सरकार र केसी आईसीयूमै संवाद हुँदै, सहमतिको खोजीमा दुवै पक्ष
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै २४औँ आमरण अनशनमा बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले औपचारिक वार्ता थालेको छ । सरकारको उच्चस्तरीय वार्ता टोली शनिबार धनगढी पुगेर उपचाररत केसीसँग संवादमा जुटेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार वार्ता टोलीमा शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल सहभागी छन् । शिक्षा सचिव पौडेल शनिबार नै धनगढी पुगिसकेका छन् । अनशनका क्रममा स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि डा. केसीलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ । उनी चिकित्सकहरूको निगरानीमा उपचाररत रहँदै वार्तामा सहभागी भएका छन् । सरकार र डा. केसी पक्षबीच पाँच बुँदे मागबारे छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार केसीले अघि सारेका पाँचमध्ये दुई मागमा सकारात्मक सहमतिको संकेत देखिए पनि गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । विवादित बुँदामा सहमति खोज्न आज पनि दुवै पक्षबीच थप छलफल जारी रहने जनाइएको छ । सरकारले संवादमार्फत निकास निकाल्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ भने डा. केसी पक्षले मागहरूको स्पष्ट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ ।
गोविन्द केसीका जायज माग पुरा गर्न चिकित्सक संघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । संघल डा. केसीले उठाएका जायज मागहरूको शीघ्र सम्बोधन गर्दै संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो । संघका अनुसार अनशनका क्रममा डा. केसीको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन् । उनको उमेर, हालै गरिएको शल्यक्रिया तथा समग्र स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जीवन रक्षाका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारसहित सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई डा. केसीका जायज मागहरूप्रति संवेदनशील भई यथाशीघ्र वार्ता र सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्न भनेको हो । संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सरकारलाई आह्वान गरिएको छ
मणिपाल शिक्षण अस्पतालको आम्दानी १.८९ अर्ब, ५० प्रतिशत कोटा विदेशी विद्यार्थीलाई
काठमाडौं । नेपाल मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप प्रालि (मणिपाल शिक्षण अस्पताल) ले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १ अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० महिनाको १ अर्ब ८४ करोड ८० लाख रुपैयाँको तुलनामा २.३२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ३० लाख रुपैयाँले बढी हो । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा १ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा १ अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा १ अर्ब २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । पोखरास्थित नेपाल मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपको स्थापना सन् १९९४ मा भएको हो । सुरुमा भारतको मणिपालको लगानीमा स्थापना भएको यो कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व सन् २०२१ को अगस्टमा नेपाली कम्पनी बापो होल्डिङ्स निजी लिमिटेडले खरिद गरेको थिया । त्यसपछि सन् २०२३ फेब्रुअरीमा बापो होल्डिङ्स कम्पनीमा गाभिएको थियो । हाल कम्पनीको करिब ८३ प्रतिशत सेयर अटोवेज समूह र १७ प्रतिशत सेयर बतास समूहको स्वामित्वमा रहेको छ । अटोवेज समूहका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेल हुन् भने बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतास हुन् । नेपालका निजी मेडिकल कलेजमध्ये एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहिलो संस्थामध्ये एक मानिने यस संस्थाले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चिकित्साशास्त्र स्नातक, विज्ञान स्नातक (नर्सिङ) लगायत स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अन्य स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पोखरामा ५०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीको अस्पताल तथा मेडिकल कलेज करिब १० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । हाल कम्पनी पूर्ण रूपमा नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहे पनि ’मणिपाल’ ब्रान्ड नाम प्रयोग गरिरहेको छ । भारतको मणिपाल समूहको स्थापित ब्रान्ड छविका कारण कम्पनीले भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, मध्यपूर्व, केन्या, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलगायत विभिन्न देशका विद्यार्थी आकर्षित गर्दै आएको छ । यद्यपि, भविष्यमा ’मणिपाल’ ब्रान्डको प्रयोग निरन्तर रहने वा नरहने विषय अझै स्पष्ट नभएकाले त्यसले स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्नामा पार्ने प्रभावलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५६ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । कम्पनीका अनुसार चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना सन्तोषजनक रहेको तथा अस्पताल सेवाबाट हुने आम्दानी निरन्तर बढ्दै गएको छ । अस्पतालको शय्या उपयोग दर ५७ प्रतिशतबाट घटेर ५३ प्रतिशतमा झरे पनि प्रति शय्या औसत आम्दानी तथा भर्ना भएर उपचार गराउने बिरामीको संख्या बढेकाले समग्र आम्दानी वृद्धि भएको हो । यद्यपि, कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी खर्च बढेकाले सञ्चालन नाफा मार्जिन अघिल्लो वर्षको २९ प्रतिशतबाट घटेर गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कम्पनीले एमबीबीएसको सिट संख्या १०० बाट १२० पुर्याएकाले आगामी वर्षहरूमा विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाँदा नाफामा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ । विद्यार्थीबाट शैक्षिक सत्रको सुरुमै अग्रिम शुल्क संकलन हुने भएकाले कम्पनीको कार्यशील पुँजीको अवस्था सामान्यतया ऋणात्मक रहने गरेको छ । अग्रिम शुल्कको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा पूँजीगत लगानीमा खर्च हुने र त्यसले भविष्यमा नगद प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । साथै, सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको भुक्तानी ढिलो प्राप्त हुने अवस्थाले पनि कम्पनीको तरलतामा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको जनाएको छ । यस्ता चुनौतीबीच पनि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा निजी तथा सरकारी अस्पतालबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । सरकारी अस्पतालहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार र सेवा–सुविधामा सुधार गरेसँगै निजी अस्पतालहरूमा सेवा शुल्क तथा गुणस्तर दुवैमा दबाब बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सेवा गुणस्तर कायम राख्दै बिरामी र विद्यार्थीको विश्वास जोगाउनु कम्पनीका लागि प्रमुख चुनौती रहने देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियामकीय वातावरण पनि कम्पनीका लागि अर्को महत्वपूर्ण जोखिम हो । एमबीबीएस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली विद्यार्थीको शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ भने उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजका लागि अधिकतम शुल्क करिब ४६ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । विदेशी विद्यार्थीको शुल्क निर्धारणमा भने कम्पनीलाई केही लचकता रहेको छ र उनीहरूबाट नेपाली विद्यार्थीको तुलनामा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिने गरिएको छ । हाल एमबीबीएस कार्यक्रमका कुल सिटमध्ये ५० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छ । भविष्यमा सिट बाँडफाँट, विदेशी विद्यार्थीको कोटा वा शुल्कको सीमामा हुने नीतिगत परिवर्तनले कम्पनीको आम्दानी तथा वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ ।
