‘अस्पताल सञ्चालकले नाफा मात्रै हेरे, यो आन्दोलन निर्णायक हुनेछ’ {अन्तर्वार्ता}
निजी अस्पतालमा कार्यरत देशभरका नर्सहरू आन्दोलन गर्न लागेको अहिले मात्र होइन । करिब तीन दशकदेखि नर्सहरूको आन्दोलन भएको पटक-पटक सुनिन्छ । यो आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भनेर लागिरहेका नर्सहरूले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ? उनीहरूका माग पूरा गर्न सरकार, निजी अस्पताल सञ्चालक, नेपाल नर्सिङ संघ परिषदले कस्तो भूमिका गरिरहेका छन् ? हामीले यही विषयमा रहेर नर्स संघर्ष समिति संयोजक ज्योति रानाभाटसँग कुराकानी गरेका छौं । अस्पतालको बेडमा बिरामीसँगै हुनुपर्ने नर्सहरूले प्लेकार्ड बोकेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो अवस्था एक्कासि आएको होइन, यसमा लामो समय लागेको हो। बिरामीहरूलाई बेडमा छोडेर आउन नर्सलाई सजिलो थिएन। तर जिम्मेवार निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीका साथ निर्वाह नगरेकाले आजको अवस्था आएको हो। नर्सहरू धेरै वर्षदेखि चरम श्रमशोषण सहेर बसेका छन्। बिरामीलाई एक मिनेट पनि नछोड्ने पेशामा रहेकाले हामीले सेवासँगै भित्रभित्रै संघर्ष गरिरहेका थियौं। तर सहनुको पनि सीमा हुन्छ, जब अति हुन्छ, विस्फोट नै हुन्छ । अहिलेको आन्दोलन त्यो विस्फोट हो, जुन भित्रभित्रै धेरै वर्षदेखि तयारी अवस्थामा थियो । नर्सहरूले कस्तो किसिमको शोषण सहनुपरेको छ ? नर्सहरूको समस्या निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा छ। अहिले हामी निजी अस्पतालका नर्सहरूको हकमा आवाज उठाइरहेका छौं। निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरू १२ देखि १४ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्। त्यस्तो लामो समय काम गर्दा गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुँदैन। त्यसबाहेक, उनीहरूको पारिश्रमिक, सम्मान र पेशाको मर्यादा पनि नपुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुद्दा पारिश्रमिककै हो । नर्सलाई कुनै सीप नभएका कामदारजस्तै व्यवहार गरिन्छ। हामी दक्ष जनशक्ति हौं, त्यसैले हाम्रो सीपअनुसारको सम्मान र पारिश्रमिक हुनुपर्छ। श्रम ऐनले हाम्रो हक सुनिश्चित गर्न नसके, त्यसको संशोधन वा नयाँ स्वास्थ्य ऐन ल्याउनुपर्छ, यही हाम्रो मुख्य माग हो । कार्यदल गठन भएपछि पनि आन्दोलन किन गर्नुप¥यो ? कार्यदल गठन हुनु समय खेर फाल्ने काम मात्र हो। म आफैँ त्यस कार्यदलकी सदस्य हुँ, त्यसैले भन्छु — उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा नयाँ केही आउँदैन। यस्ता विषयहरू पहिले नै चिकित्सक आन्दोलनका बेला प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेका थिए। सरकारले नै स्वास्थ्यकर्मीलाई तहगत सुविधा दिनुपर्ने भनेर पत्र पठाइसकेको छ। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतीक्षा गर्नु केवल ढिलाइ गर्नु हो । तपाईंहरूले माग गरेको न्यूनतम सुविधा के हो ? सर्टिफिकेट तह नर्स पाँचौँ तहको कर्मचारी सरह भएकाले उनको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हुनुपर्छ। तर सबै नर्सहरू मात्र होइनन्ब्या, चलर तह गरेका नर्सहरू सातौँ तहमा पर्नुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूको तलब फरक हुनुपर्छ। तलबसँगै अन्य सेवा सुविधा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले नर्सहरूले कति तलब पाउँछन् ? १० वर्षदेखि म यो क्षेत्रमा छु । सुरुमा कुनै अस्पतालले नर्सलाई तलब दिएर राखेको देखेको छैन । सुरुमा ‘भोलिन्टियर’ भनेर राखिन्छ । तीन वर्षको अध्ययनपछि दक्ष भएर लाइसेन्स पाएको नर्सलाई पनि अस्पतालले निशुल्क काम गराउँछ । कतिपयले पाँच वर्षसम्म भोलिन्टियरकै रूपमा काम गरेका छन् । स्टाफ बनेर पनि पाँच–सात हजारदेखि सुरु हुने तलब पाएका छन्। अहिले पनि धेरैजसो नर्सले ७ देखि १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । नर्सिङ संघले यो समस्यामा सहयोग गरिरहेको छैन ? दुर्भाग्यवश, नर्सिङ संघले वास्तविक समस्या बुझ्ने प्रयास नै गरेको छैन । नर्सहरूले कस्तो अवस्थामा काम गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। संघ औपचारिकतामा सीमित छ । बरु, कतिपय अवस्थामा संघकै गतिविधिले नर्सहरूको पीडा बढाएको छ। यो कुरा सुन्दा दुख लाग्छ, तर मसँग प्रमाण छन् । संघले तपाईंहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेको देखिन्छ, हैन र ? देखावटी रूपमा हो । नर्सिङ संघमा ३० वर्षदेखि एउटै नेतृत्वको वर्चस्व छ । त्यही व्यक्ति कहिले परिषदमा त कहिले संघमा रहेर चलाइरहेका छन्। संघ राजनीतिमा बढी तानिएको छ । अहिलेको आन्दोलन संघका लागि अन्तिम मौका हो, यदि यसपटक पनि नर्सहरूको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेलेन भने हामी विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछौं । आन्दोलनका क्रममा अस्पताल सञ्चालकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? सञ्चालकहरू दोहोरो चरित्रका छन् । केहीले नर्सहरूलाई धम्की दिन्छन् । तिमी नआए अर्को ल्याउँछौं केहीले भने सहानुभूति देखाउँछन् तर आफ्नो फाइदा सुरक्षित गर्न सरकारसमक्ष तलब बढाइदेऊ भन्छन् । उनीहरूको प्राथमिकता नाफा हो, न कि स्वास्थ्य सेवा । आन्दोलनपछि नर्सहरूले धम्की पनि पाएका छन् ? धेरै छन् । नआए अर्को नर्स ल्याउँछौं, लाईसेन्स खारेज गरिदिन्छौं, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट रोक्छौं, सिफारिसपत्र दिँदैनौं भनेर यस्ता धम्की सामान्य भएका छन् । अझ दुखको कुरा, अस्पताल सञ्चालकहरूको यस्तो कदममा नर्सिङ संघ र परिषदका केही पदाधिकारीको संलग्नता समेत देखिएको छ । अब आन्दोलन कुन दिशामा लैजाने तयारी छ ? अब नर्सहरू सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। यो आन्दोलन सामान्य होइन, निर्णायक छ । अबको वार्ता सरकारसँग मात्र हुनेछ। नर्सिङ संघसँग छुट्टै हिसाबकिताब हुनेछ । निजी क्षेत्रका सबै नर्सहरू एकजुट हुनुपर्छ। अब बोल्ने अन्तिम मौका हो, नबोले फेरि कहिल्यै बोल्न पाइँदैन। अस्पताल सञ्चालकहरूले बुझून्, नर्स बिना अस्पताल चल्दैन। यो आन्दोलन अनुशासनमा रहनेछ, तर निर्णायक हुनेछ ।
नर्सका विषयमा मन्त्रालय र नर्सिङ संघबीच भएको सहमतिमा संघर्ष समितिको आपत्ति
काठमाडौं । आन्दोलनरत नर्सहरूको माग सम्बोधन भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल नर्सिङ संघले गरेको निर्णयमा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालय, निजी अस्पताल संघ र नेपाल नर्सिङ संघबीच भएको सहमतिअनुसार मेडिकल कलेजहरूले कात्तिक महिनादेखि सरकार तहको पाँचौ तहका नर्स सरह ३४ हजार ७ सय ३० एकमुष्ट तलब र निजी अस्पतालहरूले ८० प्रतिशत २७ हजार ७ सय ८४ तलब दिने निर्णय गरेका छन् । संघर्ष समितिले य निर्णयप्रति आन्दोलनरत नर्सहरूको कुनै सहमति नभएको बताएको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको वास्तविक मर्म कहिल्यै बुझ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या दीर्घकालदेखि यथावत रहँदै आएको छ । नेपाल नर्सिङ संघले मुख्य रूपमा आफ्नो सदस्यहरूको हक अधिकारका लागि मात्र आवाज उठाउने गरेको कारण, संघमा सदस्य नभएका, तर ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या र पीडा पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ। यद्यपि मन्त्रालयसँग पटक पटक सहमति गर्दै आएको देखिए पनि, त्यसबाट निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या आजसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन, यो कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ,’ समितिले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघर्ष समितिले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत सबै नर्सिङ एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्नुपर्ने, तोकिएको समय भन्दा बढि कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्ति/सम्झौता) गरि राखुपर्ने, ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख नपाइने माग राखेको छ । यस्तै अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने, नर्सिङ लगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ । यी माग पुरा नहुँदा सम्म नर्सहरूको आन्दोलन जारी रहने जनाइएको छ ।
माल्दिभ्समा धूमपान ‘पुस्ताको प्रतिबन्ध’ लागू : २००७ पछि जन्मिएका सबैलाई सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध
काठमाडों । माल्दिभ्स सरकारले शनिबारदेखि ऐतिहासिक कदम चाल्दै सन् २००७ जनवरी १ पछि जन्मिएका सबै नागरिक र आगन्तुकहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, बिक्री र खरिदमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागू गरेको छ । योसँगै 'धूमपानमा पुस्तागत प्रतिबन्ध' औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको मुलुकहरूमध्ये माल्दिभ्स विश्वकै पहिलो देश बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुले यस वर्षको सुरुआतमा घोषणा गर्नुभएको यो नीति नोभेम्बर १ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । मन्त्रालयले यसलाई ‘जनस्वास्थ्यको संरक्षण र सुर्तीजन्यमुक्त पुस्ता निर्माणतर्फको निर्णायक कदम’ भनेर व्याख्या गरेको छ । 'नयाँ प्रावधान अन्तर्गत सन् २००७ जनवरी १ मा वा त्यसपछि जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई माल्दिभ्सभित्र सुर्तीजन्य उत्पादन किन्न, प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न निषेध गरिएको छ', मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो प्रतिबन्ध सबै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थमा लागू हुनेछ र खुद्रा विक्रेताहरूले बिक्री अघि खरिदकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।' यो कानूनले माल्दिभ्सको पर्यटनमैत्री छविमा नयाँ स्वास्थ्य सन्देश थपेको छ । करिब ८०० किलोमिटर (५०० माइल) फैलिएको र एक हजार १९१ साना कोरल टापुहरू मिलेर बनेको यस द्वीप राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूसमेत सो प्रतिबन्धको दायरामा पर्नेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले इलेक्ट्रोनिक सिगरेट र भ्यापिङ उत्पादनहरूमा पनि पूर्ण निषेध लगाएको छ । यो प्रतिबन्ध उमेरका आधारमा नभइ सबै व्यक्तिमा समान रूपमा लागू हुनेछ । नियम उल्लङ्गन गर्नेलाई कडा सजाय तोकिएको छ । १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य वस्तु बेच्ने व्यापारीलाई ५० हजार माल्दिभ्सी रुफिया (झन्डै तीन हजार २०० अमेरिकी डलर) जरिवाना हुनेछ भने भ्याप उपकरण प्रयोग गर्नेलाई रु पाँच हजार फिया (३२० अमेरिकी डलर) सम्मको जरिवाना हुनेछ । यो नीति बेलायतमा प्रस्तावित समान ‘पुस्तागत धूमपान प्रतिबन्ध’ भन्दा अघि लागू भएको हो । बेलायतमा सो प्रस्ताव अझै संसद् प्रक्रियामा छ भने यस्तो कानून लागू गर्ने पहिलो देश न्युजिल्यान्डले लागू भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै सन् २०२३ नोभेम्बरमा आफ्नै प्रतिबन्ध खारेज गरेको थियो । माल्दिभ्सले भने सो नीति दीर्घकालीन स्वास्थ्य रणनीति र नयाँ पुस्तालाई सुर्तीजन्य जोखिमबाट जोगाउने ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ, 'हामी धूमपानमुक्त पुस्ता निर्माण गरेर स्वस्थ र सशक्त माल्दिभ्सतर्फ अग्रसर भएका छौँ ।' रासस
