काठमाडाैं । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सम्मुन्नत राष्ट्रको आधार नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएकाले आन्तरिक उत्पादनहरुलाई बढावा दिने गरी राजश्व नीति लिन सुझाव दिएका छन् । उनले राजश्व न्यायाधिकरणबाट करका हाकिमलाई हटाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राजश्व सम्वन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त निकाय राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालयको संयोजकमा न्यायधिश र दोस्रो व्यक्तिको रुपमा सम्वन्धित कर कार्यालयको प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ । उक्त प्रावधानका कारण जसको विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको ऊ स्वयं फैसला गर्ने निकायमा रहने हुँदा स्वार्थ बाझिई अन्याय पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्थालाई सच्याई स्वतन्त्र व्यक्तिलाई फैसला हेर्न दिने व्यवस्था गर्न संगठनको माग छ ।
साथै, राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताहरुले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको तर यस्तो नगद करदाताको नाममा रहेको ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई उपयोग गर्न नदिई पुनः नगद धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले उद्योगीमा आर्थिक भार पर्न जाने भएकाले उक्त व्यवस्थाको सट्टा टेक्स क्रेडिट रकमलाई वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि सरकारी निकायले अनुमति माग गर्दा ६ महिना भित्रमा अदालतबाट अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजस्व न्यायधिकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी, ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने काठमाण्डौ वाहिरका उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधिकरणको मुद्दाका लागि राजश्व न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाण्डौ मै पुग्नुपर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएकाले यस्तो कार्यालयको स्थापना प्रदेश स्तरमा गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ ।
राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक बर्ष २०७९ ̷ ८० का लागि राजश्व नीति तर्जूमा पूर्व सुझाव संकलन गर्न आइतबार बिराटनगरमा आयोजना गरिएको प्रदेश नं १ स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष प्याकुरेलले कुनै उद्योगले लागत मूल्यभन्दा घटीमा आफ्नो सामान बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिन सुझाव दिएका छन् । हाल सरकारले लागत र बिलको फरक रकमलाई न्युनबिजकिकरण भनी आयमा समावेश गरि असुल्ने गरिएको छ ।
उनले करदाताको आयमा सम्बन्धीत पार्टीले कर कट्टी गरि जम्मा नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने, दाखिला गलत गर्ने, ढिला गर्ने, वा अर्को आर्थिक बर्षमा जम्मा गर्नाले करदाताको कर पनि दाबी नहुने र पछिल्लो आय बर्षमा समेत सो अग्रिम कर मिलान नहुने समस्या रहेकोले आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
उनले बिक्रीको विवरण अटोमेटेड राख्ने व्यवस्था जस्तै खरिद खरिदको विवरण समान अटोमेटेड मात्रै राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । खरिदको विवरण म्यानुअल र अटोमेटेड दुबै राख्नु पर्ने वर्तमान व्यवस्थाले झन्झट र लागत बढेको उनले बताए ।
हाल कायम रहेको आम्दानीको श्रोत खोजीको सीमा अव्यवहारिक रहेकोले यसलाई परिमार्जन गरि बैकमा नगद जम्मा गर्दा २५ लाखसम्मको, सवारी साधन खरिद गर्दा ५० लाखसम्मको र घरजग्गा खरिदगर्दा १ करोडसम्मको रकमको स्रोत खुलाउनु नर्पने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु आफै उत्पादन गरी प्रयोग गरेमा कुनै पनि कर लाग्दैन । तर सोहि उद्योगले त्यहि प्याकेजिङ वस्तु अर्को कुनै उद्योगबाट खरिद गरेमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । एउटै प्रोडक्टमा भएको यस्तो विभेदकारी कर व्यवस्थाले यस्तो प्रावधान लागू हुनु अघि देखि नै सञ्चालनमा रहेका ठूलो संख्याका प्याकेजिङ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धारासायी हुने भएकोले यस्तो प्रावधान खारेज गर्न पनि मोरङ उद्योग संगठनले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहहरुले बिना कुनै अध्ययन हचुवाका भरमा व्यवसाय कर तथा अन्य स्थानीय करको दर तोक्ने, अस्वभाविक बृद्धि गर्ने गरेकोले यस सम्बन्धीत स्पष्ट मापदण्ड बनाउन, एउटा उद्योगले उत्पादन प्रकृयामा बाइप्रोडक्टका रुपमा रहेको तर अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरुलाई कबाडी वस्तु मानी स्थानीय निकायहरुले कर लगाउदै आएकामा त्यसलाई हटाउन, कानुनमा निर्यातमुलक उद्योगको कच्चा पदार्र्थमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको भएता पनि कतिपय स्थानीय निकायहरुले काँचो छालामा चर्को कर लगाएको यसलाई हटाउन, सवारीमा लगाइने पटके कर हटाउन माग गरिएको छ ।
