कडा रोग लागेका बीमितका लागि पुनः ‘रिफर’ आवश्यक नपर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कडा खालका रोगका लागि प्रथम सेवा विन्दुबाट एकपटक प्रेषण भई सोही अस्पतालमा ‘फलोअप’ गराउँदा पुनः प्रेषण (रिफर) आवश्यक नपर्ने जनाएको छ । बोर्डले बीमित व्यक्ति प्रथम सेवा विन्दुको सेवा अपुग भई रिफरल केन्द्रमा जाँदा विभिन्न समस्या पर्ने भएकाले पुनः रिफर गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । बोर्डका उपसचिव पुण्यमाया गुरागाईंले एकपटक प्रथम सेवा विन्दुबाट रिफर गरिसकेको बिरामीलाई पुनः रिफर आवश्यक नभएको बताइन् । उनका अनुसार बोर्डअन्तर्गतका सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पत्रचार गरी सो विषयमा जानकारी गराइसकिएको छ । बोर्डले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल, एनिमिया, पार्किन्सन, अल्जाइमर जस्ता कडा रोग लागेका बिरामीलाई एकपटक रिफर गरिसकेको अवस्थामा सोही अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा पुनः रिफर आवश्यक नपर्ने जनाएको हो । त्यसैगरी अति गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त परिवार, अति अशक्त, अपागङ्ता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोग र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि एकपटक रिफर भई सोही अस्पतालमा फलोअप गराउँदा पुनः रिफर आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिएको उपसचिव गुरागाईंले जानकारी दिइन् । आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धीको जटिल समस्या, गर्भवती तथा सुत्केरी, दम, कडा किसिमका मानसिक रोग हकमा पनि रिफर आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ । देशभरि बोर्डमा प्रथम सेवा विन्दु ३७७ वटा स्वास्थ्य संस्था र रिफरल स्वास्थ्य संस्था ९८ वटा छन् । बोर्डले सङ्घीय अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल, विशिष्टीकृत अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई प्रेषण केन्द्रका रुपमा राखेको छ । बोर्डमा हाल ९४ लाख बीमित आबद्ध छन् ।
नर्सको सुविधा बढाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा निजी अस्पताल सञ्चालक संस्थाको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा कलेजहरूको संस्था नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसियसनले नर्सहरूलाई सरकारी नर्स सरह तलब दिन नसक्ने जनाएको छ । श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न अस्पतालका नर्सहरू आन्दोलित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी सरहको तलब दिन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशनमा एशोसियसनले गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाउँदै पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएको छ । ‘मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकहित र कार्य सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न भए पनि निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक संरचना, सेवा सञ्चालनको मोडल र लगानी प्रणाली सरकारी संस्थान भन्दा पूर्ण रूपमा फरक भएकाले नेपाल सरकार सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न सम्भव छैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार नै पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएका छन् । सो ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव, दक्षता, जिम्मेवारी र सेवा कालका आधारमा पारिश्रमिक क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने व्यवस्था समेत गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा अनुभवी नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारले तोकेको भन्दा उच्च पारिश्रमिक प्रदान गरिएको एशोसियसनले जनाएको छ । सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्तिमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी तथा अनुदान उपलब्ध हुने बताउँदै एशोसिएसनले निजी अस्पतालले आफ्नै आम्दानी र स्रोतहरूबाट खर्चहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या रहेको र अधिकांश निजी कलेज अस्पतालहरू बैंक ऋणमार्फत सञ्चालनमा रहेकाले सुविधा बढाउन नसकिने प्रक्रिया दिएको छ ।
अतिरिक्त शुल्क नलिन स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुविधा थैलीअन्र्तगत पर्ने उपचार, औषधी, प्रयोगशाला, क्लिनिकल सेवा तथा सामाग्रीका नाममा थप शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । आज (सोमबार) बोर्डले सूचना जारी गर्दै सो निर्देशन दिएको हो । बोर्डका अनुसार हाल कतिपय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बीमाअन्तर्गतका औषधी र सामग्री स्टकमा नभएको भन्दै बिरामीलाई बाहिरबाट खरिद गर्न लगाउने र सो क्रममा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको पत्रमा सुसिवधा थैलीमा पर्ने वस्तु तथा सेवाका हकमा बीमाले तोकेको सहभुक्तानी बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिनु बीमाको मापदण्डविपरीत उल्लेख गर्दै नलिनको लागि अनुरोध गरेको छ । यदि लिएको पाइएमा ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ३२ तथा स्वास्थ्य बीमा दाबी समीक्षा तथा मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ प्रथम संशोधन, २०८१’ अनुसार कारबाही हुने बोर्डले जनाएको छ ।
