डोल्पा र जाजरकोटका चिकित्सक भन्छन्: हामीलाई घोषणा गरेको भत्ता खोइ ?
जाजरकोट । सरकार आफैँले घोषण गरेको तलबभत्ता नपाएको भन्दै डोल्पा र जाजरकोटका चिकित्सकले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला अस्पताल डोल्पामा कार्यरत चिकित्सकहरूले कोरोना सङ्क्रमितको कुनै पनि उपचार र सेवा नगर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । कोरोना सङ्क्रमितको उपचार, नियन्त्रण र रोकथाममा जोडिएवापत पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै चिकित्सकहरूले लिखितरूपमै सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमार्फत कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकासमन्त्रीलाई माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत पाँच चिकित्सकले नै त्यो सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको कुनै पनि महिनाको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरूले तत्कालै त्यसको परिपूर्तिका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । डा मेलिना हमाल, प्रशन्ना कार्की, रुविना श्रेष्ठ, राजसिंह धुरेल र हेमन्त शाहीले कोभिड–१९ भत्ता नपाएको बताएका छन् । अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोरोना उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा लागे पनि आफूहरूमाथि बेवास्ता भएको डा हमालले बताइन् । अरू स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाइसक्दा चिकित्सकलाई नै यो सेवाबाट वञ्चित गरिनु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चिकित्सकले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत गत वर्षकै सेवा सुविधा पाएका छैनन् । यता जाजरकोटका चिकित्सकहरुले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहलाई भेटेर गुनासो पोखेका छन् । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक अमरसिंह शाहीले चिकित्सकहरूले उठाएका मागबारे प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको बताए । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा चिकित्सकहरू समस्यामा परेका हुन् । गत वर्ष कर्णाली सरकारले कर्णालीका तीन जिल्लाका चिकित्सकलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले डोल्पा, मुगु र हुम्लाका चिकित्सकलाई शतप्रतिशत कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बाँकी सात जिल्लाका चिकित्सकलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्तावापत ५० प्रतिशत र कोभिड भत्तावापत शतप्रतिशत रकम दिइरहेको छ । डा हमालले कर्णालीमा चिकित्सक बसेनन् भनेर दिइएको प्रोत्साहन भत्तालाई कोभिडको जोखिममा उपचार गरेको भत्तामै मिसाउन नहुने बताइन्। अरू सबैले भत्ता लिँदा चिकित्सकलाई मात्रै नदिने कुराले हतोत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ । ‘सङ्घीय सरकारले कोभिड भत्तावापत ५० प्रतिशत दिने निर्णय गरेको छ तर कार्यान्वयनमा गएको छैन’, उनले भनिन्, ‘हामी चौबीसै घण्टा सङ्क्रमितको सेवामा खट्दा पनि पेलिएका छौँ ।’ प्रदेश सरकारले भत्ता दिने निर्देशन दिए कार्यालयले उपलब्ध गराउन सक्ने निमित्त व्यवस्थापक शाहीले बताइन् । रासस
खोपका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै राष्टपतिद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पत्राचार
फाइल फाेटाे काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी समकक्षी राष्ट्रपति जोसेफ आर वाइडेनलाई पत्र लेखी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपाललाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीको पत्र शुक्रबार अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा युवराज खतिवडाले डिसीस्थित स्टेट डिपार्टमेन्टका वरिष्ठ सल्लाहकार इर्भिन मासिंगालाई हस्तान्तरण गरेका छन् । पत्र हस्तान्तरण गर्दै राजदूत खतिवडाले नेपालको पछिल्लो अवस्था र खोप योजनाका बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराएकाे बताए । राजदूत खतिवडाले अमेरिकी सरकारसँग नेपालले अष्ट्राजेनिका खोप अधिकतम प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेको समेत मासिंगालाई बताएका थिए । अमेरिका र नेपालबीच लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्दै उहाँले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा पनि अमेरिकाको महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरेको बताए । साथै उनले नेपाल सरकारले जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप जानसिन इन्फेक्सियस डिजिज एण्ड भ्याक्सिन्स फर्मास्यूटिकल्स कम्पनीसँग खरीद गर्ने योजनमा रहेको मासिंगालाई जानकारी गराएका थिए । राजदूत खतिवडासँगको भेटमा मासिंगाले अमेरिकी सरकारले खोपको प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने बताए । भेटमा उनले नेपालमा कोरोना भाइरसले पारेका क्षतिका विषयमा गहिरो सहानुभूति राख्दै कोभ्याक्स अन्तर्गतकाे खोप कोभ्याक्स र द्विपक्षीय सम्झौताअनुरूप नेपालले प्राप्त गर्ने अंश सम्भव भएसम्म छिटो उपलब्ध गराउने बताएका थिए । रासस
जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पताल सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन
धनुषा । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको समग्र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । अस्पतालको सेवा सुविधामा समस्या रहेको जनगुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अस्पतालको अवस्थाबारे जानकारी लिन सरोकारवालासहित अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकलाई बैठकमा बोलाएका थिए । मुख्यमन्त्री निवासमा आयोजित बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले अस्पताल कहिलेसम्म र कसरी सुध्रिने भन्ने प्रश्नको जवाफ माग्नु भएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) लगायतका चिकित्सकले अस्पतालको वर्तमान समस्या र त्यसका समाधानका उपायबारे आ–आफनो धारणा राखेका थिए । चिकित्सकहरुले दिएको सुझावहरु सङ्कलन गर्दै अस्पतालको समग्र सुधारका भावी कार्ययोजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेश सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा रामकेवल साहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठ र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झा सदस्य रहेको उक्त समितिलाई अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकको सल्लाहमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । चार दिन समयसीमा पाएको समितिले अस्पतालको उपचार, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रतिष्ठानअन्तर्गत गएपछि गरिनुपर्ने संरचनागत परिवर्तनलगायत अन्य सुविधालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । बैठकमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा साह, प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, सचिव यमप्रसाद भुषाल, समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठ, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सञ्जय सिंहसहित समितिका पदाधिकारी, आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा प्रमोदकुमार यादव, स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक झा, अस्पतालका मेसु डा प्रमोद यादवसहित वरिष्ठ चिकित्सक एवं विभागीय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । रासस
