स्वास्थ्यको बजेट ८ प्रतिशत पुर्याइने, यी हुन् बालेन सरकारले दिने निःशुल्क उपचार
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा वि.सं २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ५ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८ प्रतिशत बजेट पुर्याउने उल्लेख गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गरिने उल्लेख छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टिकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार सरकारले जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने जनाइएको छ । प्रतिबद्धतामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याइने, समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम् मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनः संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण गुणस्तर निर्धारण गरिने उल्लेख छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक प्रतिबद्धतामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक जना चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका एमडिपिजी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ । यस्तै, गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बिमा वा निःशुल्क उपचार तथा अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । रोग लागेपछि उपचार होइन रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना, स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैली प्रोत्साहन गरी ‘म स्वस्थ मेरो परिवार स्वास्थ्य’ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग ध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशाला निर्माण गरिनुका साथै पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को र त्यसपछिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार ‘एजेन्डा’मा आबद्ध गरिने जनाइएको छ ।
शुक्लाफाँटामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा न्यून सहभागिता
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट अपेक्षाअनुसार सर्वसाधारण लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । नगरपालिकाको कूल जनसङ्ख्या ५५ हजार ८०६ रहेकोमा हालसम्म पाँच हजार ७५६ जना मात्रै बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । जुन कूल जनसङ्ख्याको करिब १० दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमानन्द भट्टका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत पाँच हजार ७२६ र नगरपालिका–१० को सहयोगमा ३० जना बीमा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । उनले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी पर्याप्त जानकारी र यसले पुर्याउने फाइदाका बारेमा जानकारी नहुँदा नागरिक सहभागिता न्यून भएको पाइएको बताए । 'धेरैलाई बीमाको फाइदा, प्रक्रिया र उपयोगबारे स्पष्ट जानकारी छैन', उनले भने, 'अब बीमा अभिकर्तामार्फत व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौँ ।' उनका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन इच्छुक नागरिकले तोकिएको बिमा दर्ता केन्द्र वा अभिकर्तामार्फत परिवारको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता वा परिचयपत्र, परिवार सदस्यको विवरण र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिएपछि वार्षिक प्रिमियम शुल्क तीन हजार ५०० रुपैयाँ बुझाइ बीमा सदस्यता लिन सकिन्छ । सामान्यतया एक परिवार (पाँच जना सम्मको)ले न्यून शुल्क तिरेर वार्षिक रूपमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वा सहुलियतमा पाउने व्यवस्था रहेको छ । बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन केही चुनौती पनि देखिएका छन् । कतिपय नागरिकले बीमा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । फाराम भर्ने प्रक्रिया, कागजात सङ्कलन, समयमै सेवा नपाउने चिन्ता, अस्पतालमा बीमा सेवा सहज नहुनुजस्ता कारणले पनि आकर्षण घटेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना अभाव र पहुँचको कमी पनि प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ', शाखा प्रमुख भट्टले भने, 'आकस्मिक बिरामी पर्दा ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउन बीमा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ, यसले उपचार खर्चमा राहत दिँदै गरिब तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई विशेष सहयोग पुर्याउने गर्दछ ।' नगरपालिकाले आगामी दिनमा बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनचेतना अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा अभिकर्ताको सक्रिय परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको उनको भनाई रहेको छ । रासस
लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा औषधी थन्किएर बसेका छन् : कार्यकारी निर्देशक डा.केसी
काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधी लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ । सोमबार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीका अनुसार औषधी उत्पादन तथा विक्रीवितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण हुनपर्छ । तर विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिँदा औषधि विक्रीवितरणमा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो । तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नवीकरण भएको छ । उनले थप १६ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ । आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । डा. केसीका अनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उनले भने, ‘औषधी उत्पादनका लागि गतवर्ष २१५ वटाको लाईसेन्स नवीकरण गरेका थियौं । अहिले ४० वटा गरेका छौं । हामीसंग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाईसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाईसेन्स नविकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् ।’ उनले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताए । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ । कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उनले बताए । सरकारसँग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
