जग्गाको समस्या देखाउँदै एक सय २४ स्थानीय तहले बनाएनन अस्पताल
काठमाडौं । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि सुरु गरेको अभियानमा एक सय २४ स्थानीय तह सहभागी भएका छैनन् । ती एक सय २४ स्थानीय तहको आफ्नै जग्गा नभएर र जग्गा विवादका कारणले आधारभूत तहका अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन नसकिएको हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासहित एक अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरत खड्काले पहिलो चरणका ४९ र दोस्रो चरणका ७५ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए। सरकारले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा २०७७/७८ मा तीन सय ९६ स्थानीय तह र दोस्रो चरण २०७८/०७९ मा दुई सय ५९ स्थानीय तह गरी कूल छ सय ५५ स्थानीय तहमा पाँच, दश र १५ शैय्याका अस्पताल निर्माण सुरु गरेको हो । पहिलो चरणका सय स्थानीय तहमा भने यसै आर्थिक वर्षमा अस्पताल बनाइने सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेकामध्ये अझै ९६ अस्पतालले मन्त्रालयसँग ठेक्का सम्झौता नगरेको आधारभूत अस्पताल एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन सय ९६ मध्ये ७४ स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० नै बुझाएका छैनन् । जग्गा नभएर र कतै जग्गा विवादले स्थानीय तहले निर्माणको कामै सुरु गरेका छैनन् । सरकारले यस वर्ष आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले आफैँ ती अस्पताल निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै तीन सय २२ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि बोलपत्र आब्हान भइसकेको छ भने तीन सय स्थानीय तहले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा विभिन्न चरणमा भइरहेको छ । यस्तै आव २०७८/७९ मा सुरु गर्ने भनिएका दुई सय ५९ स्थानीय तहमध्ये ८९ स्थानीय तहमा मात्र सम्झौता भई बजेट निकासा गरिएको एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । दोस्रो चरणको दुई सय ५९ स्थानीय तहमध्ये एक सय ८४ स्थानीय तह अस्पताल निर्माणको प्रक्रियामा आएर डिपिआर बनाइसकेका छन् । सरकारले यस आर्थिक वर्षका ती अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरोन्नति गरेर पाँच, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले पहिलो चरणका तीन सय ९६ स्थानीय तहमा बन्ने अस्पतालमा डिपिआरका लागि सुरुमा पाँच, १० र १५ शैय्याका लागि क्रमशः ७० लाख, ८५ लाख र एक करोड पठाएको थियो । केहीले स्थानीय तहले डिपिआरका लागि खर्च गर्न नसकेपछि दोस्रो चरणमा बन्ने दुई सय ५९ अस्पताललाई भने आफ्नै खर्चमा डिपिआर बनाउन भनेको थियो । सरकारले पाँच श्ययाका लागि सात करोड ११ लाख, १० श्ययाका लागि १० करोड ८६ लाख र १५ श्ययाका लागि १८ करोड छ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै पाँच श्ययामा एक चिकित्सकसहित १८ कर्मचारी, १० श्ययाका लागि दुई चिकित्सकसहित २२ कर्मचारी र १५ श्ययाका लागि ३२ कर्मचारीसहित तीन चिकित्सक राख्ने सरकारको तयारी छ । रासस ।
गोरखाको भिमसेन गाउँपालिकाद्वारा १० शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन
गोरखा । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले १० शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ अश्राङमा रहेको स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी शहीद स्मृति आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । पालिकाभित्र रहेका सबै नागरिकमा सहज र सुलभरुपमा स्वास्थ्योपचार सेवा पुर्याउने उद्देश्यले आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए। आधारभूत अस्पतालमा बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, फामेर्सीलगायतका सेवा उपलब्ध रहेको अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसबाहेक एक्सरे, आकस्मिक सेवा तथा बिमा कार्यक्रमसमेत तत्काल विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए। अस्पतालमा चिकित्सकसहित स्वास्थ्यतर्फ नर्स, स्वास्थ्य सहायक, फार्मेसी सहायक, डेन्टल हाइजिनिष्टलगायतका आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था रहेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘यस क्षेत्रका नागरिक सामान्य बिरामी परे उपचारका लागि सदरमुकाम र सदरमुकाम बाहिर लैजानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो’, उनले भने, ‘अब अस्पताल सञ्चालनमा आएसँगै उपचार सेवाका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।’ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि पालिकावासीलाई आफ्नै गाउँ ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिन कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता गरेअनुसार सेवासमेत प्रारम्भ भएको उनले बताए। ‘पालिकाभित्र रहेका नागरिकलाई गाउँघर र टोलटोलमामा स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केही नयाँ कामको थालनी गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना थियो’, गाउँपालिका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जराले भने, ‘तिनै योजनाअनुरुप आधारभूत अस्पताल सञ्चालन ल्याइएको हो ।
जनशक्ति अभावले महाकाली अस्पतालको सेवा प्रभावित
दोधारा चाँदनी । महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा जनशक्ति नहुँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको छ । कोरोना सङ्क्रमणका बेला राखिएका छ कर्मचारीको करार सम्झौता सकिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार सेवा थप नगर्दा अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको महाकाली प्रादेशीक अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । अस्तालको पिसीआर ल्याबमा कार्यरत छ कर्मचारीको करार सेवा थप नभएपछि अस्पतालको पिसीआर ल्याब बन्द भएको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले सुदूरपश्चिममा कैलालीको सेती र डडेल्धुरा अस्पताललाई मात्रै कोभिड अस्पताल घोषणा गर्दा समस्या भएको हो । सरकारले महाकाली अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा नलिएपछि कोरोनाका बेला राखिएका कर्मचारीको करार सेवा थप नभएको हो । ‘सरकारले एकातर्फ कोभिड अस्पताल घोषणा गरेन, अर्को कोरोना सङ्क्रमणका बेला भर्ना भएका कर्मचारीको करार सेवा थप गरेन यसले जनशक्ति अभाव भयो’, उनले भने, ‘बजेट अभाव हुँदा ल्याबका लागि आवश्यक अन्य सामग्रीसमेत अभाव छन जसले गर्दा सेवा बन्द हुन पुग्यो ।’ छिमेकी मुलुकमा कोरोनाका नयाँ भेरियन्ट देखिँदा थालेपछि त्यसको जोखिम यहाँ पनि कायम रहेका बेला कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिन नै बन्द हुन पुगेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पनि छिमेकी मुलुकमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखा परेकाले यहाँ पनि जोखिम रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्न सबै निकायले आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘भविष्यमा आउनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अक्सिजन, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनलगायतका पूर्वतयारी गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘सीमानाका व्यवस्थित गर्ने र सावधानीका उपाय अपनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले भारतसँग जोडिएको सीमानाका गड्डाचौकीमा भारतबाट फर्किनेको नाकामै एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका कोभिड फोकल पर्सन सिद्धराज भट्टले नाकामा भारतबाट फर्किनेमा दिनहुँ एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको बताए।
