सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिँदा नर्सिङ र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलमा, सरकारसँग निष्पक्ष निर्णयको माग
काठमाडौं । नेपालमा नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षाको भविष्यलाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । देशभर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालकै स्वास्थ्य प्रणाली दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेलिने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ । हाल अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा आकस्मिक सेवामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिन थालेको भन्दै उनीहरूले भविष्यमा महामारी व्यवस्थापनदेखि नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्म गम्भीर समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् । ‘यदि अहिले नै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको गति बढाइएन भने भविष्यमा अस्पताल सञ्चालन र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । नेपालमै पर्याप्त अवसर नपाउँदा हजारौं विद्यार्थी नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक भार विदेशिने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्या पनि बढिरहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्न सके विद्यार्थीलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि आफ्नै अस्पताल, पर्याप्त बेड क्षमता, बिरामी अकुपेन्सी र पूर्वाधारलगायतका आधारमा कडा मापदण्ड लागू गरिएको थियो । यी मापदण्ड लागू भएपछि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार आएको दाबी गरिए पनि अहिले ती सबै मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरू वर्षौंदेखि सम्बन्धको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरिएको छ । विसं २०६९ सालदेखि दर्ता भएका धेरै संस्थाहरूले सीटीईभीटीबाट एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण तथा अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको दाबी गरेका छन् । धेरै संस्थाले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नै अस्पताल स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छन् । तर, सम्बन्ध प्रक्रिया भने अझै अघि नबढ्दा लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सिन्डिकेट र आर्थिक चलखेल’ को आरोप स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सीमित पुराना नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव कायम राख्न नयाँ संस्थालाई रोकिएको आरोप पनि उठाइएको छ । सरोकारवालाहरूले सीटीईभीटीभित्र आर्थिक चलखेल, भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटका कारण सीमित संस्थाले मात्र स्वीकृति पाएको तर योग्य तथा मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरूलाई रोकिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरेर केही संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नै अग्रिम स्वीकृति लिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘पूर्वाधार निरीक्षण र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी अघि बढाइएका फाइलहरू निष्पक्ष रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ,’ मागपत्रमा उल्लेख छ । विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अलपत्र यस समस्याको समाधानका लागि पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनको पहलमा किशोर थापाको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीले देशभरका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, मूल्यांकन र पूर्वाधार अनुगमन गरी सम्बन्ध पाउन योग्य संस्थाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती प्रतिवेदन तथा फाइलहरू हालसम्म मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमै रोकिएको दाबी गरिएको छ । यसले वर्षौंदेखि लगानी गरेर मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूमा निराशा र अन्यायको अनुभूति बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सरकारसमक्ष सात बुँदे माग सरोकारवालाहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण, अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई यही शैक्षिक सत्रदेखि सम्बन्ध प्रदान गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, किशोर थापाको संयोजकत्वमा बनेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक प्रभावका आधारमा अघि बढाइएका फाइलहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र देखिएका भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट तथा अनियमिततामाथि कडा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ । त्यसैगरी, करोडौं लगानी गरेर वास्तविक रूपमा पूर्वाधार तयार गरेका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थालाई तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा सीमित समूहको प्रभावमा नभई स्पष्ट मापदण्ड र जनहितका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा विस्तारलाई अब केवल शैक्षिक मुद्दाका रूपमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । देशमै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, विद्यार्थी विदेशिने क्रम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र अवसर विस्तार अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सिजेएनका सदस्यले केएमसीमा उपचार गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने
काठमाडौं । भक्तपुरको दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड (केएमसी)ले नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)मा आबद्ध सदस्य तथा उनीहरुका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । केएमसी र सिजेएनबीच बुधबार भएको सम्झौता अनुसार समाजमा आबद्ध सञ्चारकर्मी र उनीहरुका परिवारले अस्पतालमा उपचार गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा छुट सुविधा प्राप्त गर्ने भएका हुन् । सम्झौता अनुसार अस्पतालले सिजेएनका सदस्य तथा उनीहरुका परिवार बिरामी भई उपचारका लागि आउँदा लाग्ने विभिन्न सेवा शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । यद्यपि २०८३ असार ३० गतेसम्मका लागि भने अस्पतालले ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने भएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै आएको केएमसीले सिजेएनका सदस्यहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सम्झौता अनुसार अस्पतालले सामान्य बेड शुल्कमा २५ प्रतिशत तथा क्याबिन सेवामा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी आईसीयू, एचडीयू, सीसीयू तथा ओटी सेवा शुल्क, ल्याब जाँच, सिटी स्क्यान र एमआरआई, एक्स–रे, यूएसजी, डेन्टल एक्स–रे, ईसीजी, एन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, विभिन्न निदानात्मक परीक्षण, फिजियोथेरापी लगायत सेवामा २५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालले डेन्टल उपचार अन्तर्गत स्केलिङ, आरसीटी, फिलिङ तथा प्रोस्थेसिस सेवामा पनि २५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने भएको छ । ईआरसीपी, एमआरसीपी, एन्जियोग्राम, एन्जियोप्लास्टी तथा न्यूरो इन्टरभेन्सन सेवामा समेत २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि क्याथ ल्याब सामग्री, स्टेन्ट, गाइड वायर, बेलुन लगायतका उपभोग्य सामग्री तथा प्रत्यारोपण सेवामा भने कुनै छुट नहुने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार सेवा लिनका लागि बिरामीले आफ्नो परिचयपत्र, नागरिकता वा आवश्यक कागजात अस्पतालमा पेश गर्नुपर्नेछ । १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि अनिवार्य साथमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, औषधि उपचार कोष लगायतको स्वास्थ्य उपचार सेवाहरु पूर्ण रुपमा उपयोग गरिसकेपछि मात्र अस्पतालले सम्झौता अनुसारको थप सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध कर्मचारी तथा बिरामीहरुको सहजताका लागि अस्पतालले छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा केएमसीका तर्फबाट प्रशासनिक प्रबन्धक अर्चना थापा तथा जनसम्पर्क प्रमुख सुधा कट्टेल र सिजेएनका तर्फबाट अध्यक्ष अर्जुन खतिवडा र सचिव माधवकुमार खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आफ्नै जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा भरतपुर अस्पताल सेवा विस्तारमा समस्या
नारायणगढ । बिरामीको चाप बढेसँगै सेवा विस्तारको आवश्यकता बढ्दै गए पनि भरतपुर अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वको जग्गा उपयोग गर्न नपाउँदा पूर्वाधार विकास प्रभावित बनेको छ । अस्पतालले नयाँ भवन निर्माणदेखि विशेषज्ञ सेवा विस्तारसम्मका योजना अघि बढाउने लक्ष्य राखे पनि जग्गा प्रयोगमा देखिएको अवरोध मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको हो । अस्पतालका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद सापकोटाले अस्पताल विस्तार र भावी योजनाका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार अस्पतालले भोगाधिकार गर्न पाउने करिब ३० बिघा जग्गामध्ये हाल ११ बिघा मात्रै अस्पताल प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । बाँकी जग्गा विभिन्न संस्था तथा कार्यालयले प्रयोग गरिरहेका छन् । डा. सापकोटाका अनुसार कलेज अफ मेडिकल साइन्सले नौ बिघा जग्गा भाडामा लिएको छ भने स्कुल अफ हेल्थ साइन्सले छ बिघा प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैगरी आँखा अस्पतालले करिब चार बिघा, रक्तसञ्चार केन्द्रले दुई कठ्ठा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एक कठ्ठा, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले १० कठ्ठा १० धुर तथा नहर एरिया टोल विकास संस्थाले १० धुर जग्गा प्रयोग गरिरहेका उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'उहाँहरूले प्रयोग गरिरहनुभएको जग्गाका विषयमा लिज ऐनअनुसार भरतपुर अस्पतालसँग सम्झौताका लागि पटकपटक पत्राचार गरेका छौँ । तर उहाँहरू आउनुभएको छैन । फेरि पनि लिज ऐनअनुसार सम्झौताका लागि आउन अनुरोध गर्दछौँ । कतिपय संस्थाको हकमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय भएकाले त्यसतर्फ पहल गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई पनि अनुरोध गर्दछौँ ।' डा. सापकोटाले भरतपुर अस्पताल तत्कालीन महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयका रूपमा सानो भवनबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै हाल सङ्घीय अस्पतालमा विस्तार भई सञ्चालन भइरहेको बताए । करिब ६०० शय्याको अस्पतालमा दैनिक दुई हजारदेखि तीन हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता डा. सापकोटाका अनुसार आगामी दिनमा अस्पताल शैक्षिक तथा प्रतिष्ठानका रूपमा विस्तार हुने योजना रहेकाले थप संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । हाल पनि स्टोर भवन, आवास गृह, प्रशासनिक भवन तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा अभाव रहेको उनले बताए । रासस
