लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा औषधी थन्किएर बसेका छन् : कार्यकारी निर्देशक डा.केसी
काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधी लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ । सोमबार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीका अनुसार औषधी उत्पादन तथा विक्रीवितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण हुनपर्छ । तर विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिँदा औषधि विक्रीवितरणमा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो । तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नवीकरण भएको छ । उनले थप १६ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ । आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । डा. केसीका अनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उनले भने, ‘औषधी उत्पादनका लागि गतवर्ष २१५ वटाको लाईसेन्स नवीकरण गरेका थियौं । अहिले ४० वटा गरेका छौं । हामीसंग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाईसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाईसेन्स नविकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् ।’ उनले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताए । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ । कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उनले बताए । सरकारसँग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
अधिकाशं सेवालाई निःशुल्क गरिएपछि बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल आर्थिक समस्यामा
चितवन । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई आर्थिक समस्या परेको छ । धेरैजसो सेवा निःशुल्कसँगै सेवा विस्तार गरेको सरकारी अस्पतालमा आर्थिक समस्या परेको हो । आर्थिक अभावका कारण निवृत्त भएका कर्मचारीले उपदान पाउन सकेका छैनन् । अस्पतालले निःशुल्क शय्या, बिरामीलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था गरेको छ भने शय्या अभाव हुँदै गएपछि विस्तार गरेको छ । देशको क्यान्सर उपचारको केन्द्र रहेको यस अस्पतालमा सरकारी निकायहरूबाट भुक्तानी पाउन नसक्दा आर्थिक समस्या परेको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलका अनुसार सरकारका विभिन्न निकायबाट अस्पताललाई ४१ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट २५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारको विपन्न उपचारबापत १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, विपन्नअन्तर्गत बागमती प्रदेशको ६२ लाख २५ हजार रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशको ९९ लाख १८ हजार र गण्डकी प्रदेशको १५ लाख नौ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बाँकी रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलका अनुसार स्पतालले तलब भत्ता, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषसहित नियमित मर्मतसम्हारलगायत विभिन्न निकायलाई भुक्तान गर्नुपर्ने १९ करोड १७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बाँकी छ । यसबाहेक फार्मेसीमा औषधि खरिद गरेको नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा निवृत्त भएका १८ जना कर्मचारीको चार करोड ५७ लाख रुपैयाँ उपदान रकम अस्पतालले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । अस्पतालको मौज्दात खातामा आठ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन रकम तलब र कर्मचारीको तीन महिनाको पठाउन बाँकी नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा पठाउँदा सकिने अवस्था छ । बाँकी भुक्तानी गर्न नसक्दा नियमित अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उनले बताए । उपकरणको नियमित मर्मतसम्हार, अत्यावश्यक खरिद, औषधि खरिद जस्ता कामलाई नियमितता दिन अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । अस्पतालमा मासिक तलब भत्ता मात्रै पाँच करोड रुपैयाँ हाराहारी हुने गर्दछ । यहाँ ९५ चिकित्सकसहित ७१३ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले कर कोषबाट चालु आवमा २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ आठ हजार बजेट दिएको थियो । अस्पतालमा कार्यकार चिकित्सक कर्मचारीका लागि तलब भत्तामा मात्रै वार्षिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । अन्य अस्पतालकै आम्दानीबाट चल्ने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार र ठूला उपकरण खरिदका लागि सरकारले छुट्टै विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ । अस्पतालले हरेक वर्ष सेवासुविधा विस्तारसँगै आम्दानी बढाउँदै लगेको छ । पौडेलका अनुसार तीन वर्षअघि वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५८ करोड रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै आम्दानी बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक लाख ६६ हजार २००, २०८०/८१ मा एक लाख ८८ हजार ५१४ र गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख नौ हजार ५९४ बिरामीले सेवा लिएका छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार हजार ९७ जनाको शल्यक्रिया गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार हजार १६५ र गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार बढी शल्यक्रिया भएका छन् । अस्पतालमा अत्यावश्यक मानिएको सिटी गरिएको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ हजार ४७९ जनाले सिटी गरेका छन् । यो सङ्ख्या २०८०/८१ मा १२ हजार ३९० र २०७९/८० मा १० हजार ९२० रहेको थियो । गत वर्षदेखि सुरु गरिएको मेमोग्राम ९५१ जनाले सेवा लिएका छन् । अस्पतालमा दैनिक एक हजार दुई सय हाराहारी बिरामी सेवा लिन आउने गर्दछन् । क्यान्सर बिरामीका लागि दिईने डे केयर सेवामा १३ शय्या थप गरिएको छ । यससँगै तीन वर्षअघि २० हजार ३५४ जनाले एक वर्षमा यो सेवा लिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा २९ हजार ४२१ जनाले सेवा लिएका छन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेल आफ्नो तेस्रो वर्ष कार्यकाल सकिनै लाग्दा न्यून बजेट र साधनस्रोतमा अधिकतम काम गर्न सफल भएको बताउँछन् । सेवा सुविधा विस्तार गरेसँगै आम्दानी बढेको भन्दै उनले सरकारी निकायबाट आउने भुक्तानी आएमा सञ्चालनमा सहजता हुने बताउँछन् । यही चैत १८ गते अस्पतालका अध्यक्ष डा विजय न्यौपानेको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ । जसका कारण अस्पतालको आर्थिक कारोबारमा समस्या भएको छ । उनले सेवाग्राहीको चाहनाअनुसार पूर्ण रूपमा काम गर्न कठिन भए पनि विगतका वर्षको तुलनामा सेवामा निकै सुधार भएको दाबी गरे । रासस
बिमेस्टेक स्तरीय रेडियोलोजी सम्मेलन ‘रेडकन २०२६’ सम्पन्न
काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित बिमेस्टेक स्तरीय रेडियोलोजी सम्मेलन ‘रेडकन २०२६’ सम्पन्न भएको छ । बिम्स्टेकको संरचनाभित्र क्षेत्रीय रेडियोलोजी सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको सम्मेलनले नेपालको रेडियोलोजी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । सम्मेलनका क्रममा रेडियोलोजी क्षेत्रमा ज्ञान आदानप्रदान, अनुसन्धान विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । वैज्ञानिक सत्रहरू, कार्यशाला तथा विशेषज्ञ प्रस्तुतिहरूले सहभागीहरूलाई नयाँ अनुभव र सिकाइ प्रदान गरेको आयोजकहरूले जनाएका छन् । सम्मेलनमा डा. सुदीप केसीलाई एनआरए फेलोसिप अनुदान प्रदान गरिएको छ, जसले अनुसन्धान र उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने प्रसूति अल्ट्रासाउन्डसम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका, एनआरए वार्षिक क्यालेन्डर २०८३ तथा एनआरएको युट्युब च्यानल सार्वजनिक गरिएको छ । सम्मेलनको अन्त्यमा ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । रेडियोलोजीको सन्दर्भमा बिम्स्टेक राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले चिकित्सा इमेजिङ, डायग्नोस्टिक प्रविधि, अनुसन्धान र क्लिनिकल अभ्यासमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूले आधुनिक रेडियोलोजिकल प्रविधिको उपयोग, दक्षता अभिवृद्धि, र ज्ञान तथा अनुभवको प्रभावकारी आदान–प्रदानमार्फत रोग निदान सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
