कोभिडका बिरामीले भरिन थाल्यो अस्पताल
चितवन । कोभिड– १९ का सङ्क्रमित बढेसँगै जिल्लाका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ । निषेधाज्ञासँगै न्यून हुँदै आएको दोस्रो लहरको सङ्क्रमण निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बढेको हो । यहाँको भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा कोभिडका बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको पुष्पाञ्जलि अस्पतालमा पनि कोभिडका बिरामीको उपचार भइरहेको छ । भरतपुर अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएको श्यया भरिएका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार कोभिडका लागि छुट्याइएका ११० श्ययामा आज दिउँसोसम्म १०६ बिरामी पुगेका छन् । आज मात्रै नयाँ १३ बिरामी थपिएका र १२ जना निको भएर घर गएका छन् । अस्पतालको सघन उपचार कक्ष र दुई भेन्टिलेटरमा २२ बिरामी छन् भने एचडियुमा २३ र अन्यमा ६१ जना छन्। सरकारी अस्पताल भएकाले यहाँ बाँकी रहेका चार श्यया कुनै पनि बेला भरिनसक्ने हुँदा श्यया थप गर्न छलफल भइरहेको पौडेलको भनाइ थियो । सरकारले सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क गर्दै आएकोे छ । चितवन मेडिकल कलेजमा कोभिडका बिरामी ७१ पुगेका छन् । त्यहाँको सघन उपचार कक्षमा ३४, भेन्टिलेटरमा १७ र एचडियुमा ३७ बिरामी छन् । अस्पतालका व्यवस्थापक पारस अधिकारीले क्रमशः बिरामी बढ्दै गएको बताए । अस्पतालले कोभिड बिरामीका लागि २४२ श्यया छुट्याएको थियो तर सङ्क्रमित बढ्दै गएपछि अन्य बिरामीलाई श्यया छुट्याइएकामा पुनः कोभिडका बिरामी राख्न थालिएको हो । उण्डाइस बिरामी रहेकामा चार जनालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले पनि दुईसय श्यया कोभिडका लागि छुट्याइएको जनाएको छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पाँच र अन्य अस्पतालमा ११ बिरामी उपचाररत छन् भने भरतपुर महानगरपालिकाको आइसोलेशनमा सात र कालिका नगरपालिकाको आइसोलेशनमा छ जना छन् । स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत गीताञ्जलि ढकालका अनुसार जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेर एक हजार १४ मा झरेकामा आजसम्म आइपुग्दा बढेर दुई हजार १९२ पुगेको छ । भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोराज अधिकारीले सरकारी अस्पताल बिरामीले भरिएकाले जिल्लामा कोरोनाको खतरा बढ्न थालेको बताए । कोभिड– १९ का लक्षणसहितका समस्या र सहयोगका लागि आग्रह गर्दै ठूलो सङ्ख्यामा फोन र एसएमएस आउन थालेको उनले जानकारी दिए । ‘बेड खाली छ कि भनेर भौतारिएकाको आवाज फेरि बढ्यो । ज्वरो र खोकीले परिवार नै सोत्तर छ, परीक्षण कसरी गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न बढी देखिएको छ’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘लक्षणसहित स्वाब परीक्षण गराउनेको भीड एक्कासि बढेको छ।’ सामान्य लक्षणमा निमोनिया देखिने, छिट्टै अवस्था खस्किने, अस्पताल बसाइँ लामो हुने, कोभिड नेगेटिभ भएर पनि पहिल्यैको खराब असरले दीर्घ अक्सिजनमा भर पर्नुपर्ने र मृत्युसमेत हुने हुँदा ओपिडीमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको उनको भनाइ थियो । निषेधाज्ञा शुरु हुँदा कोरोना आएजस्तो गरी केही सावधानी अपनाउने र निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै जाँदा कोरोना भागे जस्तो गरी काम सक्न हतारिएजस्तो गरी भीड बढ्ने गरेको छ भन्दै डा अधिकारीले भने, ‘भ्याक्सिन लगाएको छु भन्दैमा कोरोना विरुद्धको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने बढेका छन् । गतवर्ष घरेलु उपचार गरेर निको भएका पनि यसवर्ष सख्त बिरामी परेका छन्।’ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीले बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले भरतपुर अस्पताल र क्यान्सर अस्पतालमा श्यया थप्नका लागि छलफल अघि बढाइएको र अक्सिजन अभाव हुन नदिन उत्पादक कम्पनी र सप्लायर्सका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरिएको जानकारी दिए । अहिले अक्सिजन अभाव नभए पनि भदौको पहिलो सातासम्ममा अक्सिजनको अभाव हुनसक्ने भएकाले पूर्वतयारी थालिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले अस्पताल र अक्सिजन सप्लायर्ससँग छलफलपछि आज नगर प्रमुखसहित सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागिएको बताए । पूर्ण निषेधाज्ञाको समयमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटे पनि अहिले बढ्न थालेकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने भन्दै उनले निषेधाज्ञालाई केही कडाइ गर्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए । जिल्लामा हालसम्म २० हजार ७६९ सङ्क्रमित भएकामा १८ हजार २४२ जना निको भएका छन् । सङ्क्रमणबाट हालसम्म ३३५ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लामा दोस्रो लहर उच्च हुँदा सक्रिय सङ्क्रमित चार हजार ७०० नाघेको थियो । त्यतिबेला अस्पतालका श्यया नभरिए पनि सघन उपचार कक्ष र अक्सिजनको अभाव भने भएको थियो । रासस
प्रधानमन्त्रीले राेके प्राडा. गौतमको सरुवा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्राडा. जागेश्वर गाैतमकाे सरुवा राेकेका छन् । दुई महिनादेखि उक्त अस्पतालमा प्रमुख कार्यकारी अधिकारीकाे जिम्मा सम्हालिरहेका गाैतमलाई अचानक साेमबार राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पुन: प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली सरुवा गरेका थिए । उनकाे स्थानमा श्रेष्ठले ट्रमा सेन्टरका डा. रुद्र मरासिनीलाई नियुक्त गरेकाे जनाएकाे थिए । लामाे समय प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक रहेर काम गरेकाे गाैतम यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका थिए ।
सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माणकाे लागि जग्गा पहिचानमै ३ वर्ष बित्यो
सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यताका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सङ्घीय सरकारले नछुटाएको कार्यक्रम हो, ‘एक प्रदेश एक सरकारी मेडिकल कलेज अवधारणाअन्तर्गत सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना ।’ बर्सेनि बजेटमा समावेश गरिए पनि सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा भने हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । विसं २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा विसं २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भयो । तर जग्गा पहिचानबारे टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा आयोजनाको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । आयोजना प्रमुख हेमकुमार ढकालले सिफारिश गरिएका जग्गाबारे सङ्घीय सरकार टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार कार्यालयले जग्गा पहिचानबारे दुईटा विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदेश अस्पतालका संरचनालाई नै उपयोग गरेर मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने पहिलो प्रस्ताव थियो भने अर्को वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं ११, १२ र १३ मा पर्ने गागे्रताल वन क्षेत्रको जग्गा लिने । सङ्घीय सरकारले यी दुईवटै प्रस्तावबारे ठोस निर्णय नगर्दा आयोजनाले हालसम्म कुनै प्रगति नगरेको उनको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुख ढकालले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित गाग्रेताल वन क्षेत्रको जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाइने जानकारी दिए । ‘अब जग्गा पहिचानमा कुनै अलमल नगरी गागे्रताल वन क्षेत्रकै जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ’, उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरुमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसके पनि यस वर्ष भने तोकिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।’ यो आयोजना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । मन्त्रालयले चालू आवमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परीक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डिपिआर) लगायतका प्रारम्भिक कार्यका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्ष नै गाग्रेताल वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यसम्पन्न गर्न सहमति प्रदान गरिसकेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मङ्सिर ४ गते नयाँ स्थानमा संरचना बनाउन समय धेरै लाग्ने भन्दै कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पताललाई नै सुर्खेत शिक्षण अस्पतालका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सहमति दिएको थियो । तर सङ्घीय सरकारले प्रदेशको उक्त प्रस्तावमाथि पनि कुनै निर्णय दिन सकेन । जसले गर्दा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि बर्सेनि आउने बजेट खर्च हुन नसकेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन् । कार्यालयले आव २०७६/७७ मा विनियोजित १० करोड बजेट तथा २०७७/७८ मा रु दुई करोड खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको जनाएको छ । आयोजनाका लागि कम्तीमा ५० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने बताइएको छ । रासस
