त्यस्तै, डुम्रे नगर आयोजना तनहुँ, आँबुखैरेनी नगर आयोजना तनहुँ, निर्मलपोखरी नगर आयोजना कास्की, तमसरिया नगर आयोजना नवलपरासी, चन्द्रौटा नगर आयोजना कपिलबस्तु, सल्यान नगर आयोजना सल्यान, मुसिकोट नगर आयोजना रुकुम, टिकापुर नगर आयोजना कैलाली, बाबियाचौर नगर आयोजना सुर्खेत, लिवाङ नगर आयोजना रोल्पा, चैनपुर नगर आयोजना बझाङ, सुडा नगर आयोजना कञ्चनपुर र अमरगढी नगर आयोजना डडेलधुरा रहेका छन् । साना शहर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले आर्थिक बर्ष २०५७/५८ देखि काम थालेको थियो । यो आयोजनाबाट २०६४/६५ सम्ममा ६ लाख जनता स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा पुगिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि थप २१ वटा साना शहरमा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । ती आयोजनाबाट ३ लाख ६० हजार जनता लाभाम्वित हुने आयोजना प्रमुख शाहले बताए । यस्ता आयोजना सञ्चालनका लागि ५ हजारदेखि ४० हजार जनसंख्या भएको, बाह्रै महिना मोटर सञ्चालन हुने सडक सुबिधा भएको, बिजुली, टेलिफोन तथा न्युनतम एउटा माध्यमिक विद्यालय भएको क्षेत्र हुनुपर्नेछ । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा आयोजीत छलफल कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री दिपक खड्काले आगामी ५ बर्षभित्रै सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने बताएका थिए ।
