सेवा : स्वास्थ्य

बिरामीको मृत्युपछि ‘अस्पताल र डाक्टरको लापरवाही’ भनेर हुने हुलदंगा र आफन्तले दिने उजुरीको विधिसम्मत सुनुवाइ नगरिंदा अस्पतालका अँध्यारा कोठामा लाशको मोलतोल गर्ने क्रम बढ्दैछ, कसरी ? २ असोज २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति उपचारमा संलग्न चिकित्सकले नै तिर्नुपर्ने गरी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । त्यसको १२ घण्टा बित्न नपाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएपछि ९ दिनसम्म हजारौं बिरामी अलपत्र परे । काठमाण्डौ मेडिकल कलेज सिनामंगलमा ९ वर्षीया बालिकाको मृत्युपछि जम्मा भएको भिड यसले दुईवटा कुरा सतहमा ल्याइदियो । पहिलो, मन्त्रिपरिषद्ले अचानक उक्त विधेयक तयार पार्ने निर्देशन किन दियो ? दोस्रो, चिकित्सकहरूले ‘जेल विदआउट वेल’ (अभियुक्तलाई धरौटीमा नछाडी सीधै जेल पठाउनुपर्ने) माग किन प्राथमिकतापूर्वक उठाए ? नौ दिनपछि सरकार चिकित्सकहरूका मागमा सहमत भयो र ‘जेल विदआउट वेल’ किटान गरेर कानून बनाउन राजी भयो । सरकारले कानून बनाउन निर्देशन दिनु र चिकित्सकहरूलाई अभियुक्तलाई थुन्नै पर्ने कानून चाहिनुका पछाडि अहिले अस्पतालहरूमा भइरहेको एउटा डरलाग्दो अभ्यासले काम गरेको रहेछ । के रहेछ त्यो अभ्यास ? उपचार गर्न गएको बिरामीको अस्पतालमै मृत्यु भयो । ऊ कालगतिले म¥यो वा अस्पतालले लापरवाही गर्यो ? अथवा ठीक समयमा ठीक उपचार नगरिंदा उसको मृत्यु भयो । कालगतिले मरेको अवस्थामा आफन्तले चित्त बुझाउँछन् र अन्त्येष्टि गर्छन् । उपचारमा अस्पताल वा डाक्टरको गल्ती हो भन्ने जसलाई लाग्छ, उसले कानूनी उपचार खोज्नुपर्छ । तर, नेपालमा पछिल्ला चार वर्षमा बाहिर आएका ३५ मध्ये २३ वटा यस्ता घटनामा कुनै कानूनी उपचार खोजिएन । गुपचुपमै पैसा लेनदेन गरेर टुंग्याइयो । पीडित भनिएकाहरूले पैसामा चित्त बुझाए, पीडक भनिएकाले ‘कानूनी प्रक्रियामा जाँदा के हुने हो’ भन्ने डरले पैसा तिर्न सहमति जनाए । चार वर्षयता राजधानी काठमाडौं र देशका अन्य शहरमा चिकित्सकीय त्रुटि भएका भनिएका मध्ये ११ वटा घटना मात्रै कानूनी प्रक्रियामा गएका छन् । ओम अस्पतालमा भएको कमला भट्टराईको मृत्युमा पनि पैसाकै लेनदेन भएको भनिए पनि कानूनी प्रक्रियामा गएको अस्पताल र मृतकका आफन्तहरूले दाबी गरिरहेका छन् । पछिल्लो एक महीनामा मात्र ओम अस्पताल चाबहिल, किष्ट मेडिकल कलेज ग्वार्को, नर्भिक अस्पताल थापाथली र भरतपुर अस्पताल चितवन चिकित्सकीय लापरवाही भएको विवादमा तानिए । तीमध्ये नर्भिक अस्पतालको घटना छानबीन प्रक्रिया मन्त्रालयसम्म पुग्यो, ओम अस्पतालको घटना छानबीन भइरहेको भनिए पनि आपसी लेनदेनमा मिलिसकेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ । बाँकी दुई घटना सामसुम भए । कानूनी प्रक्रियामा नगई पीडित र पीडक दुवैले लाशको मोलमोलाइ किन गर्छन् ? लोकलाजको डर, झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र आफूले सोचेजस्तो क्षतिपूर्ति समितिको फैसला नआउने डर जस्ता कारणले पीडित भनिएको पक्ष मौखिक लेनदेनमै विवादहरू टुंग्याउन तयार हुन्छ । पीडक भनिएको अस्पताल वा डाक्टर पक्ष चाहिं आफ्नो र अस्पतालको बेइज्जती हुने, कानूनी लडाइँको कुनै भर नहुने, चर्को क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने डर र सकेसम्म छिटो यो झन्झटबाट मुक्ति पाउने चाहनाले घटनालाई गुपचूप मिलाउन राजी हुन्छन् । परिणाम, कुनै बिरामीको मृत्युपछि अस्पतालको अँध्यारो कोठामा पैसा लेनदेन गरेर दुवै पक्ष पन्छिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । आधिकारिक अभिलेख नराखिने हुँदा पीडित पक्षलाई मृतकका नाममा पैसा लिएको आरोप पनि नलाग्ने, पीडक पक्षलाई पनि लामो समयसम्म कानूनी झमेलामा लागिरहनु नपर्ने, अनि डाक्टर र अस्पतालको बदनामी पनि नहुने हुँदा लाश मोलतोलको यो अपारदर्शी धन्दाले निरन्तरता पाइरहेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा चिकित्सकीय त्रुटि भएका भनिएका ३५ घटना सार्वजनिक भए । जानकारहरूका भनाइमा यो संख्या ठूलो छ । गुपचूप मिलाइने हुनाले धेरै घटना बाहिर आउँदैनन् । बाहिर आएका मध्ये १० वटा घटनाबाट मात्रै पीडितले रु.१ करोड ३२ लाख बराबरको क्षतिपूर्ति लिएको खुलासा भएको छ । ९ वटा घटनामा भने अस्पताल प्रशासन विरुद्ध आन्दोलन भएको, तर के कति पैसा लेनदेनमा सहमति भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन । अहिले राजधानीका अस्पतालमा चलेको दरभाउको औसत अनुपात निकाल्ने हो भने यी घटनाबाट रु.१ करोड १८ लाख ८० हजारभन्दा बढी अस्पतालहरूले पीडित भनिएको पक्षलाई बुझाएका हुनसक्छन् । तीन वटा घटनामा चाहिं आन्दोलनकारी पक्षले रु.१ करोड ५ लाख क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी गरेको खुलेको छ । यी तीनमध्ये पनि दुईवटा केस कानूनी प्रक्रियामै गएनन् । यसको अर्थ ती पनि लेनदेनमै मिलेको मान्नुपर्ने हुन्छ । एउटा घटनाको चाहिं अहिलेसम्म पनि छानबीन चलिरहेको छ । राजधानीका अस्पतालमा भएका ११ वटा घटना अहिले क्षतिपूर्ति समितिमा विचाराधीन छन् । तीमध्ये ९ घटनामा रु.२० करोड ५० लाख ६४ हजार ६५८ क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको छ । अस्पताल विरुद्ध क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै परेका उजुरीमध्ये चार वर्षयता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एउटा मात्रै टुंग्याएको छ । सिभिल अस्पताल मीनभवन विरुद्ध परेको विवादमा रु.३० लाख माग गरिएकोमा पीडितलाई रु.२० लाख ३६ हजार क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय भएको छ । पैसा लेनदेन, घटना सामसुम अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछि चिकित्सक र अस्पतालको लापरवाही भन्दै आन्दोलन गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दो छ । आश्चर्यको विषय, यस्ता आन्दोलनपछि कहीं पनि लापरवाही वा त्रुटि पहिल्याउन छानबीन समिति बनाउने र त्यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने गरिंदैन । उल्टो पीडित भनिएको पक्षसँग पैसाको लेनदेन हुन्छ र घटना सामसुम हुन्छ । केही उदाहरण हेरौंः -२३ साउन २०७४ मा नौ वर्षीया बालिका बस्नेतको काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सिनामंगलमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । दुई दिनअघि खाटबाट लडेर खुट्टा मर्किएको भन्दै सोही अस्पतालमा बेण्डेज गरेर घर लगिएकी बालिकालाई चिकित्सकले दुखाइ कम गर्ने औषधि पनि दिएका थिए । औषधि खान थालेको दोस्रो दिन त्यसले नकारात्मक असर गरेको भनेर बालिकालाई फेरि अस्पतालमा ल्याएर आईसीयूमा राखियो । केही घण्टामै उनको मृत्यु भयो । अस्पताल र चिकित्सकले लापरवाही गरेको भन्दै आफन्तले नाराबाजी गर्न थाले । परिवारजन र अस्पतालबीच रु.५ लाखमा सहमति भयो, आन्दोलन टुंगियो । -२० साउन २०७४ मा पित्तथैली शल्यक्रियाको लागि ५४ वर्षीया नन्दकुमारी लामिछाने ओम अस्पताल भर्ना भइन् । शल्यक्रिया सफल भएर आईसीयूमा सारिसकेपछि भोलिपल्ट दिउँसो १ बजे उनको मृत्यु भयो । अस्पतालले शल्यक्रियामा लापरवाही नभएको र बेडमा सारिसकेपछि हृदयघातबाट उनको मृत्यु भएको दाबी गर्यो । तर, बिरामीका आफन्तहरूले डाक्टर र अस्पतालले लापरवाही गरेको भनेर अस्पताल परिसरमा नाराबाजी गरे । बेलुका रु.१७ लाख दिने सहमतिमा नाराबाजी टुंगिएको ओम अस्पतालका माथिल्लो तहका एक अधिकारी बताउँछन् । -६ असार २०७४ मा दोलखा, भीमेश्वरकी ३८ वर्षीया उषा बस्नेतको भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । सामान्य अवस्थामा अस्पताल पुर्याईएको दुई घण्टामा मृत्यु भएको भन्दै बिरामीका आफन्त र नातेदारहरू विरोधमा उत्रिए । अस्पताल तोडफोड भयो । अस्पताल प्रशासनले बिरामीका आफन्तलाई रु.५ लाख दिएपछि आन्दोलन टुंगियो । त्यसअघि यस्तै एउटा केसमा अस्पतालले रु.३ लाख दिएर समस्या सुल्झाएको थियो । -१५ जेठ २०७४ मा तल्लो पेट दुख्ने समस्या लिएर रोजकुमारी श्रेष्ठ ललितपुरको मिडाट अस्पताल भर्ना भइन् । भोलिपल्ट डा. रन्जना श्रेष्ठ र डा. विनय राजभण्डारीले ५३ वर्षीया श्रेष्ठको पाठेघरको शल्यक्रिया गरे । शल्यक्रियापछि पेट फुल्दै गयो, भिडियो एक्सरे गर्दा आन्द्रा काटिएको पाइयो । त्यसपछि डा. मनिष श्रेष्ठले पुनः शल्यक्रिया गरे । पुनः शल्यक्रियापछि पनि निको नभएपछि आईसीयूमा राख्नुपर्ने भन्दै उनलाई पाटन अस्पताल रेफर गरियो । तर अस्पताल नलैजाँदै उनको मृत्यु भयो । चिकित्सकलाई कारबाही र रु.६० लाख क्षतिपूर्तिको माग गरेर आन्दोलन भएपछि अस्पताल प्रशासन र आफन्तबीच रु.३० लाखमा सम्झौता भयो । नियामक निकायमा रहेका व्यक्ति संलग्न अस्पतालले नै यस्तो अपारदर्शी सहमति गरेका उदाहरण समेत छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी सदस्य रहेकी प्रा.डा. चन्दा कार्कीलगायतको समूहले सञ्चालन गरेको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएकी ९ वर्षीया बालिका बस्नेतको केस रु.५ लाखमा मिलाइयो । बिरामीका आफन्तभन्दा पनि अन्य व्यक्ति हूलहुज्जतसहित तोडफोडमा उत्रिएपछि भीड साम्य पार्न सम्झौता गर्न अस्पताल बाध्य भएको डा. कार्कीको दाबी छ । उनी भन्छिन्, “हामीले कतै लिखित सम्झौता गरेका छैनौं, मानवीय आधारमा पैसा दिएका हौं ।” स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू यसले डाक्टर र अस्पतालप्रतिको विश्वास घटाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति बढाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । चिकित्सा पेशा, मानिसको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील घटनाहरू अनुसन्धान गरेर कानूनी निरुपणमा नपुगी लेनदेनमा टुंग्याउँदा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा मुलुक कानूनविहीन सावित हुनपुग्छ । यसबाट न अस्पताल वा डाक्टरको लापरवाही भए/नभएको पुष्टि हुन्छ, न मृतकका आफन्तको आरोप सही वा गलत थियो भन्ने थाहा पाइन्छ । अस्पताल र पीडित भनिएको पक्षको चलाखीका कारण हुने अलिखित र अपारदर्शी सम्झौताले राज्यका निकायहरूलाई कानूनी निदान खोज्न असम्भव बनाउँछ । “यसले भीडतन्त्रलाइ प्रोत्साहन गर्छ, काममा प्रतिबद्ध चिकित्सकलाई पनि खुलेर काम गर्न हतोत्साही बनाउँदै लैजान्छ” वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. भगवान कोइराला भन्छन्, “कानूनी शासनलाई भीडले मिच्दै गएको छ, त्यसको मारमा चिकित्सक र पीडित पक्ष परेका छन् ।” अस्पतालले हतारहतार पैसा दिने हुनाले यस्ता घटना कानूनी निष्कर्षमा नपुग्ने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले अस्पतालमा मृत्यु भएकाको विषयमा प्रश्न उठे तत्काल कानूनी प्रक्रियामा जानुस्, पैसामा नमिलाउनुस् भन्दै आएका छौं । तर, अस्पतालहरू आत्तिएर हतारहतार सम्झौता गर्छन् । यसले अस्पताल मात्र होइन, चिकित्सा पेशाप्रति नै अविश्वास पैदा गरेको छ ।” विचौलिया माहोल २० साउनमा ओम अस्पतालमा मृत्यु भएकी नन्दकुमारीका भाइ केशव सापकोटा दिउँसो ४ बजेसम्म लापरवाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका थिए । तर, एकाएक त्यो आन्दोलनमा नयाँ अनुहारहरू थपिए । भीड उत्तेजित हुँदै गयो । बेलुका ७ बज्दानबज्दै कुरा मिल्यो । अस्पताल स्रोतका भनाइमा रु.१७ लाखमा त्यो विवाद सल्ट्याइएको थियो । चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका मृतकका आफन्तहरू पैसाको लेनदेनपछि चूप लाग्ने गरेको दृष्टान्त हो, यो । अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रियामा नजाने हुँदा धेरै केसहरूमा लापरवाही भएको हो÷होइन यकिन गर्न सकिंदैन । चिकित्सक संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको बुझाइमा मान्छे मर्ने बित्तिकै अस्पताल तोडफोडमा उत्रने पेशेवर मान्छेहरू नै छन्, राजधानीमा । श्रेष्ठ भन्छन्, “तिनीहरूले बिरामीका आफन्तसँग होलसेलमा डिल गर्छन् । हामी अस्पताल र डाक्टरलाई कानूनी प्रक्रियामा जान भन्छौं, तर गुण्डाहरू आएर तोडफोड गरेपछि अस्पतालहरू डराउँछन् ।” महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुख रहिसकेका डीआईजी छविलाल जोशी चाहिं आफूले अहिलेसम्म त्यस्तो ‘प्रुफ’ नभेटेको बताउँछन् । भन्छन्, “हामीले प्रमाण भेटेका छैनौं, मेरै भाइ हो, मेरै दाइ हो भनेर प्रस्तुत हुन्छन् ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क चाहिं अनौठो छ । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठ व्यक्ति र संस्थाबीच भएको सम्झौतामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताउँछन् । “मोलमोलाइको जुन संस्कार बस्दै गएको छ, यसले स्वास्थ्य सेवा झन् महँगो बनाउँछ” डा श्रेष्ठ थप्छन्, “तर हामीसँग मोलमोलाइको सम्झौतामा कारबाही गर्ने कानून छैन ।” निजी नर्सिङहोम तथा अस्पताल सञ्चालक संघको आफ्नै तर्क छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा भन्छन्, “अस्पताल सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा सामान्य घटनामा पनि भीड उर्लेर तोडफोड र पैसाको वार्गे्निङ गर्ने परिपाटी बसेको छ । सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरे यो संस्कारको अन्त्य हुनेथियो ।” उजुरी गर्यो, सुनुवाइ हुन्न १० फागुन २०६७ मा काठमाडौं जिल्ला, साविकको कपन गाविस (हाल बूढानीलकण्ठ नपा) वडा नं. ३ का २७ वर्षीय मनिष पौडेलले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा मुद्दा दर्ता गरे । ‘आफ्नो बुबा सुशील पौडेलको शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा चिकित्सकीय लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको’ भन्ने उनको उजुरी थियो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू डा. यादव भट्ट, डा. ज्वतेन्द्र शर्मा र डा. रविन्द्र तिमिला तथा गंगालाल हृदयरोग केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर उनले रु.७९ लाख ६० हजार क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । तर, दायर भएको ५ वर्ष ६ महीनामा पनि मुद्दा छिनोफानो भएको छैन । जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा पुगेर निर्णय हुन नसकेको मध्ये रु.१० करोड क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको सुदीप विष्ट मृत्यु प्रकरणको केस सबभन्दा ठूलो हो । ग्रीनल्याण्ड बस्दै आएका रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका सुदीप छातीमा असह्य दुखाइ भएपछि ‘हार्ट अट्याक’ को आशंकामा ३ कात्तिक २०७३ मा ग्राण्डी अस्पताल भर्ना भएका थिए । मुटुको डाक्टर भए/नभएको सोधपुछ गरेपछि बेलुका उनको चेकजाँच भयो । चिकित्सकले मुटुको समस्या नभएको भनेर उनलाई नर्मल वार्डमा सारेर ग्याष्ट्रिकको औषधि दिए । भोलिपल्ट बिहान ७ बजे ‘हार्ट अट्याक’ ले उनको मृत्यु भयो । जे आशंकाले बिरामी अस्पताल पुगेको थियो, त्यहीकारण अस्पतालमै मर्नु चरम लापरवाही हो भनेर परिवारले क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गर्यो । ग्राण्डी अस्पताल प्रशासनले भने उपचारमा लापरवाही नगरेको भन्दै समितिमा आफ्नो बचाउ गरेको छ । अर्को उदाहरण छस हातमा कुकुरले टोकेपछि उपचार गर्न काठमाडौंका गोपालराज पोखरेल मेडिकेयर अस्पताल चाबहिल पुगे । मेडिकेयरका डाक्टरहरूले उनको हातमा स्टीच गरिदिए । तर, हात प्लारलाइज भयो । त्यसपछि गोपालराजले मेडिकेयरको लापरवाहीविरुद्ध रु.५२ लाख क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी गरे । तर, सुनुवाइ भएको छैन । रु.४७ लाख क्षतिपूर्ति माग गरेर बुटवलका युवराज कार्कीले ग्राण्डी अस्पताललाई हालेको मुद्दा पनि टुंगिएको छैन । वीर अस्पताल विरुद्ध मोहनलाल कडौरी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालविरुद्ध राजनराज पाठकले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति माग गरेर हालेको उजुरी पनि क्षतिपूर्ति समितिमा सुनुवाइकै क्रममा छन् । त्यस्तै ललितपुरको क्षतिपूर्ति समितिमा बी एण्ड बी अस्पतालविरुद्ध रु.५ करोड र रु.१ करोड क्षतिपूर्ति दाबी गरिएका दुईवटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कानून अधिकृत पारस पोख्रेलका भनाइमा, “काठमाडौं जिल्लामा मात्रै २०६७ सालयताका ९ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।” नवलपरासी जहदा गाविस वडा नं. ८ (साविक) का अहमदले मेडिकल काउन्सिलमा दिएको उजुरीको हालत पनि उस्तै छ । उनले बुवा कमरुदिन चुरिहारलको आँखाको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकले लापरवाही गरेको भनेर २९ असार २०७३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएका थिए । काउन्सिलले एक वर्षसम्म त्यसको सुनुवाइ गरेको छैन । अहमद भन्छन्, “हाम्रो उजुरीमाथि प्रभावकारी छानबीन भएन ।” तर, काउन्सिलका रजिष्टार डा. दिलीप शर्माको आफ्नै तर्क छ । उनी भन्छन्, “छानबीन नगरी भन्न सकिन्न । यहाँ त ‘हिंडेर आएको मान्छे मर्यो’ भनेर हूलदंगा हुन्छ । पैसा दिएर कुरा मिलाउने गरिएका धेरै उदाहरण छन् ।” चिकित्सकको गल्ती नहुँदा पनि अस्पताल आफैं चुकेका देखिन्छन् । उदाहरण मनमोहन अस्पतालको मिर्गौला प्रकरण हो । नुवाकोटका शिवप्रसाद रिमालको पत्थरीको अप्रेसन गर्दा बाध्यतावश चिकित्सकले मिर्गाैला निकाल्नुपर्यो । तर, अस्पताल व्यवस्थापनले विवादमा परिने डरले बिरामीसँग हतारहतार सम्झौता गर्यो । सरकार र मेडिकल काउन्सिलले छुट्टाछुट्टै छानबीन गर्दा चिकित्सकले कुनै गल्ती गरेको पाइएन । त्यसो त मेडिकल काउन्सिलमा डाक्टरविरुद्ध परेको उजुरीमा सबैजसो निर्णय डाक्टरकै पक्षमा आउँछन् । काउन्सिलमा पछिल्लो दुई वर्षमा चिकित्सकको आचरणसँग सम्बन्धित ७५ वटा उजुरी परेकोमा ६० वटाको किनारा लगाइएको छ, जसमा चारवटामा मात्रै चिकित्सकलाई निलम्बन गरिएको छ । मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सक मात्रै हुने भएकाले चिकित्सकको गल्तीलाई गल्ती नमान्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लाग्ने गर्छ । तर, काउन्सिलको चिकित्सकीय आचरण समितिका निवर्तमान संयोजक डा. सतिश देव यो मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, “बोल्ने सबैको मुख थुन्न सकिंदैन । नियामक निकायमा बसिसकेपछि आफ्नो कर्तव्य हामीले राम्ररी निभाएका छौं ।” लापरवाही: एउटा उदाहरण २९ पुस २०७३ मा नयाँबानेश्वरका उद्धवसिंह अयर मदिराको नशामा घरको भर्याङबाट लडे । निधार ठोक्किएर घाउ भएका उनलाई लिएर श्रीमती राति साढे ११ बजे मीनभवनस्थित सिभिल अस्पताल पुगिन् । उद्धवलाई ‘इमर्जेन्सी’ मा भर्ना गरियो । इमर्जेन्सीमा भर्ना हुँदासम्म उद्धवसिंह होश मै थिए । सामान्य चोटपटक लागेर उपचारका लागि अस्पताल पुगेका उनी कहिल्यै बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । कारण थियो- डाक्टरले गरेको ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ । उद्धवसिंहलाई अस्पताल पुर्याइसकेपछि डाक्टरले टाउकोमा थप चोटपटक हुन सक्ने भन्दै ‘सिटीस्क्यान’ गर्नुपर्ने बताए । होशमै रहेका उद्धवसिंह र उनकी श्रीमती दीपाले शुरूमा सिटीस्क्यान गर्न अस्वीकार गरे । डाक्टरको सल्लाहपछि परिवार तयार भयो, बिरामीले भने अझै पनि सिटीस्क्यान गर्न मानेनन् । डाक्टरले सिटीस्क्यान गर्ने तयारी गरे, तर नशामा मातेको अवस्थामा सिटीस्क्यान गर्न सम्भव थिएन । सिटीस्क्यान गर्दा हलचल गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि बिरामीलाई पहिले बेहोश पार्नुपर्ने भयो । डाक्टरले बिरामीलाई बेहोश बनाउन ‘मिडाजोलम’ दिए । यो औषधि बिरामीलाई लठ्याउन सुईबाट दिइन्छ । ‘मिडाजोलम’ दिएपछि उद्धवसिंह बेहोश भए । उनको सिटीस्क्यान गरियो । १० मिनेटपछि इमर्जेन्सीको मोनिटर भएको बेडमा सारेर चेक गर्दा मुटु र ‘अक्सिजन स्याचुरेसन’ को गति कम भएको भेटियो । डाक्टरले यस्ता बिरामीलाई ‘न्युरो सर्जरी कन्सल्टेसन’ चाहिने र उक्त सुविधा सिभिलमा नभएको भनेर नर्भिक अस्पतालमा रेफर गरे । तर, त्यहाँ ‘रेफर’ गर्दा पनि सिभिलले उद्धवसिंहलाई मिडाजोलम दिइएको कुरा खुलाएन । १२ बजे नर्भिक पुर्याइएका उद्धवको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आएन, उनी कोमामा पुगे । २९ पुस २०७३ मा सिभिल अस्पताल पु¥याइएका उद्धवसिंह २७ माघमा नर्भिकबाट घर ल्याउँदा ‘ब्रेन डेथ’ भएर फर्किए । परिवारको मुख्य व्यक्ति नै कोमामा पुगेपछि आफन्तहरूले सिभिल अस्पतालमाथि दबाब दिन थाले । सिभिलले पनि एक आन्तरिक छानबीन समिति बनायो, जसले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘इमर्जेन्सी स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल अनुसार नै उद्धवसिंहलाई मिडाजोलम दिइएको’ प्रतिवेदन दियो । २ फागुनमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले ‘नर्भिक हस्पिटलमा रेफर गर्दा इमर्जेन्सी टिकटमा मिडाजोलम औषधि उल्लेख गर्न छुटेको र बिरामी कोमामा जानुको कारण स्पष्ट हुन नसकेको’ उल्लेख छ । बिरामीको मृत्युपछि भक्तपुरको नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा गरिएको तोडफोड बिरामीका आफन्तहरू अस्पतालको प्रतिवेदनबाट सन्तुष्ट भएनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार घटनाको छानबीन र क्षतिपूर्ति माग्दै ५ फागुनमा दीपाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिइन् । उजुरीमा बिरामी र परिवारले सिटीस्क्यान नगर्न आग्रह गरेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा दोब्बर मात्रामा मिडाजोलम औषधि प्रयोग गरिएको, तत्काल आईसीयूमा राख्नुपर्नेमा आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न नर्भिक अस्पताल रेफर गरिएको लगायतका कारण उल्लेख गर्दै रु.३० लाखभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी भएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पन्थीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय क्षतिपूर्ति समिति गठन भयो । १२ साउन २०७४ मा समितिले ‘उद्धवसिंह कोमामा जानुको प्रमुख कारण डाक्टरको लापरवाही नै रहेको’ ठहर गर्यो । समितिको फैसलामा भनिएको छ- ‘उद्धवसिंहको उपचारमा सिभिल अस्पतालका चिकित्सक टोलीबाट आवश्यक सावधानी अपनाएको नदेखिएको हुनाले बिरामी पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ बिरामी पक्षले दाबी गरेको रु.३० लाखको बिल पेश गर्न नसकेपछि सक्कल बिल अनुसार रु.१५ लाख ३६ हजार ९५६ र थप क्षतिपूर्ति बापत रु.५ लाख गरी रु.२० लाख ३६ हजार ९५६ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरियो । समितिको फैसलामा सिभिल अस्पताललाई रु.१० लाख ३६ हजार ९५६, अस्पतालका निर्देशक दीर्घराज आरसीलाई रु.४ लाख, इमर्जेन्सी वार्ड प्रमुखलाई रु.३ लाख र डा. राजीव थपलियालाई रु.३ लाख क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख छ । साथै, घरमै कोमामा रहेका उद्धवसिंहलाई बाँचुन्जेल लाग्ने उपचार खर्च समेत सिभिल अस्पतालले बेहोर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ । समितिको बैठकमा मेडिकल रेपे्रजेन्टेटिभ डा. गौरी श्रेष्ठले भने फरकमत राखेका छन् । ‘टाउकोमा चोट लागेको बिरामीलाई तत्कालीन अवस्थामा सिटीस्क्यान गराउने निर्णय ठीक भएको र उपचारका क्रममा बिरामीलाई राम्रै गर्ने उद्देश्यले मिडाजोलम दिइएको’ उनको तर्क थियो । क्षतिपूर्ति समितिको उक्त फैसलापछि सिभिल अस्पतालसामु भने क्षतिपूर्ति तिर्ने वा पुनरावेदनका लागि अदालत जाने दुवै विकल्प खुलै छन् ।

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक डा. उपेन्द्र महतोको लगानीमा खुलेकाे र अन्तराष्ट्रियस्तरको भनिएको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालनमा आएको एक महिना पनि भएको छैन । तर, अस्पतालले भने गलत रिपोर्ट बनाएर चरम लापरवाही गरेको खबर बाहिर आएको छ । मेडिसिटी अस्पतालले नियमित चेकअप गर्न आएकी  गर्भवती महिलालाई एचआईभी संक्रमण भएको गलत रिपोर्ट दिएको खुलासा भएको छ । अस्पतालको ल्याबले लोकन्थलीकी उमा (नाम परिवर्तन) को रगत परिक्षणको गलत रिपोर्ट दिएपछि बिरामी र उनका श्रीमानले पाँच दिनसम्म मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्‍यो । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले दिएको ल्याब रिपोर्ट अस्पतालले उमालाई एचआईभीको संक्रमण भएको रिपोर्ट दिएपछि अर्को संस्थामा दुई पटकसम्म रगत परिक्षण गराउँदा यो रोग नभएको पुष्टि भयो । अस्पतालको ल्याबले दिएको रिपोर्ट र अर्को अस्पतालबाट आएको रिपोर्ट फरकफरक भएपछि बिरामी पक्ष आक्रोशित भएका थिए । उमाका पति मनोज(नाम परिवर्तन)का अनुसार गर्भवती सम्बन्धी नियमित चेकजाँचका लागि मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँबाट डा. निरा सिंह श्रेष्ठले उनलाई रगत परिक्षणका लागि ल्याब पठाइन् । गत असोज २६ गते चिकित्सकको सल्लाह अनुसार ल्याबमा रगत परिक्षण गराउँदा उनको रगतमा एचआईभी पोजेटिभ देखियो । ‘डाक्टरले रगत परिक्षण गर्नुपर्ने सल्लाह दियो । त्यतिबेला अस्पतालले एभआईभी पोजेटिभ छ भनेर रिपोर्ट दिएपछि हामीलाई तनाव भयो,’ मनोजले भने । दुई दिनपछि चित्त नबुझेर अर्को पटक जावलाखेलको साम्याक डाइग्नोस्टिक ल्याबमा पुन: रगत परीक्षण गरिन् । दोस्रो पटकको परीक्षणमा एचआईभी नेगेटिभ देखियो । सोही दिन पुन : तेस्रो पटक रगत परिक्षणको लागि भारतको मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर पठाइयो । तिहारपछि भारतबाट रिपोर्ट आएपछि एचआईभी नेगेटिभ नै रहेको पुष्टि भयो । रगत परिक्षणको रिपोर्ट देखाउँदै मनोजले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल भनेर चर्चा भएपछि उचित तवरको उपचारका लागि मेडिसिटी गएका थियौं । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारको नाममा यो चरम लापरबाही हो ।’ उनले अन्तराष्ट्रिय स्तरको उपचारको नाममा स्वास्थ्य माथि खेलबाड मानसिक तनाव हुने गलत रिपोर्ट दिने अस्पताल माथि कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए । वास्तविक रिपोर्ट लिएर अस्पताल गएका दम्पती अस्पतालका निर्देशक डा. सुनिल शर्मा कहाँ गए । डाक्टरले त्यस्तो हुनु नपर्ने बताउँदै थप परिक्षणका लागि भनेपछि आफू फर्केको उनले बताए । अन्तराष्ट्रिय स्तरको भनिएको मेडिसिटी अस्पतालले सेन्टर अफ डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) को मापदण्ड पनि पालना नगरेको पाइएको छ । साम्याकका डाक्टर किओर गौतमका अनुसार अस्पतालले पहिलो रिपोर्टमा एचआईभी संक्रमण देखाएपछि दुई पटकसम्म पुन: जाँच गर्नुपर्छ । ‘उहाँहरु शंका लागेर साम्याक आउनुभयो,’ उनले भने, ‘दुई पटक रगत परिक्षणमा गर्दा नी एचआईभी नेगेटिभ देखायो । त्यतीपनि चित्त नबुझेर रगतको नमुना भारत पठाइयो । उताबाट पनि नेगेटिभ आएपछि सबैजना ढुक्क भयौं ।’ विकासन्युजलाई प्राप्त ल्याब रिपोर्ट : मेट्रोपोलिस प्याथोलोजी ल्याबको रिपोर्ट साम्याकको रिपोर्ट

काठमाडौं । लामो कसरतपछि जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपलब्ध गराउन बनेको स्वास्थ्य बीमा विधेयक स्वीकृत भएको छ । विसं २०६८ देखि स्वास्थ्य बीमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास सफल भएको छ । यसअघि पटकपटकको अवरोधका कारण बन्ने बाटो खुलेको थिएन । संसद्को मंगलबार बसेको बैठकले सबै नेपालीलाई बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विधेयक स्वीकृत गरेको छ । नेपालको सविधानको धारा, २९६ उपधारा ९१० अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐन बनाउन लागिएको हो । गत साउन साउन २२ गते स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उक्त विधेयक गत वैशाख ११ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन बीमा ऐन आवश्यक महसुस गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाले जनताले स्वाथ्स्य सेवा उपभोग गर्दा ब्यहोर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक भारको अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए । उनले भने, “नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने छ । उक्त विधेयकको मस्यौदामा विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।” बीमा विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार राष्ट्रसेवक, कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिर्वाय बीमामा आबद्ध गरिएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि क्रमशः बीमाको आबद्ध गर्ने गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा भन्ने मान्यताअनुरुप ऐन प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा ऐन लागू भएपछि जनताले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट सेवा बीमाले समेट्नेछ । सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रिफरल प्रणाली लागू हुनेछ । बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापना गरी बीमित रकम वृद्धिलगायतका बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन मिल्ने गरी ऐनमा बाटो खोलिएको छ । अब सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने र यसका लागि छुट्टै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरिनेछ । मन्त्री पोखरेलले नागरिकलाई समावेश गरिने र नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार अझै सुनिश्चितत भएको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि भएको बताए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले संविधानले जनतालाई दिएको स्वास्थ्य अधिकार पूरा गर्न बीमा विधेयक अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै “सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ,” भने । कस्तो हुन्छ स्वास्थ्य बीमा सरकारले गठन आदेशानुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति बनाई आव २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिसकेको छ । हाल यो कार्यक्रम १८ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सदस्य बनेका जनताले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वर्षको रु २५ सय तिरेर सदस्य बन्न पाउँछ । यसरी सदस्य बनेपछि उक्त परिवारले वर्षभरिमा रु ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । पाँच जनाभन्दा सदस्य भएको परिवारमा भए एक व्यक्ति बराबर रु ४५० बढी तिरेर सदस्य बनेपछि रु १० हजारभन्दा बढीको थप सेवा दिन पाउने व्यवस्था छ । एक वर्षका लागि मान्य हुने भएकाले अर्को वर्षका लागि पुनः रकम बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवा र औषधि अन्तरङ्ग सेवातर्फ परीक्षण, एक्सरेलगायतका सेवा सुविधा बीमितले पाउँछन् । ५३० प्रकारका औषधि पनि यसैभित्र पर्छ । स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, तोकिएको मूल्यभन्दा महङ्गा चस्माको खरिद कानमा लगाएर सुन्ने मेसिन रक्सी खाएर झगडा गरी कुटाकुट गरी भएका घाइते र कृत्रिम गर्भाधान सेवा सेवा प्रदान गर्दैन । स्वास्थ्य बीमामा सहभागीले बीमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो ? त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो विन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकेको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताए । तर एकैपटक माथि जान खोजेमा बीमाले समेट्दैन । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् राखेको छ । बिरामीले स्थानीय र जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन नचाहेमा केन्द्रीय अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउने व्यवस्थालाई भने फागुनबाट हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक वा रेफरल बिरामीको मात्र केन्द्रीय अस्पतालमा उपचार हुने त्यस बाहेकका बिरामीले उपचार गराउन चाहेमा बीमा कार्यक्रमले समेट्दैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने परिवारमध्ये कुनै सदस्यको स्वभाविक मृत्यु भएमा उसको बीमाबापतको रकम फिर्ता हुँदैन । यसको मतलब ऐनले बीमितले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिएको सुविधा आफूले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । स्थायी ठेगाना एउटा जिल्ला भई बसोबास अर्को जिल्लामा छ भने सदस्य बन्दा कहाँबाट उपचार लिने हो उक्त अस्पतालको नाम खुलाउनुपर्छ । एकै घरका सदस्य फरक ठाउँमा उपचार लिने हो त्यो पहिले नै खुलाउनुपर्छ । अर्कै जिल्लाबाट सदस्य बनेर सेवा लिने हो भने पुनः नयाँ सदस्य बन्नुपर्छ । त्यसका लागि रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्छ । रासस