सेवा : स्वास्थ्य

मधु शाही काठमाडौं । नेपाल अहिले पनि विश्वका धेरै मातृ मृत्युदर भएका देशमा पर्दछ तर मातृ मृत्युदर कम गर्न परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले सहयोग पुर्याउन सक्दछ ।  यी साधनको प्रयोगले मृत्युदरमा ३० प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२१ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मातृमृत्यु दरको कम्तीमा पाँच प्रतिशत आमाहरुको मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले यस्तो मृत्युदरमा करिब ३० प्रतिशतसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने सो अध्ययनको निस्कर्ष छ ।  महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी), हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुह (आरएचआरडब्लुजी)ले संयुक्त रुपमा गरेको ‘परिवार योजनाको आवश्यकताः अझ बढी प्राथमिकता’ शीर्षकको अध्ययनपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययन पत्रमा परिवार मातृ मृत्युको न्यूनीकरणका लागि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९७६ मा नेपालमा परिवार योजनाको प्रयोग दर ३.१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर सन् २००६ सम्ममा आधुनिक गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर ४४ प्रतिशत र कुनै पनि साधनको प्रयोग दर ४८ प्रतिशत पुगेको थियो ।  त्यसैगरी यसै अवधिमा कूल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर ३.१ मा झेरको थियो । अध्ययनले हाल कुल प्रजनन दरमा निरन्तर कमी भए तापनि गर्भनिरोधका आधुनिक साधनहरुको प्रयोग दरमा आशातित प्रगति नभएको जनाएको छ ।  बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ को तथ्याङ्कअनुसार गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर बढ्नुको सट्टा घटेर करिब एक तिहाइअर्थात् ३४ प्रतिशत मात्र भएको देखिएको छ । विशेषगरी विवाहित किशोरीहरु, सुत्केरी र गर्भपतनपछिको अवस्था, केही जातीय समूहहरु सन्तान नभएका दम्पतीहरुमा साधनहरुको प्रयोग दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छ । साथै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनिश्चित गर्भ रहेको छ भने गर्भनिरोधका साधनहरुको अपरिपूर्त माग २७ प्रतिशतले उच्च रहेको छ । यही क्रम जारी रहेमा नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यमा निर्धारण गरेको गर्भनिरोधका साधनहरुको प्रयोग दर ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य र यसैको सेवा सूचनाबाट कोही पनि पछि नपरोस् भन्ने उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुने यस अध्ययनले औँल्याएको छ ।   सन् २०१७ मा डच सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, नर्वे सरकारको विकास सहयोग एजेन्सी र बेलायत सरकारको आर्थिक अनुदानमा नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनसम्बन्धी गरिएको प्रथम राष्ट्रियस्तरको अध्ययनले पनि नेपालको अनिच्छित गर्भको दर धेरै हुनुमा परिवार नियोजनका साधनहरुको उच्च माग रहेकोतर्फ सङ्केत गरेको छ । यस अध्ययनमा गुडमाकर इन्स्टिच्युटका अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक डा अकिनरिनोला बान्कोलले भनेका छन्, 'धेरैजसो गर्भपतनको मुख्य जड नै अनिच्छित गर्भ हो । गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवासँगै परामर्श सेवा तथा सबै प्रकारका साधनहरुको पहुँचमा सुधार गर्नु नै अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको दर घटाउने एउटा प्रमुख उपाय हो ।' अध्ययनकर्ता डा महेश पुरीले नेपालमा जनसङ्ख्या बृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुरुमा परिवार नियोजन कार्यक्रम ल्याए पनि अबको समयमा यसको कार्यशैली परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । 'अब जनसङ्ख्या नियन्त्रण हैन, व्यवस्थापन गर्नको लागि कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ', उनले भने, 'यदि परिवार नियोजनका कार्यक्रममा निरन्तरता नपाइएको खण्डमा महिला र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षामा खतरा बढ्दै जान्छ । स्थिति झनै भयाभह हुनसक्छ ।' सो अध्ययनपत्रमा परिवार योजनाबाट महिला स्वास्थ्य र समष्टिगत विकास, बच्चा, किशोरी र महिलाको स्वास्थ्य, गर्भपतन रोकथाम, वातावरण विनासबाट बचावट, स्वास्थ्य र शिक्षामा लाग्ने खर्च बचाउनका लागि आवश्यक फाइदाहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले पछिल्लो समय जनसङ्ख्या वृद्धि उच्च हुँदै गएको र यसले परिवार नियोजन आवश्यक पर्दैन भन्ने अवधारणा मिथ्या रहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । यसमा नेपालमा विगतका दशकहरुमा गर्भ विरोधका साधनहरुको प्रयोग दर र कूल प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो ।  परिवार योजना महिला तथा पुरुषको मौलिक हक हो भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रहरुमा पनि अङ्गीकार गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानले संरक्षित महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत सबै प्रकारका गर्भनिरोध साधन र सेवामा सीमान्तकृत गरिबलगायत सबै महिलाको पहुँच स्थापित हुने गरी परिवार नियोजन राष्ट्रिय नीति कार्यनीति, २०६८ मा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्य आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम, जनशक्ति, बजेटको व्यवस्था गर्न र कार्यान्वयन गराउन अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २०७० सालको रिट नं डिब्लु–०१९४ उपर मिति २०७४ मा फैसला समेत दिइसकेको छ ।  यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरुले यसलाई महत्व दिएको छ ।  परिवार नियोजनका साधन र पहुँचमा अभाव   परिवार योजना पुरुष र महिलाको मौलिक हक हुँदाहुँदै पनि यसको अधिकार प्रयोग गर्नबाट विभिन्न कारणले नागरिक वञ्चित हुँदै आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । मेरिस्टोपका केपी उपाध्यायले समुदाय स्तरमा परिवार नियोजनका कार्यक्रम पु¥याउन निकै चुनौती खेप्नुपरेको अनुभव सुनाए । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले बजेट कटौती गर्दा कतिपय स्थानमा शुल्क लिएर परिवार नियोजनका सामग्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता आएको सुनाए ।  उनले पोखरा नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै शुल्क लिएको ठाउँमा सेवा प्रदान गर्दा स्थानीयले प्रतिरोध गरेको र निःशुल्क वितरण गरिएका ठाउँमा समुदायको प्रयोगमा रुचि नदेखिएको अवस्था सुनाए । 'गाउँघरमा पुगेर परिवार नियोजनको कुरा गर्दा जनसङ्ख्या घटेको छ किन प्रयोग गर्नुपर्यो भन्छन्', उनले भने, 'दातृ निकायले दिएसम्म निःशुल्क साधन वितरण गरेको थियौँ, अब त्यो पनि बन्द हुँदै गएको छ ।' अधिवक्ता विनोद श्रेष्ठले अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्दा परिवार योजना कार्यक्रम सुक्दै गएको बताए ।  किन घट्दो परिवार नियोजनमा लगानी ? परिवार नियोजनका सेवा प्रदानमा स्रोत आपूर्तिका कमि आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको युएसएडले परिवार योजना र गर्भपतनको बुँदालाई सकारात्मक रुपमा लिने नुहँदा बजेट पार्न चुनौती रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका शाखा प्रमुख शर्मिला पौडेलले बताइन् । देशभरि यो साधन प्रयोग गर्ने युवाहरु छन् । आपूर्तिमा परिवार योजनाका साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्या घ्दै गएको तथ्याङ्क छ । सरकारले परिवार योजनाको कार्यक्रमलाई समेत ओझेलमा पारेको उनले स्वीकार गरे । 'परिवार योजना जनसङ्ख्यासँग मात्रै नभई अधिकार र स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो', उनले भने ।  पौडेलका अनुसार पहिले युनाइटेड नेशन पपुलेशन फन्ट दातृ निकायले ३२ मिलियन बराबरको समान किनेर नेपाल सरकारलाई दिने गरेकामा अहिले घटेर १।०७ मिलियन मात्रै छ । महाशाखालाई गत वर्ष रु १० करोड विनियोजन भएको थियो भने अहिले बारम्बार अनुरोधका कारण रु १७ करोड बजेट विनियोजन गर्न अपिल गरिएको उनले बताए ।  जनसङ्ख्या वृद्धि दर कमी हुनुमा बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगार       नेपालमा जनसङ्ख्यामा कमी हुँदै जानुको कारणहरुमा गर्भनिरोधक साधनहरुको प्रयोगमा वृद्धि भएर नभई बसाइँसराइको कारणले धेरै दम्पतीहरु छुटिएर बस्न बाध्य हुनुपरेको अध्ययनले बताएको छ । अध्ययनमा ३५ प्रतिशत विवाहित महिलाका पुरुष बाहिर रहेका छन् । ढिलो विवाह, पढाई र आर्थिक उपार्जनको लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने लगायतका कारणले जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएको उल्लेख छ ।       त्यस्तै, स्थायी बसोबास गर्ने स्थानलाई गणना नगरी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानलाई लिएको छ । कुनै मानिस छ महिनाभन्दा बढी घर बाहिर व्यापार, अध्ययन र रोजगारीको लागि गएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्या जनगणनामा समावेश नहुँदा पनि जनसङ्ख्या घट्दो देखिएको हो । नेपालमा सन् २०११ को दाँजोमा सन् २०२१ को जनगणनामा जनसङ्ख्या केही कम भएको तर ऋणात्मक भएको होइन भन्ने सो अध्ययनले निचोड निकालेको छ । रासस    

काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब २ करोड ६ लाख रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् २० करोड ४१ लाख २० हजार रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका २० लाख ४१ हजार २०० कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ८ लाख १६ हजार ४८० कित्ता सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सेयर खरिद गर्न इच्छुक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले वैशाख २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा गोप्य शिलबन्दी आशयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । पेश भएका आशयपत्रहरू वैशाख २२ गते साँझ ५ बजे नेप्सेमा खोलिने कम्पनीले जनाएको छ । पूर्वएआईजीको नेतृत्वमा नर्भिक, ४५ देशका बिरामीको उपचार नर्भिक हस्पिटलको स्थापना सन् १९९३ मा उद्योगी वसन्त चौधरीले गरेका हुन् । हाल चौधरी हस्पिटलको रणनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा सक्रिय छन् । हस्पिटल बिजनेसमा आफूलाई स्थापित गर्न लामो समय लाग्छ । नर्भिकले पनि स्थापनाको १२ देखि १५ वर्षसम्म घाटामै सञ्चालन हुनुपर्याे । तर, चौधरीले हार मानेनन् । निरन्तर खटिरहे । नर्भिकलाई देशकै नम्बर वान हस्पिटल बनाए । ‘एउटा मध्यपहाडी गाउँको ७० वर्षीय पुरुष र ६५ वर्षीय महिला हिँड्दै जाँदा नर्भिक हस्पिटल अगाडि ठ्याक्क उभिनु भयो । श्रीमानले आफ्नो श्रीमती तिर फर्केर भन्नुभयो– कान्छी देखिस् त्यो काइलाले नर्भिक-नर्भिक भन्थ्यो नि, हो त्यही नर्भिक हो यो,’ नर्भिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय मिश्रले सुनाए ।  अस्पताल अगाडि पुगेका वृद्ध दम्पतीबीच भएको संवादले पनि नर्भिकको लोकप्रियता झल्काएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नर्भिक स्वदेशमा मात्रै नभई ४५ देशका नागरिकलाई समेत उपचार सेवा दिइसकेको छ । ‘विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि राम्रो भूमिका रहन सक्छ । ४५ देशका नागरिकले सेवा लिनु भएको छ,’ उनले भने ।  साथै, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, जापान र यूके जाने व्यक्तिहरूका लागि इमिग्रेसन हेल्थ स्क्रिनिङ सेवा पनि नर्भिकले दिँदै आएको उनले जनाए । दैनिक औसत १५० जनाको स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको उनको दाबी छ । ‘नर्भिकले इमिग्रेसन हेल्थ स्क्रिनिङ गर्छ । नर्भिकका लागि रेभिन्युको लागि ठूलो स्रोत हो,’ उनले भने ।  संस्थागत विकासमा सञ्चालक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ । हाल नर्भिकको अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंह रहेका छन् । उनी नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (पूर्वएआईजी) हुन् । प्रहरी सेवामा हासिल गरेको ३५ वर्षको अनुभवलाई उनले नर्भिकमा योगदान दिइरहेको सीईओ मिश्रले बताए । सञ्चालक समितिमा मेघा चौधरी समेत रहेकी छन्, जो महिला उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन् । केही समयअघिसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनी हाल अन्य व्यावसायिक व्यस्तताका कारण सञ्चालककै भूमिकामा सीमित भएकी छन् ।  यसैगरी, मनिष खेमका नर्भिकमा सक्रिय सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन् । भुवनचन्द भट्टले नेपाल प्रहरीमा लामो सेवा अनुभवपछि नर्भिकमा प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा करिब ८ वर्ष काम गरेका थिए र हाल सञ्चालकको भूमिकामा छन् । यस्तै, गजेन्द्र श्रेष्ठ (फार्मेसी क्षेत्र), हरिहर शर्मा (कलाकारिता क्षेत्र) र नारायण बजाज (चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी) सञ्चालक छन् । व्यवस्थापनतर्फ अजय मिश्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को भूमिकामा छन् । उनीसँग २ दशक बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । यस्तै मेडिकल डाइरेक्टर डा. पंकज जलान छन्, उनले अमेरिकामा लामो समय क्लिनिकल अभ्यास गरी नर्भिकमा १३ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका छन् । डा. प्रदीप वैद्य एकेडेमिक रिसर्च डाइरेक्टरका रूपमा कार्यरत छन् ।  पहिलो निजी हस्पिटलको यात्रा सीईओ मिश्रका अनुसार नर्भिक हस्पिटल राजधानीको केन्द्रविन्दुमा सञ्चालित नेपालको पहिलो निजी हस्पिटल हो । सन् १९९३ मा ३० शय्या क्षमतासहित सुरु भएको नर्भिकले साढे तीन दशकदेखि स्वास्थ्य सेवा यात्रालाई निरन्तर विस्तार गर्दै आएको छ । नर्भिक सन् १९९५ मा थापाथलीस्थित आफ्नै भवनमा सरेको थियो । नर्भिकले सन् १९९८ मा भारतको एस्कट्र्स हर्ट इन्स्टिच्यूटसँग सहकार्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हर्ट कमान्ड सेन्टर स्थापना गरेको थियो । सन् २००२ मा आईएसओ ९००१ः२००० प्रमाणीकरण प्राप्त गरेपछि नर्भिकको विश्वसनियता थप बढ्न पुग्यो । सन् २००४ मा अत्याधुनिक पाचन रोग केन्द्र स्थापना गरी एन्डोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी र कोलोनोस्कोपी सेवा सुरु गर्याे । स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले सन् २००९ मा नर्सिङ शिक्षा संस्था स्थापना गर्याे । सन् २०१४ मा लुनकरणदास चौधरी डायग्नोस्टिक सेन्टरमार्फत सीटी स्क्यान, म्यामोग्राफी र आधुनिक प्रयोगशाला सेवाहरू एउटै स्थानबाट उपलब्ध गरायो । सन् २०१५ मा मोबाइल सीसीयू सहित एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरेको नर्भिकले सन् २०१६ मा नेपालको पहिलो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल इन्टेन्सिभ केयर युनिट स्थापना गर्याे ।  साथै सोही वर्ष विदेशी बिरामीका लागि विशेष आपतकालीन सेवा र अत्याधुनिक मोड्युलर अपरेटिङ थिएटर पनि सञ्चालनमा ल्यायो । प्रविधिमा थप उन्नति गर्दै सन् २०१७ मा १२८-स्लाइस सीटी स्क्यान र ३-टेस्ला साइलेन्ट एमआरआई जडान गरेर सेवा सुरु गर्याे । सन् २०२२ मा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको हस्पिटले सन् २०२५ मा फाइब्रो स्क्यान र ईबस जस्ता आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा दिँदै आएको छ ।  रेस्टुरेन्टसहितको हस्पिटल बन्दै हस्पिटलले सेवा विस्तारको महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाउँदै नयाँ भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सन् २०२३ देखि सुरु गरिएको नयाँ भवन आगामी ६ महिनाभित्र २७५ बेड क्षमतासहित सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । साथै, ३०० बेड क्षमताको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने लक्ष्य समेत लिइएको छ । सीईओ मिश्रका अनुसार पुरानो भवनले सीमित सेवा क्षमता मात्र दिन सक्ने भएकाले नयाँ संरचना पूर्ण रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाका आवश्यकताअनुसार डिजाइन गरिएको हो । नयाँ भवनमा पार्किङ समस्यालाई समेत समाधान गर्ने गरी थ्रीलेभल पार्किङ संरचना निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । हाल बिरामी तथा सेवाग्राहीले भोग्दै आएको पार्किङ समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित यो पूर्वाधार विकास गरिएको हो ।  नयाँ भवनाम विशेष प्रकृतिका जटिल उपचार सेवामा थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । हाल सफलतापूर्वक किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सेवा सञ्चालन गरिरहेको नर्भिकले १०० प्रतिशत सफलताको दाबी गर्दै लिभर ट्रान्सप्लान्ट र बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि नयाँ भवनमा चार वटा हाइब्रिड अपरेसन थिएटर निर्माण गरिँदैछ । सीईओ मिश्रका अनुसार यी सेवा नेपालमै अपरिहार्य बन्दै गएका छन् ।  नयाँ अवधारणाअनुसार हस्पिटललाई केवल उपचारमा केन्द्र नभई ‘हेल्थ केयर इन होटल’ मोडलमा विकास गरिँदैछ । सोहीअनुसार सातौं तलामा विशेष स्वीट्स रुम निर्माण भइरहेको छ, जसले बिरामीलाई होटलस्तरको सुविधा सहित उपचार अनुभव दिने सीईओ मिश्रले बताए ।  ‘नर्भिकले केही समयअगाडिसम्म ऋण नगन्य थियो । नयाँ भवन सुरु गरेपछि केही रकम ऋण लिएको छ । नर्भिक क्षमता विस्तारमा छन् । जुन किसिमको पुर्वाधार बन्छ सोही अनुसारको सेवा पनि विस्तार हुनेछ,’ सीईओ मिश्रले सुनाए । कम्पनीले २ अर्ब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल २ अर्ब ६२ करोड १४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।  हेल्थ कभरेज ५४ प्रतिशत मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०२३ सम्म नेपालको समग्र हेल्थ कभरेज करिब ५४ प्रतिशतमा मात्र पुगेको देखिएको छ । यसले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै ठूलो सम्भावना रहेको संकेत गर्ने सीईओ मिश्र बताउँछन् ।  उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा निजी अस्पतालहरूको विस्तार तीव्र भएको छ । ‘पहिले काठमाडौंमा निजी अस्पताल सीमित थिए, तर अहिले बस्ती बसेका प्रायः सबै क्षेत्रमा अस्पताल पुगेका छन । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजार र अवसर दुवै रहेको देखाउँछ,’ उनले भने ।  मिश्रका अनुसार बागमती प्रदेश, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, देशकै स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख केन्द्र बनेको छ । उनले भने, ‘काठमाडौंमा अहिले सबैभन्दा धेरै अस्पतालहरू छन्, जसले प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सेवा गुणस्तर सुधारको अवसर पनि बढाएको छ ।’ कस्ता बिरामीको चाप बढी छ ?  नर्भिक हस्पिटल नेपालकै अग्रणी कार्डियाक सेन्टरका रूपमा स्थापित गरिएको सीईओ मिश्रले दाबी गरे । उनका अनुसार नर्भिकले नेपालमै पहिलोपटक क्याथलाब र इकोकार्डियोग्राफी सेवा सुरु गरेर कार्डियोलोजी सेवामा नयाँ युगको सुरुवात गरेको हो । त्यसैगरी, नर्भिकले केही समयअघि निजी क्षेत्रमै पहिलो पटक इरिटेबल बोवेल सिन्ड्रोम उपचार सेवा सुरु गरेको पनि उनले बताए । नयाँ प्रविधिको प्रयोग र क्लिनिकल नवप्रवर्तनमा नर्भिक सधैं अग्रणी रहँदै आएको उनको दाबी छ । सीईओ मिश्रका अनुसार नर्भिकलाई कार्डियोलोजी सेवाका लागि चिनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय भने सबैभन्दा बढी बिरामीको चाप गाइनेकोलोजीमा देखिएका छन् । विशेषगरी आईभीएफ (इन-भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेवाको माग उच्च भएकाले कुल आम्दानीमा २५ देखि २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । आईभीएफको ६८ प्रतिशत सफलताको दर कायम गरेको छ, जुन विश्व औसत (करिब ४५ देखि ५० प्रतिशत) भन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च मानिन्छ । ‘यसअघि पहिलो स्थानमा रहेको कार्डियोलोजी विभाग अहिले दोस्रो स्थानमा झरेको छ, जसले करिब १८ देखि १९ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘इमिग्रेसन हेल्थ चेकअप सेवा पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेको छ, जसले कुल आम्दानीको करिब ९ देखि १० प्रतिशत योगदान छ । अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान र यूके जाने व्यक्तिहरूको मेडिकल परीक्षणका कारण यो सेवा स्थिर रूपमा बढिरहेको छ ।’ जनशक्तिमा चुनौती  जनशक्ति व्यवस्थापन नर्भिकका लागि प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ, विशेषगरी नर्सिङ स्टाफलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्ने विषयमा । सीईओ अजय मिश्रका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति स्थायित्व चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ, जुन विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको कर्मचारी स्थानान्तरण प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो अवस्था हो । नर्भिकको अनुभव अनुसार नर्सिङ स्टाफमध्ये ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । करिब ८८ प्रतिशत नर्सिङ स्टाफ विदेश गएको र तीमध्ये झण्डै ६७ प्रतिशत अमेरिका गएको तथ्यले यस क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यस कारण अस्पतालले नियमित रूपमा नयाँ नर्सिङ जनशक्ति भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जहाँ मासिक रूपमा करिब ३० देखि ४० जना नर्स भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । हाल नर्भिकमा करिब ८१८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।  यी हुन् ७ प्रतिस्पर्धी हस्पिटल काठमाडौंमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । निजी अस्पतालहरूको विस्तारसँगै बिरामी आकर्षित गर्ने क्षमता, स्थान, सेवा विविधता र प्रविधि प्रयोगका आधारमा प्रतिस्पर्धा झन् स्पष्ट हुँदै गएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नर्भिकले आफूसँग विभिन्न ७ अस्पतालको तुलना गरेको छ ।  काठमाडौं मेडिसिटी हस्पिटल हाल राजधानीमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । करिब ७ सय शय्या क्षमताको योजना सहित निर्माण गरिएको यस अस्पतालमा हाल ३५० शय्याको लाइसेन्स क्षमता छ भने करिब १५० शय्या सञ्चालनमा छन् । ठूलो संरचना भए पनि अपेक्षित स्तरमा बिरामी आकर्षण हुन नसकेको र स्थानका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको सीईओ मिश्रले बताए ।  ह्याम्स हस्पिटल आकार र सेवा विस्तार दुवै हिसाबले क्रमशः सुधारतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ । १०० शय्याबाट सुरु भएको अस्पताल हाल १५० शय्या क्षमतातर्फ विस्तार भइरहेको छ । सीमित संरचनाभित्र पनि सेवा गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित रहेको यस अस्पतालले बजारमा आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाइरहेको सीईओ मिश्रले बताए ।  बीएनबी हस्पिटल तुलनात्मक रूपमा पुरानो संस्थागत इतिहास बोकेको अस्पताल हो, जसको स्थापना सन् १९९४ मा भएको हो । यो अस्पताल विशेषगरी अर्थोपेडिक र युरोलोजी सेवामा परिचित छ । हातखुट्टा भाँचियो भने एक पटक उपचारका लागि बीएनबी जाने भन्ने आम धारणा स्थापित भएजस्तै कार्डियोलोजीका लागि नर्भिकको पहिचान बनेको देखिन्छ । यद्यपि स्थान र पहुँचका दृष्टिले केही चुनौतीहरू रहेको उनको भनाइ छ ।  फ्रन्टलाइन हस्पिटल भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध बिरामीलाई लक्षित गर्दै सेवा प्रदान गर्ने संरचनामा केन्द्रित छ । यसले तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कमा सेवा दिने भएकाले ठूलो संख्यामा बिरामी आकर्षित गरिरहेको छ । बीमा प्रणालीमा आधारित बिरामीको भीड बढ्दै गएपछि यसको सेवा प्रवाह पनि विस्तार भइरहेको देखिन्छ । ओम हस्पिटल पुरानो इतिहास बोकेको अस्पतालमध्ये एक हो, जुन सन् १९९५ मा स्थापना भएको थियो । लामो समयदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहे पनि ठूलो विस्तार वा तीव्र वृद्धि नभए तापनि स्थिर रूपमा सेवा दिइरहेको छ । सघन जनघनत्व भएको क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले बिरामी प्रवाह निरन्तर रहने गरेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटल हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको एक ठूलो स्वास्थ्य परियोजना हो । काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको यस अस्पताललाई भविष्यमा नर्भिक जस्तै प्रतिस्पर्धी संरचना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ प्रवेशकर्ताले बजारमा स्थापित हुन समय लाग्ने भए पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा लिएको सीईओ मिश्रले बताए ।  यस्तो छ वित्तीय अवस्था  २ अर्ब अधिकृत पुँजी रहेको कम्पनीको १ अर्ब २ करोड ६ लाख रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८१ करोड ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा विभिन्न ७ जना आधारभूत सेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार मेघा चौधरीको ४ लाख १४ हजार ८१२ कित्ता, वसन्त चौधरीको ४० लाख ३५ हजार ४८३ कित्ता, बीएलसी ग्लोबल होल्डिङ्गस प्रालिको २७ लाख ९४ हजार ३५८ कित्ता, मीना कुमारी अग्रवालको २ लाख ५९ हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।  कम्पनीका अनुसार परमादेवी अग्रवालको १ लाख ४० हजार कित्ता, श्रद्धा अग्रवालको १ लाख ४० हजार कित्ता र टिवडेवाला एण्ड सन्स प्रालिको १ लाख ४० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।  कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । साथै गत वर्ष कम्पनीले २७ करोड ४० लाख १० हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । 

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी नागरिकता लिएका १९ जना चिकित्सकको नाम हटाएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, नियमावली २०२४ र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विदेशी नागरिकता लिएका १९ जना चिकित्सकको नाम हटाइएको काउन्सिलले जनाएको छ । दर्ता खारेज हुनेमा डा. सुमिन्द्रा पुन, डा. शैलेस कुमार जयसवाल, डा. भुपेश खड्का, डा. आरती रानाभाट, डा. रमेश राज पहार, डा. सन्जोक घले, डा. ऋषिराज बराल, डा. प्रभु पाण्डे, डा. तृप्ति महर्जन, डा. सृजना श्रेष्ठ, डा. सुनिता बिष्ट, डा. दिपा मल्ल, डा. सौरभ जी.सी., डा. जेनिसा श्रेष्ठ, डा. प्रभाष रेग्मी, डा. दीपिका ज्ञवाली, डा. हेमु चौरासिया, डा. समीक्षा शर्मा र डा. मनोरमा पाण्डे रहेका छन् । काउन्सिलका अनुसार नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी राहदानी लिएका चिकित्सकहरूलाई नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न अनुमति नहुने व्यवस्था रहेकाले दर्ता खारेज गरिएको हो ।