शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाले असुलेको ३ प्रतिशत कर फिर्ता गर्न १५ दिनको डेडलाइन
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाउँदै आएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज भएको जानकारी दिएको हो । हालसम्म यी सेवाका नाममा असुल गरिएको शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्ता (सेवाग्राही) लाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा (छुट) गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । हालसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था/निकायले भुक्तानीकर्ताबाट शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गरेको भए, सो रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । तोकिएको १५ दिनको अवधिभित्र सेवाग्राहीलाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा सो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्कको भारबाट नागरिकले राहत पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाएका थिए । सो व्यवस्थाको चर्को आलोचना र विरोध भएपछि सरकार उक्त व्यवस्थाबाट पपछि हट्न बाध्य भएको हो ।
सरकार-गोविन्द केसी सहमतिको विरोधमा निजी मेडिकल कलेजले रोक्यो रेसिडेन्ट स्टाइपेन्ड
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको विरोध गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले एमडी/एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै आएको स्टाइपेन्ड रोकेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीवारदेखि लागू हुनेगरी स्टाइपेण्ड रोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज नगरेसम्म एमडी/एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै स्टाइपेन्ड रोक्ने एशोसिएशनले जनाएको छ । एसोसिएसनले सरकारले डा. केसीसँग निजी कलेजहरूमा एमबीबीएस सिट नबढाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पत्र पठाएर डा. केसीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज गर्न माग गरेका छन् । उक्त सम्झौता सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच यसअघि भएका सहमति विपरीत भएको एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमतिअनुसार गतवर्ष एमडी/एमएस रेसिडेन्टको मासिक स्टाइपेण्ड २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पुर्याएको स्मरण गराएको छ । उक्त आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमति गरेको एसोसिएसनको दाबी छ । ‘सहमतिपत्रको बुँदा नं. (३) र (४) मा उल्लेखित विषयहरू तथा सो विषयहरुका आधारमा गरिने सिफारिस एवं प्रस्तावहरु नसच्याएसम्म आजका मितिबाट लागू हुनेगरी एम.डी/एम.एस. विद्यार्थीहरूलाई शर्तसहित ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ स्टाइपेन्ड दिएको रकम तत्कालबाट दिन नसकिने व्यहोरा सबै सरोकारवालाहरूलाई समेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइएको छ,’ एसोसिएसनले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । एसोसिएसनका अनुसार सरकारसंगको सहमतिका आधारमा केही कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या १३० पुर्‍याइएको र चालु शैक्षिक सत्रदेखि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने समझदारी भएको थियो । तर पछिल्लो सहमतिले सिट संख्या घटाउने व्यवस्था गरेको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावले निजी लगानी, संवैधानिक अधिकार र आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको निजी लगानीको संरक्षणको सिद्धान्त विपरीत सरकारले कदम चालेको एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले सरकारसमक्ष चार मुख्य माग अघि सारेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई एमबीबीएस, नर्सिङ र प्यारामेडिकल कार्यक्रममा विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थी भर्ना सहज बनाउनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने एसोसिएसनका माग रहेका छन् । सरकारले १५ दिनभित्र आफूहरूको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने एसोसिएसनले चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण र विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने पनि एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र सबै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई बोधार्थ दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा सुधारका लागि तत्काल नीति सुधार गर्न सरकारसँग माग
काठमाडौं । नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको सुदृढीकरण र नीतिगत सुधारको माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख आधार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा भए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य रहेको भन्दै अभियान्ताले आग्रह गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, 'असुरक्षित रोजगारी, विभेदकारी कानुनी व्यवस्था, अपर्याप्त दरबन्दी, स्पष्ट मानव स्रोत नीतिको अभाव, सीमित नेतृत्व अवसर तथा व्यावसायिक सम्मानको कमीबाट प्रभावित छ ।’ ज्ञापनपत्रमा यी समस्याका कारण दक्ष नर्स तथा मिडवाइफ्री जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, बिरामी सुरक्षा तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारितामा परेको उल्लेख छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उक्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम, पर्याप्त, सुरक्षित, सम्मानित तथा उत्तरदायी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्ति अपरिहार्य रहेको जनाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकीय उपचारबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै बिरामी सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवा, क्लिनिकल गभर्नेन्स तथा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्न नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
