चीन र अमेरिकी कम्पनीसँग ५०/५० लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप किन्दैछौं
आज संसारमा संसारभर खोपको असामान वितरण असाध्यै डरलाग्दो समस्याको रुपमा देखिएको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बोलिरहनु भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महासचिव बोलिरहनु भएको छ । विकासिल देशका धेरै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरु बोलिरहनु भएको छ । असमान वितरण कस्तो छ भन्दा ९५ प्रतिशत खोपहरु १५ देशहरुमा सिमित छन् र, बाँकी ५ प्रतिशत खोप १६० भन्दा बढी देशहरुले उनीहरुका नागरिकलाई दिन अभियानहरु संचालन गरिरहेका छन् । यसैका कारण खोपमा एउटा व्यापक कोल्याब्रेसनको जरुरी देखिएको छ । त्यो नीतिमै परिवर्तन नगर्ने हो भने विकाससिल देशहरुलाई मर्का पर्छ । विकसित देशहरु मात्र सुरक्षित भएर हुँदैन । त्यसैले हामीले राष्ट्रसंघ जस्ता ठाउँमा उचित वितरणको लागि कुरा गरिरहेका छौं । अवस्था कस्तो भयो भने यस्तै समस्याहरु पर्ला भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्राभी लगायतका संस्थाहरुले ‘अलायन’ बनाए । कोभ्याक्सले मार्च महिनासम्म १९ करोड डोज खोप प्रदान गरिसक्नुपथ्र्यो । त्यसलाई आपुर्ति गर्ने सबैभन्दा ठुलो संस्था सेरम नै थियो । यसले समयमा आपुर्ति नगरिदिएको कारणले १९ करोड डोज वितरण गर्नुपर्नेमा जम्मा ५ करोड डोज खोप मात्रै कोभ्याक्सले वितरण गर्न सक्यो । त्यसले गर्दा संसारभरको खोप तालिका नै प्रभावित भएको छ । हामीले पाउनुपर्ने १९ लाख खोपमध्ये ३ लाख ४८ हजार मात्र पायौं । यो सरकारको पहल कमि भएर अथवा पैसा कमि भएर, खरिद गर्न नचाहेर वा राजनीतिक कारणले भन्दा पनि खोपसँग जोडिएका यी असामान वितरणका पक्षहरुले अप्ठयारो पारिरहेको छ । दोस्रो, पहिलो मात्रा लगाएकाहरुको लागि हामी के गर्दछौं भने भारतको सबैभन्दा उच्च तहहरुसँग कुरा गरिरहेका छौं । अस्ति मात्र हाम्रा राष्ट्रपतिज्यूले भारतका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले पैसा भुक्तानी गरिसकेको १० लाख मात्रा र हाम्रो पहिलो कोभिडसिल्ड लगाईसकेकाहरुलाई गरेर १७ लाख डोज खोप उपलब्ध गराइदिनको लागि सहजिकरण गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ । मेरो लेभल, प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट यहाँका राजदुतसँग, भारतमा रहेका हाम्रा राजदुतले अरु विभिन्न चरणमा सबै तरिकाले भारतसँग कुरा गरिरहेका छौं । भारतको अदालतले पनि एउटा मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर आफूले गरेको आदेशमा केही रिभ्यु गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । तर, त्यतिले मात्र कुरेर भएन । त्यसैले हामीले अर्को तर्फ अन्य खोपको लागि पहल गरिरहेका छौं । सिरमले उत्पादन गर्ने एस्टे«जेनेकाको भारतीय नाम कोभिड सिल्ड हो । कोभिड सिल्ड र एस्ट्रेजेनेकाको बन्ने तत्वहरु एउटै हुन् । एस्टे«जेनेकाको खोप अन्य देशमा पनि उत्पादन हुन्छ । बेलायतमा ३ वटा फयाक्ट्रीले उत्पादन गर्छन् । नेदरल्याण्डमा उत्पादन हुन्छ । पछिल्लो समय कोरिया, अष्ट्रलियामा पनि यसको उत्पादन हुन्छ । अन्त जहाँजहाँ एस्टे«जेनेकाका उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । मैले एक हप्ता अघि मात्र बेलायती विदेश मन्त्रीसँग यो क्राइसिसलाई गम्भिर रुपमा उहाँको ध्यानार्कषण गराएको छु । ४–५ दिन अगाडी मेरो अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो । उहाँका अनुसार अहिले अमेरिकासँग ६ करोड मात्रा एस्टे«जेनेकाका केही स्टकमा र केही बुक गरेर राखिएको छ । तर अमेरिकाले अन्य खोपहरु लगाइरहेको हुनाले त्यहाँ एस्टे«जेनेकाको प्रयोग भइरहेका छैन । हामीले उहाँहरुकोमा प्रयोग नभएको अवस्थामा हामीलाई उपल्बध गराइदिन अनुरोध गरेका छौं । तर, अमेरिकाको प्रकृया कति लामो हुँदो रहेछ भने सबैभन्दा पहिला त्यहाँको फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसनले स्वीकृत गनुपर्ने, त्यसपछि हाम्रो औषधी विभाग भनेजस्तै त्यहाँको अर्को रेगुलेटरी बोर्डले र त्यहाँका सुरक्षा निकायले ‘ओके’ गरेपछि मात्र वितरण गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो हुनाले अलिकति समय लाग्छ भन्नु भएको छ । तर, नेपाल उहाँहरुको प्राथमिकतामा छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ । हामीले कति पाउँछौं म अहिले भन्न सक्दिन तर हामीले छिटै अमेरिकाबाट खोप पाउनेमा म आशावादी छु । तर, त्यो ढिलो भयो भने के गर्ने भनेर हामीले अरु देशहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । जुन जुन देशमा एस्टे«जेनेका खोप प्रयोगमा आएका छैनन्, त्यहाँ पनि हामीले पत्रचार गरेका छौँ । औपचारिक रुपमा थप नगरिए पनि १६ हप्तासम्म दोस्रो मात्र खोप लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै सम्पूर्ण कुटनीतिक पहलहरु यसमा परिचालन गरिरहेका छौं । यो हाम्रो करिब १४ लाख मानिसहरुको लागि हो, जो एस्टे«जेनेकाको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । यतिले मात्र हामीलाई पुग्दैन र सधैभरी हामीले अनुदानको अपेक्ष गरेर पनि हुँदैन । त्यसकारण हामीले बाँकी खोपको लागि पनि पहलहरु अगाडि बढाएका छौं । अलिकति हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या थियो । किनभने विश्वमा खोपको जुन खालको अभाव छ, त्यसको उत्पादन र आपूर्तिको बीचमा जुन ग्याप छ, अब हामीले ग्लोबल टेण्डर गरेर प्रतिस्पर्धी रुपमा पहिला केही पैसा पठाएर खोप सबै आइसकेपछि बाँकी पैसा भुक्तानी गरेर हामीले खोप पाउनेवाला छैनौं । त्यसकारण हामीले अस्ति जारी भएको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन खोप अध्यादेश मार्फत खोप खरिदको संक्षिप्त कार्यविधि पनि बनाएका छौं । स्वास्थ्य सेवा विभागमा हामीले खरिद सम्बन्धि संयन्त्र पनि बनाएका छौं । अब हामीले सिधै सरकार वा कम्पनीसँग वार्ता गरेर छिटो खोप खरिद गर्ने कानुनी ढोका पनि खुलाएका छौं । अहिले खरिदको लागि हामीले ४ वटा मुलुकसँग पत्राचार गरेका छौं । चीनको सिनोफार्म, अमेरिकाको जोनसोन एण्ड जोनसोनसँग र बेलायतसँग गरेका छौँ । हाम्रो मुख्य फोकस चीन र अमेरिकासँग रहेको छ । हामीले र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको लागि पत्र पठाएका छौं । हाम्रो संयन्त्रहरु उनीहरुसँग वार्तामा छौँ र छिटै यसलाई टुङग्याउने छौं । हामीले चीनसँग ५० लाख र जोनसोन एण्ड जोनसोनसँग ५० लाख मात्रा पहिलो चरणमा खरिद गर्नेछौं । एकैचोटी धेरै ल्याएर हामीसँग भण्डारण गर्ने क्षमता छैन । हाम्रो प्रयास २०२१ सम्म लक्षित समुहलाई खोप लगाउन अभियान संचालन गर्ने हो । यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले ३६ अर्बको श्रोत सुनिश्चित पनि गरिसकेको छ । हामीलाई श्रोतको अभाव पनि छैन र हामी अनुदानको खोप मात्र पर्खिएर बसेका पनि छैनौं । मुख्य समस्या भनेको उत्पादन र आपूर्तिको बीचमा, जुन ग्याप छ र हाम्रा आफ्नै कानुनी प्रकृयाहरु हो । मलाई लाग्छ कि हामीले आउने हप्ता, १० दिनभित्र यस प्रकृयामा केही बे्रकथु्र देख्न सक्नेछौं । नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो र कोभिडबाट जोगिनको लागि खोप एउटा निर्णायक अस्त्र हो । कुनै पनि नागरिक खोपबाट बन्चित हुन नपरोस् भनेर हामीले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौं । (स्वास्थ्य पत्रकार मञ्जले आयोजना गरेको खोप खरिदमा कुटनीतिक पहल सम्बन्धि अन्तरक्रियामा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश)
स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे प्रवक्तामा डा. कृष्ण पाैडेल नियुक्त
काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे प्रवक्तामा डा. कृष्ण पाैडेल नियुक्त भएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसीडी) प्रमुख समेत रहेका डा. पौडेललाई शुक्रबारबाट मन्त्रालयको प्रवक्ता जिम्मेवारी पनि दिइएको हो । यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका प्राडा. जागेश्वर गौतम जेठ १० गते कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)को प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त भएपछि मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी रिक्त थियो ।
शव व्यवस्थापनका लागि चर्को शुल्क
फाइल फाेटाे काठमाडौं । कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । कयौँको रोजीरोटी खोसिएको छ । दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न धौधौ छ । सङ्क्रमितले अस्पतालमा भीड भएर उपचारका लागि शय्या (बेड) नपाएको अवस्था छ भने उपचारका नाममा आइसीयू र भेन्टिलेटरको सुविधा भएको अस्पताललाई दैनिक २५ हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँ बढीसम्मको चर्को शुल्क तिर्न मानिस बाध्य छन् । दैनिक कोरोना सङ्क्रमणले मानिसको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन । बुधबार मात्रै धनुषामा कोरोना सङ्क्रमणका कारण जनकपुरधामको विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत रहेका चार जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा दुई पुरुष र दुई महिला रहेको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति धनुषाले जनायो । यस्तो भयावह अवस्थामा मानिस मुकाबिला गर्दै जीवनयापन गर्नुपरेको छ । कोरोना कहरको एकातिर मानिस जेनतेन सामना गरिरहेको छ भने कोरोनाबाट मृत्यु भएपछि शव जलाउनका लागि पनि सास्ती भोग्नुपरेको पीडितहरूको गुनासो छ । जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारी (आर्यघाट) मा एउटा शव जलाउनका लागि रु १५ देखि १७ हजारसम्म बुझाउनुपरेको गुनासो पीडितको छ । मङ्गलबार जनकपुर–१६ का एक व्यक्तिले स्वर्गद्वारीमा बुवाको शव व्यवस्थापन गर्न जाँदा १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘अस्पतालमा बुवाको उपचारका लागि लाखौँ खर्च ग¥यौँ । तर बुुवालाई बचाउन सकिएन, कोरोनाले बुवालाई लिएर गयो । अन्तिममा दाहसंस्कार गर्दासमेत चर्को शुल्क तिर्नुप¥यो ।’ उनले पीडामाथि पीडा थपिएको बताउँदै भने, ‘कोरोना महामारीका कारण लगभग एक महिनादेखि सबै कामधन्दा बन्द भएर आम जनताको कमाई बन्द छ, घरपरिवारको दैनिक गुजारा गर्न पनि धौधौ छ, लाखौँ ऋण गरेर बुवाको उपचार गरायौँ ।’ यस्तो महामारीका बेला राज्यको तर्फबाट कम्तीमा शव व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै कोरोनाकालमा शव व्यवस्थापन निःशुल्क वा आफूखुशी दिने व्यवस्था हुनेपर्ने उनको भनाई थियो । जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारीले शव व्यस्थापनका लागि दाउरालगायत सामग्रीको नाममा प्रतिशव १४ देखि १७ हजार रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ । स्वर्गद्वारीको ठेक्का लिएका जनकपुरका जबाहर शर्माले उक्त दरको रकम लिएको स्वीकार गरेका छन् । शर्माले समान्य दिनमा बढीमा १० हजारसम्म शुल्क लिने गरे पनि हाल अलि महङ्गो लिएको बताए । ठेकेदार शर्माले भने, ‘कोरोनाकालमा सबै सामग्री महङ्गो छ, दाउरा पाइरहेको छैन, गाउँगाउँ डुलेर दाउरा जोहो गर्नुपर्छ, खर पनि सबै ठाउँमा पाइँदैन, फेरि कोरोनाबाट मृत्यु भएको शव व्यवस्थापन गर्ने काम पनि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । त्यसकारण अहिले सामान्य दिनभन्दा अलि बढी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ ठेकेदार शर्माका अनुसार मासिक साढे सात हजारमा स्वर्गद्वारीको ठेक्का लिएको बताउँदै उनले भने, ‘सामान्य दिनमा हप्तौँसम्म एउटा पनि शव आउँदैन, अहिले दैनिक औसतमा छ वटासम्म आउने गरेको छ, जसको व्यवस्थापनका लागि पनि कर्मचारी थपेर बढी राख्नुपरेको छ’, उनले आफूले त कुनै बढी खर्च नलिएको बरु सामाजिक कार्य गरिरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार यदि मृतकका परिवारजनले दाउरालगायत सामग्री आफैँ व्यवस्थापन गरे कुनै शुल्क लाग्ने छैन । कोरोना कहरमा आर्थिक समस्यामा रहेका जनतासँग चर्को शुल्क लिई व्यवस्थापनको नाममा चर्को मूल्य लिनु दुःखद् रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । मानवअधिकारकर्मी तथा इन्सेकका प्रदेश नं २ संयोजक राजु पासवानले यस्तो विपत्का बेला शव व्यवस्थापन जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताए । अधिकारकर्मी पासवानले भने, ‘यस्तो आपत्विपत्का बेला राज्यले आफ्नो उपस्थिति आम जनताले महसुस गर्नका लागि पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।’ उनले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन माग गरे । जनकपुरका समाजसेवी पवन सिङ्घानियाले चन्दा सङ्कलन गरेर उक्त स्र्वगद्वारी निर्माण गरेका हुन् । यस सन्दर्भमा सिङ्घानियासँग जिज्ञासा राख्दा उनले शव जलाउन होइन, शव जलाउनका लागि दाउरा, गुइँठा, खर, घ्यूलगायतका सामग्रीवापत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सोहीअनुसार बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क नलाग्ने बताए । उनले भने, ‘स्वर्गद्वारीमा शव जलाएवापतको शुल्क लिएको छैन । त्यहाँ जगेडा गरी राखिएका दाउरासहित मृत्यु संस्कारमा प्रयोग गरिने अन्य सामग्री खरिद गर्नुपरेको हुँदा मात्र रकम तिर्नुपर्छ । यदि मृतकका परिवारजनले सो व्यवस्था आफैँले गरे कुनै किसिमको शुल्क तिर्नुपर्दैन ।’ रासस
