नयाँ वर्षबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क, भक्तपुर, वीर र टिचिङबाट सेवा पाइने
काठमाडौं । सरकारले वैशाखबाट निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षका लागि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न एक करोड ५० लाख रुपियाँ छुट्याएको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि फेरि बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिए। सरकारले यसअघि नै मिर्गौला बिरामीका लागि निःशुल्क डायलासिसको व्यवस्था गरिसकेको छ । निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि कार्यविधि बनिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा निःशुल्क प्रत्यारोपण गरिने बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अहिले धनी, गरिब छुट्याउने मापदण्ड छैन, मन्त्री थापाले भने, गाविस र जिल्लाको निवेदन लिएर आउने सबैको प्रत्यारोपण गरिने बताए। मिर्गौलाको प्रारम्भिक परीक्षणका लागि भने सरकारले खर्च नव्यहोर्ने उनले जानकारी दिए। मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि अस्पतालमा भर्ना भएको दिनदेखि शल्यक्रिया गरेर सात दिनसम्मको औषधि सरकारले निःशुल्क व्यहोर्छ, मन्त्री थापाले भने, नेपालमै सरकारी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि छ लाखभन्दा बढी लाग्ने भएकाले सर्वसाधारणका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो । मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिए। वीर अस्पतालका निर्देशक डा। भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको बताए। उनले तयारी भइरहेको भन्दै मन्त्रालयको कार्य योजनाअनुसार वीर अस्पतालमा पनि निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने जानकारी दिए।
बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रमकै दबाव, सम्झौता विपरित सम्वन्धन प्रयास
काठमााडौ। डा.गोविन्द केसीसँग पटकपटक गरेका सम्झौता र प्रतिवद्धताविपरीत झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का पदाधिकारीलाई चर्को दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तत्काल सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न र सिनेट बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जसरी पनि बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको केयूका एक वरिष्ठ प्राध्यापकले बताए । नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै केयू पदाधिकारीले पन्छाइरहेका छन् । उपकुलपति डा। रामकण्ठ माकजूले सम्बन्धन सजिलोसँग दिने र लिने विषय नभएको बताए । ‘दिने भनेर हुन्छ र रु’ उनले भने, ‘बी एन्ड सी कलेजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ तर त्यत्रिकै हुन्न ।’ माकाजूले बिहीबार केयूको रजत महोत्सव परेकोले त्यसमा आफूले अवधारणा राख्ने बताए । कलेज सञ्चालकले सम्बन्धन पाउनका लागि लेखेको निवेदनममा तोकआदेश लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । शिक्षामन्त्री पौडेलले सो पत्र कार्यार्थका लागि भनेर केयू पठाइसकेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सुरुमा केयू पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धन खोल्ने निर्णय उल्ट्याएर पत्र ल्याए सम्बन्धन दिने जबाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको समेत प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रस्तावसमेत तयार गरेका थिए तर पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री केशबकुमार बुढाथोकीले आपत्ति जनाएपछि प्रस्ताव हटाइयो । मन्त्रिपरिषद्बाट समेत सम्बन्ध खोल्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेका छन् । केयू ऐनअनुसार सिनेट बोलाउन कम्तीमा १५ दिनअघि नै अजेन्डा पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘अन्य विषयवस्तुमा छलफल गर्नेगरी भए पनि सिनेट बोलाउनुस् भन्दै दबाब आइरहेको छ,’ केयू स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन बनाएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमै संशोधन गरेर सम्बन्धन दिने विकल्पमा जान उच्च अधिकारी र पदाधिकारीले सुझाए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी भए पनि छिट्टै सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
वीरमा अस्पतालको सामान खरिदमा अनियमितता, ६ करोडको मेसिन दोब्बर मुल्यमा खरिद
काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो सरकारी उपचार केन्द्र वीर अस्पतालका क्यान्सर बिरामी डेढ वर्षदेखि रेडियोथेरापी मेसिन किन्ने कमिसन चक्करमा उपचार बञ्चित भएका छन्। क्यान्सरका बिरामीलाई रेडियोथेरापी उपचार गर्ने कोबोल्ट- ६० मेसिन बिग्रिएको १९ महिना भइसकेको छ। त्यसयता वीरका बिरामी महंगो उपचारका लागि अन्य अस्पतालमा जान बाध्य भएको छ। वीर अस्पताललाई ५ हजार रूपैयाँमा यो सेवा दिँदै आएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले त्यही सेवा दिन २५ हजार लिन्छ भने निजी अस्पतालले ७५ हजारदेखि १ लाख २५ हजार रूपैयाँ सम्म असुल्दै आएका छन्। वीर अस्पतालको कोबाल्ट मेसिन बिग्रनु अघि प्रत्येक दिन ७०/८० जना क्यान्सर जाँच र उपचारका निम्ति आउथे। अचेल ३० देखी ४० जना क्यान्सरका बिरामी आउने गरेका छन्। वीरले क्यानडामा बनेको कोबाल्ट- ६० मेसिन १० वर्षको वारेन्टीसहित २०४८ सालमा खरिद गरेको थियो। वीर अन्तर्गत न्याम्समा यसको प्रयोग गरिएको थियो। विशेषज्ञले क्यानेडेली कम्पनीको कोबाल्ट – ६० मेसिन १२ करोड रूपैयाँमा किन्न जोड दिइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार न्याम्स उपकुलपति डा। गणेशमान गुरूङले भारतीय कम्पनीभावाट्रोनको मेसिन ११ करोड ८० लाख रूपैयाँमा खरिद गर्न दबाब दिइरहेका छन्। विशेषज्ञ टोलीले भने कमशल यो मेसिनलाई स्वीकृति दिन चाहेको छैन। विशेषज्ञका अनुसार यो कम गुणस्तरको र अस्पतालका निम्ति कामदलाग्दो छैन। यो मेसिनको निर्माता भारतीय कम्पनीले मंगोलियाका अस्पताललाई उपहार दिए पनि यसको कार्यक्षमताबाट त्यहाँका चिकित्सक सन्तुष्ट हुन नसकेको जानकारी समेत स्रोतले दिएको छ। भारतीय मेसिन अमेरिकी खाद्य तथा औषधी प्रशासन (एफडीए)को स्वीकृतिका साथै विशेषज्ञले तयार पारेको मापदण्ड अनुरुप छैन। वीरका चिकित्सकका अनुसार भारतीय मेसिनको गुणस्तर नपुग्दा एफडीए लाइसेन्ससहितको अनुमति नपाएको हो। यसको मूल्य अत्यावश्यक उपकरणसहित ६ देखि ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दैन। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने हो भने सित्तैमा पाउन पनि सकिन्छु स्रोतले भन्यो । उपकुलपति गुरुङले क्यानाडाली कम्पनी टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए। नागरिक दैनिकबाट ।
