काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा दिने र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सरकारले ‘पर्यटन काज’को यो नीति ल्याएको समेत बताएका थिए ।
‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने छ,’ मन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयमा आउन सुरु भए तापनि १० दिने पर्यटन काज कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । १० दिने पर्यटन काज सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिसकेर अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले अर्थमन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर नआउँदा कार्यक्रम लागू हुन नसकेको बताए ।
‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पर्यटन काज कार्यविधि लागू गर्नका लागि राय माग गरेका छौं, अर्थबाट स्वीकृति आउनासाथ कार्यान्वयन भैहाल्छ’, उनले भने ।
पर्यटनले पठाएको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
के छ कार्यविधिमा ?
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पाण्डेले मन्त्रालयले १० दिने पर्यटन काजको कार्यविधि तयार बनाएर अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको जानकारी दिए ।
पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा एक जना निजामति कर्मचारीलाई वर्षको १० दिन पर्यटन काज बिदामा पठाइनेछ । एक जना निजामति कर्मचारीले अर्काे एक जना साथीलाई पनि सँगै लैजान पाउनेछन् ।
जसमा एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा परिवारको एक सदस्य लैजान पाउनेछन् । सरकारी कर्मचारी श्रीमान छ भने श्रीमती लैजान पाउने र श्रीमती छ भने श्रीमान लैजान पाउने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, काजमा गएका कर्मचारीले आफूले पाउँदै आएको सेवा सुविधाको १० दिन बराबरको सुविधा पाउने, सँगै लगेकोे साथीले पनि सोही बराबरको सेवा सुविधा पाउनेछन् ।
ससुराली, आप्नो गृहजिल्ला र कार्यालय भएको बाहेकका जिल्लामा पर्यटन काजका लागि जान पाउनेछन् । भ्रमणबाट फर्किएको ३५ दिनमा भ्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले कार्यालयको काम नरोकिने गरी आलोपालोको व्यवस्था मिलाएर कर्मचारीलाई पर्यटन काजमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामति कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काजमा पठाउँने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आए ९० हजार निजामति कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । निजामति कर्मचारीपछि सार्वजनिक संस्थान, नेपाल आर्मी तथा पुलिस लगायतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ ।
कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको र तत्काल विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना कम देखिएकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले पर्यटन काज कार्यक्रमको अवधारण ल्याएको थियो ।
तर, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधिमा कुनै छलफल नभएको बताए ।
‘पर्यटनबाट कार्यविधि आएको भन्ने मैले पनि सुनेको हो तर, अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । हामीले मात्र निर्णय गर्ने कुरा भएन, निजामति कर्मचारीको कुरा जोडिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयसँग राय लिन बाँकी छ । पर्यटन काजको मोडालिटिको विषयमा पनि केही परिवर्तन हुनसक्छ, यस विषयमा निर्णय हुन समय लाग्ने देखिएको छ’, उनले भने ।
सरकारले ल्याएको पर्यटन काज कार्यविधि तत्काल लागू गर्न होटल संघ नेपाल (हान) ले सरकारसँग माग राखिसकेको छ । बजेट लागू भएको ५ महिना बितिसक्दा समेत पर्यटन काज कार्यक्रम लागू नभएपछि हानले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तत्काल सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
