सुर्तीजन्य पदार्थमा नियमन : पावर ब्रोकर परिचालन, अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनका विषयमा सरकारी अधिकारी, मानव स्वास्थ्य अभियानकर्मी कर्मी र उद्योगीहरूबीच विवाद तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । यो अदालतसम्म पुगेको छ भने नीति कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू र जनस्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन बढ्दो र त्यसका कारण मृत्युको संख्या उच्च हुने देखेर नियम कडाइ गर्न पहल सुरु गरेका छन् । तर, उद्योगीहरूले सरकारको यी कदमलाई आर्थिक घाटासँग जोडेर विरोध गर्दै आएका छन् । पछिल्लो वर्षमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनसम्बन्धी तीनवटा रिट दायर भएका छन् । तीमध्ये एउटाको फैसला भइसकेको छ भने बाँकी दुईवटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । उच्च अदालतमा भेप (इ–सिगरेट) चुरोटको विषय छ भने अर्को मुद्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकाविरुद्ध उद्योगीहरूले दायर गरेका छन् । उद्योगीहरूले भनेका छन्, ‘सरकारको यो निर्णयले उद्योगलाई ठूलो घाटा पु¥याउँछ । वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेर लाखौंलाई रोजगारी दिने उद्योगमा यस्तो कदमले ठूलो असर पार्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०१४ मा जारी गरेको पुरानो निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै २०२५ भदौ १ गतेदेखि लागू गर्ने योजना बनाएको थियो । संशोधित निर्देशिकाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सतप्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने प्रावधान छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘हामी उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्न कार्यरत छौं, युवा पुस्तामा सुर्तीजन्य पदार्थको लत बढ्दो छ । अहिले रोकथाम नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुनेछ ।’ उनले आफूसँग दायर एक रिटमा जीत हासिल गरेको भए पनि बाँकी दुई रिट विचाराधीन रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले उपभोक्ताको हितका लागि काम गर्ने हो, अहिले सुर्तीजन्य पदार्थको लत नेपाली युवाहरूमा नराम्ररी बढेको छ, हामीले अहिले नै यो रोक्न सकेनौं भने नेपालीको स्वास्थ्यमा नराम्ररी असर पर्नेछ ।’ उनले दायर गरेको रिटमा विभिन्न टोबाको कम्पनीले उल्टै मुद्दा हालेको छ । नसर्ने रोगको मुख्य कारक सरकारले नेपालमा नसर्ने रोगको मुख्य कारण मादक पदार्थ भएको ठानेको छ । यसबाट उत्पन्न क्यान्सरका बिरामी सबैभन्दा बढी छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने क्यान्सरबाट वार्षिक ३९ हजार ७०० भन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ भने आर्थिक नोक्सान अर्बौं रुपैयाँमा पुग्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन बढ्दै गएपछि २०६८ सालमा ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन’ जारी गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले लामो समयदेखि निर्देशिका लागू गर्न वातावरण बनाउन दिइरहेका छैनन् । २०६८ सालमा निर्देशिकामा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने भनिएपछि उद्योगीहरूले अदालत पुगेका थिए । अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो । पछि २०७१ सालमा संशोधन गर्दै ९० प्रतिशत चित्र राख्नुपर्ने निर्णय भयो । उद्योगीहरूले फेरि अदालत पुगे । अन्ततः निर्देशिका संशोधन गर्दै सतप्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । महानगरले कडाइ गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रोक्न पटक–पटक निर्णय गरेको छ । तर उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । महानगर स्वास्थ्य विभागका मेडिकल अधिकृत डा. दिवस न्यौपाने भन्छन्, ‘भदौ १ गतेदेखि नगर प्रहरी परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्दा २० जनालाई जरिवाना गरिएको छ भने २०० जनालाई सम्झाइ–बुझाइ गरिएको छ । मादक पदार्थ रोकथामका लागि महानगरिय प्रहरीले समेत काम गरिरहेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीका अनुसार उद्योगीहरू यस्ता मुद्दा कसरी ढिला गराउन सकिन्छ र कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लागिपरेका छन् । ‘फागुनमा निर्देशिका तयार हुँदै गर्दा सुर्य टोबाको अदालत पुग्यो, अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यसपछि श्रीराम टोबाको पनि अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उद्योगहरूले यसरी नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्,’ उनले भने । कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, युवा वर्ग अझै पनि यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । सार्वजनिक स्थलमा चुरोट सेवन रोक्न १२ स्थानमा नीति लागू गरिएकोमा अहिलेसम्म ९ स्थानमा मात्र लागू भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. भक्त बहादुर केसी भन्छन्, ‘हामीले इलेक्ट्रोनिक सिगरेट, हिटेड टोबाको, हुक्का आदि पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ। जुन नयाँ प्रविधि कानुनभन्दा बाहिर जान्छ, त्यसलाई नियन्त्रण नगरे जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ ।’ ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने प्रयास गर्दा पनि सफलता मिलेको छैन । बजेटको योजना आउनुभन्दा पहिले काम गर्दा पनि हाल अवस्था ३४ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने । सुर्तीजन्य पदार्थसँग अर्थ-राजनीतिक असर जोडिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केवल राजस्वको दृष्टिकोणबाट हेर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्दा समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ रेग्मीले भने । उद्योगीहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । युवा-जनस्वास्थ्यको चिन्ता विशेषज्ञहरूले १३-२८ वर्ष उमेरका युवालाई मुख्य लक्षित समूह भनेका छन् । बाटोमा, क्याफे–रेस्टुरेन्टमा विद्यार्थीहरू भेप र चुरोट सेवन गर्दै भेटिन्छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी उपाध्यक्ष सुवर्णप्रभा गुरागाई भन्छिन्, ‘सबैभन्दा पहिले खुल्ला रुपमा बेच्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । प्याकेटमा मात्र उपलब्ध गराउँदा धेरैले सेवन छोड्ने छन् । अहिले १५-२५ वर्षका विद्यार्थीहरू मुख्य लक्षित छन् । उनीहरूलाई बचाउन अब खुल्ला बिक्री बन्द गर्नैपर्छ ।’ उद्योग, अल्कोहल, प्याकेज गरिएको खाद्य र सोडा उत्पादनहरूलाई एउटै ढाँचामा नियमन गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको छ । सरकारी भनिए पनि, सरकारभित्रै प्रतिपक्ष रहेको र सुर्ती-चुरोट विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि कहिलेकाहीँ विरोधाभासी हुने गरेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यकर्मीका निजी मेडिकल, अस्पतालमा औषधि अभाव
काठमाडौं । सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लगेको धवलागिरि प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा पुगेका बिरामीको एउटै गुनासो हुन्छ-चिकित्सकले लेखेका औषधि पाइएन । अस्पताल फार्मेसीमा पुगेका अधिकांश स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिरामीले नियमित रूपमा सेवन गर्ने थाइरोइड, कोलेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप, सुगर र मुटुलगायतका औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन् । तीन महिनाअघि थाइरोइडका औषधि नपाएर रित्तो हात फर्किएका तुलसी शर्माले मेडिकल पसलमा पुगेर औषधि लगे । दोस्रोपटक अस्पताल आउँदा पनि उहाँले थाइरोइडका औषधि पाएन । शर्मा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । अस्पताल आउने बिरामीले परीक्षण राम्रो भए पनि औषधि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । थाइरोइड २५ र थाइरोइड १२.५ को औषधि अहिले अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध छैन । अस्पतालले समयमै औषधि ल्याउन नसक्दा बिरामी महँगो मूल्यमा औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् । अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मीको स्वार्थका कारण अस्पतालले सबै औषधि समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको बिरामी बताउँछन् । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र फार्मेसीको बाहिर आफ्नो निजी पसल भएकाले अस्पतालमा औषधि अभाव बनाइराख्ने गरेको बिरामीको गुनासो छ । अस्पतालमा अहिले थाइरोइडका मात्र होइन, मुटुसम्बन्धी रोगको औषधि पनि अभाव छ । समय-समयमा जीवनजल र सिटामोलको समेत अभाव देखाउँदै आएको अस्पतालले गुणस्तरीय सेवालाई वृद्धि गर्दै अघि बढेको जनाए पनि औषधि खरिदमा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । खासगरी स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले औषधि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण राम्रो भए पनि बीमामार्फत औषधि नपाएको अस्पतालमा उपचारका लागि आएका सिसम बोहोरा बताउँछन् । उनले चिकित्सकले सिफारिस गरेका अधिकांश औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइएको गुनासो गरे । फार्मेसी इन्चार्ज सन्तोष सुवेदीले औषधि ट्रान्सपोर्टमा आउन समय लागेको बताए । औषधिको मौज्दात हेरेर समयमै खरिद गर्दा यस्तो समस्या नआउने भन्दै धवलागिरि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा किरण तिवारीले अभाव भएका औषधि तत्काल पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘औषधि अभाव हुन नदिन नियमित खरिद भइरहेकै हुन्छ तर धेरै औषधि खरिद तिहारलगत्तै ठेक्कामा जानेगरी तयारी गरिएको छ, फार्मेसीलाई चुस्त बनाउन थप लागिपर्छु,’ तिवारीले भने, ‘नागरिकलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट औषधि प्रदान गर्न व्यवस्थापन टिम खटेको हुन्छ, केही औषधि अभाव भएको गुनासो आएको छ, तत्कालै समस्या समाधान गर्छौँ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा जुट्यो गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा जुटेको छ । सुधारका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जुटेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका र मापदण्ड तयार गरी सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयमा पठाइसकिएको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले तदारुकताका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए । 'कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कहीँकतै ढिलासुस्ती भएमा मन्त्रालय, मेरो सचिवालय वा म स्वयंलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु', मन्त्री पाठकले भने, 'बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।' मन्त्री पाठकले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा सिङ्गो प्रदेश सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्वले गत वर्षदेखि पहल थालेको बताए । उनले चालु आवमा स्वास्थ्यका ४३ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए । तीमध्ये केही कार्यक्रम पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशमा लागू हुन लागेका छन् । मन्त्रालयले गत वर्ष प्रदेश मातहतका नौ अस्पताल स्तरोन्नति गरेको थियो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कूल १४ अस्पतालको स्वीकृत शय्या सङ्ख्या तीन सयबाट बढाएर ७५० पुर्याइएको उनको भनाइ छ । 'अस्पताल स्तरोन्नतिको निर्णयसँगै सम्बन्धित अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी थप, उपकरण, बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरी पठाइएको छ', उनले भने, 'मन्त्रालय मातहतका निकाय र जिल्लास्तरका कार्यालयहरूको संरचनागत हेरफर गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।' धवलागिरि, गोरखा र मध्यविन्दु प्रदेश अस्पतालमा आँखा उपचार शिविर एवं मोतियाबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका निमित्तसचिव डा रमेशकुमार केसीले बताए । धवलागिरि आयुर्वेद अस्पताल, गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल र प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालय तनहुँमा गुदारोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ तथा उपचार सेवा सुरु गरिने उनको भनाइ छ । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि यातायात तथा सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइने भएको छ । मुस्ताङ र मनाङको उच्च हिमाली भेगमा उच्च भेगीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप रु एक लाख उपलब्ध गराउनेगरी देशका विभिन्न छवटा अस्पतालसँग क्यान्सर उपचार सहायता कार्यक्रमको सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयका निमित्तसचिव डा केसीले बताए । गर्भवती तथा नवशिशुहरूको ज्यान जोखिममा परेमा तत्काल निःशुल्क हवाई उद्धार गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशभित्रका सहिद, बेपत्ताका परिवार, द्वन्द्वपीडित, विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मिर्गौलापीडित, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको जनाएको छ । यस वर्षदेखि प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित अस्पतालबाटै प्रोत्साहन सुविधा पाउनेगरी मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङको बुर्तिबाङ र गोरखाको आँपपिपल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिएको निमित्तसचिव डा केसीले बताए । रासस
