२६ साना शहरका ३ लाख ९० हजार नागरिकलाई १२ अर्ब खर्चेर स्वच्छ खानेपानी
काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले २६ वटा साना शहरमा करिब १२ अर्ब लागतमा स्वच्छ खानेपाली आयोजना सञ्चालन गरेको छ । सरकारले सन २०१७ भित्रै सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने उदेश्यसहित नयाँ २६ शहरका ३ लाख ९० हजार नागरिकलाई लक्षित गरि १२ अर्बको आयोजना सञ्चालन गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय मातहतमा रहेको साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट काम द्रुत गतिमा अघि बढिरेहको छ । यो आयोजना सञ्चालनका लागि सन २०१४ को नोभेम्बर २५ तारिखका दिन एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत दरको ऋण सम्झौता भएको थियो । यो योजना आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएर आव २०७७/७८ मा सम्पन्न हुनेछ । यसरी साना शहरमा सञ्चालन भैरहेका सुद्ध खानेपानी परियोजनामा सरकारको ७० प्रतिशत र उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनाका प्रमुख रामचन्द्र शाहका अनुसार पहिलो चरणमा १२ वटा र दोश्रो चरणमा १४ वटा आयोजनाको काम भैरहेकोे छ । पहिलो १२ वटा आयोजनामा इलाम नगर आयोजना, चारआली नगर आयोजना, महेन्द्रनगर आयोजना सुनसरी, रामनगर मिर्चया आयोजना सिरहा, सखुवा महेन्द्रनगर आयोजना धनुषा, रम्भाखोला दिक्तेल नगर आयोजना भोजपुर, कठहरिया नगर आयोजना रौतहट, लालबन्दी नगर आयोजना सर्लाही, कटारी नगर आयोजना उदयपुर, भोजपुर नगर आयोजना, चरिकोट नगर आयोजना, विदुर नगर आयोजना, बिरेन्द्र नगर आयोजना रहेका छन् । त्यस्तै, डुम्रे नगर आयोजना तनहुँ, आँबुखैरेनी नगर आयोजना तनहुँ, निर्मलपोखरी नगर आयोजना कास्की, तमसरिया नगर आयोजना नवलपरासी, चन्द्रौटा नगर आयोजना कपिलबस्तु, सल्यान नगर आयोजना सल्यान, मुसिकोट नगर आयोजना रुकुम, टिकापुर नगर आयोजना कैलाली, बाबियाचौर नगर आयोजना सुर्खेत, लिवाङ नगर आयोजना रोल्पा, चैनपुर नगर आयोजना बझाङ, सुडा नगर आयोजना कञ्चनपुर र अमरगढी नगर आयोजना डडेलधुरा रहेका छन् । साना शहर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले आर्थिक बर्ष २०५७/५८ देखि काम थालेको थियो । यो आयोजनाबाट २०६४/६५ सम्ममा ६ लाख जनता स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा पुगिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि थप २१ वटा साना शहरमा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । ती आयोजनाबाट ३ लाख ६० हजार जनता लाभाम्वित हुने आयोजना प्रमुख शाहले बताए । यस्ता आयोजना सञ्चालनका लागि ५ हजारदेखि ४० हजार जनसंख्या भएको, बाह्रै महिना मोटर सञ्चालन हुने सडक सुबिधा भएको, बिजुली, टेलिफोन तथा न्युनतम एउटा माध्यमिक विद्यालय भएको क्षेत्र हुनुपर्नेछ । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा आयोजीत छलफल कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री दिपक खड्काले आगामी ५ बर्षभित्रै सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने बताएका थिए ।
कहाँ हराउँछ ग्रामीण क्षेत्रमा जाने वार्षिक १८ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि ?
मुगु, २६ पुस । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट पठाएको औषधि बीच बाटोमा नै हराउने गरेको पाइएको छ । सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट सर्वसाधारणलाई ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ५८ प्रकारका र स्वास्थ्य चौकीका लागि ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरे पनि सर्वसाधारणले ती औषधि पाउने गरेका छैनन् । उक्त कार्यालयले वार्षिक रुपमा १८ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपलब्ध गराउने गरेको र स्वास्थ्य सेवा विभाग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जबाट पनि उत्तिकै औषधि जिल्लाका लागि आउने भए पनि जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सधैँभरि औषधि अभाव हुने गरेको छ । सम्बन्धित कार्यालयको मागका आधारमा औषधि पठाउने गरेकाले हरेक वर्ष कति परिमाणको औषधि जिल्लामा पठाएको यकिन भन्न नसकिने नेपालगन्जस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरका प्रमुख डिल्ली पोखरेलले बताए। केही समय अगाडि औषधिको अभाव देखिए पनि अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन भएपछि औषधि उपलब्ध गराउन सहज भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। यता जिल्लाका २४ वटा स्वास्थ्य चौकी, चार वटा एकाइ तथा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा सधैँभरि औषधि अभाव भइरहेको गुनासो आउने गरेको छ तर ती औषधि कहाँ गयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन निकै कठिनाइ भएको कार्यालय प्रमुख डा। सरोज अधिकारीले जानकारी दिए । हामीले जिल्लाबाट ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाका लागि औषधि पठाइरहेका छौँ तर गाउँमा औषधि अभाव भएको र औषधि नपुगेको भन्ने गुनासो आउँछ तर जिल्लाबाट पठाएको औषधि कहाँ जान्छ भन्ने कुरा रहस्यमय बन्ने गरेको छ यसप्रति हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ – उनले भने । जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका खत्याड भेगका सात वटा गाविसका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको चरम अभाव रहेको कोटडाँडा गाविस रिखियाँ गाउँका रतनबहादुर शाहीको भनाइ छ । सात वटा स्वास्थ्य चौकी र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको यस क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोलसमेत नपाइने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । त्यस्तै जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने करान क्षेत्रका पाँच वटा गाविसमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी दुई तीन महिनाको एकपटक गाउँमा पुग्ने र त्यतिबेला लिएको औषधि सबै घरधुरीमा दामासायीको दरले एकै दिनमा बाँडेर फर्किने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका कार्यालय सहयोगीले औषधि बुझेर लिए पनि बीच बाटोमा नै औषधि हराउने गरेको मुगु गाविसका छोर्तेन लामाले बताए । उनले – “जिल्लाबाट औषधि पठाउने स्वास्थ्य संस्थामा नपुग्ने कारण कार्यालय सहयोगीले औषधिको गह्रौँ भारी नबोक्न बठ्याइ गरेको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन् । केही दिनअघि उत्तरी सोरु भेगका बासिन्दा गाउँमा औषधि नपुगेको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउन आएका थिए । गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि हुँदैन हामीले सधैँ सिटामोल किन्न पनि निजी मेडिकलमा जानुपर्ने बाध्यता छ, जिमा गाविस सोरुकोट गाउँका तीर्थ मल्लले गुनासो गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको मागका आधारमा नियमित रुपमा कार्यालयबाट औषधि पठाउने गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको औषधि भण्डार शाखा प्रमुख प्रेमबहादुर रावतको भनाइ छ । रासस
सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी, सरकारी मेडिकलन नभएका प्रदेशलाई प्राथमिकता
काठमाडौं २४, पुस । सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने सरकारको नीतिअनुरूप शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा तयारी सुरु गरेको छ। प्रदेश नम्बर २ र ५ मा कलेज खोल्ने तयारी थालिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ७ मा गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गरिँदै छ। प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलमा कलेज स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अब स्थापना हुने मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। ‘सरकारी मेडिकल नभएका प्रदेशमा स्थापनाका लागि गठन आदेशको मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। फाइल तस्बिर शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले नभएका ठाउमा कलेज स्थापनाको आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए। ‘कलेजका लागि चाहिने जग्गा खोजीलगायतका काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कमिटीसमेत बनिसकेको छ।’ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सातवटै प्रदेशमा एक–एक मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारी मेडिकल कलेज भएका प्रदेशमा भने नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना प्राथमिकतामा छैन। प्रदेश नम्बर १ मा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ३ नम्बर प्रदेशमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन्। प्रदेश नम्बर ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भइरहेको छ। तर, एमबिबिएसजस्ता कार्यक्रम भने सञ्चालनमा छैनन्। प्रदेश नम्बर ६ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको छ। त्यसैलाई स्तरोन्नति गराउने तयारी छ। प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गत कैलालीमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना हुँदै छ। कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि टेन्डरसमेत भएर शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेको छ। कलेज स्थापनाका लागि मन्त्रालयले केही वर्षअघिदेखि नै तयारी सुरु गरेको थियो। मेडिकल कलेज स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति (गठन)आदेश, २०७१ पारित भएको थियो। त्यससँगै, मन्त्रालयले गुरुयोजना तयार पारी प्रथम चरणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी काम सुरु गरेको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
