नर्सको सुविधा बढाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा निजी अस्पताल सञ्चालक संस्थाको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा कलेजहरूको संस्था नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसियसनले नर्सहरूलाई सरकारी नर्स सरह तलब दिन नसक्ने जनाएको छ । श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न अस्पतालका नर्सहरू आन्दोलित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी सरहको तलब दिन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशनमा एशोसियसनले गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाउँदै पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएको छ । ‘मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकहित र कार्य सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न भए पनि निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक संरचना, सेवा सञ्चालनको मोडल र लगानी प्रणाली सरकारी संस्थान भन्दा पूर्ण रूपमा फरक भएकाले नेपाल सरकार सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न सम्भव छैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार नै पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएका छन् । सो ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव, दक्षता, जिम्मेवारी र सेवा कालका आधारमा पारिश्रमिक क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने व्यवस्था समेत गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा अनुभवी नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारले तोकेको भन्दा उच्च पारिश्रमिक प्रदान गरिएको एशोसियसनले जनाएको छ । सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्तिमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी तथा अनुदान उपलब्ध हुने बताउँदै एशोसिएसनले निजी अस्पतालले आफ्नै आम्दानी र स्रोतहरूबाट खर्चहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या रहेको र अधिकांश निजी कलेज अस्पतालहरू बैंक ऋणमार्फत सञ्चालनमा रहेकाले सुविधा बढाउन नसकिने प्रक्रिया दिएको छ ।
अतिरिक्त शुल्क नलिन स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुविधा थैलीअन्र्तगत पर्ने उपचार, औषधी, प्रयोगशाला, क्लिनिकल सेवा तथा सामाग्रीका नाममा थप शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । आज (सोमबार) बोर्डले सूचना जारी गर्दै सो निर्देशन दिएको हो । बोर्डका अनुसार हाल कतिपय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बीमाअन्तर्गतका औषधी र सामग्री स्टकमा नभएको भन्दै बिरामीलाई बाहिरबाट खरिद गर्न लगाउने र सो क्रममा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको पत्रमा सुसिवधा थैलीमा पर्ने वस्तु तथा सेवाका हकमा बीमाले तोकेको सहभुक्तानी बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिनु बीमाको मापदण्डविपरीत उल्लेख गर्दै नलिनको लागि अनुरोध गरेको छ । यदि लिएको पाइएमा ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ३२ तथा स्वास्थ्य बीमा दाबी समीक्षा तथा मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ प्रथम संशोधन, २०८१’ अनुसार कारबाही हुने बोर्डले जनाएको छ ।
सम्मानजनक तलब र जोखिम भत्ताको माग गर्दै मणिपाल अस्पतालका नर्सहरू आन्दोलित
काठमाडौं । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालका नर्सहरू सम्मानजनक तलब सुविधाको माग राख्दै आन्दोलित भएका छन् । सरकारी मापदण्डभन्दा कम तलबभत्ता,जोखिमभत्ता नपाएको तथा अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको तलब १५ देखि २० हजार रुपैयाँ मात्रै तलबभत्ता पाउने गरेका छन् । जुन सरकारी मापदण्ड (पाँचौँ तहको ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ) भन्दा निकै कम हो । अतिरिक्त समयको भत्ता र अन्य सुविधा समेत नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । विगत दुई हप्तादेखि आन्दोलनरत नर्सहरू ‘हामी नर्स हौं, मेसिन होइनौँ, १५ हजारमा गुजारा चल्दैन’ लगायतका नारा लेखिएको प्लेबोर्डसहित आन्दोलरत छन् । मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्स पूजा फगामीले तलब र सुविधाको विषयमा पटक–पटक अस्पताल प्रशासनसँग माग रोखको भएपनि कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गरिन् । बिरामीहरूको असुविधाको लागि माफी माग्दै उनले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने उनको अडान छ । उनले भनिन्, ‘हामीले रहरले आन्दोलन गरेका होइनौं । कतिधेरै बिरामीहरु अस्पताल आएर फर्किरहनु भएको छ । तर अस्पताल प्रशासनले हाम्रो मागको सुनुवाई नै गरेको छैन । हामी सन्तुष्ट नै छैनौं । हाम्रो तलबभत्ता र हाम्रो मेहेनतलाई नै अस्पतालले नजरअन्दाज नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।’ नर्सहरूले सम्मानजनक तलब, जोखिम भत्ता, ओभरटाइम सुविधा र बिदा दिनुपर्ने उनको माग छ ।
