अन्तरिम सरकारका १०० दिन : स्थायित्वको अभ्यास कि अवसरको क्षति ?
काठमाडौं । राजनीतिक संक्रमणको पृष्ठभूमिमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको संवेदनशील घडीमा बनेको यस सरकारले मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउँदै राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा पाएको थियो । १०० दिनको अवधिलाई फर्केर हेर्दा, अन्तरिम सरकारले स्थायित्व जोगाएको त देखिन्छ, तर यस अवधिलाई सुधार र विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ । अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै राजनीतिक संक्रमणबीच पनि राज्य संयन्त्रलाई ठप्प हुन नदिनु हो । प्रशासनिक सेवा, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा नियमित सरकारी कामकाज निरन्तर सञ्चालनमा रहे । तलबभत्ता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास आयोजनाका न्यूनतम गतिविधि जस्ता पक्षहरू अवरुद्ध भएनन् । यसलाई संक्रमणकालीन सरकारका लागि सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर यही उपलब्धिमा सीमित रहनुले सरकारको सक्रियता कमजोर देखिएको छ । अन्तरिम सरकार ‘व्यवस्थापक’ को भूमिकामा सीमित रहँदा ‘सुधारक’ को भूमिका ओझेलमा परेको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दो छ । १०० दिन बितिसक्दा पनि अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको स्पष्ट कार्ययोजना र अन्त्यबिन्दुको अभाव हो । सरकार गठन हुँदा नै जनताले दुईवटा कुराको अपेक्षा गरेका थिए । पहिलो, देशलाई स्थिर राख्ने, दोस्रो, स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ स्पष्ट बाटो देखाउने । तर अहिलेसम्म सरकारको औपचारिक रोडम्याप सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कुन विषयमा प्राथमिकता दिइने, कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिने, र यो सरकार कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा अस्पष्टताले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण ‘ठूला निर्णय नगर्ने’ तर्क प्रस्तुत गरिँदै आए पनि, कम्तीमा दिशानिर्देश दिने खालको स्पष्टता आवश्यक थियो । अपेक्षा धेरै, परिणाम कम अन्तरिम सरकारप्रति जनताले राखेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । दलगत दबाबबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र हुने अवसर अन्तरिम सरकारसँग थियो । तर १०० दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ कुनै निर्णायक कदम देखिन सकेन । ठूला घोटाला वा विवादित फाइलहरूमा छानबिनको गति तीव्र बनाउने, प्रशासनिक सरलीकरण गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने जस्ता काम सम्भव थिए । तर व्यवहारमा यस्ता पहलहरू भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित रहे । यसले अन्तरिम सरकार पनि अघिल्ला सरकारहरूकै निरन्तरताजस्तो मात्र भएको आलोचना जन्माएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजाल देशको सय दिन ब्यर्थमा बितेको बताउँछन् । उनी भन्छन् न सरकार निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्यो । न त नियमित सुधारको काममा । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल भने सरकार लक्षित उद्देश्यमा सत प्रतिशत सफल भएको बताउँछन् । एउटा अन्योलबीच गठन भएको सरकारले देशलाई स्पष्ट बाटो दिएको छ । अन्योल हटेको छ खरेल भन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । महँगी, बेरोजगारी, निजी क्षेत्रको निराशा र लगानीको सुस्तताले जनजीवन प्रभावित थियो । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले कम्तीमा पनि मनोवैज्ञानिक भरोसा दिन सक्ने केही निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो हुन नसकेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल खनालको मत रहेको छ । खनाल भन्छन् १०० दिनमा न त अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष प्याकेज आयो, न त निजी क्षेत्रसँग सशक्त संवाद नै स्थापित हुन सक्यो । ‘अन्तरिम सरकार भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय गर्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क मात्रै दोहोरिएको खनाल बताउँछन् । तत्काल राहत र विश्वास निर्माणका उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो त्यो गरिएन । अन्तरिम सरकारको अर्को सम्भावित भूमिका भनेको दीर्घकालीन सुधारका लागि आधार तयार गर्नु थियो । केही कानुनी संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने, संस्थागत सुधारका प्रस्ताव अघि बढाउने, भावी सरकारलाई सहज हुने संरचना बनाउने काम गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो तयारी पनि नदेखिएको बिष्लेषक पर्सुराम घिमिरे बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, फाइल प्रणालीको जटिलता, सेवा प्रवाहमा रहेको अवरोध हटाउन कम्तीमा प्रशासनिक निर्देशनमार्फत सुधारको संकेत दिन सकिन्थ्यो । तर यस्ता प्रयासहरू छिटपुट बाहेक व्यवस्थित रूपमा अघि नबढेको घिमिरेको दाबि छ । जनसंवाद र पारदर्शिता कमजोर १०० दिनमा अन्तरिम सरकार र जनताबीचको संवाद कमजोर देखियो । सरकारका निर्णय, उपलब्धि र सीमाबारे नियमित जानकारी दिने अभ्यास प्रभावकारी बन्न सकेन । यसले अनावश्यक अफवाह, आलोचना र असन्तुष्टिलाई बढावा दिएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण अझ बढी पारदर्शी र संवादमुखी हुनुपर्नेमा, यस पक्षमा सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पती समेत सार्वजनिक नगरेर पारदर्शिताको ढोका बन्द गरेको एमाले नेता रिजाल बताउँछन् । १०० दिनको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतामा जान नदिएको सत्य हो । तर यस अवधिमा सुधारको छाप छोड्न नसक्नु मुख्य कमजोरी बनेको छ । अन्तरिम समय छोटो भए पनि, यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो रिजालले भने । अब बाँकी समय अन्तरिम सरकारले स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने, सीमित तर प्रभावकारी सुधार अघि बढाउने र स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ देशलाई लैजाने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्यो भने मात्र यी १०० दिनको आलोचना केही हदसम्म कम हुन सक्छ । अन्यथा, अन्तरिम सरकार इतिहासमा ‘गुजारा सरकार’का रूपमा मात्र स्मरण हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
'भूतघर'मा परिणत चाँदबाग, पार्क बनाउने स्थानीयको प्रस्ताव
काठमाडौं । ९ महिना अघिसम्म काठमाडौंको बाँसबारीमा रहेको चाँदबाग स्कुलको परिसरमा भिन्नै रौनकता देखिन्थ्यो । विद्यार्थीहरूको भीडभाड, शिक्षक तथा कर्मचारीको चहलपहल, कक्षाभित्र लय मिलाई पढ्ने विद्यार्थीहरूका सुरिलो स्वर गुञ्जिने यो परिसर अहिले सुनसान छ । विद्यालय परिसरमा अहिले जलेका स्कुल बस, टुटफुट गरिएका भवन र ताला लगाइएका कक्षा कोठामात्र देखिन्छन् । जुन बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ– यो वर्षौंदेखि मान्छे बस्न छोडेको ‘भूतघर’ हो । चाँदबाग गत बैशाखमै काठमाडौंको जोरपार्टी सरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा छोड्न काठमाडौं महानगरले दबाब दिएपछि स्कूल सरेको हो । उजाड विद्यालय भवनको प्रवेशद्वारमा ताला लगाइएको छ । विद्यालय परिसर उजाड देखिए पनि एकजना सेक्युरिटीगार्ड भने राखिएको छ । सुरक्षागार्डले विद्यालय परिसरमा स्थानीय, मिडिया सबैलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छन् । चाँदबागले छोडेको जग्गा विद्यालय भवन अहिले कुन कामका लागि प्रयोजन भइरहेको छ भन्ने विषयमा विकासन्युजका प्रतिनिधि बाँसबारी पुग्दा विद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइयो । परिसरभित्र प्रवेशका लागि चौधरी ग्रुपको अनुमति चाहिने भन्दै सुरक्षा गार्डले भित्र जान रोके। ‘म यहाँको रेखदेख गर्ने पाले हुँ । मलाई कुनै कुरा थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘माथिको आदेश विना म यो ढोका खोल्न सक्दैन ।’ भवनको रेखदेखबाहेक अन्य कुनैपनि विषय आफूलाई जानकारी नभएको उनले सुनाए । चौधरी ग्रुपका एक उच्च कर्मचारीले भने चाँदबाग स्कूल सरेसँगै गत बैशाख महिनादेखि नै जग्गा पनि छोडेको बताए । विद्यालयभित्र प्रवेशको अनुमति नपाए विकासन्युजका प्रतिनिधि नजिकै रहेको गङ्गालाल अस्पताल पुगे । अस्पताल प्रशासनको अनुमतिअनुसार अस्पतालको छतबाट फोटो र भिडियो कैद गरे । काठमाडौं महानगर ३ नम्बर वडा सदस्य कृष्णराज चालिसेका अनुसार महानगरले पटकपटक जग्गा छोड्नभन्दा पनि चौधरी ग्रुपले खाली गराएको छैन । चाँदवाग स्कूलले छोडेको संरचनामा भदौ २४ गतेजेन्जीहरूले आगो लगाए, तोडफोड गरे । जेनजी आन्दोलनमा जलेका ६ वटा स्कुलबस अझै पनि विद्यालयमै छन् । ‘परिसरमा रहेका जलेका संरचनाहरू हटाउन मानेका छैनन् । कहिले बीमाको सर्भे भएको छैन भन्छन् त कहिले के बहाना बनाउँछन् । अब चाँडै हामी त्यो जग्गामा सार्वजनिक पार्क बनाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले थपे । जग्गा सरकारको नाममा कुनै बेला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना उद्योग रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडपेर स्कूल चलाएको विषय अदालतसम्म पुग्यो । अदालतको फैसलापछि उक्त जग्गा सरकारीकरण भएको छ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०८० साल चैत ९ गते कित्ता नम्बर ५८ को ४ सय ८७ वर्गामिर क्षेत्रफलको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको थियो । सरकारको नाममा आएको जग्गा २०८१ साल साउन ८ गते काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३ लाई जग्गाको श्रेष्ता उतारेर दिएको थियो । गत बैशाखामा चाँदबाग जोरपाटी सरेको थियो । पार्क बनाउने तयारीमा वडा कार्यालय चाँदबागले विद्यालय सारेसँगै जग्गा प्रयोजनका लागि विभिन्न पक्षको दौडधूप बढेको छ । अस्पतालदेखि प्रहरीले जग्गा प्रयोजनका लागि प्रयास गरेपनि वडा कार्यालयले भने अब स्थानीहरूकै सल्लाहमा जग्गाको प्रयोग गरिने बताएको छ । बाँसबारीका स्थानीय एवं वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य कृष्णराज चालिसेले त्यो जग्गा कुनै संघसंस्थालाई प्रयोजनका लागि नदिने बताए । ‘धेरै संघसंस्थाबाट जग्गा लिनका लागि दवाव आइरहेको छ, हामीले भने यो जग्गा के गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ स्थानीयको राय लियौं । सबैले खुला चौर राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए,’ उनी भन्छन्, ‘२०७२ सालमा भूकम्प आउँदा खुला ठाउँ नहुँदा सास्ती पाएको भन्दै हामीलाई खुला ठाउँ चाहिन्छ भन्नुभएको छ, सायद त्यो जग्गा अब खुला चौर हुन्छ ।’ नम्बर ३ का वडा सदस्य कृष्णराज चालिसे जुत्ता कारखानाले स्थानीयहरूकै जग्गा हडेपेर संरचना बनाएको बताउँदै चालिसेले अब स्थानीयकै सहजताका लागि उहाँहरूकै माग अनुसार पार्कसहितको खुला मैदान बनाउने तयारी वडाले गरिरहेको छ । ‘हाम्रो जग्गा हामीले नै उपयोग गर्न पाउनुपर्छ हामीलाई हावा खाने, घाम ताप्न मिल्ने खुला ठाउँको अभाव छैन । यो जग्गा कसैलाई दिनुभन्दा पनि हाम्रै लागि प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने एकमुष्ठ स्वर उठेको छ, अब हामी त्यसै गर्छौ,’उनले भने ।
ईयू पछि हटे पनि अटो उद्योगको गन्तव्य विद्युतीय नै
काठमाडौं । ब्रसेल्सले सन् २०३५ सम्म पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने समयसीमा परित्याग गर्ने प्रस्ताव राखेपछि युरोपका परम्परागत कार निर्माता कम्पनीहरूलाई हाइब्रिड सवारी बिक्री गर्न थप समय मिल्ने भएको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नै भविष्य हुने विश्लेषक र विज्ञहरूले बताएका छन् । मंगलबार युरोपेली संघले सन् २०३५ देखि आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) भएका कारहरूमा प्रभावकारी प्रतिबन्ध लगाउने योजना परित्याग गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । क्षेत्रीय अटो उद्योगको दबाबपछि यस्तो निर्णय आएको हो, जसले ती कम्पनीहरूलाई छिटो अघि बढिरहेका चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूसँग राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्लग–इन हाइब्रिड, दायरा विस्तार गरिएका ईभी (जसमा ब्याट्री रिचार्ज गर्न सानो दहन इञ्जिन प्रयोग गरिन्छ) तथा परम्परागत दहन इञ्जिन भएका सवारीहरू समेत सन् २०३५ पछि पनि कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहन सक्नेछन् । ब्रसेल्सले युरोपमै उत्पादन गरिएका मोडेललाई अतिरिक्त क्रेडिट दिने व्यवस्था सहित साना ईभीहरूको नयाँ वर्ग प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार, यसले कार निर्माताहरूले माग गरेका अधिकांश सहुलियत उपलब्ध गराएको छ । चिनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समय ? ग्रान्ट थर्नटन स्ट्याक्स परामर्श संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक फिल डनले भने, ‘युनियनले युरोपको कार उद्योगलाई छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ र प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको छ ।’ ‘यसले लागत–प्रतिस्पर्धी ईभीहरू विकास गर्दै चिनियाँ उद्योगसँग युरोपलाई बराबरी गर्न मद्दत गर्ने आशा गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे । मर्सिडिज र बीएमडब्ल्यूजस्ता प्रिमियम ब्रान्डहरूले पूर्ण रूपमा ईभी मात्र बिक्री गर्नुअघि प्लग–इन हाइब्रिडहरू बिक्री गर्न थप समय पाउनेछन् । फिएट ५०० र क्लियोजस्ता साना मोडेलहरूको विस्तृत दायरा भएका स्टेलान्टिस र रेनोले युरोपका सहरवासी लक्षित साना ईभीका लागि दिइने नयाँ अनुदानयुक्त वर्गबाट फाइदा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । ईयूको यो धारणा संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा निकै फरक छ, जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईभीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । यस वर्ष ईयूमा ईभी बिक्री बढ्दा चिनियाँ प्रतिस्पर्धा गत वर्ष ब्रसेल्सले चीनमा बनेका ईभीमा भन्सार शुल्क लगाएको थियो । तर यसले चाङ्गानजस्ता ब्रान्डहरू युरोपमा विस्तार हुनबाट खासै रोक्न सकेको छैन । बीवाईडी र अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले आयातित प्लग–इन हाइब्रिडमा कुनै भन्सार शुल्क तिर्नुपरेको छैन । साथै पोल्याण्डजस्ता ईभी बिक्री कम भएका बजारहरूमा धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूले आईसीई (डिजेल÷पेट्रोलबाट चल्ने)मोडेलहरू समेत बिक्री गरिरहेका छन् । मंगलबारको घोषणाअघि परामर्श संस्था एलिक्सपार्टनर्सले सन् २०३५ सम्म युरोपमा पूर्ण विद्युतीय कारहरूको हिस्सा केवल ६२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो किनकि प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्नेमा संस्था विश्वस्त थिएन । संस्थाका साझेदार निक पार्करले उक्त पूर्वानुमानमा ठूला परिवर्तन हुने अपेक्षा नरहेको बताए । तर विद्युतीयतर्फको रूपान्तरण ढिलो हुँदा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणका लागि बजारलाई समय मिल्नेछ जुन ईभीको अपनत्व ढिलो हुनुको मुख्य कारणहरूमध्ये एक हो । उद्योगसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार अक्टोबरसम्म ईयूमा पूर्ण विद्युतीय कार बिक्री वार्षिक आधारमा २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल बिक्रीको १६.४ प्रतिशत पुगेको छ । तर दक्षिणी र पूर्वी युरोपमा यी सवारीको हिस्सा अझै अत्यन्तै सानो छ । कार निर्माताहरूले ईभी डिजाइनमा अर्बौं खर्च गरिसके नीतिगत परिवर्तनले ती अटो निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरूका लागि झट्का दिएको छ, जसले सन् २०२३ मै कानुन बनेको ईयू नीतिको आधारमा विद्युतीय कार डिजाइन र कारखाना क्षमता विस्तारमा दशौं अर्ब युरो खर्च गरिसकेका छन् । तर परम्परागत अटो निर्मातालाई फरक–फरक प्रविधि प्रयोग गर्न दिँदा सस्तो ईभी विकासका लागि सहकार्य बढ्न सक्छ । उदाहरणका रूपमा गत साता सार्वजनिक भएको युरोपमा साना ईभी विकास गर्न फोर्ड र रेनोबीचको साझेदारीलाई लिन सकिन्छ । ईयू घोषणाअघि एक दिनमै अमेरिकी अटो निर्माता फोर्डले १९.५ अर्ब डलरको लेखा–कटौती (राइटडाउन) र केही विद्युतीय मोडेलहरू बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । ‘यसले अन्ततः अटो निर्माताहरूबीच थप सहकार्य र प्लेटफर्म साझेदारीलाई प्रेरित गर्नेछ,’ ब्याट्री इलेक्ट्रोडको ड्राइ कोटिङ प्रविधि विकास गरिरहेको बेलायती स्टार्टअप अनाफाइटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जो स्टिभेन्सनले भने । यस प्रविधिले ईभीको लागत घटाउन सक्ने बताइन्छ । मंगलबारको घोषणाअघि फोर्डका सीईओ जिम फार्लेले ब्रसेल्सलाई हरेक केही महिनामा नीति परिवर्तन गर्नुको साटो एउटै नीति छनोट गरी त्यसमा अडिग रहन आग्रह गरेका थिए । मार्चमै संघले २०२५ को उत्सर्जन लक्ष्य तीन वर्षमा पूरा गर्न अनुमति दिँदै उद्योगलाई राहत दिएको थियो जसपछि नौ महिनामै थप परिवर्तनहरू गरिएको थियो । ‘दीर्घकालीन पुँजी लगानी योजना बनाउने तरिका यो होइन,’ फार्लेले भने, ‘हामीलाई निश्चितता चाहिन्छ ।’
