निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएस तहको भर्ना अन्योलपूर्ण
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना अन्योल देखा परेको छ । एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालले यथास्थितिमा ती तहमा नयाँ भर्ना नलिने घोषणा गरेसँगै निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना अन्योल देखिएको हो । निजी कलेजका सिट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी भर्नासम्बन्धी स्पष्ट नीति, छात्रवृत्तिको अनुदानलगायतका स्पष्ट व्यवस्था नगरी सरकारले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले एशिोसिएशनले भर्ना नलिने घोषणा गरेको हो । सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका कलेजमा ती तहका अध्ययनमा सिट सङ्ख्या रहेको छ । चिकित्सा शिक्षातर्फ ती दुई तहका लागि ती दुई विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा करीब १९ हजार विद्यार्थी सहभागी भएकामा आठ हजार ७५६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । त्रिविवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले यही असोज ३ गते र काठमाडौं विश्वविद्यालयले असोज ४ गते परीक्षा सञ्चालन गरेका थिए । त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा चार हजार २६९ र काठमाडौं विश्व विद्यालयअन्तर्गत चार हजार ४८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । दुवै विश्वविद्यालयका न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्रतिशत ५० रहेको थियो । ती दुवै विश्वविद्यालयका २२ कलेजमा एमबीबीएस तहको अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछ । सरकारीतर्फ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा अध्ययन हुने गर्दछ । निजी मेडिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारीले आज एक सूचना प्रकाशित गरी यथास्थितिमा निजी मेडिकल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना लिन नसक्ने जनाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरेको तथा विदेशी विद्यार्थीको भर्नाका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी नयाँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै एशोसिएशनले विरोध जनाएको हो । निजी कलेजका सिट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण र विदेशी भर्नासम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाएर मात्र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि एशोसिएशनले माग गरेको छ । एशोसिएशनले कलेजका पूर्वाधार भई एमबीबीएस तहमा १५० र बीडीएसमा ७५ सिट अध्ययन अध्यापनका लागि तयार भइसकेको अवस्थामा ती सिट क्रमशः १०० र ५० मा झारिएकोमा आपत्ति जनाउँदै पूर्वनिर्धारित सिट सङ्ख्या कायम गर्न, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार कायम गर्न र छात्रवृत्तिबापतको रकम अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एक महिनाभित्र बढी शुल्क लिएका भए फिर्ता गर्न निर्देशन सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारीको बैठकले विभिन्न मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गतेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो । एमबीबीएसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा रु ३८ लाख ५० हजार तथा उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएस कार्यक्रमका लागि रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क निर्धारण भएको छ । रासस
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धी ललितपुरबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार, बैंकको डेबिट कार्डवाहक तथा बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा उपचार गराउँदा हस्पिटलको विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा १०% सम्मको छुट प्रदान गर्ने गरि सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ र हस्पिटलको तर्फबाट नेपाल क्यान्सर हस्पिटलका कार्यकारी अध्यक्ष डा.सुदीप श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
औषधि विभागको महानिर्देशकमा पुनः ढकाल
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक पदमा पुनः नारायण ढकालले कार्यभार सम्हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उनलाई महानिर्देशक पदको कार्यभार सम्हाल्न पत्र दिएको हो । महानिर्देशक ढकालले भने, “मैले महानिर्देशक पदको जिम्मेवारी असोज ५ गते आइतबारदेखि सम्हालेको छु । म पुनःकाममा फर्किएको छु ।” स्वास्थ्यसेवा तर्फको कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत मन्त्रालयले ११औँ तहमा कार्यरत उनलाई राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको प्रमुखमा पदस्थापना गरेको थियो । उनले मन्त्रालयको सो निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । साउन २१ गते रिटमाथि सुुनुवाइ हुँदा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । मन्त्रालयले दशौं तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई यसअधि निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएको दश दिनसम्म मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारीको पत्र दिन ढिलाइ गरेको थियो । रासस
