मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकसित गरिने
बागमती । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गरिने जानकारी दिएका छन् । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत हेटौँडा अस्पतालको थप २०० शय्याको (विशिष्टकृत सेवा) नवनिर्मित भवनको बिहीबार शुभारम्भ गर्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निकट भविष्यमै विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कामको थालनी गरिसकेको बताए । 'मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका विद्यार्थी प्रमाणपत्र लिने बेलासम्ममा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भइसक्नेछ', मुख्यमन्त्री बानियाँले भने,‘त्यसका लागि प्रदेश सरकारले काम अघि बढाइसकेको छ, छिट्टै त्यसले पूर्णता पाउनेछ ।' लोकतन्त्र गरिबको व्यवस्था भएकाले गरिबलाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले हेटौँडा अस्पतालमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुन नदिने बताए । चुनावको बेला राजनीति स्वभाविक भए पनि जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा राजनीति हुन नहुने जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हेटौँडा अस्पताल बाहेक प्रदेशको १३ वटै जिल्लाका अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ सेवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले प्रदेशका सबै जिल्ला र पालिकास्तरमा रहेका अस्पतालहरुमा पनि स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सहयोगी हुने विश्वासव व्यक्त गर्दै उनले अब सिक्दै र सिकाउँदै गरी शिक्षा दिनुपर्ने औँल्याए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले हेटौँडा अस्पतालमा यसअघि डाइलोसिस सेवाका लागि १४ वटा मेसिन जडान गरिएकोमा अहिले एकै पटक थप १६ वटा बढाएर ३० वटा पुर्याइएको बताए । बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि तथा उपकरणको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गरिबका छोराछोरीलाई डाक्टर बन्न प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको बताउँदै स्वास्थ्यमन्त्री थापा मगरले उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकलाई ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताए । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश सरकारका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ लगायतले अस्पतालको भवन निर्माणसँगै अस्पतालको सेवा विस्तारमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाका प्रमुख इञ्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार भ्याटसहित कूल रु २६ करोड ६४ लाख २५ हजार २८० को लागतमा सो अस्पताल भवन निर्माण गरिएको हो । रासस
कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई आयुर्वेद औषधिको केन्द्र बनाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आयुर्वेद औषधिको अनुसन्धान र उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन् । नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको सदुपयोग गर्दै आयुर्वेद औषधि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको दीर्घकालीन सोच रहेको उनले प्रस्ट पारिन् । फार्मा एक्स्पोमा उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले एलोपेथिक (आधुनिक) औषधिको उत्पादन मध्य र पूर्वी नेपालमा केन्द्रित रहेकाले अब आयुर्वेदलाई पश्चिम नेपालमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यसो गर्न सकेमा देशको सन्तुलित विकास हुने र नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । हालै जुम्लाको भ्रमण गरेर फर्किएकी मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘हाम्रो जडीबुटी सबै हिमालमा छ । जुम्लास्थित मेडिकल कलेज र इन्स्टिच्युटहरूमा आयुर्वेदिक तर्फको अनुसन्धान र खोजलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अहिले हाम्रा धेरैजसो औषधि उद्योग र प्रयोगशालाहरू बारा, पर्सा र गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रित छन् ।’ नेपालको आयुर्वेद, भेटेरिनरी र श्रृङ्गार प्रसाधनका क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री गौतमले यस क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र स्थानीय कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरिन् । सबैले एउटै दृष्टिकोण बनाएर काम गरेमा नेपाल छिट्टै औषधि र जडीबुटीको क्षेत्रमा विश्वमै चिनिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आयातको दबाबले स्थापित औषधि उद्योग धरासायी हुने अवस्था आयो’
नेपालका औषधि उद्योगहरूले स्वदेशमै उत्पादन सुरु गरेको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारी नीतिमा हुने ढिलासुस्ती, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आयातित औषधिको दबदबाका कारण स्वदेशी उद्योगहरूले अनेकौं अप्ठ्यारा भोग्नुपरिरहेको छ । दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार उपलब्ध भएता पनि कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता र बजारको सीमितताले नेपाली उद्योगहरू संकटमा छन् । यद्यपि, हर्मोन र मुटुसम्बन्धी संवेदनशील औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना र निर्यातको अवसर अझै छ । राज्यको प्रोत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन भएमा मात्र औषधि क्षेत्रले आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान दिन सक्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालका औषधि उद्योगको इतिहास, वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे लोमस फार्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं । तपाईं औषधि उद्योगमा संलग्न भएको लामो समय भयो, विगत र अहिलेको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? पहिले ‘नेपालमै पनि औषधि बन्छ र ?’ भन्ने गरिन्थ्यो । मन्त्री र पढेलेखेका सचिवहरूमा समेत विश्वास थिएन । ओखती भनेको जडिबुटी मात्र हो भन्ने आम धारणा थियो। कतिपय ठाउँमा उपचार गर्नुको सट्टा झारफुक गर्ने चलन थियो। विस्तारै औषधि उद्योगहरू खुल्न थाले। त्यतिबेला चिकित्सकहरूले बिरामीलाई एन्टिबायोटिक खासै लेख्दैनथे; खोकीको औषधि र भिटामिन बढी सिफारिस गर्थे। त्यो समयमा मुटु, मधुमेह र मानसिक रोगका बिरामीहरू अहिलेको तुलनामा धेरै कम थिए । बरु गरिबी र खानपानको अभावले लाग्ने रोगहरू बढी थिए। टिभी (क्षयरोग) को प्रकोप बढी भएकाले त्यसकै औषधि बढी आयात हुन्थ्यो। विस्तारै प्रविधि भित्रियो, फार्मेसी कलेजहरू खुले र दक्ष जनशक्ति नेपालमै तयार हुन थाले। अहिले प्रायः सबै प्रकारका औषधि नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन् र नेपाली औषधिप्रति जनविश्वास पनि बढ्दो छ । चार दशकको यात्रा पार गर्दा लोमसले कस्ता चुनौतीहरू अनुभव ग¥यो ? लोमस फार्मास्युटिकल्स अब ‘तन्नेरी’ भइसक्यो । बाल्यकालमा यसले पनि धेरै आरोह–अवरोह पार ग¥यो र अहिले हामी संवेदनशील औषधिहरू यहीँ बनाउँछौं । हामीसँग हर्मोनका लागि छुट्टै विभाग र भण्डारण (स्टोर) छ । ४१ वर्षको इतिहासमा लोमसले उत्कृष्ट र गुणस्तरीय उत्पादनहरू बजारमा ल्याएको छ । यदि औषधि उद्योगले गुणस्तर सुनिश्चित गरेर राष्ट्रलाई आवश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्यो भने नेपाली औषधि अझ बढी विश्वसनीय हुन्छ । उद्योगले नाफा कमाउँदा सरकारलाई कर तिर्न र कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन पनि सहज हुन्छ । लोमसले कुन औषधिबाट आफ्नो उत्पादन यात्रा सुरु गरेको थियो ? हामीले सबैभन्दा पहिले ‘लोम सिट’ नामक उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेका थियौं । अहिले हामीसँग ६२२ ‘मोलिक्युल’ छन् भने ३५० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेका छौं । लोमसले ‘नम्बर वान’ कम्पनीको रूपमा प्रमाणपत्र समेत पाएको छ । हामी क्यान्सरबाहेकका प्रायः सबै औषधि नेपालमा उत्पादन गर्छौं । एउटै भान्छामा सबैथोक पकाउन नसकिए झैँ औषधिका लागि पनि फरक–फरक सेक्सन चाहिन्छ । हामीले लिक्विड, ट्याब्लेट, मलम, ड्राई पाउडर आदिका लागि छुट्टाछुट्टै भवन र सेक्सन बनाएका छौं । विशेषगरी हर्मोन र स्टेरोइडका लागि अत्याधुनिक र पूर्णतः अलग सेक्सनहरू छन्, किनकि यस्ता संवेदनशील कामका लागि मेसिनदेखि ढोकासम्म (मान्छे छिर्ने, सामान ल्याउने र लैजाने) सबै छुट्टै हुनुपर्छ । तपाईंहरूले उत्पादन गर्दै आएको औषधिको बजार कस्तो छ ? अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा निकै छ । प्रतिस्पर्धा हुनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर प्रतिस्पर्धा ‘स्वस्थ’ हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, अहिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ ? गुणस्तरीय उत्पादन पस्कने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने र बलियो ‘ब्रान्डिङ’ मार्फत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । अहिले अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै पनि धेरैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मान्छे बाँच्नका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, त्यसलाई म अन्यथा त लिन्न, तर यसो गर्दा स्थापित उद्योगहरू धराशयी हुने र बन्द हुने जोखिम बढ्छ । नेपाली बजारले मात्र तपाईंहरूको उद्योग टिकाइराख्न कत्तिको सम्भव छ ? नेपालको जनसंख्या तीन करोड मात्र भएकाले बजार तुलनात्मक रूपमा सानो छ। खुला अर्थतन्त्रका कारण उद्योग वा पसल खोल्न रोक छैन, तर जनसंख्याको अनुपातमा कम्पनीहरू धेरै भए । अहिले ६०–७० प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनीले ओगटेको भनिए पनि यथार्थमा त्यति पुग्न सकेको छैन । अझै पनि आधा औषधि सीमापारिबाट आउँछ। राज्यले नेपाली कम्पनीको गुणस्तर सुधार र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । राम्रो गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सहुलियतको अर्थ नगद अनुदान मात्र होइन, राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ र ‘नेपाली औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ । आयातित औषधिले कत्तिको चुनौती थपेका छन् ? चुनौती धेरै छन् । अब राष्ट्रको सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । बाहिरको एउटा कम्पनी दर्ता गरेपछि जुनसुकै औषधि ल्याउन पाइने सहज अवस्था छ । तर, हामी स्वदेशी उद्योगले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । औषधि दर्ता गर्दा ६ महिनाको ‘स्टाबिलिटी’ रिपोर्ट राख्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं लाग्छ, फेरि बजार स्वीकृतिको लागि ५–६ महिना कुर्नुपर्छ । यति गर्दा त औषधिको ‘एक्सपायरी डेट’ नै आधा सकिइसक्छ । यस्तो ढिलासुस्तीले सञ्चालकलाई दिक्क बनाउँछ भने बिरामीले बाध्य भएर अरु नै औषधि खानुपर्ने अवस्था आउँछ । नीतिगत व्यवस्थामा देखिएका मुख्य समस्या के-के हुन् ? कागजमा ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने’ लेखिएको छ । टेन्डरमा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने नीति छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई पन्छाउने परम्परा नै बसिसक्यो । अर्कोतर्फ, हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । औषधिमा प्रयोग हुने सयौं केमिकलहरू स्टक राख्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा, ड्राइभर खर्च र सीमा क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीले लागत बढाइदिन्छ । साथै, औषधि बजारमा उधारोको ठूलो समस्या छ । ६ देखि ९ महिनासम्म पैसा आउँदैन । ‘वर्किङ क्यापिटल’ अभाव हुँदा तलब खुवाउन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत कठिन हुन्छ । सबैभन्दा दुःखद कुरा, राज्यले उद्योगीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक छ । सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिन्छ । सफल उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली छैन । कर प्रणालीका चुनौतीहरू के-के छन् ? हामीलाई अतिरिक्त फाइदा चाहिँदैन, केवल अरू सरह सुविधा दिए पुग्छ । उदाहरणका लागि, औषधि प्याक गर्न प्रयोग हुने बोतल, बिर्को र लेबल आयात गर्दा हामीले छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्छ । तर, आयातित औषधि (फिनिस्ड प्रोडक्ट) ल्याउँदा केवल एक प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन स्वतः ५–७ प्रतिशत महँगो हुन जान्छ । राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई ‘आर एन्ड डी’ (अनुसन्धान र विकास) मा सहयोग गर्ने र बजार सुनिश्चित गरिदिने हो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं । लोमसले उत्पादन गरेका औषधिहरू निर्यात पनि हुन्छन् ? पहिले हामीले निर्यात गरेका थियौं, तर अहिले छैन । ढुवानी भाडा महँगो हुनु र निर्यातमा भारतले जस्तो इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) हाम्रो सरकारले नदिनु मुख्य कारण हो । निर्यातका लागि आवश्यक कनेक्सन र पूर्वाधारमा पनि राज्यको सहयोग चाहिन् छ। औषधि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको अवस्था कस्तो छ ? मुख्य कच्चा पदार्थ अझै पनि आयात नै गर्नुपर्छ । चीन, भारत र केही युरोपबाट । यदि उद्योगहरूको संख्या र निर्यातको सम्भावना बढ्यो भने कच्चा पदार्थ पनि यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । पहिले जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपथ्र्यो, अहिले नेपालमै पर्याप्त फर्मासिस्ट र प्राविधिकहरू छन् । तर, यहाँ उचित अवसर नपाउँदा धेरै दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । यदि उद्योगहरू राम्रोसँग चले र कच्चा पदार्थ यहीँ बन्न थाल्यो भने रोजगारी बढ्छ, जुन देशको विकासका लागि अनिवार्य छ । प्रविधि र जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो देख्नुहुन्छ ? उपलब्धता सहज छ । अहिलेको एआईको युगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन गाह्रो छैन। चिकित्सा क्षेत्रमा (जस्तैः चिरेर गरिने अप्रेसनको सट्टा ल्याप्रोस्कोपी), औषधि उत्पादनमा पनि नयाँ प्रविधि आइरहेका छन् । पहिले दिनको चार पटक खानुपर्ने औषधि अहिले एक पटक खाए पुग्ने गरी विकास भएको छ । हामीसँग प्रविधि र जनशक्ति दुवै छ, केवल त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने वातावरण चाहिएको छ । लोमसको आगामी योजना के छ ? हामीले समयको मागअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगेका छौं । २० वर्षअघि नभएको हर्मोन विभाग अहिले हामीसँग छ । राष्ट्रलाई चाहिने अति आवश्यक औषधिहरू हामी आपूर्ति गरिरहेका छौं । म औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष हुँदा प्यारासिटामोल र स्लाइन पानी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा काम गरेको थिएँ । कम्पनीले नाफा मात्र हेर्ने होइन, संकटको बेला राष्ट्रलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अझ संवेदनशील र गुणस्तरीय औषधि बनाएर निर्यात गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । उपकरण र प्रविधिमा लगानी गर्दै हामी हरेक दुई–तीन वर्षमा आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेका छौं ।
