आइओएम बचाउँ भन्दै डिनको राजिनामा मागेपछि मेडिकल पठनपाठन अवरुद्ध
काठमाडौं, २८ मंसिर । त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डा.जगदिश अग्रवाललाई डिन नियुक्त गरिएको विरोधमा मेडिकल कलेज, आयुर्वेद क्याम्पस र नर्सिङ क्याम्पसहरुको पठन पाठन अवरुद्ध भएको छ । आइओएम बचाउ अभियानमा सहभागिहरु त्रिविले डा.गोविन्द केसीको अनसनको बलमा डा.जगदिश अग्रवाललाई नियम विपरित डिन नियुक्त गरेको भन्दै विरोधमा ओर्लिएपछि पठन पाठन अवरुद्ध भएको हो । विधिसम्मत ढंगले डीन नियुक्त भएका डा.केपी सिंहलाई राजिनामा गर्न बाध्य बनाएर अन्याय गरेको भन्दै डा.अग्रवालको राजिनामा नआएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने आईओएम बचाउ अभियानका डा. सुरेश उप्रेतिले बताए । उनले भने– ‘नब्वे प्रतिशत फ्याकल्टीको विरोधलाई लत्याएर डा.केसीको हटमा डीन वनाइएका डा.अग्रवालले राजिनामा नदिएसम्म पठन पाठनमा कोही सहभागी हुने छैनन् ।’ आईओएम बचाउ अभियानका सहभागिहरुले अग्रवाललाई डीन नियुक्त गरेकै दिन विरोध गर्दै डीनको कार्यालयमा तालावन्दी गरेका थिए । अहिलेको समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प डा.अग्रवालको राजिनामा रहेको अभियानका अर्का सदस्य डा. अभिमन्यू झाले बताए । उनले भने–‘ आईओएमप्रति थोरै पनि माया छ भने ९० प्रतिशत फ्याकल्टीको भावना अनुसार अग्रवालले तत्काल राजिनामा दिएर निकास दिनुपर्छ ।’ आईओएम मातहतका प्राध्यापक, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मि र कर्मचारी डिनको राजिनामा माग्दै विरोधमा ओर्लिएका कारण यतिखेर महाराजगन्ज मेडिसन क्याम्पस, नर्सिङ क्याम्पस, आयुर्वेद क्याम्पस, नेपालगन्ज नर्सिङ क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस, विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसलगायतका शिक्षण संस्थामा पढाइ हुन सकको छैन ।
देशैभर विपन्नलाई निःशुल्क उपचार, विपन्न-बेवारिसे र असहायका लागि निःशुल्क सेवा लेखेको स्टिकर
काठमाडौ २८, मंसिर । मुलुकभरका निजी स्वास्थ्य संस्था आगामी पुस १ गतेदेखि विपन्न, बेवारिस, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार दिन सहमत भएका छन् । नीतिगत व्यवस्था भएको आठ वर्षपछि निःशुल्क सेवा दिन तयार भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक समितिसमेत गठन गरेको छ । निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलबीच भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला, शड्ढया, नर्सिङ केयर, रेडियोलोजी र अक्सिजन निःशुल्क हुनेछ । हेल्थपोष्टको फाइल तस्बिर स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले निजी अस्पतालले औषधि र शल्यक्रिया पनि निःशुल्क प्रदान गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको र नतिजा सकारात्मक आउनेमा आशावादी रहेको बताए । उनले निःशुल्क सेवा कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा बनाएको र सेवा लिने क्रममा कोही पनि ठगिन नपाउने दाबी गरे । सेवा लिनका लागि काठमाडौंको हकमा वीर अस्पताल र उपत्यकाबाहिरका लागि गाविस वा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ । सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ र र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ अनुसार १० प्रतिशत शड्ढयामा निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयनमा निजी अस्पतालले अटेर गरेका थिए । निर्देशिकामा बिरामीलाई दिएको सेवाबारे अभिलेख राख्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । ती अस्पतालले बिरामीलाई स्वयम् घोषणा फाराम भराई त्यसको रेकर्ड जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । यस्तै विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क सेवा लेखेको स्टिकर टाँसिएको हुनुपर्नेछ । सूचनाबोर्डमा अस्पतालमा निःशुल्क उपचाररत बिरामीको विवरण राख्नुपर्नेछ । निःशुल्क उपचार सेवा कार्यान्वयन नभए बिरामीले मन्त्रालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सरकार र डा केसीबीचको सम्झौता मेडिकल कजेज एसोसिएशनको लागि अमान्य, कानुन मान्ने तर बालहठ स्वीकार नगर्ने
काठमाडौं, २१ मंसिर । एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डन्टल कलेजले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता नमान्ने जनाएको छ । एसोसिएशनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सबै मेडिकल प्रतिष्ठानहरु सरकारले बनाएको ऐन, कानुन, नियम, विनियमअनुसार खुलेको र सञ्चालन हुँदै आएको जनाउँदै आफूहरु नियम र कानुनको पालना गर्न तयार रहेको तर सत्याग्रहीको भेषमा बालहठ प्रर्दशन गर्दै आएका डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता मान्या नहुने जनाएको छ । प्रा. डा शिवकुमार राईको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउनु पर्ने एसोसिएशनका अध्यक्ष डा सुरेशकुमार कनोडियाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
