निःशुल्क रगतमा चर्को सेवा शुल्क, नियमक निकाय मौन, विमारामी मर्कामा
काठमाडौं १३, माघ । मानिसको जीवन बचाउन अति आवश्यक पर्ने रगत स्वयंसेवीले निःशुल्क रूपमा दान गर्दै आए पनि बिरामीले भने विभिन्न रूपमा शुल्क तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता अझै कायमै छ । विभिन्न सङ्घसंस्था तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दिनहुँजस्तो रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेर रक्तदाताले निःशुल्क दिएको रगतमा रेडक्रसले विभिन्न बहानामा आवश्यकभन्दा बढी रुपियाँ लिएको भन्दै रगतसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले विरोध गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले रक्तदानसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा रगतलाई बिरामीले निःशुल्क पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वयंसेवी रक्तदाताबाट निःशुल्क लिएको रगत बिरामीलाई पनि निःशुल्क दिनका लागि हालसम्म कुनै निर्णय गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा। भोलाराम श्रेष्ठले हालसम्म मन्त्रालयले सम्पूर्ण रगत निःशुल्क पाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिँदै नागरिकका तर्फबाट सेवाग्राहीले रगत निःशुल्क पाउनु सकारात्मक विषय भएको बताए। उनले सरकारले निर्णय गरेर बजेट व्यवस्था गरी नेपाल रेडक्रसलाई उपलब्ध गराउने हो भने बिरामीले रगत निःशुल्क प्राप्त गर्नसक्ने बताए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले ५०औँ वर्षदेखि रक्तदान र रगत वितरण एउटै प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्नसक्ने बताए। महामन्त्री धाख्वाले बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिएर रकम असुल्ने उद्देश्य नेपाल रेडक्रसको नरहेको भन्दै सरकारले रक्तदानमा आवश्यक चालू खर्च दिए रेडक्रसले सम्पूर्ण रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताए। महामन्त्री धाख्वाले भने, ‘रगत निःशुल्क गर्नका लागि सरकारले कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर विस्तृत विवरण माग गरेको थियो, हामीले देशभर गरेर वार्षिक ६५ करोड रुपियाँ सरकारले उपलब्ध गराए निःशुल्क रगत व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव पेस गरिसकेका छौँ ।’ रगत व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मा पाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रगतको शुल्क नभई रगत परीक्षण र आवश्यक सामग्रीको मात्र शुल्क लिँदै आएको बताएको छ । धाख्वाले आवश्यक खर्चभन्दा अन्य रकम बिरामीसँग नलिएको जानकारी दिए। यता नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले रगत आवश्यक परेका बेला सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्कको नाममा रकम लिने कामलाई बन्द गर्नुपर्ने बताए। उनले गत वर्ष सरकारले रेडक्रसलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको दुई लाख ब्लड ब्यागमध्ये ५० हजारलाई काम नलाग्ने बनाएर आफैँले टेन्डरमार्फत किनेर रगतमा थप शुल्क लिएको बताए। सरकारले निःशुल्क दिएको ब्लड ब्यागमा पनि ब्यागको थप ८० रुपियाँ रेडक्रसले लिने गरेको जानकारी दिँदै समाजले जानकारी पाएर विरोध गरेपछि मात्र उक्त रकम लिन छाडेको बताए। रेडक्रसले स्थान अनुसार छुट्टाछुट्टै रगतको मूल्य लिने गरेको छ । अध्यक्ष कर्माचार्यले भने, “काठमाडौँमा ५२५, भक्तपुर ६३५, चितवन ८५० र वीरगञ्जमा ९०० रुपियाँ लिने गरेको छ । ” उनले स्थान अनुसारको फरक मूल्य हटाउन पनि आग्रह गरे । नेपाल रेडक्रसले सेवा शुल्कको नाममा चर्को मूल्य लिएर सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने काम बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्वयंसेवी रक्तदाता बढे पनि यसको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण धेरै सेवाग्राही मर्कामा परेको बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
अम्रिता इन्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेज र एशोसिएसन अफ ननगर्भमेन्ट हस्पिटल्सबीच स्वस्थ्य सेवा प्रदानमा सहकार्य
काठमाडौं, ११ माघ । भारतको केरालामा अवस्थित १,३०० बेड भएको अम्रिता इन्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेज् र नेपालको एशोसिएसन अफ ननगर्भमेन्ट हस्पिटल्स (एनगोज) ले एनगोज सदस्य संस्थाहरुमा बिरामीको हेरविचार र स्वास्थ्य सेवा प्रदान प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झातौ अन्तर्गत, भारतीय अस्पतालले एनगोज सदस्यताभएका नेपालका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विशिष्ट र अर्ध विशिष्ट किसिमको सेवाहरुकालागि स्टेट अफ आर्टमा आधारित टेलिमेडिसिन परामर्श सेवा स्थापना गर्नेछ । यसको अर्को महत्वपू्र्ण पक्ष स्वास्थ्य शिक्षा र तालिम कार्यक्रमको माध्यमबाट वृहत रुपमा स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो । नेपालका गैर सरकारी अस्पतालहरुमा सूचना प्रविधिको दक्ष प्रयोगका लागि हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) शुरु गर्नु हो । यसका साथै मेडिकल शिक्षाको निरन्तरताका लागि ई–लर्निंग कार्यक्रमहरु तथा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत हुनेछ, साथ साथै स्वास्थ्य व्यवसायीहरु, डाक्टरहरु, मेडिकल विद्यार्थिहरुका लागि आदान प्रदान कार्यक्रम पनि संचालन हुनेछ । सम्झौतापत्रमा अम्रिता इन्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेज, केरला, भारतका मेडिकल निर्देशक, डा. प्रेम नैयर र एनगोसका अध्यक्ष डा. भरत प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा एनगोसका कार्यकारी सदस्यहरु चर्चित मृगौला विशेषज्ञ डा ऋषिकुमार काफ्ले तथा श्याम धौबडेल पनि उपस्थित थिए । अम्रिता इन्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेज, केरला, भारतका मेडिकल निर्देशक, डा. प्रेम नैयरले भने–‘यो सहकार्यले स्टेट अफ आर्ट सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्रदान गर्नेछ, तर एनगोजका सदस्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नेपालीबाट आउने बिरामीहरुलाई सूलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछ । टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट भारतमा हाम्रा मेडिकल विशेषज्ञहरुको विशेष सेवा उनीहरुका लागि आवश्यक समयमा उपलब्ध हुनेछ । हाम्रो कोचीमा रहेको संस्थामा एनगोसबाट रेफर गरिएका दुईको यसअघि नै उपचार शुरु गरिसकेका छौं । यसभन्दा अगाडि, सदस्य संस्थाहरुबाट गएका ६ जना नर्सहरुले एडभान्स इन्फेक्सन–कन्ट्रोल प्राक्टिसेजमा तालिम सम्पन्न गरिसकेका छन् । एडभान्स सर्जरीको तालिम कार्यक्रमहरु छिटै शुरु हुनेछ । टेलिमेडिसिनका साथमा, बिरामीको साथमा हाम्रो संलग्नता थप गहिरो हुनेछ । हामी अपेक्षा गर्दछौं कि नेपालबाट जाने विशेषगरि कठिन किसिमका केस भएका बिरामीहरु प्रत्येक महिना कम्तिमा २० देखि २५ जना सम्मलाई सेवा प्रदान गर्नेछौं ।’ एनगोसका अध्यक्ष डा. भरत प्रधानले नेपालले पछिल्लो डेढ दशकमा स्वास्थ्य सेवाहरुको क्षेत्रमा निकै प्रगति गरेको बताँदै अझै यो भन्दा धैरै काम गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘हाम्रा अस्पतालहरु गैर नाफा मूलक संस्थाहरु हुन, सुविधाबाट बंचित तथा पिछडिएका समुदायहरुलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न केन्द्रित छन्, मुलुकको सहि आवश्यकतालाई सम्बोध नगर्न नसक्ने तर स्वास्थ्य सेवाहरु भने उपलब्ध भईरहेका सरकारी अस्पतालहरुको तुलनामा विकसित मुलुकहरुमा प्रदान गरिने सेवाहरु जस्तै सेवा दिनका लागि निजी अस्पतालहरु अगाडि आएका हुन् । भारतको अम्रिता इन्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेजसँगको यो सहकार्यले हाम्रा अस्पतालहरुको समग्र विकासमा फाईदा पुग्नेछ ।’ यो सहमतीपत्रको महत्वपूर्ण भागमा मेडिकल विद्यार्थिहरु डाक्टरहरु, नर्सहरु, वैज्ञानिकहरु र अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको आदान प्रदान कार्यक्रम हो । डा. प्रेम नैयरले भने, ‘नेपालका डाक्टरहरु तथा अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको लागि छोटो अवधि काकार्यक्रमहरु तथा तत्काल आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणहरु प्रदान गर्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छ । यो प्रशिक्षणको क्षेत्रहरुमा विशेष गरि टाउको र घाँटी, उच्च तहका क्यान्सरहरु, थाईराइड, मुटु रोगहरु र आर्थोस्कोपी सर्जरी समावेश छन, यसका साथै रेडियोलोजी र प्याथोलोजी । हामीले नेपालबाट आउने डाक्टरहरुका ल्याप्रोस्कोपी र एडभान्स सर्जरी स्कील्स विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छौं । यस अतिरिक्त, नेपालमा मेडिकल विद्यार्थिहरुको तालिम अभिवृद्धि गर्न हामी ई–लर्निंग प्याकेज विकास गर्नेछौं ।’
अस्पतालमै छैन निःशुल्क घोषणा भएका औषधि, गरिव जनता औषधिको सुविधाबाट बन्चित
काठमाडौं ९, माघ । सरकारले निशुल्क भनी घोषणा गरेको औषधिको सूची लामो छ तर यहाँका विरामी यो सुविधाबाट वञ्चित हुदै आएका छन् । ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी मात्र होइन, जिल्ला अस्पातालमै छैन पर्याप्त औषधि । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार तीनबर्षयता केन्द्रबाट निशुल्क वितरण गरिनुपर्ने सूचीका औषधि नै आएको छैन । केन्द्रीय मेडिकल स्टोरबाट नियमित उपलब्ध गराउने भनिएका ७० प्रकारका औषधि विरामीले बाहिरबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ । लामो समयसम्म सिटामोलसमेत अभाव भएपछि जिल्लाले टेन्डर गरी केहि औषधि खरिद गरेपनि त्यसले दुई महिनै नथेगेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. दिपक काफ्लेले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
