संकटमा पर्दैछ डाक्टर, नर्स र फार्मेसी शिक्षा
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा ३९ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र उत्तीर्ण भए । एमबीबीएस र बीडीएस कोर्ष उत्तीर्ण गरी लाइसेन्सको लागि परीक्षा दिएका १ हजार ७७ जना मध्ये ४ सय २१ जना अर्थात ३९.०९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए । यस्तै, डेन्टल (बीडीएस) तर्फको नतिजा अझ ध्वस्त छ । बीडीएस तर्फ १ सय ८३ जना सहभागी भएकोमा जम्मा ३५ जना (१८.६२ प्रतिशत) मात्रै पास भए । काउन्सिलले अघिल्लो बुधबार र बिहीबार लिएको ७३ औं चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजाले चिकित्सातर्फको शिक्षामा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । काउन्सिल भने यो भन्दा अगाडिको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू संख्या बढी भएकाले नतिजा कमजोर आएको प्रतिक्रिया दिन्छ । यो पटकको नतिजामा मात्र होइन काउन्सिलले लिने हरेक पटकको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा कमजोर आउने गर्छ । चिकित्सकमा नेपालमा पढ्ने भन्दा विदेशबाट पढेर आएको संख्या अनुत्तीर्ण हुनेमा उच्च रहेको काउन्सिलको भनाइ छ । चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रमात्र जस्तै नेपाल फार्मेसी परिषदले लिने लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पनि उस्तै निराशाजनक छ । गत असारमा लिएको फर्मासिष्ट (ब्याच्लर इन फार्मेसी) तर्फको नाम दर्ता (लाईसेन्स) परीक्षामा २६.४७ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भए । परीक्षामा सहभागी ९ सय ३३ जना मध्ये २ सय ४७ जना अर्थात प्रतिशतको हिसाबमा भन्दा २६.४७ परिक्षार्थी मात्र नाम दर्ता गराउन सफल भए । बाँकी सबै अनुत्तीर्ण भए। केही समयअघि लिइएको फर्मासिष्ट असिस्टेन्टमा पनि ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएका थिए । त्यो भन्दा अगाडि लिइएका फर्मासिष्ट नाम दर्ताको नतिजा हेर्ने हेर्दा पनि पासदर प्रतिशत निकै कम देखिन्छ । कहिले ११.७५ प्रतिशत, कहिले १०.२० विद्यार्थी मात्र फर्मासिष्ट नामदर्ता परीक्षामा सफल भएको पाइन्छ । २०८० सालपछिको नतिजा हेर्ने हो भने फार्मेसी पढेका विद्यार्थीको नाम दर्ता परीक्षा ६० प्रतिशत विद्यार्थी पनि पास भएको पाँइदैन । आखिर किन अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा प्रश्न खडा भएको छ । गत असारमै लिएको नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामाको नतिजा हेर्ने हो भने अवस्था अझ नाजुक छ । सार्वजनिक नतिजा अनुसार नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामा १९ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र पास भए । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) तहको नाम दर्ता लाइसेन्स परीक्षामा ९ सय ११ जना सहभागी भएकोमा १ सय ७७ जना अर्थात् १९.४३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको पाइएको छ । प्रवीणता तहको नाम दर्ता परीक्षामा ८१ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा बिएस्सी नर्सिङमा भने ६२ प्रतिशत पास भएका थिए । ् परीक्षामा सहभागी ३ सय २७ जना मध्ये २ सय तीन जना नाम निकाल्न सफल भएका थिए । विगतमा नर्सिङ परीषदले लिँदै आएको नाम दर्ता परीक्षामा पनि नतिजा सोचे जस्तो राम्रो आएको पाइँदैन । नर्सिङ नाम दर्ताको नतिजाले पनि नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर नै खस्किएको हो भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । किन भइरहेको छ यस्तो ? आजभोलि चिकित्सा क्षेत्रका हरेक विषय नेपालमा पढाइ हुन थालेका छन् भने चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । विद्यार्थीको आकर्षणको मौका छोप्दै शैक्षिक व्यवसायीहरू जुरमुराउन थाले । धमाधम सीटीईभीटी वा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट दर्ता गर्दै शैक्षिक व्यवसाय सुरु गरिरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति र आवश्यक मापदण्डबिना सञ्चालनमा आएका शैक्षिक संस्थाले चिकित्सा क्षेत्रको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त भएको जानकारहरू बताउँछन् । पहिले शैक्षिक संस्था पनि कम थिए, शैक्षिक संस्थाले मापदण्ड पनि पुरा गरेका थिए, अहिले धमाधम संस्था खुलेका छन्, न दक्ष शिक्षक न आवश्यक पूर्वाधार, यसो हुँदा विद्यार्थी धेरै भए तर परिणाम राम्रो आउन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘पढाइको गुणस्तरमा अध्यापन गराउने शिक्षकको ज्ञान गुणस्तर, पठाउने शैली तथा मौजुद स्रोत साधनहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ फर्मासिसष्ट डा.मोहम्मदसफि उल्लाह भन्छन्, ‘इन्स्टिच्युट छन् व्यवहारिक गर्ने डिभाइस छैन, भने कसरी हुन्छ ? । शिक्षक छन्, उनीहरू पढाउनमा पनि राम्रा छन् तर विद्यार्थीलाई व्यवहारिक गराउन सक्ने अवस्था छैन । यस्ता कुराले पनि शिक्षाको गुणस्तरमा असर गर्छ ।’ उनका अनुसार गुणस्तरलाई प्रभाव पार्ने अर्को मुख्य विषय भनेको शिक्षा प्रणाली र त्यसको मापदण्ड को व्यवस्था पनि हो । तर नेपालमा मापदण्डको अनुगमन नै हुँदैन । नेपाल फार्मेसी परिषदका रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डे फार्मेसी पढाइ हुने कलेजमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानुन अनुसार एउटा बीफार्मेसीमा ३० देखि ४० वटा सिट भएको कलेजमा ६ जना पूर्ण समय र एक जना कोर्डिनेटर हुनुपर्छ, अहिले हेर्ने हो भने कागजमा होला नहोला थाहा छैन, तर कुनै कलेजमा तीन जना त कुनैमा दुईजना अनि कुनैमा चारजना छन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा दिने मान्छे नै छैन भने फार्मेसीमा गुणस्तरीय शिक्षामा ती विद्यार्थीले पाउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन ।’ नेपाल नर्सिङ परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक सरला केसी अहिले पनि अस्पताल नभएका कलेजहरूले शिक्षा दिइरहेको बताउँदै शैक्षिक संस्थाले नै पढाइ कमजोर बनाउँदै लगेको बताउँछिन् । ‘थाहा छैन, कुन दलका नेताले च्यापेका छन् । यस्ता कलेजले व्यवहारिक भन्दा सैद्धान्तिकमा जोड दिन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले लिने लाइसेन्सको परीक्षा भनेको सैद्धान्तिक भए पनि प्राक्टिकल बेस कुरा धेरै आउँछ । किनभने लाइसेन्स लिएको भोलिपल्ट नर्सले प्राक्टिकल गर्नुपर्छ । त्यो बेला सिद्धान्त भनेर त हुँदैन । जो मापदण्ड नपुगेका कलेजहरू छन् उनीहरूले उत्पादन गरिरहेका नर्सहरूमा बढी समस्या देखिएको छ ।’ नसिर्ङ कलेज सञ्चालन गर्न सय बेडको अस्पताल अनिवार्य गरिए पनि नियम अनुसार कलेज सञ्चालन नहुँदा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनी बीएस्सी पढाउने काठमाडौं उपत्यका भित्रकै कलेजहरूमा पनि अस्पतालमा नटेकाइकन बच्चाहरुलाई नर्सिङ पढाइरहेको बताउँछिन् । अवस्था नर्सिङ कलेजहरूमा पनि उस्तै छ । नर्सिङ पढाइ हुने शैक्षिक संस्थाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त ६७ वटा शैक्षिक संस्थाले प्रविणता तहको पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तै बिएनएस पढाइ ५१ वटा कलेजमा भइरहेको छ भने बिएससी नर्सिङ कार्यक्रम ६१ वटा शैक्षिक संस्थामा पढाइ भइरहेको छ । यस्तै पाँच वटा कलेजमा मास्टरका कार्यक्रम पढाइ भइरहेका छन् । नर्सिङ शिक्षामा पाठ्यक्रमको पढाइ भन्दा पनि व्यवहारिक कार्यक्रम बढी नहुँदा अवस्था कमजोर भइरहेको नर्सिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । एक सय शैया बेडको अस्पताल भएकाहरूले मात्र नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिए पनि अस्पताल नभएकाहरूले समेत कलेज सञ्चालन गर्दा नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीले प्रयाक्टीकल गर्न नपाउँदा अवस्था यस्तो भएको हो । कति छन् कलेज ? कुनै समय चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी भारत, बंगलादेश लगायतका विभिन्न देशमा जानुपर्ने अवस्था थियो । नेपालमा शिक्षालयको संख्या निकै कम थियो । शैक्षिक संस्थाको अवस्था फेरिए पनि विद्यार्थी विदेश पढ्न जानुपर्ने अवस्था भने अहिले पनि उस्तै छ । नेपालमा अहिले २७ वटा कलेजमा एमबीबीएस र १५ कलेजमा बिडीएस पढाइ हुने गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार ४२ वटा शैक्षिक संस्थाले अनुमतीपत्र लिएका छन् । नर्सिङ कलेजको संख्या पनि बढ्दो छ । हाल नेपालमा आंगिक, साझेदारी र निजी गरी ६२ १ सय ७२ बढी छन् । फार्मेसी शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा अहिले १ सय १६ शैक्षिक संस्थाले सिटिइभिटीबाट मान्यता लिएर डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसमा कोशी प्रदेशमा २०, मधेसप्रदेशमा २३, बागमती प्रदेशमा ३६, गण्डकी प्रदेशमा ८ वटा शैक्षिक संस्थाले डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा १४, कर्णाली प्रदेशमा चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वटा शैक्षिक डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै २७ वटा कलेजमा ब्याचलर्स अफ फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने चार वटा कलेजमा मास्टर अफ फार्मेसी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । बढ्दो शैक्षिक संस्था र त्यसमा प्रयोग हुने जनशक्ति कमजोर हुँदा फार्मेसी शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आएको फर्मासिष्टहरू बताउँछन् ।
राहत सामग्रीको गुणस्तरीयता कामय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा वितरण गर्ने खाद्यान्न, पानी तथा लत्ता कपडाहरुको गुणस्तरीयता कायम राख्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । डुबानग्रस्त क्षेत्रका पानीका मुहानहरु डुबानमा परी दूषित भएको अवस्था रहेकाले पिउने पानीको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नसके एक साताभित्र हैजा लगाएतका महामारी र प्रकोप देखापर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले त्यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले संकटको समयमा वितरण गरिने पिउने पानी र खाद्यान्न स्तरहीन भए विपद्‍ग्रस्त क्षेत्रमा महामारी र प्रकोप फैलनसक्ने जोखिम रहेकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘मानवीय संवेदनामा सचेत भएर काम गरिदिनुएन भने अबको एक/दुई हप्तामा फेरि महामारी फैलिन्छ । अहिलेको अवस्थामा जुनसुकै स्रोत वा मुहानको पानी भएपनि उमालेर मात्र पिउनुपर्छ भन्ने कमन म्यासेज जानुपर्छ । त्यसकारण सबै नागरिकलाई त्यहीअनुसारको निर्देशन दिनुहोस्,’ उनले भने । नत्र पानी प्रदूषण भएकै कारण हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड जस्ता रोगहरुको प्रकोप फैलिने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ । उनले वितरण गरिने खाद्यान्न, पानी र लत्ताकपडाको गुणस्तरियता कायम राख्न सबैलाई आग्रह गरे ।
नयाँ कर्मचारीले जीवन बीमा कोषमा नपुग रकम जम्मा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले नयाँ नियुक्त कर्मचारीले आर्थिक वर्षमै नपुग बीमा ‘प्रिमियम’बापतको रकम आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत कोषमा एकमुष्ट जम्मा गरी अर्को आर्थिक वर्षदेखि बीमा सुनिश्चित गर्न सकिने जनाएको छ । अन्यथा बीमा प्रिमियम रकम नपुगुञ्जेलसम्म बीमा नहुने कोषले स्पष्ट पारेको छ । नागरिक लगानी कोषले बीमा कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमा रकम पठाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा कोष सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
